अनुहार फेरिए, कार्यशैली उस्तै

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै १७ वर्षअघि साथी र म उनको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका थियौँ । बुबासँग गएर मैले आफ्नो नागरिकता बनाइसकेको हुनाले त्यसको प्रक्रियाबारे मलाई लगभग थाहा थियो । गाविसको सिफारिस लिएर गएका हामीलाई सहायक प्रजिअले निवेदन लेख्न लगाए ।

‘श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू’ भन्दै हामीले लेखेकोनिवेदन हेरेपछि प्रजिअ हामीसँग कडकिए, ‘किन श्री मात्र लेखेको ? श्रीमान लेख्दा मेरी श्रीमती हुन्थ्यौ र ?’ हामी बोल्नै सकेनौँ । त्यही निवेदन बोकेर हताश र निराश हुँदै घर फर्कियौँ । हामीलाई प्रजिअलाई ‘श्रीमान’ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको भए त्यस्तै गरिहाल्थ्यौँ । भर्खर १६/१७ वर्षका हामीले जस्तो जान्यौँ, त्यस्तै लेखेका थियौँ ।

आम सर्वसाधारणले भोग्ने सरकारको प्रतिनिधिको परिचय थियो यो । तिनको कार्यशैली अझै फेरिएको रहेनछ । केही दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संविधानमाथि प्रजिअ’ शीर्षक समाचारले यही यथार्थ उजागर गरेको छ । प्रजिअकै व्यवहारका कारण नागरिकता प्राप्तिमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराबारे त्यसमा उल्लेख थियो ।

केही वर्षअघि म एक प्राध्यापकसँग एउटा अध्ययनमा संलग्न थिएँ । अध्ययन क्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्रकाशित ‘पपुलेसन मनोग्राफ (२०१४)’ आवश्यक पर्‍यो । विभागबाट प्रकाशित तीन भोलुम मनोग्राफ उपलब्ध गराउन प्राध्यापकको अनुरोधपत्रसहित म विभाग पुगेँ । विभागका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त पुस्तक सीमित प्रति छापिएको र सकिइसकेको जवाफ दिए । मैले सोही कुरा प्राध्यापकलाई अवगत गराएँ । प्राध्यापकले फेरि भेट्न भनेका विभागकै उच्च तहका कर्मचारीकहाँ पुगी मैले अनुरोध पत्र बुझाएँ ।

उनले मनोग्राफको तेस्रो अंकका लागि ‘तोक’ लगाइदिए । मैले मिलेसम्म तीनवटै भोलुम, नत्र दोस्रो भोलुमका लागि अनुरोध गरेँ । मलाई दोस्रो भोलुम नै चाहिएको थियो । उनले अर्थशास्त्रको प्राध्यापकलाई तेस्रो भोलुम नै चाहिने हो भन्दै ठोकुवा गरे । मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन् । फेरि अघिकै ठाउँमा गई ती कर्मचारीलाई ‘तोक’ थमाएँ । ती कर्मचारीले तोक अनुसारको पुस्तक दिँदै मेरो नाम–ठेगाना सोधे । मैले बताएपछि उनले भने, ‘ए, छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’

उनले आफ्नो नाम–ठेगाना पनि बताए । एकछिन सामान्य कुराकानीपछि म धन्यवाद भनेर निस्कन लाग्दै थिएँ, उनले भने, ‘एकछिन पख्नुस् । छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’ अनि उक्त पुस्तकका तीनवटै भोलुम दिए । म न खुसी हुनसकेँ न धन्यवाद भन्न नै सकेँ । किताबको गह्रौँ भारी र गह्रौँ मन लिएर म चुपचाप फर्किएँ ।

अहिले म आफैँ सरकारी सेवामा छु । कामको सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला गइरहनुपर्छ र आम मानिससँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । मेरो कामको प्रकृति अनुसार जिल्लामा जनतासँगको काम सकिएपछि प्रजिअ सहितका व्यक्तिहरूसँगको बैठक गरिसकेपछि मात्र जिल्लाको कामको एक तह सकिन्छ । यो एक किसिमको प्रारम्भिक ब्रिफिङ मिटिङ हो । ब्रिफिङ मात्र भने पनि कुनै–कुनै बेला प्रजिअसँगको बैठक ज्यादै बोझिलो हुने गर्छ । जिल्लाको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका कतिपय प्रजिअ राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा पनि शासकको असली अनुहार लाग्छन् ।

केहीको व्यवहार देख्दा लाग्छ— देशमा व्यवस्थाको नाममात्रै फेरिएको हो, सरकारको हातको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीमा पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ । सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामकै लागि भेट्दा त उनीहरूको व्यवहार उदेकलाग्दो हुन्छ भने सामान्य मान्छेसँग कस्तो होला ? पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम मान्छेले भोग्ने सरकारी व्यवहार अझै किन त्यस्तै ?

राजनीतिक परिवर्तनले भुइँमान्छेहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन । राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा परिवर्तन कसको लागि भन्ने भावना आउँछ । यसबाट सिर्जित निराशा तथा आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित हुने गर्छ, भइरहेको पनि छ । हुन त राजनीतिक नेतृत्वले नै विकास तथा सुधारको लागि कर्मचारी वर्गले असहयोग गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको हातमात्र होइन, अनुहार पनि हो, जसले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन र राज्यका नीति–नियम लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले प्रशासनिक निकायहरू जनता र राज्यसत्ताबीच सम्पर्क सेतुका रूपमै रहनुपर्छ, जनमुखी, उत्तरदायी तथा नतिजामुखी हुनैपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणामा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापनका नवीनतम मूल्य–मान्यता अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक मैत्री दृष्टिकोण राख्न नसकेको, विधि र प्रक्रियाका नाममा ढिलासुस्तीलाई प्रश्रय दिने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गर्छन् । कर्मचारीहरूको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखिने, सेवकभन्दा पनि शासक हुन खोज्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने तर अवसरको खोजीमा मरिमेट्ने, नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिने जस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सर्वसाधारण असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

त्यसो त सार्वजनिक प्रशासनलाई समाय अनुसार सुधार गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउने कोसिस भएकै हुन् । यसै सिलसिलामा बुच कमिसनका नामले चिनिने प्रशासनिक पुनर्गठन समितिले २००९ सालदेखि हालसम्म ६५ वर्षको अवधिमा प्रशासन सुधारको लागि १७ पटक अध्ययन र सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विविध समिति तथा आयोगहरूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ ।

सार्वजनिक प्रशासन नागरिक मैत्री तथा प्रभावकारी हुनैपर्छ । कार्य सम्पादनको परम्परागत शैली फेरिनैपर्छ । गर्ने कसरी ? भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा यो त्यतिकै जटिल विषय हो । परिवर्तनका संकेतहरूलाई नीति र कार्यव्यवहारसँगै परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दण्ड तथा पुरस्कारको कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रयोग हुनसकेको पाइँदैन । एकातर्फ संगठनको वार्षिक प्रगति ज्यादै न्यून हुन्छ, अर्कातर्फ त्यसै संगठनका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।

यसबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तै सेवाग्राही सन्तुष्टि फारमको व्यवस्था गरी यसको उपयोग गरेमा पनि कर्मचारीले स्वमूल्यांकनको अवसर पाउँछन् । कतिपय सार्वजनिक पदबाट सेवानिवृक्त व्यत्तिहरूले अवकाशपछि आफ्ना कार्यकालका विविध कमजोरी उजागर गर्दै पुस्तक निकाले । त्यस्ता कमजोरी तिनले आफ्नो कार्यकालमै औँल्याएका भए बेलैमा सुधारको सम्भावना हुन्थ्यो कि ?

नीति तथा कार्यव्यवहारमा गरिने स्वस्थ आलोचनाले सुधारको मार्गप्रशस्त गर्छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा उल्लेख भएको सरकारको नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधानले सार्वजनिक सेवा सुधारको बाटोलाई झन् साँघुरो पो बनाउँछ कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झिरहेछु...

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — तिमी यादमा आइदियौ अनायाशै तथाकथित प्रेम दिवसको अघिल्लो सााझ ।चञ्चल हेराइ, मीठो मुस्कानर, एकान्तपलका लागि आतुर तिम्रो ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ ।

समाजमा राजनीति हावी थियो
सिद्धान्तका कुरा हुन्थे
भोटका कुरा हुन्थे
अवसरका कुरा हुन्थे
भविष्यका कुरा हुन्थे
यिनै चस्माले,
कताकता षड्यन्त्रकारी देखो तिम्रो मुस्कान ।

परिवारमा समाजशास्त्र हावी थियो
जातभातका कुरा हुन्थ्यो
कुलघरानका कुरा हुन्थ्यो
इज्जतको कुरा हुन्थ्यो
हैसियतको कुरा हुन्थ्यो
यस्तै दृष्टिकोणले फिक्का लाग्यो
तिम्रो अस्तित्व ।

सोचमा पुाजीवाद हावी थियो
कमाइको कुरा हुन्थ्यो
घर–घडेरीको कुरा हुन्थ्यो
गाडीको कुरा हुन्थ्यो
बौक ब्यालेन्सको कुरा हुन्थ्यो
यस्तै बुझाइले,
स्तरहीन लाग्यो तिम्रो वर्ग ।

र आज वर्षौापछि, मलाई
बेकार लागेको छ राजनीति
अपुरो लागेको छ समाजशास्त्र
देखावटी लागेको छ, पुाजीवाद
र, सम्झिरहेछु,
यी सबैभन्दा माथि रहेको
हाम्रो त्यो छोटो प्रेमकथा ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्