गरिबी छोडी असमानता !

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — गरिबी र असमानताका आँकडा आकर्षक हुन्छन् । यी आँकडाबाट मन छुने शीर्षक बनाइन्छन् र भयावह विश्लेषण गरिन्छन् । यसैबाट धेरैको राजनीति र गुजारा चलेको छ । अविकसित देशमा प्रायः गरिबी, अभाव, भोकमरीलाई भजाइन्छ ।

धनी मुलुकमा आर्थिक असमानता एजेन्डा बनेको छ । प्रायः पश्चिमा मुलुकमा उत्पादन हुने ती एजेन्डा हामीकहाँ निर्यात हुन्छन् ।

अर्कोपट्टि, ओझेलमा परेका उत्तिकै आकर्षक आँकडा छन् । खुला बजार व्यवस्थाले अर्बौं मान्छेलाई गरिबीबाट उतारेको छ । अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार डेइरड्रे म्याक क्लस्कीका अनुसार सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको औसत आम्दानी प्रतिदिन एकदेखि पाँच डलरसम्म थियो । अहिले यो औसत झन्डै ५० डलर पुगेको छ ।

स्वीटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता ‘पुँजीवादी’ मुलुकको औसत आम्दानी प्रतिदिन ९० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकीहरू सन् १८०० का आफ्ना पितापुर्खाभन्दा २० देखि १०० गुणासम्म धनी बनेका छन् ।

सिंगापुर, कोरिया, जापान, केही अरब राष्ट्र, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाकै तहमा संसारभरका मान्छे धनी भएका त छैनन्, तर खान–लाउनकै समस्या भएको विश्व जनसंख्या युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि स्वात्तै घटेको छ । त्यस अघि संसार कृषिमा निर्भर थियो, खुला आकाशमुनि कडा परिश्रम गर्न मानवजाति बाध्य थियो । वर्षमा एकजोर लुगा फेर्न सक्ने र दुईछाक राम्ररी खान पाउने मान्छे थोरै थिए । केही मान्छे यो तथ्यलाई बाध्यतावश स्वीकार्दैनन् ।

संसार निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त हुने संघारमा छ । तथ्यांक अनुसार अहिले संसारको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र चरम गरिबीमा छ । दुई सय वर्षअघि यो दर ९० प्रतिशत थियो भने सन् १९९० मा ३७ प्रतिशत । अहिले दैनिक ३५ हजारजति मानिस चरम गरिबीबाट उत्रिइरहेका छन् ।

हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४९ प्रतिशत जनसंख्या थियो, जुन अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । संसारकै औसतसँग तुलना गर्दा गरिबी न्युनीकरणमा हाम्रो प्रगति उत्साहप्रद छैन । संसारभर खुला आर्थिक नीतिले गरिबीलाई झन्डै निमिट्यान्न पारिरहेको अवधिमा हामी भने पाँचमध्ये एकजना अझै चरम गरिबीमै छौं ।

हामीले अरूले जस्तो गरिबी घटाउनसकेका छैनौं, तापनि हामी ढुक्क छौं । ‘घटिहाल्छ नि’ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले गरिबीको मुद्दा पहिलेजस्तो बिकाउ छैन । यसको ठाउँ असमानताले लिएको जस्तो देखिन्छ । असमानताको भाउ चुलिएको छ । नेपालमा असमानता ‘भयावह’ बनेको चर्चा हुनथालेका छन् ।

यी चर्चाहरूमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिले धनीलाई झन् धनी बनाएको र गरिब झन् गरिब बन्दै गएको कुरामा जोड दिइएको छ । यस्ता चर्चाहरूमा धेरै समस्या छन् । पहिलो, नेपाली समाज पहिले राणा वा पञ्चायतकालमा समान थियो र २०४६ पछि असमान भएको हो ?

दोस्रो, २०४६ पछि लागू गरिएको भनिएको आर्थिक नीति ‘नवउदारवादी’ नै हो ? तेस्रो असमानता बढेकै मान्ने हो भने त्यसको कारक त्यही ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीति नै हो ? चौथो, चर्चा किन आर्थिक असमानताको मात्रै गर्ने, आर्थिक असमानता निरपेक्ष हो ? पाँचौं, असमानता मापन गर्ने विधि सही छ ?

बहुदल पुनःस्थापनापछि असमानता
नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि असमानता बढेको भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांकको दुरुपयोग भएको छ । असमानता बढेको देखाउन चल्तीको जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९७६ तिरको एउटा अध्ययन अनुसार जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.५९ थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् १९९७ मा जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.३५ थियो, सन् २००४ मा यो ०.४३ मा पुग्यो र सन् २०११ मा फेरि ०.३२ मा झर्‍यो । २०४६ पछि असमानता बढ्यो भन्नेहरूले १९७६ को तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेका छन् भने सन् २०११ को तथ्यांकलाई बंग्याएका छन् । असमानता मापन गर्ने अरू पनि धेरै विधि हुन्छन् ।

परिमाणात्मक उपलब्ध नभए पनि गुणात्मक आँकडा थुप्रै भेटिन्छन् । नेपालको आर्थिक असमानतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्नका लागि थुप्रै ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दस्तावेज उपलब्ध छन्, तिनको अध्ययन भएको छैन । आफ्नो अनुकूलका तथ्य र तथ्यांक प्रयोग गरेर विषयको उठान गर्नु बौद्धिक बेइमानी हो ।

दोष नवउदारवादलाई
उनीहरूले भनेजस्तै जिनी कोफिसिएन्टको मान बढेकै हो र नेपालमा असमानताको अवस्था ‘भयावह’ भएकै हो भने पनि यसको दोष ‘नवउदारवाद’लाई दिन मिल्छ र ? यसमा पहिलो प्रश्न त २०४६ पछि लागू भएको नीति ‘नवउदारवाद’ थियो कि थिएन भन्ने हुन्छ भने दोस्रो त्यो ‘नवउदारवाद’ले कोर्स पूरा गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने हुन्छ ।

यी दुवै प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउँदैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आफू सत्तामा हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नेपाली कांग्रेसले व्यापार–व्यवसायलाई खुकुलो पार्नेगरी केही नीति ल्याएको थियो ।

त्यसैलाई ‘नवउदारवाद’को ठूलो पगरी गुँथाउन सकिँदैन । ‘नवउदारवाद’लाई कांग्रेसले सुरु गरेका तिनै कार्यक्रमहरूमा सीमित गर्ने हो भने पनि त्यसले कति समय काम गर्न पायो भन्ने हुन्छ । कुनै पनि नीति, कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसको मूल्यांकन गर्नका लागि २–४ वर्षको अवधि अत्यन्त थोरै हुन्छ ।

आलोचकहरू २०४६ को परिवर्तनपछि बेरोजगारी दर बढेको, आर्थिक अवसर खुम्चिएको, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सर्वसाधारण विमुख भएको, निजीकरणका नाममा राज्यले अर्बौं गुमाएको हास्यास्पद तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छन् । मानौं पहिले रामराज्य थियो, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ थियो, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास भएको थियो, उन्नत कृषि थियो, काम गर्ने उमेरका सबै रोजगार थिए ।

उनीहरू २०४६ पछि भएको ‘बर्बादी’ सच्याउन नीतिगत सिफारिस गर्छन् । त्यस्ता नीतिगत सिफारिसमा कर र अनुदानका माध्यमबाट सरकारको भूमिका बढाउने कुरा पर्छन् । उनीहरूले सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ नवउदारवाद र पुँजीवादी व्यवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ । पुँजीवादमा मान्छेलाई सकेजति धन संकलन गर्ने छुट हुनेमात्र होइन, त्यसो गर्न प्रेरित पनि गरिन्छ । त्यसैले यसले ठूलो आर्थिक असमानता ल्याउँछ भन्ने पूर्वाग्रह व्याप्त छ ।

परिमाणात्मक भिन्नता होला, तर सबै किसिमका समाजमा आय तथा सम्पत्तिमा असमानता हुन्छ नै । असमानता पुँजीवादको विशिष्ट चरित्र होइन । बरु पुँजीवादी समाज तुलनात्मक रूपमा बढी समान हुन्छन् । समानताको अर्थ सबै मान्छेलाई उत्तिकै सम्पत्ति, आय वा जीवनस्तर प्रदान गर्ने भन्ने होइन ।

निरपेक्ष आर्थिक समानता
हाम्रो समाजमा प्रत्येक नागरिकलाई नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र अवसरको समान उपलब्धता छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अर्कालाई घात नहुनेगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक छनोट गर्ने अधिकार छ कि छैन ? यस्तो छनोटको अधिकार सुनिश्चित नगरी आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा समानता खोजिनु मृगमरीचिका हो ।

हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयन भरपर्दो छैन । विधिको शासनले राम्ररी काम गरेको छैन । न्यायमा सबैको समान पहुँच छैन । यस्तो समाजमा सामान्य नागरिकको आर्थिक उन्नति दुरुह हुन्छ । कानुनी समानता बिनाको आर्थिक समानता अप्राप्य विषय हो ।

हाम्रो राजनीतिक र निर्वाचन प्रणाली गरिबमुखी छैन । पैसा हुनेले चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर पैसा कमाउने र फेरि त्यही पैसाले चुनाव जित्ने दुष्चक्रतर्फ राजनीति उन्मुख छ । यस्तोमा कर र अनुदानका माध्यमबाट उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन राज्यको नियन्त्रणमा लगियो भने स्थिति कति भयावह होला ? निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन कसको पक्षमा गर्लान् ? करबाट कसको अधिकतम हित सुनिश्चित होला ? अनुदानबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित को होलान् ?

समानता अवसरमा कि नतिजामा
त्यसैले जोड दिइनुपर्ने विषय अवसरमा समानता हो, नतिजामा होइन । अवसरमा समानताको अर्थ व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी वा उनीहरूको जीवनको कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कुनै किसिमको रोक लगाइँदैन भन्ने हो । ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवकृत सामाजिक बन्धन शून्य हुँदा पनि केही प्राकृतिक सीमितता हुन्छन्, जसबाट असमानता उत्पादन हुन्छ । पूर्ण समानता त स्वैरकल्पना हो ।

जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग
नतिजामा समानताको माग गर्नेहरू प्रायः इटालीका तथ्यांकशास्त्री तथा समाजशास्त्री कोराडो जिनीको नामसँग जोडिएको तथ्यांकीय सूचक ‘जिनी कोफिसिएन्ट’तर्फ औंल्याउँछन् । यो असमानता मापन गर्ने एउटा सूचकांक हो । पढेलेखेकाहरू आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई आय, उपभोग तथा सम्पत्तिको असमानता मापनका लागि प्रयोग गर्छन् । जिनी कोफिसिएन्टको मान शून्य हुनु भनेको पूर्ण समानता र एक हुनु भनेको पूर्ण असमानता हो भन्ने बुझिन्छ ।

सामान्यतया विकसित मुलुकमा जिनी कोफिसिएन्ट ०.२५ देखि ०.५ सम्म हुन्छ । यसले समानताको स्तर उच्च छ भन्ने बुझाउँछ । सबैभन्दा असमानता अफ्रिकी मुलुकमा भेटिन्छ । असमानतको शीर्ष स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा यसको मान ०.७ वरिपरि छ ।

यो सूचकको प्रयोग गर्दा वा यो सूचकले देखाए बमोजिमको उच्च आय असमानतालाई बलपूर्वक निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुनैपर्छ । सर्वप्रथम यो सूचक गणना गर्नका लागि थोरै मुलुकमा मात्र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा सूचक आफैमा अविश्वसनीय हुन जान्छ । एउटै समयमा एउटै क्षेत्रको भिन्न संस्थाले जिनी कोफिसिएन्ट गणना गर्दा त्यसको मान फरक–फरक आउने गरेको छ ।

यो सूचक गणना गर्दा प्रायः जनताले तिर्ने कर, प्राप्त गर्ने सरकारी लाभ (कल्याणकारी कार्यक्रमका सुविधा, पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदि) लाई बेवास्ता गरिन्छ । यसले गर्दा नतिजामा व्यापक अन्तर आउँछ र गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ । जस्तो– अमेरिका, सेनेगल, इथियोपिया, केन्या र श्रीलंकाको जिनी कोफिसिएन्टको मान ४० हाराहारी छ ।

यसले हामीलाई आर्थिक उन्नतिको कुन तहमा समानता वा असमानता स्वीकार्य हो भन्नेबारे द्विविधा खडा गर्छ । उदाहरणका लागि, जिनी कोफिसिएन्ट हाम्रा छिमेकी मुलुक चीनको ४९, पाकिस्तानको ३२, भारतको ३५, बंगलादेशको ३३ छ । अब यही आधारमा यी मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे कस्तो धारणा बनाउने ?

स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैनन्
जब मानिसहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो र परिवारको उन्नतिका लागि प्रयास गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । खुला बजारले प्रदान गर्ने परिणामहरू एकैनासका हुँदैनन् । मान्छेले फरक स्तरमा आम्दानी गर्छन्, धनको जोहो गर्छन् । स्वतन्त्र समाजमा मान्छेहरू फरक हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

‘समानतालाई स्वतन्त्रताभन्दा बढी प्राथमिकता दिने समाजले दुवै चिज गुमाउँछ । स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउने समाजले दुवै चिज हासिल गर्ने उच्च सम्भावना राख्छ । समानता अवसरमा खोज्नुपर्छ, नतिजामा होइन । नतिजा कहिल्यै समान हुन सक्दैन । धनी बन्ने अवसरमा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिन्छ, सबैलाई समान किसिमले धनी बनाउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भेनेजुएलाको दन्त्यकथा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — त्यो ह्युगो साभेजको जादु चलेका बेला थियो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुनेर आएका तत्कालीन एमालेका युवा नेता गोकर्ण विष्ट नयाँ बानेश्वरमा देखा परे । शाही शासनविरुद्ध सात दलको आन्दोलन जारी थियो । ‘भाषा त बुझिन्थेन तर बडी ल्याङग्वेज गजबको थियो,’ हाल मन्त्री रहेका विष्टले हामी केही युवालाई कुनामा उभ्याएर भनेका थिए, ‘रगत उमाल्ने किसिमको ।’ 

साभेजलाई उनकी हजुरआमाले गरिबीमा हुर्काएकी थिइन्, पछि उनी तिनै गरिबहरूका नायक भएका थिए । संसारमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा तेल छ भन्ने पुष्टि भएको भेनेजुयला अरू प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनी छ । त्यस्तो मुलुकमा व्याप्त गरिबी र असमानतालाई साभेज नामेट पार्न चाहन्थे ।

सैन्य विद्रोहलगायतका सुरुआती राजनीतिक तिकडम असफल भए पनि १९९८ को चुनावमा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भए । साभेजको नियत के थियो हामी भन्न सक्दैनौं तर असल नियत राख्दाराख्दै शासकले गलत नीति अख्तियार गर्‍यो भने मुलुक कसरी मानवीय संकटमा पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भेनेजुयला ।

कुनै बेला ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा धनी मुलुकमा अहिले मान्छे भोकभोकै मरिरहेका छन्, फोहरको डंगुरमा खानेकुरा खोजिरहेका छन्, शिशुहरूले पिउने दूध पाएका छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, पैसा कागजको खोस्टो भएको छ, लुटपाट, चोरीडकैतीका घटना बढेका छन्, ३० लाख मान्छेले देश छोडेर छिमेकी मुलुकमा आश्रय लिइरहेका छन्, राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

राष्ट्रपति भएलगत्तै साभेजले बोलिभारियन आदर्शअनुरूपको आर्थिक कार्यक्रम सुरु गरे । आफूलाई गरिबका मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरेका उनले तेल निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई पुन:वितरण गर्नु अस्वाभाविक थिएन । साभेजभन्दा अघिका नेताले कहिल्यै तेलबाट प्राप्त धन गरिबको हितमा लगाएका थिएनन् । तेलको आम्दानीबाट देशवासीलाई जे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै काम साभेजले गरेका थिए । देशभित्र मात्र होइन, वामपन्थी छिमेकी बोलिभिया, क्युबालगायत मुलुकमा समेत लाभ बाँडेका थिए ।

साभेज पहिलोपटक राष्ट्रपति चुनिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२ देखि १६ अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो पटक चुनिँदा सय डलरभन्दा माथि पुग्यो । साभेजको हातमा शक्ति र पैसा दुवै आयो । उनले निर्धक्क ‘नयाँ सामाजिक नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भए । ‘नयाँ किसिमको ढाँचामा आर्थिक विकास गर्ने अवसर हामीले पाएका छौं,’ उनी भन्ने गर्थे ।

सन् २००४ मा क्युबा पुगेर फिडेल क्यास्ट्रोबाट गुरुमन्त्र लिई फर्केका साभेजले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बृहत् सामाजिक सुधार कार्यक्रम ल्याए । त्यसलाई तेल निर्यातको पैसाले थेगेको थियो । देशको कुल निर्यातमा कुनै बेला तेलको हिस्सा ९८ प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यो पैसाले बेरोजगारलाई रोजगारी तालिम, देशव्यापी रूपमा नागरिकता वितरण, नयाँ नीतिबारे जानकारी दिलाउन देशभर स्वयंसेवक खटाउने गरिन्थ्यो । नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारले लिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको बढ्दो भाउले साभेजको मनोबललाई झनै उचो बनायो । उनले सकेसम्म धेरै ऋण लिएर सामाजिक कार्यक्रममा खर्च गरे । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने र अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने नाममा भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइयो, सिमेन्ट, दूरसञ्चार, विद्युत् कम्पनीलगायत ठूलाठूला उद्योग राष्ट्रियकरण गरिए । विदेशी बैंक किनियो ।

‘कुरा नमिल्ने’ विदेशी लगानीकर्तालाई धपाइयो । मुलुकलाई लगभग निजी व्यवसायशून्य बनाइयो । यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्नेको दमन गरियो, सम्पत्ति खोसियो । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने भनिए पनि त्यसलाई झन् अर्थतन्त्रको केन्द्रमा ल्याइयो । जानीनजानी अर्थतन्त्रलाई तेलको धरापमा पारियो ।

अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्दाका दुष्परिणामबारे साभेजलाई मतलब थिएन । तेल बेचेकै पैसाले सबथोक किन्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, मोटरगाडी सबै आयात गरिन्थ्यो । निजी व्यवसाय नहुँदा आन्तरिक उत्पादन प्रणाली ध्वस्त भइसकेको थियो । सबथोक राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने बोलिभारियन रोमाञ्चबाहेक साभेजसँग कुनै आर्थिक मोडल थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको तेलको मूल्यले उनको रोमाञ्चलाई टिकाइरहेको थियो ।

समाजवादी प्रयोगका नाममा समानान्तर संस्थाहरू खडा गरिएका थिए । भइरहेका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुको सट्टा गरिबी निवारण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी ‘मिसियोनेस’संयन्त्र बनाइएको थियो । यो संयन्त्रले खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पहिचान, ग्रामीण विकास, नागरिक मिलिसिया, भूमिसुधार, संस्कृति, सामाजिक सुधार सबै क्षेत्रमा काम गर्थ्याे । यसले राज्यको जिम्मेवारी र खर्चमा दोहोरोपन ल्यायो । तेलबाट आएजति पैसा सबै यस्तै काममा खन्याइयो । भविष्यका लागि कुनै बचत गरिएन । विदेशी ऋण लिएर समेत यस्ता कार्यक्रम विस्तार गरिएका थिए ।

एउटा दु:खद संयोग, सन् २०१२ मा साभेज रोगले थलिए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लाग्न थाल्यो । सुरुमा साभेजले आफ्नो व्यक्तिगत र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खस्किएको अस्वीकार गरे । विदेशीले थप ऋण दिन बन्द गरिसकेका थिए, साभेजलाई क्यान्सर भएको थियो ।

लक्षण ठीक छैन भन्ने संकेत पाएका शक्तिशाली मान्छेहरू पहिले आफूलाई जोगाउने गरी धन सञ्चय गर्न लाग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर सत्तामा आएका साभेज कमजोर हुँदै जाँदा उनका आसेपासे त्यसै गरी जुर्मुराए । बोलिभारियन सपनालाई भ्रष्टाचारले अपहरण गर्‍यो ।

सन् २०१४ मा आउँदा स्थिति झन् खराब भयो । तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ९६ र त्यसपछिको वर्ष ५० डलरमा झर्‍यो । सरकार ठूलो विदेशी ऋणको भारले थिचियो । खाद्यान्न, औषधि आयात गर्न पर्याप्त डलर थिएन । दिनप्रतिदिन खाद्यान्न, औषधि अभाव चर्किंदै गयो । भेनेजुयलाले ऋण भुक्तानीलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिरहेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले उल्टो नाकाबन्दी लगाइदियो ।

सन् २०१५ र त्यसपछिका वर्षमा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्यो । भेनेजुयलाले आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक २०१६ देखि सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०१७ मा अर्थतन्त्र १६.६ प्रतिशतले खुम्चिएको अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि दर २०१८ थप १६ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान छ । सन २०१९ मा मुद्रास्फीति दर एक करोड प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यस्तो मुद्रास्फीति सन् १९२३ मा जर्मनी र सन् २००० मा जिम्बाबेले बेहोरेको थियो । यो चरम आर्थिक अव्यवस्थाले निम्त्याएको मानवीय संकटबारे हामी सबै जानकार छौं ।

यो दु:खद अवस्थाको पूर्वानुमान गर्ने थोरै थिए । यस प्रसंगमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरोधीहरूका आदर्श प्राध्यापक नोम चोम्स्कीको भनाइ चाखलाग्दो छ । ‘भेनेजुयलाले अर्को सामाजिक आर्थिक मोडेल निर्माण गर्ने क्रममा जुन रूपान्तरण गरेको छ, यो परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाइयो भने यसले विश्वव्यापी प्रभाव पार्नेछ,’ काराकासमा साभेजसँगको टेलिभिजन संवादमा १० वर्षअघि चोम्स्कीले भनेका थिए ।

चोम्स्की यति उत्साही थिए कि उनले अमेरिका फर्किएर ‘दक्षिणी गोलाद्र्धमा नयाँ सुधारिएको संसारको रचना’ भएको बताएका थिए । बेलायती लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन, अमेरिकी अभिनेता सिन पेन, नोबेल अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजलागयत साभेजको जादुको प्रभावमा थिए । त्यो जादु लामो समय चलेन । उनै चोम्स्कीले सन् २०१७ मा ‘मैले साभेजको राज्य पुँजीवादी सरकारलाई कहिल्यै समाजवादी भनेको थिइनँ, त्यसको संकेतसम्म गरेको थिइनँ । त्यो त समाजवादभन्दा निकै टाढाको कुरा थियो । त्यहाँ निजी पुँजीवाद कायमै छ’ भनेका थिए ।

‘साभेज–अर्थतन्त्र’ अनौठो थियो । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन लागतको पर्वाह गरिन्थेन, मात्र समाजवादी सपना पूरा भयो/भएन हेरिन्थ्यो । शासन तथा जीवनको उत्तराद्र्धतिर साभेज दुई चार सल्लाहकार भेला पार्थे अनि बोलिभार र अमेरिकी डलरको विनिमय दर तय गर्थे । उनले मुखको भरमा तोकेको विनिमय दरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्थ्यो । फरकफरक प्रयोजनका लागि फरक विनिमय दर तोकिन्थ्यो । फरकफरक मान्छेले फरक परिमाणमा डलर सटही सुविधा पाउँथे, कत्ति पनि नपाउने धेरै थिए ।

साभेज र उनका उत्तराधिकारी मधुरो सञ्चालित अर्थतन्त्रका यस्ता थुप्रै किस्सा छन् । अध्येताहरूका लागि भेनेजुयलाको आर्थिक प्रणाली एउटा दन्त्यकथाजस्तो छ । डेढ दशकमा यो मुलुकले समृद्धि र चरम गरिबी भोगेको छ । सहरबाट धन कमाई ल्याएको एउटा गाउँले केटो दुई चार दिन रमाइलो गरेर फेरि गरिबीमै जाकिएको जस्तो भएको छ भेनेजुयालाको अवस्था ।

हाम्रा युवा नेता विष्ट मात्र होइन, विश्वभरका राजनीतिज्ञ, प्राज्ञ, नीतिनिर्मातालाई छक्क पार्ने बोलिभारियन समाजवाद क्षणिक साबित भयो तापनि समाजवादीहरू यसलाई स्विकार्ने मुडमा छैनन् । उनीहरूले यो संकटमा साम्राज्यवादी षड्यन्त्र देखेका छन् । समाजवादका नाममा भएका कुनै पनि प्रयोग असफल हुँदैनन् भन्ने ढिपी कसिरहेकै छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×