वार्ता, केवल वार्ता !

यद्यपि सत्ताइतर एकाध स्वर राज्यको समपंक्तिमा नभएका होइनन्, तथापि ठूलै बौद्धिक जमात विमतिका कित्तामा उभिएको पाउँछौं ।

सामाजिक सञ्जालमाथि कानुनी अंकुशको चाहना, विज्ञापन सामग्रीमा परिसीमन नीति, सार्वजनिक स्थानमा नागरिकहरूद्वारा गरिने विरोध प्रदर्शनमाथीको छेकबार जस्ता राज्यस्तरबाट चालिएका एकपछिको अर्को कदम दुई तिहाइ बहुमतको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् कि भन्ने चर्चा सेलाएको छैन । कुनै राजनीतिक कार्यक्रम र उद्देश्य घोषणा गरेर क्रियाशील रहेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सक्तारूढ शत्तिको आजसम्मकै निर्मम निर्णय हो ।

विप्लव नेतृत्वको दलमाथिको प्रतिबन्धको घोषणा अनपेक्षित मात्र भएन, यसले नयाँ संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय राजनीति अप्रत्यासित मोडतिर उन्मुख हुन सक्ने संकेत पनि देखाएको छ । यद्यपि संविधानद्वारा आस्थाका आधारमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्धको परिकल्पना गरिएको छैन । दलीय गतिविधिको स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

हुन त, सरकारसँग दुई वटा तर्क छन्— विप्लव नेतृत्वको समूह कानुनी रूपमा राजनीतिक दलको हैसियत राख्दैन, यसले त्यस किसिमको कानुनी आधार बनाएको छैन । दोस्रो तर्क हो— यिनका गतिविधि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्, ‘आपराधिक’ खालका हुन् । तर सत्य यही हो— अहिले एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सत्ताद्वारा आफूलाई कम्युनिस्टै भन्ने अर्को राजनीतिक शक्तिमाथि निषेध गरिएको छ । लाल झन्डाका विरुद्ध लाल झन्डा । इतिहासमा थपिएको विरक्तलाग्दो पंक्ति !

कुनै समयबिन्दुमा एउटै मोर्चामा पंक्तिबद्ध भएर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका विप्लव र बादलहरू आज यस क्षणसम्म आइपुग्दा बुझाइ र व्यवहारमा यसरी विपरीत कोणमा झोसिन पुग्नु आमसोचभन्दा परको कुरा हो । एकअर्काको दुर्दान्तका लागि दुई पक्ष यसरी तयार हुन्छन्, विश्वास गर्न गाह्रो छ । आखिर, दृष्टिकोण र आस्थामा फरक हो । सत्तारूढ पक्षका लागि विप्लव समूहका क्रियाकलाप अपराधी ठहरिए, विप्लव समूहका लागि वर्तमान सक्तामा रहेकाहरू ‘जनताका आस्थालाई घात गर्ने गद्दार हुन्,’ अबको आवश्यकता ‘एकीकृत त्रान्ति’ हो ।

विस्मयको कुरा, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा इतिहास दोहोरिँदो छ । राणाशासकहरूले तत्कालीन नेपाल प्रजा परिषद्का नेतालगायत चार सहिदलाई ‘राजगद्दी ताक्ने’ आततायी सम्झे, त्यसरी नै व्यवहार गरे । राजा महेन्द्रका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा परिचालित विद्रोह ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्दा अरू थिएन । त्यसैले विशेष इजलास खडा गरेर त्यस विद्रोहमा लागेका कतिपय नेताका नाउँमा ज्यान सजायको फैसला गर्न लगाए ।

सत्तासीन प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न युवा वामपन्थीहरूको झापा विद्रोह निर्दलीय शासकहरूको बुझाइमा ‘राजकाजविरुद्धको अपराध’ थियो । त्यसमा संलग्न कतिपय कानुनीकारबाहीको परिधिमा ल्याइनुपूर्व नै मारिए, कतिपय लामो समय बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । सबैको स्मृतिमा ताजै रहेको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसबेलाको कांग्रेस नेतृत्व सरकारका लागि ‘आतंककारी’ भन्दा केही थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेड कर्नर नोटिसदेखि त्यस दलका नेताहरूको टाउकाको मूल्य घोषणासम्म गरियो तर अनुभवको सार हो, ती सबै सही उपाय थिएनन् । समस्या कत्ति पनि समाधान भएन । बरु, त्यस किसिमको व्यवहारले राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुर्‍याइदियो । विडम्बना, त्यस्ता असहिष्णुताले अन्ततः तत्कालीन सत्ताले आआफ्ना साखको रक्षा पनि गर्न सकेनन् । चिन्ताको कुरा छ, विप्लव समूहमाथिको निषेध ऐतिहासिक कमजोरीको त्यही परिचक्रको पुनरावृत्ति मात्र हो कि ?

तार्किक संवादका आधारमा रूपान्तरण, जनअभिमतको सिर्जना र सत्तामाथिको स्वामित्व कायम राजनीतिको अभीष्ट नै हो । प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीयता यस अर्थमा स्वाभाविक हो । त्यस्तै असहमति, असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । विशेषतः सत्तारूढ पक्ष यसबाट झस्किनु आवश्यक छैन । हतासामा गलत निर्णय गर्नुभन्दा राजनीतिक मोर्चालाई राजनीतिक रूपमै सामना गर्ने हैसियत देखाउनु बुद्धिमत्ता हो ।

साथै विप्लव नेतृत्वलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाउँमा अपनाइने त्यो वा ऊ माध्यमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । तसर्थ सन्त्रास, डर, धम्की, जबरजस्ती अनि हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही होइन । क्रान्ति वा जनविद्रोहको अलंकारमा त्यसखाले व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्दलीय शासनविरुद्धको हतियारबन्द अभियानदेखि झापा विद्रोह र माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्मको उतारचढावले भन्छ— असन्तोष अभिव्यक्तिको एउटा प्रवृत्तिमा हिंसाको उपस्थिति हुन सक्छ तर त्यसले सही समाधानको शिखरसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । अन्य मुलुकको अनुभवले पनि यसै भन्छ । असहमति, असन्तोष, विवाद, विद्रोह, द्वन्द्व समाधानको एक मात्र उपाय हो— संवाद ! कोही पनि कुनै पनि तर्क, बाधा, अड्चन तेर्स्याएर संवादबाट विमुख हुन सक्दैन ।

कुनै समय एकअर्काका लागि घृणापात्रका रूपमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ताको टेबलमा बस्न सक्छन् र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सक्ने विश्वासमा छन् भने केवल राजनीतिक आस्थाका कारण बिच्किएका नेपालीनेपालीका बीचमा संवाद हुन नसक्ने कुरा छैन । प्रतिबन्धको अर्थ निषेध हो, निषेधको घोषणा एक रूपमा उत्तेजनात्मक छ । हिंसालाई अन्तिम विकल्प ठान्नेहरूका लागि उक्साउने जस्केलो नबनोस् यो । त्यसो त सरकार भन्छ— ‘वार्ताको प्रयास गरिएको थियो, तर सरोकारवालाले चासै दिएन ।’ तर्कका लागि यसले काम गर्ला । फेरि पनि यो समाधान होइन ।

वर्षौंसम्मको सशस्त्र विद्रोह, हिंसा, धनजनको क्षतिबाट गाँजिएको मुलुक फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्न चाहँदैन । राज्यशक्ति यसका लागि बढी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । समाधानका सबैखाले उपाय खोज्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भएको दाबी गरियो तर नयाँखाले द्वन्द्वको सिर्जनाले त्यसलाई असत्य साबित गरिदियो । त्यस्तै, सर्वोकृष्ट भनिएको नयाँ संविधानले देशभिक्रका सबै धारको राजनीतिक शत्तिलाई समावेश गर्न सफल नभएको यथार्थको यो अर्को उजागर हो ।

हो, सक्ता र संसद्मा बहुमतीय शत्तिको बलियो पकड छ, सरकारलाई कसै गरेर पनि हल्लाउन सकिन्न तर सबै पक्षलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय मूल प्रवाहको विकास गर्ने प्रयत्न नगरी केवल अल्पमत र बहुमतको मात्र कुरा गर्दा द्वन्द्वको स्थिति कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो— विप्लव समूहको गतिविधि । अहिले त केवल, प्रारम्भिक चरण हो, सही सम्बोधन नगरिए यसले भविष्यमा जटिलता सिर्जना गर्नेछ भनी अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।

होला, जुन स्तरमा यो शक्ति छ, त्यसका कारण आफू सत्ताबाट विस्थापित हुने अवस्था आउँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ । यिनका कारण निकट भविष्यमै व्यवस्था परिवर्तनको पनि खतरा नहोला । त्यसैले सरकारले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको मोहरा लगाउने आँट गर्‍यो अनि ‘आपराधिक समूह’ को बिल्ला भिराइदियो । फेरि पनि प्रश्न उठछ— के यही सही र उपयुक्त उपाय हो ? सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक चरित्रको बोध गराउँछ ?

समृद्ध र उन्नत नेपाल निर्माणको स्वप्निल संसारमा रहेको वर्तमान सरकार अवश्य पनि जानकार छ— मुलुकभित्र यस किसिमको द्वन्द्वको क्लेसबाट हाम्रो छिमेकी म्यान्मार कत्ति वर्षदेखि अभीशप्त छ । पाकिस्तानको पीडा कस्तो छ ? बंगलादेश कसरी अल्झिएको छ ? शक्तिसम्पन्न भएर पनि भारतले किन हिंसा र आतंकबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन ? एकातिर द्वन्द्वको हतियार तेर्स्याएर बस्नु र अर्कातिर समृद्ध र विकासको परिकल्पना गर्नु कत्ति पनि बुद्धिमत्ता होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको अनुभवले भन्छ— सशस्त्र विद्रोहको विसर्जन कहिल्यै पनि सहज र सिधा प्रक्रियाबाट भएको छैन । सम्पर्क, संवाद, सहमति निरन्तर प्रक्रिया हो । संवादको अभिनय र औपचारिकताले कहिल्यै समाधानको बिन्दुसम्म पुर्‍याउँदैन । यस्तोमा अत्याएर, हतास मनस्थितिले गरिएको कामको पनि अर्थ हुन्न । एकै पटकको प्रयत्नमै अन्तिम टुंगोमा पुग्नु उचित होइन । द्वन्द्व समाधानमा सबभन्दा धैरै धैर्य र संयमको आवश्यकता हुन्छ– बहुआयामिक सूत्र, बहुपक्षीय संवाद । बढीभन्दा बढी अन्तरंग सम्पर्क र संवाद समाधानका उपाय हुन् ।

राजनीतिक पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार पहिलो सर्त हो । सही व्यवहारबाट मात्र सही समाधानमा पुग्न सकिएला । होला, सरोकारवाला पक्षको चरित्र, व्यवहार, स्वरूप प्रियकर नहोला तर घृणाका बीच पनि संवादका लागि साक्षात्कार हुन सक्ने साहस सफल राजनीतिज्ञको गुण हो । सरकारसँग सक्ताशत्ति छ, सैन्य बल छ, न्यायपालिका पनि आफ्नै प्रभावमा छ, तह लगाएर छाड्छु भन्ने र कानुनको कठघरामा मात्र सीमित हुने आग्रह कदापि सही हुन्न ।

इतिहासको पाठ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्ने एउटै कुरा हो— राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाटै हुनुपर्छ । बल र छल सदैव घातक मात्र हुन्छ । त्यसले अन्ततः निम्त्याउने जटिलता मात्रै हो ।