चुरे चर्चामा फेरि सेना

त्यसलगत्तै पोखरेलले नै मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण र रक्षाको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको, कुन मोडलमा जिम्मा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको र त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयले योजना बनाउँदै गरेको सार्वजनिक गरे ।

चुरे संरक्षण सेनालाई दिने प्रसंग २०७१ सालतिरै उठेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट विरोध भएपछि त्यो सामसुम भयो । २०७३ तिर तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले ‘जुन जुन ठाउँमा वन अतिक्रमण भएको छ, अनियमितता भएको छ, वनका कर्मचारी साथीहरूलाई बढी सुरक्षा जोखिम छ, त्यो ठाउँको मूल्यांकन गरेर कानुन संशोधन गरी सुरक्षा निकायबाट निजामती निकायअन्तर्गत सेनालाई काजमा लैजान’ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए ।

सुरक्षा संवेदनशीलता तथा चुनौतीको मूल्यांकन गरेर सेनाको खटनपटन भने वन मन्त्रालयले नै गर्ने उनको भनाइ थियो । त्यतिबेला सेनालाई जिम्मा दिनेभन्दा पनि सेना संलग्नताको विषय उठेको थियो । तत्काल विरोध सुरु भएपछि यो कुरा पनि त्यतिकै थन्किएको थियो ।

चुरेको महत्व र संवेदनशीलता भौगोलिक हिसाबले चुरेले देशको कुल भूभागको करिब १२.८ प्रतिशत भाग ओगट्छ । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । यो भूभाग सातवटै प्रदेशका करिब ३२ जिल्लाको १८,८६० वर्गकिमि क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

यसको कुल भूभागको करिब ७२.३ प्रतिशत (१३,७३० वर्गकिमि क्षेत्र) वनले ढाकेको छ । त्यसको पनि करिब १८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ भने ६ प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । वन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार १५ वर्षमा (सन् १९९५–२०१०) करिब ३८० वर्गकिमि चुरेको वन क्षेत्र मासियो ।

हाल चुरे र आसपासमा जनसंख्याको बसाइँसराइ उच्च छ । विशेष गरी धरान, गाईघाट, बर्दिबास, हेटौंडा, भरतपुर, गैंडाकोट, बुटवल, दाङ, कोहलपुर, अत्तरियासँगै विकासोन्मुख सहरहरू यही क्षेत्रमा पर्छन् ।

तराई–मधेस र भावरको पानी रिचार्ज हुने मूल थलो चुरेको भूगोल नै हो । यसको ‘इकोसिस्टम’ बिग्रनु भनेको चुरे, भावर र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने करिब डेढ करोड मानिसको जीवन कठिन हुनु हो । यसका साथै कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

चुरे भौगर्भिक, वातावरणीय तथा जैविक हिसाबले संवेदनशील ठाउँ त हो नै, साथै सामाजिक, राजनीतिक र सामरिक हिसाबले समेत संवेदनशील हुँदै गएको छ । चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले चुरेको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन तर यसका लागि सेना परिचालनको निर्णय गर्नुपूर्व केही पक्षमा थप अध्ययन अत्यावश्यक छ ।

चासोका विषयहरू

विज्ञता र अनुभवका आधारमा वन क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्माको विषय हुन आउँछ । विगतको अभ्यास पनि यही हो । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बेला गठन गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिलाई पनि वन मन्क्रालयअन्तर्गत नै विशेष कार्यत्रमकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।

तथापि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विशेष गरी राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको संलग्नता र संरक्षणमा चुरेका नदीहरूमा अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेको दोहन रोक्न सकिएको छैन । नियमित रूपमा भइरहेको अतिक्रमण र वन फँडानी पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन ।

हालसम्म संरक्षणमा सेनाको संलग्नता राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा मात्रै छ । विशेष गरी वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्योभन्दा बाहिर संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन र सरकारी वनमा सेनाको संलग्नता छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा मूलतः संरक्षणको दायित्व वन मन्त्रालय र यस मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागकै रहँदै आएको छ र सबै संरचनालाई उसैले संयोजन गर्ने गर्छ ।

तर, चुरेको अवस्था निकुञ्जको भन्दा धेरै विशिष्ट छ । अरू संरक्षित क्षेत्रजस्तो पनि छैन । त्यहाँ ठूलो जनसंख्याको बसोबास छ, फैलिँदा सहरहरू छन, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दो छ, हजारौं हेक्टर वन सामुदायिक र साझेदारी वनको संरचनाअन्तर्गत समुदायले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

सेनालाई जिम्मा दिने विषयले थप केही प्रश्न पनि जन्माएको छ । वन प्रशासन चुरे संरक्षणमा अक्षम भएकै हो त ? राष्ट्रपति चुरे भावर तराई मधेस कार्यक्रम साँच्चै असफल साबित भएको हो ? सेनाको अनुभव र दक्षता चुरेको समस्यासँग जुध्न सक्नेखालको छ ? सेनालाई जिम्मा दिए सामुदायिक वन र साझेदारी वनको अवस्था के हुन्छ ? यी र यस्ता नीतिगत र रणनीतिक विषयहरूमा पनि छलफल र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

योसँगै अन्य विकल्पलाई पनि खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो ः भन्सारमा जस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई वनसँगै मिलाएर परिचालन गर्न सकिन्छ कि ? राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ अभ्यास भइरहेका बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन पो जरुरी छ कि ? सेनालाई जिम्मा लगाइसकेपछि चुरेमा यी तल्ला निकायको भूमिका के हुन्छ ?

हुन त, मन्त्रालयमै भएको पत्रकार सम्मेलनमै रक्षामन्त्री पोखरेलले चुरेमा सेनाको प्रयोग राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा जस्तो नभई फरक तरिकाले गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए तर सेनालाई सबै ठाउँमा उपयोग गर्न जरुरी छ कि छैन, यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा गत साता अवकाश पाएका रथी शिवराम प्रधानले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा राखेको धारणा मननीय हुन्छ, ‘हरेक कुरा सेनालाई जिम्मा दिन थालियो भने सेनाले नै सरकारसहित सबै चलाएजस्तो हुन्छ । लोकतन्क्रमा विश्वास गर्ने मान्छेको लोकतान्त्रिक र राजनीतिक शत्तिमाथिको विश्वास घट्दै जान्छ ।’

लेखक वातावरण, विकास तथा संरक्षण नीति र योजना अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् ।