#मीटु र जनजाति आन्दोलन

यहीबीच भट्टचनले आफूमाथिको आरोप आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउने प्रपञ्च रहेको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै पाठक प्रतिक्रिया छपाए । त्यसमा उनले आफूमाथिका आरोपहरू कसरी निराधार थिए भन्नेबारे चाहिँ केही बोलेनन् । लगत्तै जनजाति समुदायकै केही अग्रज र अन्य व्यक्तिले पत्रकार राईलाई उल्टै आदिवासी जनजाति आन्दोलन सिद्ध्याउन मोहरा बनेको आरोप लगाए । केहीले त फोनै गरेर गालीसम्म गरे । यो विषयमा पक्कै पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल हुनसक्छ, तर पंक्तिकारले विशेषगरी नवउदारवाद र बाहुनवाद वरिपरि रहेर समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विश्लेषण गर्नेछ । पंक्तिकार आफैँ डेढ देशकदेखि र उसका बुबा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको पृष्ठभूमि पनि यो लेखको आधार हो ।

नेपालमा जारी मातृभाषा, पहिचानजनित संघीयता तथा वर्गीय मुक्ति मात्रैभन्दा पनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक मुक्तिसँगै आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन र जंगलसँगको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जेजति उपलब्धि भएका छन्, तिनमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बिर्सन पक्कै मिल्दैन । अर्कातिर आन्दोलन सही मानेमा समावेशी पनि हुनसकेको छैन । यसमा हामी कहाँ चुक्यौं ?

२०७४ वैशाख ११ मा गृह मन्त्रालयले अल्पसंख्यकलाई समग्र आदिवासी जनजातिबाट अलग्याउँदै ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जातजातिलाई अल्पसंख्यकमा राखेर राजपत्रमा सूचना निकाल्यो । अल्पसंख्यकमा परेकाहरूले यसलाई विरोध गर्नुको साटो स्वागतै गरे । यो सरकारी नीतिप्रति उनीहरू चुपै रहनुको एउटा कारण थियो— जनजाति आन्दोलनमा विद्यमान आन्तरिक समस्या र असमानता । साँच्चै, समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कार्यक्रम तर्जुमा र अवसरको न्यायिक वितरणमा अल्पसंख्यकहरू प्रायः पाखै लगाइए, उनीहरूको आवाज र अनुभवलाई खासै महŒव दिइएन । यसबारे गुनासाहरू उठिरहँदा पनि कतैबाट सम्बोधन भएन । त्यो आन्दोलनमा रहेका ठूलो जनसंख्या भएका समुदायहरूले आफूहरूलाई गन्दै नगनेको, अधिवेशन र सडक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा खासै भौतिक–रणनीतिक सहयोग नगरेको कटु अनुभव अल्पसंख्यकहरूले गरिरहनुपर्‍यो ।

विशेषतः दोस्रो संविधानसभापछि थारुहरूलाई आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा सँगै हिँडाइराखेर आन्दोलनको नेतृत्वले एक हिसाबको परिपक्वता देखाइरहेको भान भए पनि एकजना तत्कालीन महिला थारु सभासदले दोस्रो संविधानसभामा अरू आदिवासी जनजाति समुदायका सभासदहरूले पार्टी ह्वीपका कारण थारुहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको स्वीकार गरिसकेकी छन् ।

के थारु आयोग त्यसैको एउटा उपज हैन ? अर्कातिर अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले जनजाति महिलाकै मुद्दाहरूलाई खासै सम्बोधन नगरेको र आन्दोलनभित्र लैंगिक असमानता रहेको तथ्यलाई आफैँले सम्पादन गरेको ‘पहिचानको खोजी’ पुस्तकमा उजागर गरिसकेका छन् । अलग्गै राष्ट्रिय महिला जनजाति महासंघको स्थापना हुनुले त्यही असमानतातर्फ इंगित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । उता दलित समुदायहरूसँगको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सवालमा अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले के कस्ता ठोस कदम चाल्नसके ? यसबारे विश्लेषण थाल्ने हो भने बाहुनवाद र नवउदारवादले कसरी जरा गाडिसकेको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न असजिलो नहोला । अहिले सडक आन्दोलन जुन अवस्थामा छ, त्यो हेर्दा उक्त वादको तथ्यपरक विश्लेषण छुटाउन मिल्दै मिल्दैन ।

नवउदारवादले कुनै स्थानीय समुदायको संस्कृति र आध्यात्मिक पक्षमा कहिल्यै जोड दिंँदैन । बरु भूमि अतिक्रमण तथा कब्जा गर्दै बजारीकरणतर्फ धकेल्दै लैजान्छ भन्ने तथ्यहरू अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, भारत र नेपालकै विश्लेषकहरूले औँल्याइसकेका छन् । जब समाज भत्काइन्छ, त्यसबाट घातक पुरुष पनि जन्मिन्छ, जसले आफ्नो गल्ती ढाक्न जानेको हुन्छ ।

यो आन्दोलनलाई बाहुनवादले असर पक्कै पनि गरेको छ । त्यसैले गर्दा पनि आन्दोलनको नेतृत्वलाई हरेक राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका बाहुनहरूदेखि असह्य हुने भइहाल्यो । जति बेला आन्दोलनलाई अघि बढाउनु थियो, त्यति बेला धेरै जनाले बाहुनवादविरुद्ध हुनु भनेको बाहुन समुदाय या व्यक्तिविरुद्ध हुनु हो भन्ने खालको सतही बुझाइ राखे । ‘मीटु’ अभियानले अन्यत्र गति लिएसँगै भट्टचनमाथि लागेको आरोपलाई तिनले यही रूपमा आत्मसात् गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यही आन्दोलनभित्रका महिला र सीमान्तीकृत समूहहरूलाई आन्दोलनभित्रकै बाहुनवादले कसरी झन् सीमान्तीकृत बनाउँदै लगेको छ भन्नेतिर चाहिँ वास्ता गरिएको छैन । मीटु नेपालमा बाहुन महिलाहरूले सुरु गरेको हो भन्ने जस्ता सतही विश्लेषण तथा संकीर्ण सोचले जनजाति आन्दोलन टम्म भरिएको देखिन्छ । मीटुप्रति केही दिग्गज भनिनेहरूको उदासीनता र तिनले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक गन्थनहरूलाई नै प्रोत्साहन दिएको देख्दा जनजाति आन्दोलनको अवस्था झन् कति चिन्ताजनक रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एक समयमा उचाइमा पु¥याउने व्यक्तिहरूमा भट्टचन पनि पर्छन् । विगतमा डोल्पा तथा मुस्ताङका आदिवासी समुदायहरूबाट तिरो उठाउँदै तत्कालीन राज्यसत्तालाई सहयोगसमेत गरेको थकाली समुदायमा जन्मेका र अमेरिकामा विद्यावारिधि गरेर भट्टचनलाई पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको हरेक आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वमा पुग्न त्यति गाह्रो थिएन । यो आन्दोलनमा झन्डै बीस वर्ष बिताएका बर्कलेका गुरिल्ला भट्टचनलाई नवउदारवादी समाजले छुट्टै व्यक्तिहरू पनि जन्माइरहेको छ भन्ने हेक्का थिएन भन्न नमिल्ला । नवउदारवादबाट निर्देशित समाजबाट पोषित भट्टचन पित्तृसत्तात्मक तथा ब्राह्मणवादी समाजको विश्लेषण गर्दा बाहुन समुदायविरुद्ध खनिए, अरू व्यक्तिले पनि उनकै अनुसरण गरे । उनै भट्टचनले पित्तृसत्तात्मक समाजलाई प्रोत्साहन गरिरहेकोबारे ती कहिल्यै बोलेनन् । हुँदाहुँदा कुनै महिलाले भट्टचनबाट शोषित भएको पीडा सुनाउँदा पनि तिनले समग्र जनजाति आन्दोलनलाई एक्लो भट्टचनको पेवा बनाइदिए । नवउदारवाद र बाहुनवादबाट निर्देशित पित्तृसत्तात्मक समाजका भट्टचन र अन्य व्यक्तिबाट अरू के आशा गर्न सकिन्छ ?

अबको बाटो
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएको लामै कालखण्ड बितिसकेको छ । न्यायिक समाज निर्माणका लागि, आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानका निम्ति सधैं आन्दोलित रहेकाले धेरै जिल्ला, प्रदेश तथा गाउँ तहका युवा, पत्रकार, विद्यार्थी, महिला, वकिल लगायतमा महासंघको पकड हुन सकेको हो । त्यो भनेको महिलाको संघर्ष तथा आवाजलाई दबाउँदै ब्राह्मणवाद र नवउदारबाट निर्देशित पित्तृसत्तात्मक व्यक्तिहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु हो ? महिलाहरूलाई सुरक्षित बनाउने दिशामा नीतिगत तथा संरचनागत हिसाबले आन्दोलनले अहिलेसम्म केकस्तो भूमिका खेल्यो ? आदिवासी जनजाति महासंघले एक चोटि भट्टचनसँग स्पष्टीकरण सोध्यो ?

न्यायिक समाजको निर्माण गर्ने नै हो भने यो आन्दोलनले पहिलो काम संरचनागत तथा नीतिगत तहमा राष्ट्रिय महिला महासंघसँग मिलेर भट्टचन प्रकरणको आरोपको छिनोफानो गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, भट्टचनका मामिलामा महासंघको नेतृत्वले समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई किन ढालका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो भन्नेबारे स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । आन्दोलन न्यायिक समाजको निर्माणमा अघि बढ्दै आएको हो, न कि कुनै महिलामाथि वक्रदृष्टि राख्ने व्यक्तिहरूको झुन्डलाई जोगाउन ।