काठमाडौँ — केही साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा समारोहमा थिइन् । श्रोतादीर्घामा यो पंक्तिकारको पनि उपस्थिति थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले जसै सम्बोधन थालिन्, मलाई कताकता काउकुती लागेजस्तो, रोमाञ्चले छोपेजस्तो अनुभूति हुनथाल्यो । केही वर्ष अघिसम्म कल्पनाधरि गर्न नसकिएको स्थानमा, राष्ट्रप्रमुखको पदमा सामान्य परिवारमा जन्मेकी नेपाली जनताकी छोरीको आरोहणको वास्तविकताले मलाई हर्षविभोर तुल्याएको थियो ।

साँच्चै, नेपाली महिलाका लागि यो बडो गौरवको विषय थियो र हो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई फोर्ब्सले सन् २०१६ मा विश्वका एक सय शक्तिशाली महिलामध्ये ५२ औं स्थानमा सूचीकृत गरेर नेपाली महिलाको गौरवगानलाई पुष्टि गरिदिएको थियो । पछिल्ला केही महिनायता नेपाली चेलीहरूले सौन्दर्य प्रतियोगितादेखि खेलकुद, समाजसेवादेखि चलचित्र तथा उद्योग–वाणिज्यसम्ममा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेर आम नेपाली महिलाको शिर उँचो पारिदिए ।

१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उपर्युक्त उपलब्धिले हामी नेपाली महिलालाई रमाउने अवसर दिएका छन् । तर निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारपछि हत्या, चेलीबेटी बेचबिखन, बोक्सीको नाममा यातना, एसिड प्रहारजस्ता घटना प्रायः दिनहुँ सुनिरहनुपरेकाले माथिका उपलब्धिलाई ‘सेलिब्रेट’ गर्न सकिएको छैन । छाउपडी एवं दाइजो प्रथाजस्ता कुरीतिका कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेकाले महिला अधिकार अझै पनि एकादेशको कथाजस्तै भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको अपराध सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार, पाँच वर्षयता चोरी र सवारी साधन सम्बन्धी अपराधभन्दा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध बढी भएका छन् । यो अवधिमा महिला तथा बालबालिकाउपर हुने अपराध ७५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसो त महिला वा बालिकाउपर एउटै अपराध हुनु पनि निन्दनीय नै छ, तैपनि संख्यात्मक रूपमै अरू अपराधभन्दा बढी हुनुले भयावह अवस्था उजागर गर्छ । नेपाली समाज महिला तथा बालबालिकाप्रति कति असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने पनि यसबाट छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन, सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान दायित्व लगायतलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । महिला विरुद्धको कुनै पनि हिंसा वा शोषण दण्डनीय हुने प्रावधान पनि छ त्यसमा । संघीयता अभ्यासमा रहेको हालको अवस्थामा महिलाका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत आआफ्ना तवरबाट योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ ।

संघीय संसद, नेपाल सरकार, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु आफैमा सुखद विषय हो । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता हो यो । यद्यपि महिलाको मुद्दालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन केकति गुणात्मक योगदान भयो, यसमा बहस हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै प्राप्त नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनी र नीतिगत प्रावधान बमोजिमका अधिकार, अवसर तथा सुविधाबाट सबै नेपाली महिलाले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? वास्तवमै विगतका तुलनामा अहिलेका छोरी–बुहारीको अवस्था सुध्रिएको छ ? तथ्यांकले त राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले महिलाको अवस्थामा केही सुधार देखाउला, तर लैंगिक समानताको मुद्दा अझै पेचिलो बनिरहेकै छ ।

मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारका कामकाजी महिलाले अहिले पनि अधिकांश समय घरकै लागि बिताउनुपरिरहेकै छ । सन्तान तथा परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्याहार–सुसार र चुलोचौको जस्ता गैरआर्थिक क्रियाकलापमा बढी समय दिनुपरेकाले महिलाले शिक्षादीक्षा तथा वृत्ति विकासमा समकालीन पुरुषसरह उपलब्धि पाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर, कार्यस्थलको वातावरण महिलामैत्री हुन नसकेका कारण तह तथा दक्षतामा समानता हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूले समुचित लाभ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

हाम्रो देश बाल विवाहका सवालमा दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ । ग्रामीण भेगका गरिब, अशिक्षित परिवारका छोरीहरूको अवस्था सानैमा बिहे गरिदिएका कारण सबैभन्दा करुणादायक छ । युएनएफपीएको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा ४१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।

शिक्षा तथा सीप हासिल गरी योग्यता र परिपक्वता प्राप्त गर्नुअगावै पारिवारिक झमेलामा ऊर्जावान समय खर्चिनुपर्दा तिनको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको दायरा खुम्चिँदै गएको छ । महिलाले बढी समय घरभित्रका काममा दिनुपर्ने भएकाले सामाजिक कार्यमा होस्टेमा हैँसे गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक कार्यमा अग्रसरता कम हुँदा अवसरसमेत घट्दै जान्छ । त्यसैले परम्परागत लैंगिक भूमिकामा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले देखाउने उदारता, कानुन निर्माणमा देखाउने तत्परता आफैमा सकरात्मक पक्ष हो । तर नेपालका सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्गका सबै महिलाको अवस्था समान छैन । त्यसैले सरकारले हरेक महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हकको सुनिश्चितता होओस् भनेर गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाई महिला सशक्तीकरणका मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनु अत्यावश्यक छ । यस दिशामा स्थानीय सरकारले अझ बढी जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्छ । महिलालाई विकासमा संलग्न हुने भूमिका उपलब्ध गराउन तथा विकासको लाभ प्राप्त गर्ने अवसर जुटाउनका लागि घरपरिवार, समाज तथा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महिला राष्ट्रप्रमुखसम्म भएको विषयले अनि शतप्रतिशत सार्थकता पाउन सक्छ ।

लेखक सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाकी प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।