सपना नदेखी राष्ट्र बन्दैन

अघिल्लो सरकारमा रहँदा हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रसंगमा उनी हास्यव्यंग्यका पात्र बने तर जोमसोममा हावाबाट निकालिएको बिजुली उनैले उद्घाटन गरेका छन् । जुम्ला, पाँचथरलगायत जिल्लामा पनि हावाबाट बिजुली निकालिसकिएको छ । अहिले भारत र चीन जोड्ने छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग, पानीजहाज सञ्चालन, मोनो/मेट्रो रेललगायत विकासे विषयमाथि जनतामा विश्वसनीयता अझै देखिँदैन ।

विगतदेखि नै सरकारी तवरबाट सपना धेरै देखाइए तर साकार भएनन् । विकासे सपनालाई विश्वास नगरिहाल्ने नेपालीको बानी नै बस्यो । अब हरेक नेपालीले आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरी हुन्न । विकास नगरी हुन्न । विकासका लागि धैर्य गर्ने छुट न नागरिकलाई छ न कुनै बहानाबाजी गर्ने मौका सरकारलाई ।

सपना र प्रतिफल

कुनै कामले कार्यान्वयनको ढाँचा पक्डन पहिला निद्रा बिथोल्ने सपना नै देख्नु जरुरी छ । विकसित मुलुकमा जेजस्ता आश्चर्यजन्य प्रगति भएका छन्, ती सपनाबाटै सुरु भएका थिए । चन्द्रमाबाट देखिने एक मात्र मानवनिर्मित संरचना भनिने ८ हजार ८ सय ५१ किमि लामो ग्रेटवाल २ हजार वर्षअघि बनाउन सक्नु चिनियाँ सपनाकै परिणति थियो ।

सपना देखेरै चीनले विश्वकै ५५ किमि लामो समुद्री पुल बनाउन सक्यो । विकसित देशका अन्तरिक्षयान चन्द्रमा र अन्य ग्रहमा जाउआउ गर्ने मात्र हैन, पृथ्वीबाट पठाइएका बीउ चन्द्रमामा अंकुराउन सक्नुमा सपनाको ठूलो भूमिका छ । पहिला सपना देखेर नै ५० वर्षअघि चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइला टेक्न अमेरिका सफल भयो ।

नवीनतम प्रविधिमा आश्चर्यजनक फड्को मारेर जापान बनेको हो, जहाँ आँखा झिम्किने समयभित्र मान्छे तथा वस्तुलाई प्रविधिले विभिन्न तल्लामा स्थानान्तरण गरिसक्छ । सन् १९७० सम्म गरिब राष्ट्रको सूचीमा दरिएको दक्षिण कोरिया प्रविधि र अर्थतन्त्र दुवैलाई उन्नत बनाउन सफल छ । आधा भूभाग मरुभूमिले ढाकेको र कृषिका लागि प्राकृतिक अवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि इजरायलको कृषि क्रान्तिले विश्वकै ध्यान खिचेको छ ।

इजरायली कृषि उत्पादनको माग विश्वबजारमा जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यससँग पनि सपनाको पक्कै साइनो छ । खाडी मुलुकका मरुभूमि सुन्दर र हराभरा बगैँचामा परिणत त्यसै भएका हैनन्, न त समुद्रमाथि विमानस्थल, महासागरभित्र खेतीपाती, आकासे रेल, भेइकलसहितका मुभिङ सडक आदि चमत्कार सम्भव हुने थिएनन् । ली क्वान यूले सपना नदेखेको भए सिंगापुर समृद्ध हुने थिएन ।

आशातीत अवस्था

देशैभरि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई छुट्टाछुट्टै रेलमार्गले जोड्ने कुरा भइरहेको छ । अन्य रेलमार्ग विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता सवाल जोडतोडले उठिरहेका छन् । यातायातको सहज पहुँच नभई विकासको ढोका खुल्दैन ।

उत्पादित वस्तु स्थानान्तरण गरी उपभोगको स्थिति बढाउन यातायात सर्वसुलभ हुनुपर्छ । त्यसैले सडकमार्गको पहुँच विस्तारसँगै हवाई, जल, सुरुङ, रेलमार्ग निर्माण जरुरी छ । रेल खरिदको निर्णयका साथै आउँदो नेपाली नयाँ वर्षबाट जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने सरकारी स्रोत बताउँछ ।

जलविद्युत्मा काम गर्ने कम्पनीहरू बढिरहेका छन् । सकारात्मक संकेत पर्यटन क्षेत्रबाट पनि देखिएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले केही अघि सार्वजनिक गरेको थियो । यसले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रविधिमा पनि नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छ । ढिलै भए पनि नेपालले आफ्नै भूउपग्रह निर्माणका साथै यसको वातावरणीय परीक्षणसमेत गरिसकेको छ ।

विकासमा देखिएका केही संकेतले आशा जगाएका छन् । यसले अझ बढी रफ्तार नसमाती सुख छैन तर विकास निर्माणको कुरासँगै वातावरण र भूगोल संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका पहाडहरू संसारकै कान्छा भएको भूगोलविद्हरूको धारणा छ । ५० लाख वर्षअघि मात्रै निर्माण भएका पहाड कमजोर हुनाका साथै सामान्य बाढीपहिरोबाट समेत बढी क्षति पुग्ने बताइन्छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले भूगोल क्षयीकरण भइरहेको छ । बलौटे माटो, गेग्रान र चोकर मिलेर बनेको चुरेक्षेत्र अझ कमजोर मानिन्छ । थोरै प्राकृतिक विपत्तिबाट समेत धेरै नोक्सान पुग्ने चुरे संरक्षणको सवाल चुनौती त हुँदै हो, अझ विमानस्थल बनाउने र सहर बसाउने प्रयोजनका लागि लाखौं रूख काटिएपछि त्यहाँ नकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेको छ ।

कम उचाइका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भइसकेको सम्बद्ध स्रोतको चिन्ता छ । उच्च हिमाली भेगका सेता हिमालमा समेत हिउँको मात्रा जोगाउन चुनौती खडा भएको छ । राजस्थानबाट आउने तातो हावा हिमालमा ठोकिएर हिमाल पग्लिने क्रम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

३० वर्षमा नेपालमा ५ सय ११ हिमताल थपिएको तथ्यांक त्यसैको परिणाम हुन सक्छ । ७७ मध्ये ७५ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर उक्त सवालमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । समयमै प्रकृति र पर्यावरणमाथि परिरहेको असरलाई न्यूनीकरण गरिएन भने प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न मुस्किल पर्न सक्छ ।

निचोड

क्रमिक विकास समयको गतिसँगै अघि बढेकै हुन्छ, चाहेर पनि ती रोकिदैनन् तर नेपालको सन्दर्भमा कायापलट हुने विकासको योजना ल्याउनु जरुरी छ । त्यसैले सरकारले अघि सारेका सामान्य विकासका खाकालाई नै जनस्तरबाट असम्भव चित्रित गरियो भने सरकारलाई आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने अवसर हामीले नै जुटाइरहेका हुनेछौं ।

विगतदेखि नै कार्यकारी प्रमुखहरूले धेरै सपना देखे । तिनै सपना जनतालाई देखाए तर ती सबै आफै मस्त निद्रामा निदाए । आफूले देखेका सपना सारा भुले । अहिलेसम्म विकासको फल चाख्ने कुरा त परै छाडौं, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको तहमा समेत सबै नेपाली पुग्न सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत सबै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै देशको अवस्था उँभो लगाउन नसक्नुको अपजस नेताहरूले लिनुपर्छ । समृद्ध मुलुकका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा विकासका लागि नेपाललाई पर्खने सुविधा नभएको तथ्य प्रधानमन्त्री स्वयंले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् ।

अहिले राजनीतिकलगायत सबै स्थिति आर्थिक परिर्वतनका लागि अनुकूल छन् । सरकारलाई विकास कार्यमा आलटाल गर्ने सुविधा छैन तर विकाससँगै जल, जमिन, प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणको जिम्मेवारीलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । वातावरण बिगारेर हैन, सिँगारेर गरिने विकास मात्र सबैको हितमा हुन्छ । ‘सानो लक्ष्य लिनु अपराध हो, महान् लक्ष्य राख’ भारतीय पूर्वराष्ट्रपति कलामको यो भनाइ मनन गर्दै हामी सबै विकास कार्यमा जुट्नु आवश्यक छ ।