लगानीको वातावरण जति ढोका, उति उल्झन

सरकार दुई सातापछि फेरि त्यस्तै सम्मेलन गर्दै छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरी सरकारले कानुन सुधार्न खोजेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायत केही विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । ती विधेयक र विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लगानी स्वीकृतिका आधा दर्जनभन्दा बढी निकाय हुनेछन् । यसले उद्योग व्यवसाय सुरु गर्ने झमेला यथावत् राख्नेछ । मुलुकले २०४९ सालमै वैदेशिक लगानी एकद्वार नीति ल्याएको थियो । व्यवहारमा अहिले पनि अनेकौं ढोका चहार्नैपर्नेछ ।

संघीयता लागू हुनु अघिसम्म मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहनेले धाउनुपर्ने निकाय ४२ थिए । एउटै व्यवसाय सुरु गर्न कम्तीमा १२ वटा निकाय धाउनुपर्थ्यो । अहिले पनि लगभग उस्तै छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकले ‘विदेशी लगानीकर्तालाई छुट, सुविधा, सहुलियत, सेवाहरू एकलबिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने’ भनेको छ । उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रमस्वीकृति, भिसा सुविधा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायता उद्योगले पाउने सुविधा एकै केन्द्रबाट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तो केन्द्र सञ्चालन हुनेमा संशय छ । विधेयकका प्रावधान विभिन्न आधा दर्जन निकाय नधाई लगानीकर्ताको काम फत्ते नहुने किसिमका छन् । त्यस्तो एकद्वार स्थापना भइहाले पनि त्यहाँ त्यही निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका काम मात्र हुन सक्नेछन् । अन्य निकायका क्षेत्राधिकार भएका काम गर्न उतै धाउनुपर्छ । एकद्वार सिद्धान्तको मर्मविपरीत छ यो । जति ढोका, उति झमेला । संयन्त्रहरूको कार्य आचरण रातारात बदलिन सम्भव छैन । लगानी अनुमति र सेवासुविधाका लागि एउटा सरकारी निकायमा फाइल पेस गरिपछि सबै काम उसैले गरिदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एकद्वार निकायको यो सामान्य मान्यता किलन नबुझेको ?

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयकअनुसार विभिन्न सीमा तोकिएका फरक–फरक संयन्त्र हुन्छन् । तिनमा सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको नेतृत्व हुन्छ । भएकै संयन्त्रबाट प्रभावकारी काम नभएका बेला सरकार फेरि अर्को संयन्त्र थप्दै छ । ‘द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ मा ठूला आयोजना हेर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समितिको परिकल्पना छ । विधेयकहरूअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको अनुमति लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट लिनुपर्छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी बोर्डबाट र २५ अर्बमाथिका आयोजनाका क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिलाई तोकिएको छ । यसरी प्रधानमन्क्रीले शत्ति केन्द्रीकृत गर्दैमा लगानी बढ्दैन ।

देश विकासका लागि ठूलो आर्थिक वृद्धिको खाँचो छ । सरकारी पुँजी पर्याप्त छैन । स्वेदशी निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्रै सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी बढाउनैपर्छ । अहिलेसम्मको उदाहरण उत्साहप्रद छैनन् । करिब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर दर्ता गरिसकेको नाइजेरियाली कम्पनी डाँगोटाले अझै लगानी गर्न पाएको छैन । ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी त्यसै अड्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको संयन्त्रबाट अनुमति पाए पनि खानी विभागले खानी दिएन । ४० अर्ब स्वीकृत गराएको भारतको रिलायन्स समूह फर्किइसक्यो । सरकारले कहाँ, कसले, के कति कारणले अवरोध सिर्जना गरेको हो, खुट्याएर निराकरण खोज्नुपर्छ । लगानी गर्न खोज्नेलाई झुलाउने होइन, योग्य छैन भने भनिदिनुपर्छ ।

ऐन सुधारका नाममा सुधार मात्र भयो भने पनि लगानी आउँदैन ।लगानी रोकिएका कम्पनीको अवरोधबारे एक–एक अध्ययन गरेर गाँठो फुकाइदिन सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनअघि यस्तो पहल आवश्यक छ । सरकारले सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन ।