कानुन सुधारे वैदेशिक लगानी

यसका लागि पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो चरणको योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको सिर्जना गर्ने, दोस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको योजनालाई गतिवान तुल्याउने र तेस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखको दिगोपन हासिल गर्ने विषय आयोगको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

योजनामा जतिसुकै राम्रा उद्देश्य र लक्ष्य उल्लेख गरिए पनि जबसम्म कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट र खँदिलो तुल्याउन सकिंँदैन, तबसम्म योजनाका उद्देश्य र भावना कागजमै मात्र सीमित हुन्छन् । विगतका १४ वटा आवधिक योजनाको कार्यान्वयनले यो देखाइसकेको छ । यसैले योजना कस्तो बन्दैछ भन्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन पद्धति प्रक्रिया र संयन्त्र कस्तो बन्दैछ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

आवधिक योजनाले राखेका उद्देश्य र बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सडक, रेल, विद्युत शक्तिजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सामाजिक सेवाको विस्तार, गुणस्तर सुधार एवं यस्ता सेवामा जनस्तरको पहुँच पुर्‍याउन बृहत लगानीका साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि स्वदेशी लगानीका साथै वैदेशिक लगानीको स्थान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चलिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन गर्न २०४९ सालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइएको थियो । यसका अलावा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निजीकरण ऐन र एकद्वार सम्बन्धी नियमावली लगानी प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएका भए पनि नेपालमा खासै रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिनसकेको देखिंँदैन । पछिल्लो आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात–निर्यात बीचको खाडल हरेक वर्ष फराकिलो हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित सन् २०१८ को व्यवसाय सहजताको सूचीमा नेपालको स्थान पाँच तह तल खस्केको छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्‍यो । यो अंक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक भारतले गतवर्ष ३८ अर्ब डलर र बंगलादेशले कुल २.२ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी प्राप्त गरेको आँकडा छ । नेपालको आँकडा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा तल्लो तहमा रहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यही चैतमा लगानी सम्मेलन गर्नलागेको छ । सोही सम्मेलनलाई लक्षित गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने हिसाबले ऐन, कानुन र नियमनकारी प्रबन्धमा सुधार गर्ने उद्देश्यले कानुन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमध्ये हाल संसद्मा विचाराधीन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक सम्भावित लगानीकर्ताका लागि धेरै चासोको विषय बनेको छ । भविष्यमा लगानी आउने वा नआउने भन्ने विषय कतिपय हदसम्म यो विधेयकको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ ।

प्रस्तावित विधेयक धेरै हदसम्म सुधारवादी देखिए पनि यसमा उल्लेख भएका कतिपय विषय अस्पष्ट र दुई अर्थ लाग्ने देखिन्छन् । जस्तै– विधेयकको दफा (३२) को राष्ट्रिय व्यवहार अन्तर्गत राखिएको विषयमा वैदेशिक लगानीको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सामानलाई स्वदेशी लगानीको उद्योग वा मालसामानलाई दिएको छुट नदिने भन्ने बेहोरा विभेदकारी र राष्ट्रिय व्यवहारको मर्म विपरीत देखिन्छ । पूर्ण विदेशी लगानीका वा संयुक्त लगानीका जुनसुकै उद्योग भए पनि नेपालमा दर्ता भइसकेका उद्योगलाई विभेदकारी व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । एकै प्रकृतिका नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानीको अंश मिसिएका कारणमात्र विभेद गर्न सर्वथा उपयुक्त देखिँदैन । यसैगरी नेपाल सरकाले प्रवाह गर्ने गैरव्यापारिक विषय (जस्तै– सुरक्षा संवेदनशीलता, वस्तुको बजार पहुँच आदि) मा पनि विभेद गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन । अझ त्यसभन्दा अगाडि बढेर नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी एवं सेवा शुल्कको भुक्तानीमा नियामक निकायले तोक्ने सर्तले विधेयकको दफा (२०) मा भएको प्रावधानलाई खण्डित गर्ने र लगानी फिर्ताको अनिश्चिततालाई बढावा दिने देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित विषयका अतिरिक्त अनुसूचीमा घरेलु तथा लघु उद्यमलाई झिकेर त्यस्ता उद्योगमा समेत वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । नेपालको आफ्नै संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा आधारित घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाले त्यस्ता उद्योगसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुनसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी छिमेकी मुलुकहरूले स्वचालित प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने गरी कानुन निर्माण गरेको र तदनुरूप वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रम पनि सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस सम्बन्धी प्रावधानलाई गहनताका साथ विचार गर्नुपर्छ । साथै निश्चित क्षेत्रका वैदेशिक लगानीका आयोजनालाई स्वचालित प्रक्रियाबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने प्रणालीलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नसके बढी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल जस्तो पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानमा छलाङ मार्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने तथ्यलाई नकार्न सकिंँदैन । यसैले कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई सुविचारित गर्न निरन्तरता दिँदै खुला, उदार र पारदर्शी प्रणालीलाई अगाडि बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट मात्र लगानी सम्मेलनको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

लेखक पूर्व वाणिज्य सचिव हुन् ।