कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कसलाई सुन्छ सरकार ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत बिहीबार ट्वीट गरे, ‘(नेपालको) संसदमा टेबल भएको वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासका मापदण्डहरूलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा राख्छु । म संसदलाई यो ऐनमाथि विज्ञहरूसँग सर्वाजनिक सुनुवाइ र बुँदागत समीक्षा गर्न आह्वान (अर्ज) गर्छु ।

कसलाई सुन्छ सरकार ?

यसले लगानीकर्ताका आवश्यकता सम्बोधन गरेर नेपाललाई वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउनेछ र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा बढोत्तरी गर्नेछ’ (अंग्रेजी ट्विटको अनौपचारिक अनुवाद) यसैबीच गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघ अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क, ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ले संसदमा प्रस्तुत विधेयक अपूरो, अस्पष्ट र कतिपय ठाउँमा द्विअर्थी भएको तुलनात्मक समीक्षा प्रकाशित गरेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा यी दुई सरोकारवाला, अमेरिका र एनआरएनका टिप्पणी प्रतिनिधि महत्त्वका हुन् ।


अमेरिकाको नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी कुल लगानीको तीन प्रतिशतमात्र छ । तापनि रकमले भन्दा अमेरिकी धारणाले विश्व अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो प्रभाव राख्छ । उसकै धारणालाई आधार बनाएर सम्भावित धेरै मुलुकका लगानीकर्ता कुनै खास मुलुकमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन् । दोस्रो, यतिखेर नेपालमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउनमा गैरआवासीय नेपालीबाटै सबभन्दा ठूलो अपेक्षा राखिएको छ (यथार्थ लगानी आप्रवाहको कसीमा फरक मत राख्न सकिएला) । यसर्थ पनि गैरआवासीय नेपालीको संस्थागत अवधारणा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन ।


आगामी चैतको मध्यमा सरकारले आयोजन गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै २०४८ सालमा बनेको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन प्रतिस्थापन गर्न हतार गरेको कारण बुझ्न सकिन्छ । तर सम्भावित लगनीकर्ताहरू नै यस ऐनको विधायन प्रक्रिया र प्रावधानहरूप्रति तीव्र असन्तुष्ट भए भने त्यसलाई हतारमा पारित गरेर लागू भएको घोषणा गर्नुको तात्त्विक अर्थ रहँदैन ।


यो ऐन अरू शुद्ध आन्तरिक प्रयोनजनका कानुनहरूजस्तो जसोतसो लागू भएको घोषणा गरेर गतिछाडा रूपले भाँडभैलोमै छोड्न मिल्ने (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिजस्तो) प्रकृतिको पटक्कै होइन । जबसम्म लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको कानुनी सुरक्षाबारे ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छैन । यही कारण अहिलेसम्म भित्रिएको छैन ।


अत्यन्त न्यून वैदेशिक लागनीको हाम्रो आफ्नै इतिहासको सिकाइ यो निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त छ । यस्तो निर्णायक कानुन निर्माणमा नेपाल सरकार, खासगरी वैदेशिक लगानी सम्बद्ध निकायहरू विगतको अनुभवबाट सिक्ने, त्यसलाई ऐनमा प्रतिविम्बित गराउने र अरूका असल तर्कहरू सुन्ने मानसिकतामा पटक्कै देखिएका छैनन् ।


पहिलो, नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया राजदूत बेरीले संकेत गरेजस्तो अत्यन्तै एकाङ्की (मोनोलिथिक) छ । सरोकारवालाका धारणा र सुझावलाई समावेश गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ र विज्ञका धारणा समेट्ने परम्परा बस्नैसकेको छैन । नयाँ बन्ने कानुनलाई प्रयोगधर्मी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य कर्मचारीतन्त्रको शासक मनोवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञानशून्य अहम्का अगाडि अक्सर परास्त हुने गरेको छ । नेपालको वैदेशिक लगानी कानुनलाई पनि सबै सरोकारवालाले सहजै अनुभूत गर्नसक्ने गरी अद्यावधिक र ‘विश्वको असल अभ्यास’ अनुरुपको बनाउने अवसर फेरि एकपटक नगुमाउन कार्यपालिका र विधायिका दुवैले इमानदार प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।


वास्तवमा यो कानुन राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र पार्टीहरू बीचको वैचारिक विभाजनको घेराभन्दा माथि, राष्ट्रिय स्वामित्वयुक्त हुनु आवश्यक छ । नेपालको न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व, सम्हाल्न असम्भव बन्दै गएको व्यापार असन्तुलन, रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर बन्दै गएको भुक्तानी सन्तुलन र फैलिन नसकेका लाभदेय रोजगारीका अवसर लगायतका सबै समस्या मुलुकका साझा हुन् । तिनको भरपर्दो र एकल समाधान लगानी वृद्धि नै हो । ठूलो लगानीका लागि आन्तरिक (सार्वजनिक र निजी दुवै) स्रोतहरू साह्रै अपर्याप्त रहेका सन्दर्भमा सकेसम्म बढी वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर नेपाल यसमा क्रमशः असफल हुँदै गइरहेको छ ।


गैरआवासीय नेपालीले ऐनको वैकल्पिक मस्यौदा नै राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रस्तुत गर्दासमेत त्यसका सकारात्मक प्रावधानसमेत सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएन । त्यहाँ प्रस्तावित सबै विषय पर्याप्त गृहकार्य गरेर वा समूह स्वार्थरहित ढंगले आएका छन् भन्ने होइन । तर गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट आएका खासगरी दुइटा प्रस्तवना भने वास्तवमै विचारणीय थिए/छन् । पहिलो, उनीहरूको प्रस्तावले विधेयकमा भएजस्तो परिचयपत्रधारी गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र समेट्ने स्वार्थ प्रदर्शन गरेको छैन ।


गैरआवासीय नेपालीका अतिरक्ति, यो परिचयमा नसमेटिएका नेपाली मूलका विदेशी र नेपालीकै रूपमा विदेशमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई पनि सम्भावित लगानीकर्ताका रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने उसको प्रस्तावना रचनात्मक छ । यसलाई कानुनी रूपले सहजीकरण गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन । यथार्थ के हो भने नेपाली मूलका लगानीकर्ता नै उल्लेख्य लगानी गर्न हिच्किचाए भने अरू विदेशी आएर नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने कल्पना यथार्थमा अनुदित हुन मुस्किल छ ।


दोस्रो, सरकारले तोक्न चाहेको लगानीको न्यूनतम सीमालाई रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका अवयवको सापेक्षमा मूल्यांकन गर्ने गैरआवसीय नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको प्रस्ताव सिद्धान्ततः आवश्यक छ । तथापि बीस जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भए एक करोड रुपैयाँको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्न सकिने उसको प्रस्तावलाई थप लचिलो बनाउने विकल्प र आवश्यकता पनि छ ।


मूल रूपले प्रस्तावित विधेयक दुइटा अपरिहार्य ‘डिपार्चर’ लिनबाट चुकेको छ । यस विधेयकले प्रारम्भमै वैदेशिक लागनीका लागि ‘एकल विन्दु (वान विन्डो) सेवा केन्द्र’को परिभाषा गरे पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनको सम्भावनालाई भने आफ्नै प्रावधानहरूले खण्डित गरिदिएका छन् । लगानीकर्तालाई उद्योग तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक गरी कम्तीमा पाँचवटा द्वार नचहारी नहुने बाध्यता यसले सिर्जना गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त वातावरण, कर आदि कार्यालयबाट दिइने स्वीकृति यो ‘विन्डो’बाट पाइने व्यवस्था निश्चित हुनसकेको छैन । सारमा, यो ऐन पहिलेको दाँजोमा धेरै अग्रगामी बन्न सकेन ।


अर्को, यो विधेयकले मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नसकेको छैन । प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो ‘अर्थतन्त्र’ भित्रका आयोजनाका लागि वैदेशिक लागनी आकर्षित गर्न प्रयाससम्म गर्न दिने स्वतन्त्रता पनि दिइएको छैन । विशेषतः लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारणको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई तह र क्षेत्र विशेष लचक बनाइनु आवश्यक र व्यावहारिक हुन्छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिका क्षेत्रमा पचास लाख र अति दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाका लागि पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्दा कुनै हानि छैन ।


त्यसमा पनि नेपाली मूल र गैरआवासीय नेपालीद्वारा आफ्नो उद्गम थलो वा परम्परागत कृषि आदिको आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने रकमको सीमा अझ तल झार्न सकिन्छ । यस्तो लगानीको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार संघीय सरकारले नै राख्न सक्छ । तथापि प्रारम्भमा सम्भावित आयोजनाको आकर्षक पक्ष उजागर, प्रचार एवं ‘मार्केटिङ’ गर्ने र त्यो सञ्चालनमा आएपछि अनुगमन आदि गर्ने जिम्मा त्यसको आकार र कार्यान्वयन करार अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो अर्को गुमेको अवसर साबित हुनेछ ।


सबैभन्दा खराब पक्ष, यो कानुन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूको मनमस्तिष्कमा ‘नेपालमा अथाह वैदेशिक लगानी भित्रिइरहेको छ र अब त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नेे आवश्यकता सर्वोपरिी हो’ भन्ने आग्रहले नराम्ररी घर गरेको देखिन्छ । यही कारणले होला, यसको प्राक्कथनमा पनि वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसमेत उल्लेख छैन । वास्तविकता यसको ठीक विपरीत छ । संसारमै सर्वाधिक वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिरहेका दुइटा ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपालमा अलिअलि चुहिएर आएको बाहेक कुनै उल्लेख्य मात्राको विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । तेस्रो मुलुकको त झनै छैन । विशेष व्यवस्था र प्रयासबिना लगानी आकर्षित हुने सम्भावना छैन ।


झन्डै तीन दशक पुरानो यो ऐन प्रतिस्थापन गर्नुको मूल उद्देश्य वैदेशिक लागनीका लागि आवश्यक व्यावसायिक वातावरणलाई सम्पूर्ण रूपले सुधार्नु हो भन्ने चेतना नेतृत्व तहमा भएको देखिएन । त्यसैले आफ्नै पहलमा सबै सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव–सल्लाहलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास त सरकारले गरेन नै, अहम् महत्त्वका सरोकारवालाहरूले औपचारिक रूपमा दिएका सुझावको पनि वास्ता गरेन । विज्ञहरूको सुझाव लिने प्रयास बिलकुल नभएको सत्तारूढ नेकपा आबद्ध वा निकटका अर्थशास्त्री र जानकारहरू नै सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् ।


यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको पहलमा गठित विज्ञ समूहका सदस्य र सल्लाहकारहरू नै यस्तो अपरिपक्व विधेयकको मस्यौदा कसरी संसदमा पुग्यो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, आखिर यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय लिन कसको कुरा सुन्छ, सरकार ?


twitter: @DrAchyutWagle


प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?