बिजुलीका गाडी, ल्याउन किन भारी !

आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — नेपालले दिनहुँ झन्डै तीन अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ र यसको प्रमुख कारक सवारी साधनको बढ्दो आयात हो । सवारी साधन बढेसँगै पेट्रोलियम आयात पनि चुलिँदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अकासिँदो आयात र प्रयोगले सहरी क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दो प्रदूषणका कारण देशमा विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता झन् टडकारो बन्दै गएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा फाट्टफुट्ट र सरकारी स्तरमा नगण्य मात्रामा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय संघीय तथा प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेका छन् । संघीय सरकारले हालैमात्र यातायात प्राधिकरण गठन गरी तीन सय विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ३ र सुदूर पश्चिम प्रदेशले यही प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याएका छन् । तर यतिमात्रै पर्याप्त हुन्न ।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा नेपालले १७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । त्यो चालु आवमा २०० अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थव्यवस्थाका लागि यो निकै ठूलो रकम हो । नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको शतप्रतिशत आयात हुने र त्यो निरन्तर उकालो लाग्दै गएको अवस्थामा नेपालले धेरै अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने थियो । देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको र लोडसेडिङसमेत अन्त्य भैसकेकाले विद्युतीय सवारीको प्रबर्द्धन गर्न अब ढिलो भैसकेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई १ प्रतिशत र निजी साना गाडीमा १० प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको भन्सार भने २२५ प्रतिशत छ । विद्युतीय सवारीमा वार्षिक सवारी करसमेत छुट छ । तथापि विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्नसकेको छैन । देशभर करिब ३० लाख सवारी साधन दर्ता भएमध्ये विद्युतबाट चल्ने जम्मा ४ हजार ५ सयवटा छन् । सरकार विद्युतीय सवारी प्रबर्द्धनमा निकै पछाडि परेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

हाम्रै छिमेकी देशहरूले भने विद्युतीय सवारीको गम्भीरता ख्याल गरेर निकैअघि नै दीर्घकालीन योजना बनाइसकेका छन् । भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी भएको देश हो । विश्वका कुल विद्युतीय सवारीमध्ये आधाभन्दा बढी चीनमै छन् ।

युरोपमा सवारी साधन निर्माण कम्पनीहरूले २०२० सम्म सवारीको हरितग्यास उत्सर्जन ९५ ग्राम प्रतिकिमि प्रतिसवारीमा घटाउनुपर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ । स्वीडेनले २०३० सम्मको पेट्रोलियम इन्धनमुक्त यातायात प्रणालीको लागू गर्ने योजना बनाएको छ । अन्य विकसितदेशहरूले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न योजना अगाडि ल्याइसकेका छन् र ती कार्यान्वयन भइराखेका छन् । संसारभरि नै वातावरणीय चासो र विद्युतीय सवारीको प्रयोग पनि बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा नेपाल यो अभियानबाट अछुतो रहिरहन सक्दैन ।
नेपालले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रबर्द्धनका लागि समय–तालिका बनाई कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । कार्ययोजना बिनाको सरकारी निर्णयले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँछ । पेट्रोलियको प्रयोग एकैचोटी बन्द गरी विद्युती सवारीमा जान त्यति सजिलो छैन । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन वित्तीय रूपमा सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पनि यसका लागि निश्चित वर्षसम्मको तयारी र भरपर्दो योजना चाहिन्छ । गैरविद्युतीय सवारी तथा पेट्रोलियमको आयात कति वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, त्यसको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुनु जरुरी छ ।

चुनौती र समाधान
देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगको अनुभव त्यति लामो नभएकाले नेपालीहरू यसप्रति आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । विद्युतीय सवारी तुलनात्मक रूपमा महँंगो हुन्छ । यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री भरपर्दो र टिकाउ हुनुपर्छ । अहिले बजारमा उपलव्ध सवारी साधन एकपल्ट चार्ज गरेपछि औसत १६० देखि १७० किमिसम्म चल्छन् । कसैलाई योभन्दा लामो यात्रा गर्नुपरे बीचमा एक ठाउँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पूर्वाधार हामीसँग छैन ।

अर्को चुनौती भनेको चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा सञ्चालन हो । हरेक सडक खण्डमा १०० किमिदेखि १५० किमिभित्र चार्जिङ स्टेसन हुनुपर्छ । यसमा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सहज तुल्याउन चार्जिङ स्टेसनको विकास र सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) बाट गर्न सकिन्छ । सवारी साधनको आकलन अनुसार विद्युत उपलब्धताको लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य हुनुपर्छ ।

चार्ज लामो समयसम्म टिकाउन महँगो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नै विद्युतीय सवारी महंँगो भएको हो । नेपालमा कर कम गरिएकोले मात्र अहिले विद्युतीय सवारीको मूल्य कमजस्तो देखिएको हो । विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क, भन्सार र अन्य कर छुट दिनेबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

किनकि अनन्त कालसम्म सरकारले कर छुटको प्रावधान राखेमा राजस्वमा ठूलो धक्का पनि लाग्न सक्छ । अर्कातिर नेपाल सरकारको आम्दानीको एउटा मुख्य स्रोत सवारी कर भएकोले सरकारले कुनै समय विद्युतीय सवारीमा पनि अहिलेकै कर लगायो भने यो पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा महँगो हुन जान्छ । यसो नहोओस् भन्नका लागि विद्युतीय सवारीको उत्पादन नेपालमै गर्न सक्नुपर्छ ।

ब्याट्रीको विसर्जन (डिस्पोजल) त्यस्तै अर्को चुनौती हो । सामान्यता एउटा सानो सवारी साधनको ब्याट्री ७ देखि १० वर्षसम्म चल्छ भने ठूला सवारी साधनको ३ देखि ५ वर्षसम्म । यसपछि सामान्यता ब्याट्री चार्ज गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन । तर ब्याट्रीमा ७० प्रतिशतसम्म क्षमता अझ बाँकी हुने हुनाले अरू घरायसी काममा प्रयोग हुनसक्छ । यसको डिस्पोजल संसारभरि नै समस्याका रूपमा देखापरेको छ । यो जथाभावी फ्याँकियो भने र यसमा आगो लाग्यो भने निभाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसरी वातावरण बचाउन भनेर चलाइएको विद्युतीय सवारीले बिग्रेको ब्याट्रीका माध्यमले वातावरणमा झन् नराम्रो असर गर्छ ।

विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा बढी उत्पादन चीनमा उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ निर्माताले नै ब्याट्रीको रिसाइक्लिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो– मलेसियामा विद्युतीय सवारी चीनबाट निर्यात गरिन्छ र ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यो चीनतिरै फर्काउने गरिन्छ । यही नियम युरोपेली युनियनले पनि बनाएको छ । तथापि उत्पादकहरू नयाँ गाडीमा रिसाइकल गरिएको ब्याट्रीको प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन् । किनकि रिसाइकल गरिने व्याट्रीको गुणस्तर प्रमाणित भएको छैन । ब्याट्री रिसाइक्लिङका हामीकहाँ पनि अन्य देशमा भए जस्तै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने योजना पनि राज्यसँंग हुनुपर्छ, नत्र विकराल वातावरणीय समस्या जन्मन सक्छ । नेपालीसँंग भएका सवारी साधनको विस्थापन जटिल विषय हो । यसलाई क्रमिक रूपमा पार लाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुसार कार्यान्वयनको खाका पनि तय गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारको दह्रो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता !

लेखक यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झापा विद्रोहका सहिद परिवारको बेहाल

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड, झापा — मदन राजवंशी १५ दिनदेखि अस्पतालमा छन् । दुवै मिर्गौला खराब भएका उनले भद्रपुरस्थित ओम साई पाथीभरा अस्पतालमा साताको दुईपटक डायलासिस गराइरहेका छन् । सिकिस्त भएपछि फागुन ५ गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

दुवै मिर्गौला खराब भएपछि भद्रपुरस्थित ओम साई पाथीभरा अस्पतालमा उपचार गराउँदै झापा विद्रोहमा मारिएका सहिद बिर्जुलाल राजवंशीका छोरा मदन । १५ दिनदेखि उपचाररत मदन अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने पैसा नहुँदा घर फर्किन सकेका छैनन् । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

दुई दिन आईसीयूमा उपचार गरेपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । अहिले उनलाई जनरल वार्डमा राखेर उपचार गरिएको छ । आफन्तबाट ऋण खोजेर ४८ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा बुझाएको उनकी पत्नी खिरमणिले बताइन् । अस्पतालमा उठेको थप बिलको रकम बुझाउननसक्दा पतिलाई घर लान नसकेको खिरमणिले सुनाइन् ।

मदन ‘झापा विद्रोह’ मा सहादत प्राप्त सहिद बिर्जु राजवंशीका कान्छा छोरा हुन् । झापा विद्रोहमा लागेका बिर्जु ०२९ मा तत्कालीन शासकको गिरफ्तारीमा परेका थिए । चन्द्रगढी हुँदै वीरगन्ज कारागार सारिएका उनको चरम यातनापछि ०३६ सालमा मृत्यु भएको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्गमथलो गरामनी (हाल बिर्तामोड नगरपालिका ९) का बिर्जुले कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुक निर्माणका लागि जीवन बलिदानी दिए । तर, उनको परिवारमा यतिबेला गाँस, बासकै सकस छ ।

फागुन २१ गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मंगलबार झापा र इलामको सीमावर्ती सुखानीमा सहिद स्मृति दिवस मनाउँदै छ । कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्येक वर्ष फागुन २१ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । सहिद दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल झापा आउँदै छन् ।

सहिद घोषणापछि सरकारले उनको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाहेक सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको अस्पतालको बेडमा रहेका मदनले भने । ‘मेरा बुवाले पार्टी र देशका लागि बलिदानी दिनुभयो । तर, हामीलाई कसैले कुनै सहयोग गरेन । कम्तीमा पार्टीले मलाई यो अस्पतालबाट निकालेर घर लगिदिए हुन्थ्यो ।’ बिर्जुका तीन भाइ छोरामध्ये माइला जनक प्यारालाइसिस बिरामी छन् ।

उनको रेखदेख पनि मदनले नै गर्नुपर्छ । मदनको ८ जनाको परिवार छ । सम्पत्तिका नाममा मदनको १ कट्ठाको घडेरी मात्र छ । ‘त्यो पनि मेरै उपचारका लागि ऋण गर्दा गर्दा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु,’ उनले भने, ‘करीब ५ लाख जति खर्च भइसक्यो । २ लाख ऋण लागेको छ ।’ मदनले गत चैतमा दुवै मिर्गौला खराब भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट थाहा पाएका थिए । १ वर्षदेखि उनी नियमित उपचारमा छन् ।

झापा विद्रोहमा लागेर सहादत प्राप्त गरेका सहिद हरिकृष्ण चौधरीको परिवार अहिले सुकुम्बासी अवस्थामा छ । नडियाबारीका हरिकृष्ण०२९ भदौमा गिरफ्तारीमा परेका थिए । चरम यातनापछि उनको पनि वीरगन्ज कारागारमा ०३७ सालमा निधन भएको थियो । ‘बुवागिरफ्तारीमा परेपछि मोहियानी हक लागेको ११ बिघा, हजुरबुवाको नाममा रहेको साढे ३ बिघा र हजुरआमाको नाममा वीरगन्जमा रहेको ४ बिघा जमिन सबै सकियो,’ हरिकृष्णका छोरा सूर्यले भने, ‘बुवालाई छुटाउन विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गर्दागर्दै सबै सकियो । अन्तिममा बुवाको पनि कारागारभित्रै मृत्यु भयो । अहिले हामी सुकुम्बासी भएर बसिरहेका छौं ।’

सहिद परिवारका नाममा अहिलेसम्म राज्यबाट १ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको सूर्यले बताए । हरिकृष्णकी ७० वर्षीया पत्नी आशामति बिरामी छन् । आमालाई नियमित उपचार गर्नु परिरहेको सूर्यले बताए । ‘हामीलाई सहिद परिवारको भनेर सम्मान गर्छन् । तर, पार्टी र सरकारलेहाम्रो गाँस, बास र कपासको कुनै व्यवस्था गरिदिएको छैन,’ उनले भने, ‘बुवाको बलिदानीको कदर हुन्छ भन्ने आसमा बस्दाबस्दा जिन्दगी बित्न लागिसक्यो । अहिलेसम्म न पार्टीले हेरेको छ । न सरकारले ।’

उनले सामान्य आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ दिए पनि आफूहरूलाई सरकारले कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले आफ्ना बुवासँग आन्दोलनमा होमिएका व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो बेला पार्टी र राष्ट्रका लागि जीवन बलिदानी गरेका सहिदका परिवारको खोजीनीति नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

झापा विद्रोहमा लागेर बिर्जु राजवंशी, हरिकृष्ण चौधरीजस्तै गरामनीका हेमबहादुर खड्का,भेट्ला राजवंशी र चन्द्र डाँगीले पनि चरम यातनापछि विभिन्न मितिमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उक्त आन्दोलनका अगुवामध्येका नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, वीरेन राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ र कृष्ण कुइँकेलको०२९ फागुन २१ गते इलाम–झापाको सीमावर्ती सुखानी जंगलमा सामूहिक हत्या गरिएको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई झापाबाट इलाम जेल सार्ने बहानामा सुखानीमा पुर्‍याएर तत्कालीन शासकको निर्देशनमा हत्या गरिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्