वार्ता, केवल वार्ता !

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली राजनीति फेरि नौलो किसिमबाट तरंगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धको घोषणा राजनीतिक चर्चाको चुलीमा छ । सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको यस किसिमको नीतिप्रति आलोचना र असन्तुष्टका स्वर सुनिन थालेका छन् ।

यद्यपि सत्ताइतर एकाध स्वर राज्यको समपंक्तिमा नभएका होइनन्, तथापि ठूलै बौद्धिक जमात विमतिका कित्तामा उभिएको पाउँछौं ।


सामाजिक सञ्जालमाथि कानुनी अंकुशको चाहना, विज्ञापन सामग्रीमा परिसीमन नीति, सार्वजनिक स्थानमा नागरिकहरूद्वारा गरिने विरोध प्रदर्शनमाथीको छेकबार जस्ता राज्यस्तरबाट चालिएका एकपछिको अर्को कदम दुई तिहाइ बहुमतको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् कि भन्ने चर्चा सेलाएको छैन । कुनै राजनीतिक कार्यक्रम र उद्देश्य घोषणा गरेर क्रियाशील रहेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सक्तारूढ शत्तिको आजसम्मकै निर्मम निर्णय हो ।


विप्लव नेतृत्वको दलमाथिको प्रतिबन्धको घोषणा अनपेक्षित मात्र भएन, यसले नयाँ संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय राजनीति अप्रत्यासित मोडतिर उन्मुख हुन सक्ने संकेत पनि देखाएको छ । यद्यपि संविधानद्वारा आस्थाका आधारमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्धको परिकल्पना गरिएको छैन । दलीय गतिविधिको स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।


हुन त, सरकारसँग दुई वटा तर्क छन्— विप्लव नेतृत्वको समूह कानुनी रूपमा राजनीतिक दलको हैसियत राख्दैन, यसले त्यस किसिमको कानुनी आधार बनाएको छैन । दोस्रो तर्क हो— यिनका गतिविधि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्, ‘आपराधिक’ खालका हुन् । तर सत्य यही हो— अहिले एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सत्ताद्वारा आफूलाई कम्युनिस्टै भन्ने अर्को राजनीतिक शक्तिमाथि निषेध गरिएको छ । लाल झन्डाका विरुद्ध लाल झन्डा । इतिहासमा थपिएको विरक्तलाग्दो पंक्ति !


कुनै समयबिन्दुमा एउटै मोर्चामा पंक्तिबद्ध भएर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका विप्लव र बादलहरू आज यस क्षणसम्म आइपुग्दा बुझाइ र व्यवहारमा यसरी विपरीत कोणमा झोसिन पुग्नु आमसोचभन्दा परको कुरा हो । एकअर्काको दुर्दान्तका लागि दुई पक्ष यसरी तयार हुन्छन्, विश्वास गर्न गाह्रो छ । आखिर, दृष्टिकोण र आस्थामा फरक हो । सत्तारूढ पक्षका लागि विप्लव समूहका क्रियाकलाप अपराधी ठहरिए, विप्लव समूहका लागि वर्तमान सक्तामा रहेकाहरू ‘जनताका आस्थालाई घात गर्ने गद्दार हुन्,’ अबको आवश्यकता ‘एकीकृत त्रान्ति’ हो ।


विस्मयको कुरा, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा इतिहास दोहोरिँदो छ । राणाशासकहरूले तत्कालीन नेपाल प्रजा परिषद्का नेतालगायत चार सहिदलाई ‘राजगद्दी ताक्ने’ आततायी सम्झे, त्यसरी नै व्यवहार गरे । राजा महेन्द्रका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा परिचालित विद्रोह ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्दा अरू थिएन । त्यसैले विशेष इजलास खडा गरेर त्यस विद्रोहमा लागेका कतिपय नेताका नाउँमा ज्यान सजायको फैसला गर्न लगाए ।


सत्तासीन प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न युवा वामपन्थीहरूको झापा विद्रोह निर्दलीय शासकहरूको बुझाइमा ‘राजकाजविरुद्धको अपराध’ थियो । त्यसमा संलग्न कतिपय कानुनीकारबाहीको परिधिमा ल्याइनुपूर्व नै मारिए, कतिपय लामो समय बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । सबैको स्मृतिमा ताजै रहेको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसबेलाको कांग्रेस नेतृत्व सरकारका लागि ‘आतंककारी’ भन्दा केही थिएन ।


अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेड कर्नर नोटिसदेखि त्यस दलका नेताहरूको टाउकाको मूल्य घोषणासम्म गरियो तर अनुभवको सार हो, ती सबै सही उपाय थिएनन् । समस्या कत्ति पनि समाधान भएन । बरु, त्यस किसिमको व्यवहारले राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुर्‍याइदियो । विडम्बना, त्यस्ता असहिष्णुताले अन्ततः तत्कालीन सत्ताले आआफ्ना साखको रक्षा पनि गर्न सकेनन् । चिन्ताको कुरा छ, विप्लव समूहमाथिको निषेध ऐतिहासिक कमजोरीको त्यही परिचक्रको पुनरावृत्ति मात्र हो कि ?


तार्किक संवादका आधारमा रूपान्तरण, जनअभिमतको सिर्जना र सत्तामाथिको स्वामित्व कायम राजनीतिको अभीष्ट नै हो । प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीयता यस अर्थमा स्वाभाविक हो । त्यस्तै असहमति, असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । विशेषतः सत्तारूढ पक्ष यसबाट झस्किनु आवश्यक छैन । हतासामा गलत निर्णय गर्नुभन्दा राजनीतिक मोर्चालाई राजनीतिक रूपमै सामना गर्ने हैसियत देखाउनु बुद्धिमत्ता हो ।


साथै विप्लव नेतृत्वलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाउँमा अपनाइने त्यो वा ऊ माध्यमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । तसर्थ सन्त्रास, डर, धम्की, जबरजस्ती अनि हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही होइन । क्रान्ति वा जनविद्रोहको अलंकारमा त्यसखाले व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन ।


नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्दलीय शासनविरुद्धको हतियारबन्द अभियानदेखि झापा विद्रोह र माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्मको उतारचढावले भन्छ— असन्तोष अभिव्यक्तिको एउटा प्रवृत्तिमा हिंसाको उपस्थिति हुन सक्छ तर त्यसले सही समाधानको शिखरसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । अन्य मुलुकको अनुभवले पनि यसै भन्छ । असहमति, असन्तोष, विवाद, विद्रोह, द्वन्द्व समाधानको एक मात्र उपाय हो— संवाद ! कोही पनि कुनै पनि तर्क, बाधा, अड्चन तेर्स्याएर संवादबाट विमुख हुन सक्दैन ।


कुनै समय एकअर्काका लागि घृणापात्रका रूपमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ताको टेबलमा बस्न सक्छन् र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सक्ने विश्वासमा छन् भने केवल राजनीतिक आस्थाका कारण बिच्किएका नेपालीनेपालीका बीचमा संवाद हुन नसक्ने कुरा छैन । प्रतिबन्धको अर्थ निषेध हो, निषेधको घोषणा एक रूपमा उत्तेजनात्मक छ । हिंसालाई अन्तिम विकल्प ठान्नेहरूका लागि उक्साउने जस्केलो नबनोस् यो । त्यसो त सरकार भन्छ— ‘वार्ताको प्रयास गरिएको थियो, तर सरोकारवालाले चासै दिएन ।’ तर्कका लागि यसले काम गर्ला । फेरि पनि यो समाधान होइन ।


वर्षौंसम्मको सशस्त्र विद्रोह, हिंसा, धनजनको क्षतिबाट गाँजिएको मुलुक फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्न चाहँदैन । राज्यशक्ति यसका लागि बढी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । समाधानका सबैखाले उपाय खोज्नुपर्छ ।


नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भएको दाबी गरियो तर नयाँखाले द्वन्द्वको सिर्जनाले त्यसलाई असत्य साबित गरिदियो । त्यस्तै, सर्वोकृष्ट भनिएको नयाँ संविधानले देशभिक्रका सबै धारको राजनीतिक शत्तिलाई समावेश गर्न सफल नभएको यथार्थको यो अर्को उजागर हो ।


हो, सक्ता र संसद्मा बहुमतीय शत्तिको बलियो पकड छ, सरकारलाई कसै गरेर पनि हल्लाउन सकिन्न तर सबै पक्षलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय मूल प्रवाहको विकास गर्ने प्रयत्न नगरी केवल अल्पमत र बहुमतको मात्र कुरा गर्दा द्वन्द्वको स्थिति कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो— विप्लव समूहको गतिविधि । अहिले त केवल, प्रारम्भिक चरण हो, सही सम्बोधन नगरिए यसले भविष्यमा जटिलता सिर्जना गर्नेछ भनी अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।


होला, जुन स्तरमा यो शक्ति छ, त्यसका कारण आफू सत्ताबाट विस्थापित हुने अवस्था आउँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ । यिनका कारण निकट भविष्यमै व्यवस्था परिवर्तनको पनि खतरा नहोला । त्यसैले सरकारले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको मोहरा लगाउने आँट गर्‍यो अनि ‘आपराधिक समूह’ को बिल्ला भिराइदियो । फेरि पनि प्रश्न उठछ— के यही सही र उपयुक्त उपाय हो ? सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक चरित्रको बोध गराउँछ ?


समृद्ध र उन्नत नेपाल निर्माणको स्वप्निल संसारमा रहेको वर्तमान सरकार अवश्य पनि जानकार छ— मुलुकभित्र यस किसिमको द्वन्द्वको क्लेसबाट हाम्रो छिमेकी म्यान्मार कत्ति वर्षदेखि अभीशप्त छ । पाकिस्तानको पीडा कस्तो छ ? बंगलादेश कसरी अल्झिएको छ ? शक्तिसम्पन्न भएर पनि भारतले किन हिंसा र आतंकबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन ? एकातिर द्वन्द्वको हतियार तेर्स्याएर बस्नु र अर्कातिर समृद्ध र विकासको परिकल्पना गर्नु कत्ति पनि बुद्धिमत्ता होइन ।


अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको अनुभवले भन्छ— सशस्त्र विद्रोहको विसर्जन कहिल्यै पनि सहज र सिधा प्रक्रियाबाट भएको छैन । सम्पर्क, संवाद, सहमति निरन्तर प्रक्रिया हो । संवादको अभिनय र औपचारिकताले कहिल्यै समाधानको बिन्दुसम्म पुर्‍याउँदैन । यस्तोमा अत्याएर, हतास मनस्थितिले गरिएको कामको पनि अर्थ हुन्न । एकै पटकको प्रयत्नमै अन्तिम टुंगोमा पुग्नु उचित होइन । द्वन्द्व समाधानमा सबभन्दा धैरै धैर्य र संयमको आवश्यकता हुन्छ– बहुआयामिक सूत्र, बहुपक्षीय संवाद । बढीभन्दा बढी अन्तरंग सम्पर्क र संवाद समाधानका उपाय हुन् ।


राजनीतिक पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार पहिलो सर्त हो । सही व्यवहारबाट मात्र सही समाधानमा पुग्न सकिएला । होला, सरोकारवाला पक्षको चरित्र, व्यवहार, स्वरूप प्रियकर नहोला तर घृणाका बीच पनि संवादका लागि साक्षात्कार हुन सक्ने साहस सफल राजनीतिज्ञको गुण हो । सरकारसँग सक्ताशत्ति छ, सैन्य बल छ, न्यायपालिका पनि आफ्नै प्रभावमा छ, तह लगाएर छाड्छु भन्ने र कानुनको कठघरामा मात्र सीमित हुने आग्रह कदापि सही हुन्न ।


इतिहासको पाठ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्ने एउटै कुरा हो— राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाटै हुनुपर्छ । बल र छल सदैव घातक मात्र हुन्छ । त्यसले अन्ततः निम्त्याउने जटिलता मात्रै हो । प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सपना नदेखी राष्ट्र बन्दैन

उषा थपलिया

काठमाडौँ — ‘सपना ती होइनन्, जो निद्रामा आउँछन्, सपना ती हुन्, जसले पूरा नभई सुत्न दिँदैनन् ।’ भारतका एघारौं राष्ट्रपति तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामको भनाइ हो यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्ना सपना उजागर गरिरहेका छन् तर उनको सपनालाई बल पुर्‍याउनेभन्दा हावामा उडाउने प्रवृत्ति आमजनमानसमा बढी देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारमा रहँदा हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रसंगमा उनी हास्यव्यंग्यका पात्र बने तर जोमसोममा हावाबाट निकालिएको बिजुली उनैले उद्घाटन गरेका छन् । जुम्ला, पाँचथरलगायत जिल्लामा पनि हावाबाट बिजुली निकालिसकिएको छ । अहिले भारत र चीन जोड्ने छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग, पानीजहाज सञ्चालन, मोनो/मेट्रो रेललगायत विकासे विषयमाथि जनतामा विश्वसनीयता अझै देखिँदैन ।

विगतदेखि नै सरकारी तवरबाट सपना धेरै देखाइए तर साकार भएनन् । विकासे सपनालाई विश्वास नगरिहाल्ने नेपालीको बानी नै बस्यो । अब हरेक नेपालीले आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरी हुन्न । विकास नगरी हुन्न । विकासका लागि धैर्य गर्ने छुट न नागरिकलाई छ न कुनै बहानाबाजी गर्ने मौका सरकारलाई ।

सपना र प्रतिफल
कुनै कामले कार्यान्वयनको ढाँचा पक्डन पहिला निद्रा बिथोल्ने सपना नै देख्नु जरुरी छ । विकसित मुलुकमा जेजस्ता आश्चर्यजन्य प्रगति भएका छन्, ती सपनाबाटै सुरु भएका थिए । चन्द्रमाबाट देखिने एक मात्र मानवनिर्मित संरचना भनिने ८ हजार ८ सय ५१ किमि लामो ग्रेटवाल २ हजार वर्षअघि बनाउन सक्नु चिनियाँ सपनाकै परिणति थियो ।

सपना देखेरै चीनले विश्वकै ५५ किमि लामो समुद्री पुल बनाउन सक्यो । विकसित देशका अन्तरिक्षयान चन्द्रमा र अन्य ग्रहमा जाउआउ गर्ने मात्र हैन, पृथ्वीबाट पठाइएका बीउ चन्द्रमामा अंकुराउन सक्नुमा सपनाको ठूलो भूमिका छ । पहिला सपना देखेर नै ५० वर्षअघि चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइला टेक्न अमेरिका सफल भयो ।

नवीनतम प्रविधिमा आश्चर्यजनक फड्को मारेर जापान बनेको हो, जहाँ आँखा झिम्किने समयभित्र मान्छे तथा वस्तुलाई प्रविधिले विभिन्न तल्लामा स्थानान्तरण गरिसक्छ । सन् १९७० सम्म गरिब राष्ट्रको सूचीमा दरिएको दक्षिण कोरिया प्रविधि र अर्थतन्त्र दुवैलाई उन्नत बनाउन सफल छ । आधा भूभाग मरुभूमिले ढाकेको र कृषिका लागि प्राकृतिक अवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि इजरायलको कृषि क्रान्तिले विश्वकै ध्यान खिचेको छ ।

इजरायली कृषि उत्पादनको माग विश्वबजारमा जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यससँग पनि सपनाको पक्कै साइनो छ । खाडी मुलुकका मरुभूमि सुन्दर र हराभरा बगैँचामा परिणत त्यसै भएका हैनन्, न त समुद्रमाथि विमानस्थल, महासागरभित्र खेतीपाती, आकासे रेल, भेइकलसहितका मुभिङ सडक आदि चमत्कार सम्भव हुने थिएनन् । ली क्वान यूले सपना नदेखेको भए सिंगापुर समृद्ध हुने थिएन ।

आशातीत अवस्था
देशैभरि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई छुट्टाछुट्टै रेलमार्गले जोड्ने कुरा भइरहेको छ । अन्य रेलमार्ग विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता सवाल जोडतोडले उठिरहेका छन् । यातायातको सहज पहुँच नभई विकासको ढोका खुल्दैन ।

उत्पादित वस्तु स्थानान्तरण गरी उपभोगको स्थिति बढाउन यातायात सर्वसुलभ हुनुपर्छ । त्यसैले सडकमार्गको पहुँच विस्तारसँगै हवाई, जल, सुरुङ, रेलमार्ग निर्माण जरुरी छ । रेल खरिदको निर्णयका साथै आउँदो नेपाली नयाँ वर्षबाट जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने सरकारी स्रोत बताउँछ ।

जलविद्युत्मा काम गर्ने कम्पनीहरू बढिरहेका छन् । सकारात्मक संकेत पर्यटन क्षेत्रबाट पनि देखिएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले केही अघि सार्वजनिक गरेको थियो । यसले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रविधिमा पनि नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छ । ढिलै भए पनि नेपालले आफ्नै भूउपग्रह निर्माणका साथै यसको वातावरणीय परीक्षणसमेत गरिसकेको छ ।

विकासमा देखिएका केही संकेतले आशा जगाएका छन् । यसले अझ बढी रफ्तार नसमाती सुख छैन तर विकास निर्माणको कुरासँगै वातावरण र भूगोल संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका पहाडहरू संसारकै कान्छा भएको भूगोलविद्हरूको धारणा छ । ५० लाख वर्षअघि मात्रै निर्माण भएका पहाड कमजोर हुनाका साथै सामान्य बाढीपहिरोबाट समेत बढी क्षति पुग्ने बताइन्छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले भूगोल क्षयीकरण भइरहेको छ । बलौटे माटो, गेग्रान र चोकर मिलेर बनेको चुरेक्षेत्र अझ कमजोर मानिन्छ । थोरै प्राकृतिक विपत्तिबाट समेत धेरै नोक्सान पुग्ने चुरे संरक्षणको सवाल चुनौती त हुँदै हो, अझ विमानस्थल बनाउने र सहर बसाउने प्रयोजनका लागि लाखौं रूख काटिएपछि त्यहाँ नकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेको छ ।

कम उचाइका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भइसकेको सम्बद्ध स्रोतको चिन्ता छ । उच्च हिमाली भेगका सेता हिमालमा समेत हिउँको मात्रा जोगाउन चुनौती खडा भएको छ । राजस्थानबाट आउने तातो हावा हिमालमा ठोकिएर हिमाल पग्लिने क्रम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

३० वर्षमा नेपालमा ५ सय ११ हिमताल थपिएको तथ्यांक त्यसैको परिणाम हुन सक्छ । ७७ मध्ये ७५ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर उक्त सवालमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । समयमै प्रकृति र पर्यावरणमाथि परिरहेको असरलाई न्यूनीकरण गरिएन भने प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न मुस्किल पर्न सक्छ ।

निचोड
क्रमिक विकास समयको गतिसँगै अघि बढेकै हुन्छ, चाहेर पनि ती रोकिदैनन् तर नेपालको सन्दर्भमा कायापलट हुने विकासको योजना ल्याउनु जरुरी छ । त्यसैले सरकारले अघि सारेका सामान्य विकासका खाकालाई नै जनस्तरबाट असम्भव चित्रित गरियो भने सरकारलाई आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने अवसर हामीले नै जुटाइरहेका हुनेछौं ।

विगतदेखि नै कार्यकारी प्रमुखहरूले धेरै सपना देखे । तिनै सपना जनतालाई देखाए तर ती सबै आफै मस्त निद्रामा निदाए । आफूले देखेका सपना सारा भुले । अहिलेसम्म विकासको फल चाख्ने कुरा त परै छाडौं, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको तहमा समेत सबै नेपाली पुग्न सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत सबै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै देशको अवस्था उँभो लगाउन नसक्नुको अपजस नेताहरूले लिनुपर्छ । समृद्ध मुलुकका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा विकासका लागि नेपाललाई पर्खने सुविधा नभएको तथ्य प्रधानमन्त्री स्वयंले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् ।

अहिले राजनीतिकलगायत सबै स्थिति आर्थिक परिर्वतनका लागि अनुकूल छन् । सरकारलाई विकास कार्यमा आलटाल गर्ने सुविधा छैन तर विकाससँगै जल, जमिन, प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणको जिम्मेवारीलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । वातावरण बिगारेर हैन, सिँगारेर गरिने विकास मात्र सबैको हितमा हुन्छ । ‘सानो लक्ष्य लिनु अपराध हो, महान् लक्ष्य राख’ भारतीय पूर्वराष्ट्रपति कलामको यो भनाइ मनन गर्दै हामी सबै विकास कार्यमा जुट्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×