काठमाडौँ — शब्दको निर्माण र प्रयोग अराजनीतिक विषय होइन । अवधारणाको व्याख्यासँग राजनीतिको साइनो गाढा हुन्छ । शब्द एवं अवधारणाको प्रयोग र व्याख्या शक्ति–अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली राजनीतिले अर्थ र उपयोगिता बदलेका अनेक शब्द र अवधारणा छन् ।

भिन्न समयमा निर्मित भिन्न संकथनहरू यिनै शब्द र अवधारणाको खास व्याख्यामा आधारित हुने गर्छन् । शक्ति अभ्यासका क्रममा निर्माण गरिने संकथनमा सिंगो समाजले चिप्लेटी खेलेका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो नेपाली सत्ता–राजनीतिले शब्द एवं अवधारणाका अनेक रोटेपिङ बनाएको छ । समृद्धि र राष्ट्रवादको चचहुईमा बुद्धि र भावनाको खेल चलिरहँदा वर्ग र पहिचान, समाजवाद र वामपन्थ, साम्यवाद र राजनीतिक साम्यवादका अनेक चाकाचुली पनि मच्चिएका छन् ।

सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द त्यसै विवादित भएका होइनन् । एघारबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? यो वाक्यांशको व्याख्या गर्ने अधिकार कसको हो ? कसले गरेको व्याख्या आधिकारिक मानिने हो ? कसको व्याख्या अनुसारको व्यवहारलाई सही मानिने हो ? यस्ता प्रश्नमा सम्झौता जेलियो । ती शब्दलाई इंगित गर्दै स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले गम्भीर संशय व्यक्त गरे । जनअभिमत भनेको सीके राउतले भन्दै आएको मधेस विखण्डनको सवालमा गरिने जनमत संग्रह त होइन ? यस्तो शंकालाई उकेरा लगाउँदै राउत र उनका समर्थकले ‘सम्झौताले जनमत संग्रह गराउने बाटो खोलेको’ बताए । यद्यपि यस लेखको उद्देश्य सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु सो सम्झौता भए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को घोषणा र त्यस वरपर चलिरहेको विमर्शमा देखिएका शब्द–खेलबारे दृष्टि दिनु हो ।

नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरैले ‘विप्लव समूह’ भन्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन नचाहेकाले ‘समूह’को पहिचान झुन्ड्याइएको बुझ्न कठिन छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले समूह भन्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छैन । समूह भनेपछि केही सन्देहात्मक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । कस्तो ‘समूह’ले हतियार खरिद र सञ्चय गर्छ ? एकान्तमा भेला भएर सैन्य अभ्यास गर्ने समूहलाई कसरी बुझ्ने ? व्यापारीबाट निरन्तर चन्दा असुल्ने र चन्दा नदिनेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कस्तो समूह हो ? यी सबै प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ— आपराधिक समूहले यस्ता काम गर्छन् ।

यस्तो ‘आपराधिक गिरोह’ले प्रचार गरेको ‘राजनीतिक उद्देश्य’ केवल आवरण हो भनेपछि उसका कुनै पनि गतिविधि राजनीतिक ठहरिएनन् । उसले फलाक्ने गरेको ‘क्रान्ति’को संकथन लुटपाट गर्ने बहानामात्र हुने भयो । सरकारले यिनै तर्कका आधारमा विप्लव र उनका कमरेडहरूलाई अपराधी भन्यो, उनीहरूका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । दुई वर्ष अघिसम्म ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि एउटै बाटो हिँडेका कमरेडले गृहमन्त्रीका रूपमा अर्का कमरेडलाई अपराधी भने । पहिले त्यही बाटो जायजमात्र होइन, अत्यावश्यक ठानेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध जोकसैलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपय जेलमा कोचिनेछन्, कतिपय ‘दोहोरो भिडन्त’मा मारिन सक्नेछन् ।

सरकारी घोषणाको वैधताका लागि ‘पार्टी’लाई समूह बनाइयो । दल वा पार्टी शब्दले राजनीतिक अर्थ दिन्छ । मूलतः राजनीतिक कर्म गर्ने, जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गोलबद्ध गर्ने कामलाई पार्टी शब्दले इंगित गर्छ । ‘समूह’ जस्तो पनि हुनसक्छ । समूह शब्दले कुनै खास वैचारिक वा सैद्धान्तिक अर्थ बोक्दैन । त्यसैका लागि ‘बादल’ नेतृत्वको मन्त्रालयले आफ्नै कमरेडको राजनीतिक दललाई पार्टी नभनेर समूह भन्यो ।

पार्टी शब्दको अघिल्तिर ‘आपराधिक’ विशेषण लगाउन मिल्दैन । आफू संलग्न ‘पार्टी’ले दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ दौरान गरेका अनेक ‘अपराध’लाई समेत राजनीतिक विवशताका रूपमा व्याख्या गरेका बादलहरूले विप्लवको दलमा आस्था राख्छु भन्नेलाई ‘अपराधी’ करार गर्ने भए ! यी सबै व्याख्यालाई वैध एवं ग्राह्य तुल्याउन ‘समूह’ शब्दको रणनीतिक प्रयोग गरिएको हो । नेपाली राजनीतिक भाष्यमा धेरै नयाँ शब्द र अवधारणा प्रचलित तुल्याएको उही माओवादी पाठशालामा हुर्केका दुई कमरेडले एकअर्कालाई निषेध गर्न अब यस्ता थुप्रै शब्द र अवधारणाका खेलहरू खेल्नेछन् ।

विप्लवले बादललाई ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाल’ भन्नेछन् । बादलले विप्लवलाई ‘जनवादी क्रान्ति’को भ्रम सिर्जना गरेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सयौँ युवाको जीवन बरबाद बनाउने ‘षड्यन्त्रकारी’ साबित गर्न खोज्नेछन् । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘मुट्ठीभर दलाल’ले आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘भ्रमपूर्ण औजार’का रूपमा विप्लव र उनका कमरेडले चिनाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’को निर्माण गर्दै ‘समाजवाद’तर्फको यात्रा तय गर्नमा साम्राज्यवादीभन्दा ठूलो तगारो कम्युनिस्ट आवरणमा सञ्चालित ‘विप्लव समूह’ रहेको अबको सरकारी व्याख्या हुनेमा सन्देह छैन । नेपाली जनताले आफ्नो ‘मुक्ति’का निम्ति बगाएको रगतलाई ‘अपमान’ गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका ‘धोकेबाज’लाई अब जनताले नै ‘कठोर सजाय’ दिने विप्लवले उद्घोष गर्नेछन् । सो सजाय पाउनुपर्ने अग्रपंक्तिका मानिसहरूमा प्रचण्ड र बादलहरू हुनेछन् । ‘आफूमाथि विप्लवको आफराधिक समूहले आक्रमण गर्न खोज्नु जनतामाथि आत्रमण गर्नु हो’ भन्दै सो समूहलाई ‘निमिट्यान्न पार्नुपर्ने’ धारणा प्रचण्डहरूले व्यक्त गर्नेछन् ।

माथिका उदाहरणमा प्रयोग भएका ‘जनता’ अवधारणाका दुई फरक व्याख्या छन् । एकथरीले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गरेका नागरिकलाई जनता भनेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर तिनले दिएको मतले आफूलाई वैध शासक बनाएको र आफूले गरेको सबै काम तिनै मतदाताका लागि सही साबित हुन्छ भन्ने बादलहरूको व्याख्या हो । कतिसम्म भने ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने काम पनि तिनै मतदाताका मतका कारण वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो । यो शासन व्यवस्थाले पाखा पारेका, अधिकारबाट वञ्चित गरेका बहुसंख्यक नागरिक छन्, तिनले आफ्नो मुक्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति हाँकेका हुन् भन्ने व्याख्या विप्लवको छ । क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु नै ती जनताको असली प्रतिनिधि हुनु हो भन्ने सो व्याख्याको आधार हो । यसरी नै समाजवाद, पुँजीवाद, अपराध, सजायजस्ता सबै अवधारणाका आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छन् ।

दुई भिन्न संकथन निर्माण गरेर द्वन्द्वमा होमिएका दुई पक्षले छुटाएको विषय भने इतिहासको निर्मम समीक्षा हो । के हिजो प्रतिबन्धित गरिएका कुनै दल निमिट्यान्न भए ? हिजोका कांग्रेस, एमाले र स्वयं बादलहरूको नेतृत्वमा रहेको माओवादी प्रतिबन्धित थिए । वर्तमान भारतको त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रले निमिट्यान्न पार्न खोजेर नसकेको नक्सली समूह पनि सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको ‘आपराधिक समूह’ हो । सैन्य बलको आडमा पेलेर सिध्याइएको भनिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको भग्नावशेष जुनसुकै बेला आगोको मुस्लोमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक थियो । प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने बिसौँ उपायबारे छलफल चलाउन जरुरी थियो । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा परास्त गर्नसक्ने कोसिस जरुरी थियो । त्यो केही नगरी पुरानो सत्ताले बारम्बार प्रयोग गरेको कथ्यलाई नयाँ रोगनमा दोहोर्‍याउनु समाजलाई दुःखको अर्को भुमरीमा फँसाउनु हो ।

इतिहासको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने जिम्मेवारी सरकारको माक्र होइन । नेत्रवित्रम चन्द र उनका कमरेडहरूले समेत यसबारे उतिनै जिम्मेवारीपूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक थियो । विद्यमान आन्तरिक एवं वैश्विक परिवेशमा उनीहरूले अपनाएको ‘क्रान्ति’को बाटो घातक हुने निश्चित छ । केही वर्षअघि मात्रै गरिएका प्रयोगले बेहोरेका त्रासदीपूर्ण विफलताबाट पाठ सिक्न नखोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । केवल पैसा र हतियार थुपारेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने सत्य नेपालमै सावित भइसकेको छ । पेरु जस्ता देशमा ‘प्रोट्र्याक्टेड वार’ले जन्माएका आपराधिक जत्थाबारे अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुगत परिस्थितिलाई अन्ध महत्त्वाकांक्षाले केही समय धुमिल बनाउन सक्छ, बदल्न सक्दैन । हिजो आफूले बेहोरेका दुःख र आफैंले गरेको प्रयोगबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’जस्ता नयाँ संकथन निर्माणमा रुमलिनु सिंगो समाजलाई धोका दिनु हो ।