कांग्रेस : असफल वियोगान्त

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादी–केन्द्रले पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका मात्र थिएनन् । उक्त समीकरणले जगाएको उत्साहबीच जनताले लगभग दुई तिहाइ मत दिएर उनीहरूलाई विजयी पनि बनाएका थिए । त्यतिबेलासम्म एमाले समर्थकले माओवादीलाई बाटो बिराएका वामपन्थी भन्थे । माओवादीले एमालेलाई धेरै पहिलेदेखि संशोधनवादी भन्दाभन्दै थाकेर यिनीहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् भन्न थालेका थिए ।

त्यस्तो स्थितिमा कुनै वैचारिक मध्य–विन्दु र ‘चिज’लाई हेर्ने न्यूनतम साझा ऐतिहासिक दृष्टिकोणसमेत फेला नपारी अचानक गरिएको एकताको घोषणाले समेत धेरै समर्थकमा यस्तो ठूलो उत्साह ल्याएको थियो– मानौं बल्ल नेपालमा वामपन्थी क्रान्ति सम्पन्न भयो । जबकि त्यो दुइटा वाम पार्टी मिलेर एउटा संसदीय निर्वाचन जितेको मात्र अवस्था थियो ।


अब फेरि त्यही ‘बुर्जुवा’ संसद्मा ठूलो पार्टी भएर गर्ने काम के हो भन्नेबारे छलफल पनि भएको थिएन । तर युवा अवस्थादेखि नै ‘क्रान्ति हुन्छ’ भन्ने सपना देखेर हुर्केको पुस्ता आफैँले भन्ने गरेको ‘दलाल पुँजीवाद’कै प्रमुख हिस्साका रूपमा संसद्मा ठूलो पार्टी बनेको ‘सफलता’मै खुसी हुन विवश भएको मनोदशा वास्तवमा एउटा वियोगान्त थियो । जसलाई यसै स्तम्भमा त्यतिबेला नेपालको ‘वामपन्थी सपनाको वियोगान्त’ भनेर चर्चा गरिएको थियो ।


वामपन्थी सपनाको वियोगान्त दुई तिहाइको ऐतिहासिक ‘कम्युनिष्ट सरकार’ बनेर वर्षदिन कटाइसक्दासम्म कस्ता–कस्ता परिदृश्य मञ्चन गर्दै बढ्दैछ (वा पछाडि हट्दैछ) भन्नेबारे चर्चा भइरहेकै छ । आजको यस स्तम्भले नेपाली कांग्रेस नामक अर्को ऐतिहासिक पात्रको त्यस्तो अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछ, जो आफैमा एउटा वियोगान्त कहलिन पनि असफल छ । कांग्रेसको त्यस्तो स्थिति के हो भनेर चर्चा गर्नुभन्दा पहिले अलिकति काव्यिक प्रसंगमा जाऊँ ।


खासगरी ‘ग्रीक ट्राजेडी’ र पछि शेक्सपियरसम्मका दुःखान्त नाटकलाई काव्य–सिद्धान्तमा निश्चित मापदण्ड र विशेषताका आधारमा मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । अर्थात् कुनै कृति वा कामको अन्त्य दुःखद भयो भन्दैमा त्यो स्वतः वियोगान्त भनिन योग्य नहुन सक्छ । जस्तो– सफल वियोगान्त नाटकको मुख्यपात्र यस्तो हुन्छ, जो आफ्नो आदर्श कर्मका लागि वर्षौंदेखि समाजमा सम्मानित हुन्छ ।


त्यति हुँदाहुँदै सबै हिसाबमा आदर्श मानिएको व्यक्ति केवल एउटा कुनै निर्णय क्षमताको कमजोरी वा चारित्रिक त्रुटिले गर्दा उसको अन्त्य दुःखान्तमा पुगेर हुन्छ । त्यसरी त्यो सत्पात्रको अन्त्य दुःखद रूपमा हुँदा दर्शकको मनमा डर र दया एकैचोटी उत्पन्न हुन्छ । डर किनभने नाटकको दर्शकलाई लाग्छ– त्यस्तो दुःखान्त त मलाई पनि पर्न सक्छ । दया किनभने उक्त पात्रमा सबै गुण राम्रा हुँदाहुँदै एक ठाउँमा परिस्थितिवश चिप्लिनाको कारणले उसको अन्त्य नै भयो ।


र फेरि पनि हेर्ने दर्शक वियोगान्त हेर्दा नै बढी रमाउँछन्, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ– धन्न त्यो दुःखान्त मलाई परेको छैन । आफूलाई तत्काल कुनै वियोग परेको छैन, तर अरू कसैको वियोगमा आँसु झारेर रुने प्रक्रियाले मन हलुंगो हुनेहुँदा हामीमध्ये धेरैलाई वियोगान्त हेर्न र पढ्न मनपर्ने हो । एरिस्टोटल जस्ता दार्शनिकहरूले त्यसै भनेका छन् । यदि त्यो नाटकको पात्र असल हुँदैनथ्यो भने उसको दुःखद अन्त्य हुँदा दर्शकले ताली बजाएर फर्कने थिए, जस्तो कुनै भिलेनको अन्त्य हुँदा हुने गर्छ ।


अब फर्कौं, कांग्रेसतर्फ । २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै देशमा प्रजातन्त्र भित्र्याउनमात्र होइन, बृहत नेपाली समाजलाई नै आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउने बौद्धिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई बीपी कोइरालाले कांग्रेस पार्टीकै माध्यमबाट गरेको विषय इतिहास भइनै हाल्यो । २०४६ को परिवर्तन, २०६२/६३ को आन्दोलन र २०७२ मा संविधान घोषणा गर्ने बेलासम्मको उसको भूमिका पनि इतिहासमा सुरक्षित नै होला ।


तर संविधान घोषणापछिका दिनमा कांग्रेसको चरित्र जेजस्तो बन्दैछ र यसको केन्द्रीय नेतृत्व जसरी बौद्धिक दिवालियापनको सन्मुख र लोकतान्त्रिक आदर्शबाट विमुख भएको छ, त्यसले उक्त पार्टीको वियोगमा मान्छेको बरु हाँसो जाग्ला, करुणा आउँदैन । उदाहरणका लागि, मानौं उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू राजनीतिबाट संन्यास लिन्छु भनेर आजै घोषणा गरे ।


कतिजना होलान्, उनलाई ‘विचरा’, त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने ? किनकि सत्पात्रको रूपमा स्थापति व्यक्तिको वियोग वा विजोगमात्र करुणालायक हुन्छ । मानौं पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको एकपटक निर्णय क्षमता कमजोर भएको कारणले उनकै पालामा थुप्रै संसदीय विकृति भित्रिए रे । र त्यसकै कारण उनको पतन भएको भए मान्छेले वियोगान्त नाटकको पात्रलाई झैं ‘विचरा’ भन्थे होलान् ।


तर देउवाका निर्णय क्षमताका वा चारित्रिक कमजोरीको फेहरिस्त यति लामो छ कि त्यो त्यतिबेला ‘प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको’ कमजोरीदेखि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रहरी महानिरीक्षक काण्डदेखि सुशीला कार्की माथिको महाभियोगसम्ममा पनि रोकिँदैनन् । कांग्रेसका मुख्य पात्रका चारित्रिक विशृंखलताका यी सिलसिला यति धेरै भइसके कि अब उक्त पार्टीको दुःखान्तले समेत दर्शकमा कुनै दुःखभाव जगाउन छाडेको छ । देउवा लगायत पार्टीको हालीमुहाली गरिराखेका अरू धेरैले सोचे हुन्छ, आज उनीहरूको पतन भयो भने रमाउने मान्छे बढी हुनेछन् कि रुने र त्यस्तो किन भएको होला ?


प्रथमतः कांग्रेसको अहिलेको संस्थापन आफू जनताबाट त के आफ्नै कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्ने सिद्धान्तमा नै न विश्वास गर्छन् न आफूलाई कार्यकर्ताले निवार्चित गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउलान् भन्ने कुरामा आत्मविश्वास राख्छन् । त्यस्तो केन्द्रीय सदस्य भएर बस्दा के नै इज्जत होला, जसले स्वीकारिसक्यो कि उसलाई निर्वाचन भयो भने आफ्नै स्थानीय कार्यकर्ताले हराएर थन्काइदिनेछन् । कतिपय ‘वरिष्ठ’ नेताको निर्लज्ज तर्क रहने गरेको छ– सबै नेतृत्वका मान्छे नै पार्टीको स्थानीय चुनावमा हारे भने पार्टीको हालत के हुन्छ ? जबकि खास हुनुपर्ने नै त्यही हो ।


अहिलेका मध्ये धेरैलाई पाखा लगाउन नै महाधिवेशन हुने हो वा हुनुपर्ने हो । अनि अहिलेका केन्द्रीय नेतामध्ये धेरै पार्टी महाधिवेशनको स्थानीय तहमा हार्छन् भन्ने कुरा उक्त पार्टीको चिन्ताको विषय नहुनुपर्ने हो । उसका कार्यकर्ताको चिन्ताको विषय अहिलेका मध्ये सबैजसो फेरि पार्टीका चुनाव जितेर आउलान् वा चुनावमै नगई नेतृत्वमा बसिरहलान् भन्ने हुनुपर्ने हो ।


पछिल्ला संसदीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा ‘ऐतिहासिक’ हार हात पारेको दोस्रो वर्ष चल्दैछ । तर तिहारपछिको समय पार्टी जेजत्रो आकारमा बचेको छ, त्यसैमा आफ्नो कब्जा कसरी जमाउने भन्ने बाहेक कसैको पनि ध्यान अन्यत्र छैन । पहिले कुनै निश्चित उद्देश्य बनाएपछि नै सो उद्देश्य पूरा गर्न पार्टी संगठनको आवश्यकता पर्ने हो । तर अहिले कांग्रेसको हकमा धेरैजसो नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी कब्जा गर्नुपरेको छ ।


तर कब्जा गरिएको संगठनमार्फत कुन उद्देश्य पूरा गर्ने हो भन्नेतर्फ छलफलसमेत छैन । तसर्थ केचाहिँ ठोकुवा नै गरेर भन्न सकिन्छ भने– अहिलेको नेतृत्व नफेरिएको कारणले मानौं पार्टी आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा झन् आधा साइजको भयो । त्यसको बाबजुद पनि स्वेच्छाले कसैले नेतृत्व छाड्नेवाला छैन । किनकि उनीहरूको उद्देश्य नै यही पार्टीलाई कब्जा गरेर त्यसैबाट जेजति सत्ताको लाभ लिन सकिन्छ, त्यो लिने हो । यदि कुनै विचार वा कार्यक्रमका लागि पार्टी चाहिएको हुन्थ्यो भने न त्यो विचार बोक्ने आफूभन्दा प्रभावकारी व्यक्तिलाई पार्टी जिम्मा लगाउने इच्छाशक्ति आउँथ्यो ।


विगत तिन महिनामा कांग्रेसबारे जति पनि समाचार छापिएका छन्, त्यो उसका आन्तरिक झगडाबारे नै हुने गरेका छन् । र ती आन्तरिक झगडा कुनै नीति वा कार्यक्रम विशेषसँग सम्बन्धित छैनन् । ती सबै अन्तरकलह कसले पार्टी कब्जा गर्न कुन रणनीति लिंँदा ठिक हुन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छन् । अहिलेका सभापतिले जसरी पनि महाधिवेशनको म्याद लम्ब्याउँछन् भन्नेमा शंका नै नगरे हुन्छ । पहिले टिप्पणी हुने गर्थ्यो कि कांग्रेस आफू सत्तामा हुँदामात्र आन्तरिक रूपमा झगडा गर्ने हो ।


तर प्रतिपक्षी रूपमा बस्नुपर्‍यो भने ऊ आन्तरिक रूपमा एकबद्धमात्र होइन, संसद्मा पनि प्रभावकारी विपक्षी हुन्छ । प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेस ‘खतरा’ हुन्छ । तर यस पटकको उसको नेतृत्वले त्यो पुरानो प्रतिपक्षीय इज्जतसमेत पखालिदिएको छ । बरु सरकारका कमजोरीबारे बाहिरबाट जेजति टिप्पणी भएका छन्, कांग्रेस ती टिप्पणीप्रति नै बेखबर भएको भान हुन्छ । जसरी सत्तालाई उसले आफ्नैमात्र हो भन्ने ठानेर बसेको थियो, त्यसरी जनतालाई पनि आफ्नै त हुन् भन्ने भ्रम उसमा अझै देखिन्छ ।


तर सभापति देउवामात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वका अधिकतम पुराना सदस्यको बौद्धिक समय २०४० को दशकको अन्त्यमा अड्केको छ । यतिसम्म कि नेपाली समाजमा चलेका कतिपय जीवन्त बौद्धिक बहसप्रति पनि तिनीहरू बेखबर छन् । नत पछिल्लो दशकमा स्थापित साहित्यिक लेखकलाई नै तिनीहरूले चिन्दा हुन् । तीमध्ये धेरैले सोच्दा हुन्– ‘ए, मैले नचिनेको यो कुनचाहिँ फुच्चे लेखक वा बौद्धिक आएछ, अहिले ? मैले त चिन्दिन, तसर्थ यो पक्कै कोही सिकारु होला ?’ दल भित्रको जीवन्त बौद्धिक चिन्तनले समाजका अन्य बौद्धिकलाई प्रभावमा पारेर तिनीहरूलाई आफ्नो प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने क्षमताको त कुरै छाडौं । आफ्नै समाजको बौद्धिक प्रवाहबारे समेत ऊ आफै बेखबर छ । किनकि यसको नेतृत्वले जान्नुपर्ने कुरा २०४६ सालअघि नै जानिसकेको थियो ।


निष्कर्षमा, दुइटा संसदीय वामपन्थी पार्टीको चुनावी एकीकरणलाई वाम–क्रान्ति नै सम्पन्न भएजस्तो ठान्नुपर्ने विवशता बोकेका शुभचिन्तकको मनोदशालाई अझै वियोगान्त नै भन्न सकिन्छ । किनकि उनीहरूको त्यो मनोदशाले उनीहरूप्रति सहानुभूति जगाउँछ । तर कांग्रेस नेतृत्वको आफ्नै आदर्शबाट भएको पतन त्यो हदसम्म पुगेको छ कि उनीहरूको चुनावी पराजयको वियोगान्तमा मान्छेका करुणाका भावभन्दा ‘कमेडी’का राग नै बढी उजागर भएको हुनुपर्छ । यी सबै विशेषताको आलोकमा अहिलेको कांग्रेस एउटा वियोगान्त भनिन पनि असफल सावित भएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आणविक विधेयकमा मनलागी

मेरी डेसेन , राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘होसियार है, नेपाललाई आणविक राष्ट्र बनाइँदैछ !’ यसरी हामीले यही माघमा ‘कान्तिपुर’का पाठकहरूलाई खबरदारी गरेका थियौं । विशेषतः संसद्मा दर्ता भएको पारमाणविक विधेयकभित्र लुकिरहेका कतिपय खतराबारे जानकारी दिन खोजेका थियौं । त्यसपछि पक्रकार, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, आणविक रासायनिक विज्ञ, एकाध सांसदसँगै नागरिक समाजका व्यत्तित्वहरूले गम्भीर सवाल उठाएर बहस सिर्जना गरे ।

विधेयकलाई बचाउन केही असफल प्रयास पनि भयो, विधेयक तयार गर्ने पक्षहरूको तर्फबाट । मिडियामा पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले ऐन र विषय–वस्तुको कोणबाट विधेयकलाई थला पार्नेगरी हमला गरे । यसबाट सत्तारूढ दलका नेताहरूले बुझिसकेको हुनुपर्छ— विधेयक कानुनी र भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट शतप्रतिशत अस्वीकार्य छ ।

त्यसलाई फिर्ता गर्दै, यतिबेला जरुरी भएको प्रयोगमा आइसकेको रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित आयात, प्रयोग तथा विसर्जन सम्बन्धी विधेयक तयार गर्नु र पारमाणविक मामिलालाई व्यापक विमर्शमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु जिम्मेवार कदम हुन्छ ।

अनौठो पक्ष के भने विधेयकका मुख्य प्रस्तावक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यस्ता बहसमा न सहभागी भए, नत बहसमा उठेका प्रश्नको उत्तरदाता नै भए । ठूलो विवादमा परेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक–ऐन प्रकरणबाट पाठ सिकेरै होला, उनले पर्दा पछाडिबाटै खेल खेल्नु उचित ठानेको आभास भयो । सबै सांसद र जनसमुदायको ध्यान महिलालाई समान अधिकार नदिने नागरिकता विधेयकको हल्ला–खल्लामा केन्द्रित रहेकै बेला ट्याक्कै पारेर पारमाणविक विधेयकलाई पनि ऐनमा फेर्ने खेल खेल्न लागेको भान हुँदैछ ।

यस्तो प्रयासकै क्रममा संविधानका कतिपय मौलिक हक विपरीत देखिएका प्रावधान रहेको विधेयक पारित गराउन संसद्मा प्रस्तुत गर्नमा उनको पहल सफल हुनेछ । त्यसले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरिएको र विसंगतिले भरिएको विधेयक कुनै पनि बेला ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुनेछ ।

यस सरकारका सबैभन्दा अनुभवी मन्त्रीको काम–कारबाही हेर्दा स्वास्थ्य बिमा विधेयकदेखि चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुँदै यस विधेयकसम्म आइपुग्दा नीतिगत तथा प्राविधिक रूपले आधारभूत कमजोरी रहेका विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिहाल्ने चलन बढेको देखिन्छ । विवाद भएमा स्वयम्ले सानोतिनो सतही संशोधन हालेर वा अरूलाई हाल्न लगाएर भने पनि छवि जोगाउने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति हामीजस्ता शुभचिन्तकका लागिमात्रै होइन, देशको निम्ति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । जनतालाई अनेक तिकडमबाट अशिक्षित राख्ने र बौद्घिक जगत्ले देखाएका समस्याबाट आफूलाई पनि अशिक्षित राख्ने शिक्षामन्त्री देशले चाहेको होइन । जनस्वास्थ्य, वातावरण र सार्वभौमसत्ता जस्ता तीनवटै आधारभूत क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम उत्पन्न गर्ने यस विधेयकको मामिलामा त झनै चाहेको होइन ।

तार्किक मार्ग
साँच्चै मुलुक र नागरिकको कल्याण गर्न ऐन–कानुन निर्माणको लक्ष्य लिइएको हो भने यस मामिलाको तार्किक मार्ग स्पष्ट छ । एक, हदैसम्म बेठिक र विकृत पारमाणविक विधेयकलाई फिर्ता गर्नु–गराउनु । दुई, देशमा पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेको रेडियोधर्मी पदार्थको अत्यन्त प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नु । त्यसो गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई कुन गाह्रो काम हो र !

त्यसो त थुप्रै काम एकसाथ थाल्ने प्रशासनले कहिलेकाहीँ अपरिपक्व वा गलत योजना अघि बढाउन थाल्छ भनी नबुझ्ने कोही छैन । त्यस्तो शैलीले प्रशासनको चरित्र र नियत नियाल्ने मौका दिने गर्छ । समाजवाद उन्मुख प्रशासक र नीतिनिर्माताहरू गलत काम भएको भए सहज ढंगले सच्याएर फेरि समाजवादतिरै लम्कन सक्थे । तर सुखको नाममा दुःख र समृद्घिको नाममा दिगो असमानता जथाभावी फैलाउनेहरूले एकाध लगानीकर्ताका फाइदा र सिंगो नेपालको स्वाभिमानको बेफाइदामा रहेको काम कहिल्यै नछोड्ने रहेछन् । उनीहरू चाकर पुँजीवादको मार्गमा लम्किनै नै रहेछन् ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले हेक्का राख्नैपर्ने पक्ष हो— यस विधेयकको मुख्य चासो रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र सुरक्षा होइन, यसको मुख्य अजेन्डा त पारमाणविक इन्धनको व्यावसायिक उत्पादन नै हो । उत्खननदेखि प्रशोधन र सम्बर्द्धनसँगै प्रयोग र विसर्जनसमेत ‘पारमाणविक इन्धन–चक्र’को हरेक चरण खतराले भरिपूर्ण हुन्छ । जैविक प्राणी र जगत्को वातावरणमा पार्न सक्ने खतरनाक प्रभाव सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय हो ।

विडम्बनाको कुरा, यसबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस त के संसद्मा समेत छलफल भएको वा गराइएको छैन । यस्तो रवैया रहस्यमय देखिन्छ । हुन त सरकारले प्रदेश निर्माण हुनुअघि नै विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकबारे व्यापक बहस गराइएको दाबी गरेको छ । विधेयकबारे पत्रकार, सम्पादक र सांसदसम्म सुसूचित नभएको अवस्थामा यस्ता दाबीको आधार फितलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारी दाबी सही नै हो भने पनि प्रश्न उठ्छ, आम जनता, माटो, खानेपानी आदिका लागि सम्भावित खतराबारे कसले कहाँ अध्ययन गरेको छ ? अरू देशमा भएका दुर्घटनालाई बेवास्ता गरिए पनि आणविक शस्त्रको इन्धन उत्पादन गर्ने भारतको भाभा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान भट्टीमा भएको दुर्घटनाबारे पक्कै अध्ययन गरिएको होला ।

युरेनियम उत्खनन गर्न आँटेको सरकारका विशेषज्ञहरूले मनाङ र मकवानपुरतिर उत्खनन हुँदा भएको प्रदूषण र त्यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावबारे त निश्चयै गहन अध्ययन र व्यापक छलफल गरेको हुनुपर्छ । रकम, विज्ञता र कर्मचारीको अभावमा तरकारीमा प्रयोग भएका विषादीबारे सामान्य अनुगमन गर्न त अति कठिन भएको अवस्थामा आणविक पदार्थ र इन्धनको उत्खननदेखि विसर्जनसम्मको अनुगमन र अध्ययनको आधारमा जोखिमबारे चेताउने कसले होला ?

नियम बिनाको नियमनकारी व्यवस्था
सरकारले भनेझैँ विधेयकको लक्ष्य रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र सुरक्षा हो भने नियमनकारी संयन्त्रबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिन्थ्यो । नियमनकारी संयन्त्र स्थापना गर्न नै विधेयक ल्याइएको र यथाशीघ्र पारित गर्न खोजिएको हो भने त्यसको बनोटबारे गोलमटोल कुरा राखिने थिएन । अस्पष्ट विधेयक हेर्दा प्रश्न उठ्छ— नियमनकारी संयन्त्र आफैले आफ्नो बनोटबारे तोक्ने हो ?

यसका सदस्यहरू कुन फ्रक्रियाबाट नियुत्त वा निर्वाचित वा मनोनीत हुन्छन् ? तिनको योग्यता, क्षमताबारे पनि विधेयक मौन छ । त्यति मात्रै होइन, विधेयकले नियमनकारी निकाय यति दिन, महिना वा वर्षभित्र स्थापना गर्नुपर्ने भनेर समय–सीमाधरि तोकेको छैन । यही अस्पष्टतालाई ध्यानमा राखेर विधेयकको परिच्छेद २ (४) (२) को गुह्य अर्थ प्रस्ट हुनेगरी लेखिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको स्थापना नभएसम्म सो सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रालय वा कुनै निकायलाई तोक्न सक्नेछ ।’

त्यसको अर्थ हो— अति महत्त्वपूर्ण भनी दाबी गरिएको नियमनकारी व्यवस्था स्थापनामा सरकार आफैले जथाभावी गर्न पाउँछ । त्यस्तो अस्थायी अवस्थाको अवधि अस्थायी शिक्षकको भन्दा लामो हुनसक्छ र त्यस अवधिमा सरकारले तजबिजी अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ । त्यस्ता निकायका कर्मचारीले पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको बाह्रखरी जान्नु पनि जरुरी छैन ।

त्यस्तैगरी पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थ चलाउन पाउने इजाजत पत्रका लागि योग्यता तोक्ने जिम्मा सो निकायको रहेको छ । इजाजत पत्र बाँड्ने, फिर्ता लिने र बीचमा अनुगमन गर्ने काम पनि त्यही निकायले गर्छ । कति मात्राको पदार्थ चलाउन इजाजत पत्र चाहिन्छ र नियमनबिना कति मात्रा चलाउन पाइन्छ, नियमनकारी निकायले नै तोक्ने हो । अन्य क्षेत्रमा इजाजत पत्रको वितरणमा चर्को अनियमिता भोगिरहेका बेला यो अति संवेदनशील क्षेत्रका लागि त्यस्तो हास्यास्पद नियमनकारी व्यवस्था किन प्रस्तावित गरिएको होला ? यो विधेयक पनि प्रविधि–पूजा र पुँजीकै पूजाको साँठगाँठले कोरेको बाटो त होइन ?

सत्तारूढ नेकपा आफूलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणयुक्त पार्टी भन्छ, तर उसका नीति र हेराइमा त्यसको छनक देखिँदैन । सरकारी नियन्त्रण झन् जरुरी रहेका क्षेत्रमा नवउदारवादी शैलीमा व्यावसायिक बजारमा भर पर्नु ढुक्क देखिन्छ । त्यसैगरी विसर्जनसमेत व्यावसायिक इजाजत पत्रवालाको जिम्मामा छोडिदिने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदूषित आणविक पदार्थको विसर्जन र व्यवस्थापनलाई ‘भगवान भरोसे’ छाड्नु कसरी भरपर्दो र जिम्मेवार काम हुन्छ ?

मार्क्सवादीहरू आफ्ना विपक्षीहरूलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने ‘दुस्साहसवादी’को आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । तर आजकाल सबैजसो आर्थिक नीति र विकासे परियोजनामा त्यत्तिको पनि सैद्घान्तिक आधार देखाउने चलन पनि छैन । उनीहरूका विचार र व्यवहारमा केवल ‘मनपरीतन्त्र’ प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । विकासको नाममा जथाभावी विनाश, समृद्धिको नाममा आसेपासेहरूको पोसाइ सर्वत्र देखिएको छ ।

पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन र उद्योग पनि यो रोगबाट मुक्त होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा पारमाणविक इन्धनको चक्रमा पनि योसँगै आसेपासेलाई पोस्ने तन्क्र त्रोनी क्यापिटलिजम नै लागू हुनसक्छ । यसको खास अर्थ हो— यदि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिन्छ भने नयाँ बन्ने ‘आणविक राष्ट्र’ नेपालमा जनताको जीवन र जगत्को पर्यावरणका लागि अत्यन्त खतरनाक यात्रा सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×