लोकतन्त्र बच्ला ?

लोकराज बराल

काठमाडौँ — परिस्थितिले मौका र सम्भावनाको विकल्प सधैं दिन्छ । मौका पाउँदा त्यसको उपयोग ठीकसँग गर्न नसके नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने वातावरण बन्न थाल्छ । आज नेपाल मात्र होइन, विश्वराजनीतिको अवस्था त्यस्तै छ । एकातिर चल्दै आएका मूल्यमान्यता स्खलित हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कातिर स्थापित संस्थाहरू, जसका लागि अनेक त्याग र बलिदान भएका छन्, असान्दर्भिक र निरीह प्रमाणित हुँदै गएकाले अबको बाटो के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि सबै व्यग्र छन् ।

बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत लोकतन्त्रका अति विकसित अरू धेरै देशले बदलिँदो सन्दर्भसित कसरी लोकतान्त्रिक परिपाटी ढाल्ने र स्थायित्व अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको महसुस गर्न थालेका छन् । अमेरिकामा अधिनायकवाद हावी भई लोकतन्त्र धराशायी हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।

बेलायतमाआफ्नो अलग पहिचान र राष्ट्रिय एकता कसरी कायम राख्ने भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । हाम्रो अति नजिकको छिमेकी देश भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि त्यति भरोसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । हामीले सिकेका आदर्श र विचारले अब बिटुलिँदो राजनीति सपार्ने सम्भावना कम छ ।

गान्धीले यस्तो अवस्था आउने पहिले नै देखेका थिए तर पश्चिमबाट आयात गरिएको व्यवस्था, त्यसैमा शिक्षित नेता र अरूलाई उनको विचार ग्राह्य हुने कुरा भएन । अतः पश्चिमा देशमा अभ्यास गरिएको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र तिनको मान्यताले संसारलाई प्रभावित पार्न सफल भयो । यसैलाई आधुनिकीकरणका रूपमा लिइयो । संस्कार निर्माण गर्ने परिवार, शिक्षण संस्था आदि सबैमा आफ्ना पहिचान हराउँदै गए ।

गाउँका अति गरिब केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा पनि नानीहरू टाई र एकै पहिरनमा देखिनुपर्ने भएको छ । बस्ने मेच र दिसापिसाब गर्ने सुविधासम्म दिन नसक्ने स्कुलले अरूको नक्कल गर्न बाध्य पारेको देख्दा हाम्रो समाजमा रहेको विरोधाभास छर्लंग हुन्छ । यस्तो विरोधाभास सबै क्षेत्रमा देखिन्छ ।

नेपालको अभ्यास र परेको प्रभाव अरूका जस्तै भए पनि केही आकर्षक विशेषता भने भिन्न छन् । राजनीतिक रूपमा यो अझ टड्कारो रूपमा देखिन्छ । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने, उदार लोकतन्त्रलाई साम्राज्यवादी पश्चिमा देशको शोषणको अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै यसविरुद्ध हिंसात्मक युद्ध चलाउनेहरू (झापाली नक्सलपन्थी र माओवादी) आज दुई तिहाइको सरकार चलाई यसै व्यवस्थामार्फत देशको कायापलट गर्ने वाचा गरिरहेका छन् ।

विकल्प केही नपाइँदा विकृत संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार्नुपरेको छ तर सोचेजस्तो गर्न नसकिरहेकाले राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारको बिगबिगीले निकम्मा साबित भइरहेका छन् । भारतको ‘हिन्दु’ पत्रिकाका अध्यक्ष र चिन्तक एन रामले दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा (हिन्दु, १० मार्च २०१९) भ्रष्टाचार मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन् भनेका छन् । पहिलो खालको भ्रष्टाचारलाई उनी ‘ग्य्रान्ड करप्सन’ (ठूलो भ्रष्टाचार) भन्छन्, जसले संस्थाहरू र नीतिनिर्माणलाई असर पार्छ ।

यो घुसखोरी मात्र होइन, नातावाद र कृपामुखी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम), निरंकुश किसिमले बनाइने निर्णय, मन्त्रलयहरूमा गरिने भनसुन (लबिइङ) र बिचौलियाको प्रयोग यसअन्तर्गत पर्छन् । अरू साधारण भ्रष्टाचार भने जनताले अड्डाखानामा दिनहुँ काम गराउन दिनैपर्ने पैसा हो । अचेल अति ससाना काम गराउन पनि पैसा नदिई हुन्न । हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छौं । नेपालको आजको अवस्था ठयाम्मै यस्तै छ ।

राजनीति भ्रष्ट भए समाजका सबै तप्कामा असर पर्छ, जसरी आज राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ र उद्योग व्यापारमा परेको छ । त्यसैले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ एउटा नारा मात्र भएको छ । यसका निम्ति संस्कार निर्माण र संस्थागत सुधार सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ । दुई तिहाइ मतको सरकारले पनि काम नगर्ने रहेछ भन्ने विश्वास जनमानसमा बढ्न थालेको छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कार र उत्तरदायित्वको भावना र गराइले चल्ने व्यवस्था भएकाले निर्वाचनको गणितले मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ ।

विडम्बना त के छ भने लोकतन्त्र अब सबैतिरबाट बन्दी भएको छ, अभिमन्यु चक्रव्यूहमा परेजस्तो । भरोसा गरिएका निकाय वा सरकारका अंग क्यान्सरपीडित मानिससरह भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निरंकुश राजतन्त्रमा जस्तै भएकाले आजसम्म मान्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हराएको छ । यी अंग माथि उल्लेख गरिएका विकृतिबाट मुक्त छैनन् किनभने व्यवस्थापिकामा आउन पनि आखिर करोडौं रुपैयाँ चाहिने र चुनाव जित्न अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी जस्तोसुकै स्रोतबाट खर्च बटुल्दा भ्रष्टतन्त्रले मौलाउने अवसर पाएको छ ।

लोकतन्त्रका उच्च आदर्शको बखान गरेर नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले जनमत संग्रहलाई पनि हल्का रूपले हेरेका छन् तर त्यसको भयानक परिणामको आकलन भने गरेको पाइँदैन । कोही जनमत संग्रहमार्फत हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुराको प्रचार गर्छन् भने कोही अन्य राजनीतिक मुद्दा सुल्झाउन । यसै सिलसिलामा हालसालै सरकार र मधेसका सीके राउतबीच भएको सहमतिमा परेका शब्दमाथि बहस चलाई मधेसमा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको मुलुक विखण्डन गर्नु हो भन्छन् ।

एघारबुँदे सहमतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिँदा यो अन्योल देखिएको हो । दफा २ ले जनमत भन्ने शब्द नजनाएको तर सीके राउतले यसको मर्म जनमत संग्रह हो भन्ने अर्थ लगाई आफ्ना समर्थक छेउ पुर्‍याएकाले भ्रम पैदा भएको हो । जनमत संग्रह गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई नै आज विश्वमा बढी द्वन्द्व फैलाउने अस्त्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसम्पन्न, अभिभाज्य राष्ट्र’ मानेकाले यसमा फेरि जनमत संग्रह गर्ने कुरा कसरी उठ्छ ? यस्ता कुरामा जनमत संग्रह हुन नसक्ने भनिँदा सिद्धान्त विपरीत मानिए पनि व्यावहारिक कारणले गर्न नसकिने हुँदोरहेछ । त्यस्तै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा । संविधानसभाले अनुमोदन गरी सल्टाएका मुद्दा हुन् यी, जसलाई जनमत संग्रहमा राखिँदा समाजमा द्वन्द्व अझ बढ्ने वातावरण बन्छ ।

सीके राउतले जेलबाट ठूलो पाठ सिकेको र सधैं जेल बस्ता आफ्ना कार्यकर्ता यताउति लाग्ने या उनीहरूमा निराशा आउने अनि आफूले पनि लामो बन्दी जीवन व्यतीत गर्न नसक्ने मनोविज्ञानका कारण बाहिर निस्किन यो सम्झौता गरेको देखिन्छ । एघारबुँदे सहमतिमा यत्रो विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन । उनको बोली र कार्यकर्तामा भ्रम छरिएकाले सहमति विवादित भएको हो । राउतको अब पछिको बोली, संगठनको तौरतरिका र नारा कस्ता हुन्छन्, तिनैबाट एघारबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने–नहुने तय हुनेछ ।

यो लेखको मुख्य पक्ष राजनीतिको आदर्श र त्यसको अपव्याख्या, आयातित आचरण र बिटुलिएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले व्यापक रूपमा सिर्जित कुसंस्कारले के नेपालको लोकतन्त्र स्थायी र जनमुखी हुन सक्छ भन्ने हो । विकल्प के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो, तर देश सुहाउँदो विकल्पका लागि व्यापक चिन्तन, खुला र पूर्वाग्रहरहित बहस र सहमति हुनुपर्छ ।

अब दलीय संसदीय लोकतन्त्र वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको लोकतन्त्र या मिश्रित (संसदीय राष्ट्रपतीय या राष्ट्रपतीय संसदीय) जस्ता हेराफेरी गरेर मात्र व्यवस्था चल्दैन । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक विकासलाई तात्कालिक घटना र भावावेगले बढी प्रवाहित पार्ने गरेकाले र यसमा पनि सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरिँदा कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्ने आधार बनेको पाइँदैन ।

पहिलो विकल्प भनेको बाहिरबाट ल्याइएका, व्यवहारमा उतार्न नसकिने राजनीतिक शब्द संविधानबाट हटाउनुपर्छ । जनमत संग्रह यस्तो शब्द हो, जसको प्रयोग र आदर्शबीच मेल खाँदैन । कागजमा सीमित पारिने शब्द किन चाहियो ? दोस्रो पक्ष अल्पकालीन र दीर्घकालीन संस्कार निर्माण गरिने निकाय र अभ्यास हो ।

यसका निम्ति प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम र त्यस अनुकूलको शिक्षा हो । यस्तो शिक्षा सबै नेपालीलाई एकै किसिमले व्यवहार गरिने खालको हुनुपर्छ । संस्कार र संस्था दुवैको पुनर्निर्माण गरिने अठोट र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, जसका निम्ति लोकतन्त्रको परिभाषा र उद्देश्य देश सुहाउँदो सामाजिक न्यायका लागि तय गरिनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका तथा अन्य जनमुखी नीति र तिनको सही कार्यान्वयन नभए अब कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

राजनीतिक सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्ने दलीय आचरण अर्को प्रमुख पक्ष हो । दलका नेताको पृष्ठभूमि, बाहिरी प्रभावले पारेको अति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, परम्परावादी (क्लासिकल) विचार र संस्थाबाट मुक्त हुन नसक्ने सोच आदि विकासमा तगारो साबित भएका छन् ।

वर्तमान प्रणालीलाई प्रभावकारी र स्वच्छ पार्न त्यसै अनुकूलको माहोल बन्नुपर्छ । राष्ट्रका केही आधारभूत मुद्दामा सहमति र दृढ इच्छाशक्ति भए यसै व्यवस्थाका माध्यमले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुन सक्छ । आजको जस्तो विकृत दलीयकरण, संकीर्ण सोच र गराइ, खर्चिलो चुनाव र यसले जन्माउने शासकीय रूपले कसरी लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिएला ?

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकार र प्रतिपक्ष

सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । 
लोकराज बराल

काठमाडौँ — सरकार र प्रतिपक्ष सामान्यत: संसदीय व्यवस्थामा संस्थागत रूपमा अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । यो बेलायतको संसदीय अभ्यास क्रममा विकसित हुंँदै अन्य देशमा पनि अनुकरण गर्न थालिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्था चल्ने भएकाले प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।

तर प्रतिपक्ष अर्थात विरोधीको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन । व्यवस्था अनुसार यसका क्रियाकलाप पनि फरक शैलीमा देखिन्छन् । अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सञ्चार, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी आदिले खेल्छन् र सीमित स्वतन्त्रताभित्र पनि प्रतिपक्षले काम गरेको हुन्छ ।

राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र विरोधी भावना व्यक्त गर्ने अनेक ठाउँ थिए र घुमाउरो किसिमले सरकारको विरोध गर्थे । सन् १९६० को अन्तिम दशकताका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले गरेको सरकारको विरोध भएको ठानी ‘पहिले गर अनि सोर’ भन्दै राजा महेन्द्रले सदस्यहरूको खिल्ली उडाएका थिए । उनको विचारमा पद, पैसा र अन्य स्वार्थका लागि उग्र विरोध भएको भन्ने रहेछ । तर जतिसुकै विरोध पञ्चहरूले गरे पनि व्यवस्था बदल्ने क्षमता राख्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन ।

किनभने अधिनायकवादी व्यवस्था भित्रबाट सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । रूस बाहेक अन्य धेरै देशका अधिनायकवादी शासन परिवर्तन सडकबाटै भएको छ । चाहे लोकतन्त्र स्थापना गर्न होस् अथवा अन्य कारणले । सैनिक हस्तक्षेप (कू) का निम्ति पनि वातावरण बाहिरबाटै बन्छ या भ्रष्टाचार आदिको बहाना खोजिन्छ ।

तर व्यवस्थापकीय विरोध र बाह्य विरोधमा फरक छ । अघिल्लोले व्यवस्था सुधार्न या विकासशील परिवर्तनका लागि बल दिन्छ भने पछिल्लाले क्रान्तिको स्वरूपलई सत्ता र व्यवस्था दुवै बदल्ने ध्येय राख्छ । इरानमा शाह विरुद्धको खोमेनी क्रान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि थिएन । यसले धार्मिक उग्रवादका लागि परिवर्तन खोजेको थियो । पुरानो शासनसित दिक्क भएका अतिवादीहरू खोमेनीमा परिवर्तनको रूप देखी क्रान्तिमा सरिक भए ।

त्यस्तै ट्युनिसियाको या इजिप्टको क्रान्तिमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था थियो भन्न सकिन्न । यी घटना लोकतन्त्र स्थापना गर्न नभई तात्कालिक घटनाले सल्काएको आवेगयुक्त चाहना जसले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्यो । यस्ता आवेग केही समयपछि कमजोर भई सत्ता गैरलोकतान्त्रिक शक्तिका हातमा पुग्छ जस्तो इजिप्टमा भयो ।

साधारणत: विरोध सिद्धान्तका लागि, स्वार्थका लागि र नीति सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरिन्छ । तर अब सिद्धान्तको आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्न थालिएकाले राजनीतिको मेलो पाउन गाह्रो भएको छ । आज यो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको छ र नेपाल अपवाद छैन । यहाँ सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । उनीहरूको क्रियाकलापले मात्र सही पहिचान निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

जसरी आज नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका दखिएको छ । यो दलका नेता संविधान अन्तर्गतको सरकारमा बसेका, तर संविधानका आधारस्तम्भ विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गर्न पछि परेका छैनन् । संसदीय गणितका लागि यी सबैको सहयोग चाहिने भएकाले गणतन्त्रमा राजावादी सल्बलाएका छन् ।

अहिले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध व्यवस्थापकीय भएकोले बाहिर उग्र विरोध गरेको पाइँदैन । तर यसको खास प्रभाव संसद्भित्र देखिएको छैन । यसले भइरहेका घटनाप्रति भने आवाज उठाएको छ । सरकार आफैं अप्रिय भइरहेको र आफ्नै दलको विरोधभित्र रुमलिएकाले प्रतिपक्षी दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले मिहिनेत नगरी फल खाने आसमा बसेको हुनसक्छ ।

वास्तवमा सरकारी दललाई आफ्नो अत्यधिक मत समस्याका रूपमा आएको छ । किनभने यसले गरेका चर्का नारा र वाचा पूरा गर्न गाह्रो परेको छ । काम गराई र सोचको अभावले सरकार झन्–झन् अप्ठ्यारोमा पर्नथालेको छ । दलभित्रको गुटबन्दी र क्षयीकरण भइरहेकोले सरकार अलमलिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो अलमलिएको छ ।

एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण र स्वभाव अनुसार चल्ने इच्छा र अर्कातिर संविधान प्रदत्त बहुलवाद र उतरदायित्वसाथ शासन चलाउनुपर्ने भएकाले यी दुईको समन्वय गर्न कठिन भएको छ । यसको उजागर दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गरिसकेका छन् । उनका शब्दमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो ड्याम–ड्याम काम गर्न पाए पो सरकारी गतिविधि देखिन्थ्यो भन्ने छ ।

यसैलाई व्यंग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले भने, ‘केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन नपर्ने र प्रचण्डलाई लोकतन्त्र मनपर्न छाडेको छ । यसले देश संकटमा फँस्ने खतरा देखिएको छ । उनीहरूले हाँकेको राजनीतिक जहाज दुर्घटनामा पर्दैछ, यसलाई जोगाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।’ (रातो पार्टी अनलाइन डट कम, १६ पुस २०७५) तर संसदीय व्यवस्थाको भासमा परेपछि नारा र झण्डा जे भए पनि कार्यशैली फरक हुनैपर्‍यो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवस्था गत महासमिति पछि अलि भिन्न छ । एकाएक नेताहरूमा आफ्ना छरिएका समर्थक या अन्य बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैसित छलफलमा लागेको र दलले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने चासो देखिनु राम्रो लक्षण हो । यी दुई दलको सैद्धान्तिक प्रस्टता, सार्थक प्रतिद्वन्द्विता र जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समझदारीले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सकारात्मक दिशामा बढ्न सक्छ ।

संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको हो । कतिपय सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्रमा केही कालकानिम्ति दुवैको आवश्यकता पर्छ । गणतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष जस्ता संविधानका खम्बाको सुदृढीकरणका निम्ति प्रमुख दलहरू एकअर्काका अवरोधका रूपमा उभिनु हुँदैन ।

१० महिनामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा छ । २०४७ को संविधान अन्तर्गत बनेको पहिलो संसद्मा एमाले दोस्रो दलका रूपमा प्रतिपक्षमा थियो । २९ दिनसम्म कर्मचारी आन्दोलन र अन्य अनेक मुद्दामा एमालेले विरूप प्रतिपक्ष (अग्ली अपोजिसन) को भूमिका खेलेको थियो ।

माओवादी दलले प्रचण्ड सरकार ढलेपछि यस्तै उग्ररूपमा प्रस्तुत भए पनि यो पछि आफैं कमजोर भयो । यस पटक नेपाली कांग्रेसले १० महिनामा यस्तो आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको छैन, नत कुनै जनसरोकारका मुद्दा (इस्यु) उठाई आफ्नो स्तर उठाउनसकेको छ । अनावश्यक रूपमा धर्मको कुरा उचाली व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिँदा यस दललाई हानि पुगेको छ । तर महासमितिमा पारित प्रस्ताव र माथिल्लो स्तरका नेताहरूबाट संविधानको भावनाबाट पर नजाने प्रतिबद्धताले यस विषयलाई घरी–घरी उठाई देशका अन्य जल्दाबल्दा समस्याबाट अन्यत्र ध्यान दिई समय बर्बाद गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।

राजनीति समय–सापेक्ष हुन नसके प्रतिगामी धारले मलजल पाउँछ । आज धर्म, जात, जाति, क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीति बुझ्न सकिंँदैन । एक पहिचानबाट बहुपहिचानले राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । पहिचानको राजनीति दुईधारे तरवारजस्तो हो । यसको व्यवस्थापनमा पुरानै सोच र खास वर्ग, जात र क्षेत्रको स्वार्थ हावी भए देशमा विखण्डनका आधार खडा हुंँदै जान्छन् । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिक खाडलले अन्त्यमा मुलुक टुक्रिन पुग्यो । श्रीलंका यसबाट बचेको छ, तर त्यहाँ पनि समस्या सुल्टिसकेको छैन ।

संसदीय गणितका हिसाबले क्षेत्रीय र अन्य साना दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा बहुमत आउन नसक्दा यिनीहरूको मूल्य बढ्ने र एकजना सदस्य भए पनि मन्त्रिपरिषदमा स्थान खोज्ने देखिएको छ । मधेसी दलहरूको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई तरंगित पार्न मधेसले बेला–बेला झिल्को (फ्ल्यास पोइन्ट) को काम गरेको र भोलि पनि यसको सम्भावना रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई आश्वासनमा मात्र झुन्ड्याइरहँदा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसका निम्ति नेकपाको सरकार र नेपाली कांग्रेसले समाधानतिर बढी क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT