स्कुल टेक्नुअघि नै दोहोलो - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्कुल टेक्नुअघि नै दोहोलो 

मधु राई

काठमाडौँ — विराटनगरको एउटा पूर्वप्राविमा युकेजी पढ्दै गरेका नित्युशा अधिकारीलाई अभिभावक अर्को वर्ष सेन्ट मेरिज स्कुल पढाउन चाहन्छन् । एक कक्षाबाट मात्रै भर्ना लिँंदै आएको सेन्ट मेरिजले सदाझैं यसपालि पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना अघिदेखि प्रवेश परीक्षाका लागि फारम वितरण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नित्युशाका झैँ अधिकांश अभिभावकले त्यसका लागि दौडधुप थालिसकेका छन् । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षण सिकाइलाई महत्त्व दिने विद्यालयभन्दा पनि बिदा नहुने र सानै उमेरमा धेरै पढाउने विद्यालयहरू पर्ने गरेका छन् । दिनहुँ गृहकार्य दिने विद्यालयहरू पनि अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।


यसरी विद्यालय छनोट गर्दा अभिभावकहरूले पढाइ सँगसँगै नयाँ विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर मनन गर्न जरुरी छ । आफ्ना छोराछोरी, विशेषगरी पूर्वप्रावि तह छिचोलेका नानीबाबुलाई के पढाउने र कसरी पढाउनेभन्दा पनि कसरी नयाँ विद्यालयमा बानी पार्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी र यस्ता ससाना तर महत्त्वपूर्ण विषयमा अभिभावकहरू संवेदनशील नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइसहित समग्र विकासमा पर्दै जान्छ ।


यस्तै घर नजिकैको विद्यालय भए हिँडेर पुर्‍याउन त्यति समस्या नभए पनि एक कक्षादेखि स्कुल बसमा आउजाउ गर्नुपर्दा अभिभावक र विद्यार्थीले बाटामा अतिरिक्त समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । हुन पनि हो, ठूलालाई भन्दा ससाना विद्यार्थीर्लाई बिहान आठै नबजी स्कुल बस कुर्न लाउनुपर्ने हुन्छ ।


पछिल्लो समय अधिकांश मन्टेसोरीले नानीबाबुलाई ससाना गाडीमा ओसार्नु सामान्य बन्दै गएको छ । यस्तो चलनले ती साना नानीबाबुको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय गौण बन्दै गएको छ । पूर्वप्रावि र प्रावि तह पढ्ने विद्यार्थीलाई सानै उमेरमा दिनहुँ स्कुल बसमा ओहोर–दोहोर गराउँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक पर्दै जाने तथ्य विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।


बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई महत्त्व दिँंदै आएका मन्टेसोरी वा पूर्वप्रावि तह छिचोलेका साना विद्यार्थीको आवश्यकतालाई ठूला र नाम चलेका विद्यालयहरूले त्यति वास्ता गरेको देखिँंदैन । अर्कातिर मन्टेसोरी र कतिपय पूर्वप्राविले आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाइ सँगसँगै खाजासमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।


यस्तो सुविधा अधिकांश ठूला र स्थापित विद्यालयहरूमा हुन्न, फलस्वरूप नानीबाबुको पढाइमा नकारात्मक असर पर्छ । यस्ता विषयमा शिक्षित अभिभावक र शिक्षक त्यति संवेदनशील देखिँंदैनन् ।


पछिल्लो समय विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइभन्दा पनि कुन विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्दै आएको छ भन्ने मापदण्ड स्थापित हुँदै आएको छ । ठूला विद्यालयहरूले बनाएका यस्ता मापदण्डलाई निरीह अभिभावकहरूले बाध्यतावश शिरोधार्य गर्दै आएका छन् । अझ राजधानीका कतिपय अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुलाई ठूला र नाम चलेका विद्यालयमा भर्ना गराउन ट्युसनसम्म पढाउने गरेका छन् ।


अभिभावकै चाहना पूरा गर्न नानीबाबुहरू सकी–नसकी प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुट्ने गरेका छन् । यसरी वर्षेनि प्रवेश परीक्षामार्फत राम्रा विद्यार्थीमात्रै भर्ना गर्ने भन्दै फारम बेचे पनि कतिपय स्थापित विद्यालयहरूले अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पनि पछि भर्ना गर्ने गरेका

दृष्टान्त मनग्गे छन् ।


निजी विद्यालयहरूले बालअधिकारको मर्मलाई न आत्मसात् गरेको पाइन्छ, नत व्यवहारमा त्यो परिलक्षित हुने गरेको छ । कतिपय बालअधिकारकर्मीहरूले बेलाबेला साना विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाको आतङ्कबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ कहीं कतै भएको पाइँदैन । निजी विद्यालयहरूले पनि यो विरोधलाई नसुनेझैं गर्दै प्रवेश परीक्षाका नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आइरहेका छन् ।


बाल मनोविज्ञानले कुनै पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्छ, तर वर्षेनि ठूला तथा स्थापित विद्यालयहरूले तामझामका साथ प्रवेश परीक्षाको आतंक सिर्जना गरेर साना विद्यार्थीहरूलाई त्रस्त पार्दै आइरहेका छन् ।

यसरी एकातिर प्रवेश परीक्षाहरू महगिँदै गएका छन् भने अर्कातिर अभिभावकहरू नानीबाबुलाई कस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्ने भन्नेमा अलमलिएका देखिन्छन् । नानीबाबुले औपचारिक शिक्षा सँगसँगै जीवनोपयोगी सीप सिक्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठूला र स्थापित विद्यालयहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । नाम चलेका अधिकांश विद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रै बाँड्दै आएका छन् ।


विकसित मुलुकमध्ये इजरायलमा बालविकास कक्षालाई औपचारिक शिक्षाको पहिलो खुडकिलो मानिन्छ । बालविकास कक्षा छिचोलेका ससाना विद्यार्थीहरूलाई केन्द्र नजिकैको विद्यालयमा अवलोकन भ्रमण गराइन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइ छ कि छैन भनेर अभिभावकहरू पहिले आश्वस्त हुन्छन् । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, आफ्ना नानीबाबुलाई नयाँ विद्यालय मनपरेपछि मात्र भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ ।


शिक्षाका सरोकारवालाहरूले निजी विद्यालयहरूले साना विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामार्फत छनोट गर्ने गरेको विषयलाई बालअधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइँंदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने औपचारिक शिक्षालाई बालअधिकारसँग जोडेर न शिक्षकले हेरेका छन्, नत अभिभावकले ।


यस्तै प्राप्तांकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड मान्दै आएका विद्यालय र अभिभावकले वर्तमान शिक्षासँग बालअधिकारका आधारभूत कुरालाई जोडेर हेर्न जरुरी छ । बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ विपरीत थोपरिएको स्कुले शिक्षाका कारण विद्यालयहरू आज शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने पहिलो कारखाना बन्दै गएको शिक्षाविद्हरूको ठम्याइ छ ।


अहिलेको शिक्षालाई उत्पादनमूलक बनाउन हामीले पनि विकसित मुलुकले गरेका राम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन जरुरी छ । अभिभावकहरूले पनि बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइलाई बालअधिकारसँग जोडेर हेर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने निश्चय नै एकदिन प्रवेश परीक्षाको आतंकबाट हाम्रा नानीबाबुहरूले छुटकारा पाउनेछन् ।


यसका लागि शिक्षित र बालअधिकारका आधारभूत ज्ञान हासिल गरेका अभिभावकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा तीनै तहका सरकार पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरे चर्चामा फेरि सेना

अर्जुन ढकाल

काठमाडौँ — चुरेमा भूक्षय नियन्त्रण, नदीको दोहन र वन फँडानी रोकथाममा रक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो चासो र सक्रियताले यो विषयलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । केही समयअघि सेनाको ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक, २०७५’ उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘चुरे संरक्षणमा समेत नेपाली सेना प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्ने’ बताएछन् ।

त्यसलगत्तै पोखरेलले नै मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण र रक्षाको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको, कुन मोडलमा जिम्मा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको र त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयले योजना बनाउँदै गरेको सार्वजनिक गरे ।

चुरे संरक्षण सेनालाई दिने प्रसंग २०७१ सालतिरै उठेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट विरोध भएपछि त्यो सामसुम भयो । २०७३ तिर तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले ‘जुन जुन ठाउँमा वन अतिक्रमण भएको छ, अनियमितता भएको छ, वनका कर्मचारी साथीहरूलाई बढी सुरक्षा जोखिम छ, त्यो ठाउँको मूल्यांकन गरेर कानुन संशोधन गरी सुरक्षा निकायबाट निजामती निकायअन्तर्गत सेनालाई काजमा लैजान’ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए ।

सुरक्षा संवेदनशीलता तथा चुनौतीको मूल्यांकन गरेर सेनाको खटनपटन भने वन मन्त्रालयले नै गर्ने उनको भनाइ थियो । त्यतिबेला सेनालाई जिम्मा दिनेभन्दा पनि सेना संलग्नताको विषय उठेको थियो । तत्काल विरोध सुरु भएपछि यो कुरा पनि त्यतिकै थन्किएको थियो ।

चुरेको महत्व र संवेदनशीलता भौगोलिक हिसाबले चुरेले देशको कुल भूभागको करिब १२.८ प्रतिशत भाग ओगट्छ । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । यो भूभाग सातवटै प्रदेशका करिब ३२ जिल्लाको १८,८६० वर्गकिमि क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

यसको कुल भूभागको करिब ७२.३ प्रतिशत (१३,७३० वर्गकिमि क्षेत्र) वनले ढाकेको छ । त्यसको पनि करिब १८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ भने ६ प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । वन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार १५ वर्षमा (सन् १९९५–२०१०) करिब ३८० वर्गकिमि चुरेको वन क्षेत्र मासियो ।

हाल चुरे र आसपासमा जनसंख्याको बसाइँसराइ उच्च छ । विशेष गरी धरान, गाईघाट, बर्दिबास, हेटौंडा, भरतपुर, गैंडाकोट, बुटवल, दाङ, कोहलपुर, अत्तरियासँगै विकासोन्मुख सहरहरू यही क्षेत्रमा पर्छन् ।

तराई–मधेस र भावरको पानी रिचार्ज हुने मूल थलो चुरेको भूगोल नै हो । यसको ‘इकोसिस्टम’ बिग्रनु भनेको चुरे, भावर र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने करिब डेढ करोड मानिसको जीवन कठिन हुनु हो । यसका साथै कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

चुरे भौगर्भिक, वातावरणीय तथा जैविक हिसाबले संवेदनशील ठाउँ त हो नै, साथै सामाजिक, राजनीतिक र सामरिक हिसाबले समेत संवेदनशील हुँदै गएको छ । चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले चुरेको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन तर यसका लागि सेना परिचालनको निर्णय गर्नुपूर्व केही पक्षमा थप अध्ययन अत्यावश्यक छ ।

चासोका विषयहरू
विज्ञता र अनुभवका आधारमा वन क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्माको विषय हुन आउँछ । विगतको अभ्यास पनि यही हो । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बेला गठन गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिलाई पनि वन मन्क्रालयअन्तर्गत नै विशेष कार्यत्रमकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।

तथापि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विशेष गरी राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको संलग्नता र संरक्षणमा चुरेका नदीहरूमा अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेको दोहन रोक्न सकिएको छैन । नियमित रूपमा भइरहेको अतिक्रमण र वन फँडानी पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन ।

हालसम्म संरक्षणमा सेनाको संलग्नता राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा मात्रै छ । विशेष गरी वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्योभन्दा बाहिर संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन र सरकारी वनमा सेनाको संलग्नता छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा मूलतः संरक्षणको दायित्व वन मन्त्रालय र यस मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागकै रहँदै आएको छ र सबै संरचनालाई उसैले संयोजन गर्ने गर्छ ।

तर, चुरेको अवस्था निकुञ्जको भन्दा धेरै विशिष्ट छ । अरू संरक्षित क्षेत्रजस्तो पनि छैन । त्यहाँ ठूलो जनसंख्याको बसोबास छ, फैलिँदा सहरहरू छन, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दो छ, हजारौं हेक्टर वन सामुदायिक र साझेदारी वनको संरचनाअन्तर्गत समुदायले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

सेनालाई जिम्मा दिने विषयले थप केही प्रश्न पनि जन्माएको छ । वन प्रशासन चुरे संरक्षणमा अक्षम भएकै हो त ? राष्ट्रपति चुरे भावर तराई मधेस कार्यक्रम साँच्चै असफल साबित भएको हो ? सेनाको अनुभव र दक्षता चुरेको समस्यासँग जुध्न सक्नेखालको छ ? सेनालाई जिम्मा दिए सामुदायिक वन र साझेदारी वनको अवस्था के हुन्छ ? यी र यस्ता नीतिगत र रणनीतिक विषयहरूमा पनि छलफल र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

योसँगै अन्य विकल्पलाई पनि खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो ः भन्सारमा जस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई वनसँगै मिलाएर परिचालन गर्न सकिन्छ कि ? राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ अभ्यास भइरहेका बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन पो जरुरी छ कि ? सेनालाई जिम्मा लगाइसकेपछि चुरेमा यी तल्ला निकायको भूमिका के हुन्छ ?

हुन त, मन्त्रालयमै भएको पत्रकार सम्मेलनमै रक्षामन्त्री पोखरेलले चुरेमा सेनाको प्रयोग राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा जस्तो नभई फरक तरिकाले गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए तर सेनालाई सबै ठाउँमा उपयोग गर्न जरुरी छ कि छैन, यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा गत साता अवकाश पाएका रथी शिवराम प्रधानले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा राखेको धारणा मननीय हुन्छ, ‘हरेक कुरा सेनालाई जिम्मा दिन थालियो भने सेनाले नै सरकारसहित सबै चलाएजस्तो हुन्छ । लोकतन्क्रमा विश्वास गर्ने मान्छेको लोकतान्त्रिक र राजनीतिक शत्तिमाथिको विश्वास घट्दै जान्छ ।’

लेखक वातावरण, विकास तथा संरक्षण नीति र योजना अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×