कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

बिजुलीका गाडी, ल्याउन किन भारी !

आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — नेपालले दिनहुँ झन्डै तीन अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ र यसको प्रमुख कारक सवारी साधनको बढ्दो आयात हो । सवारी साधन बढेसँगै पेट्रोलियम आयात पनि चुलिँदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अकासिँदो आयात र प्रयोगले सहरी 
क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दो प्रदूषणका कारण देशमा विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता झन् टडकारो बन्दै गएको छ ।

बिजुलीका गाडी, ल्याउन किन भारी !

व्यक्तिगत रूपमा फाट्टफुट्ट र सरकारी स्तरमा नगण्य मात्रामा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय संघीय तथा प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेका छन् । संघीय सरकारले हालैमात्र यातायात प्राधिकरण गठन गरी तीन सय विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ३ र सुदूर पश्चिम प्रदेशले यही प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याएका छन् । तर यतिमात्रै पर्याप्त हुन्न ।


आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा नेपालले १७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । त्यो चालु आवमा २०० अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थव्यवस्थाका लागि यो निकै ठूलो रकम हो । नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको शतप्रतिशत आयात हुने र त्यो निरन्तर उकालो लाग्दै गएको अवस्थामा नेपालले धेरै अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने थियो । देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको र लोडसेडिङसमेत अन्त्य भैसकेकाले विद्युतीय सवारीको प्रबर्द्धन गर्न अब ढिलो भैसकेको छ ।


सरकारले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई १ प्रतिशत र निजी साना गाडीमा १० प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको भन्सार भने २२५ प्रतिशत छ । विद्युतीय सवारीमा वार्षिक सवारी करसमेत छुट छ । तथापि विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्नसकेको छैन । देशभर करिब ३० लाख सवारी साधन दर्ता भएमध्ये विद्युतबाट चल्ने जम्मा ४ हजार ५ सयवटा छन् । सरकार विद्युतीय सवारी प्रबर्द्धनमा निकै पछाडि परेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।


हाम्रै छिमेकी देशहरूले भने विद्युतीय सवारीको गम्भीरता ख्याल गरेर निकैअघि नै दीर्घकालीन योजना बनाइसकेका छन् । भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी भएको देश हो । विश्वका कुल विद्युतीय सवारीमध्ये आधाभन्दा बढी चीनमै छन् ।


युरोपमा सवारी साधन निर्माण कम्पनीहरूले २०२० सम्म सवारीको हरितग्यास उत्सर्जन ९५ ग्राम प्रतिकिमि प्रतिसवारीमा घटाउनुपर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ । स्वीडेनले २०३० सम्मको पेट्रोलियम इन्धनमुक्त यातायात प्रणालीको लागू गर्ने योजना बनाएको छ । अन्य विकसित देशहरूले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न योजना अगाडि ल्याइसकेका छन् र ती कार्यान्वयन भइराखेका छन् । संसारभरि नै वातावरणीय चासो र विद्युतीय सवारीको प्रयोग पनि बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा नेपाल यो अभियानबाट अछुतो रहिरहन सक्दैन ।

नेपालले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रबर्द्धनका लागि समय–तालिका बनाई कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । कार्ययोजना बिनाको सरकारी निर्णयले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँछ । पेट्रोलियको प्रयोग एकैचोटी बन्द गरी विद्युती सवारीमा जान त्यति सजिलो छैन । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन वित्तीय रूपमा सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पनि यसका लागि निश्चित वर्षसम्मको तयारी र भरपर्दो योजना चाहिन्छ । गैरविद्युतीय सवारी तथा पेट्रोलियमको आयात कति वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, त्यसको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुनु जरुरी छ ।


चुनौती र समाधान

देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगको अनुभव त्यति लामो नभएकाले नेपालीहरू यसप्रति आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । विद्युतीय सवारी तुलनात्मक रूपमा महँंगो हुन्छ । यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री भरपर्दो र टिकाउ हुनुपर्छ । अहिले बजारमा उपलव्ध सवारी साधन एकपल्ट चार्ज गरेपछि औसत १६० देखि १७० किमिसम्म चल्छन् । कसैलाई योभन्दा लामो यात्रा गर्नुपरे बीचमा एक ठाउँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पूर्वाधार हामीसँग छैन ।


अर्को चुनौती भनेको चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा सञ्चालन हो । हरेक सडक खण्डमा १०० किमिदेखि १५० किमिभित्र चार्जिङ स्टेसन हुनुपर्छ । यसमा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सहज तुल्याउन चार्जिङ स्टेसनको विकास र सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) बाट गर्न सकिन्छ । सवारी साधनको आकलन अनुसार विद्युत उपलब्धताको लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य हुनुपर्छ ।


चार्ज लामो समयसम्म टिकाउन महँगो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नै विद्युतीय सवारी महंँगो भएको हो । नेपालमा कर कम गरिएकोले मात्र अहिले विद्युतीय सवारीको मूल्य कमजस्तो देखिएको हो । विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क, भन्सार र अन्य कर छुट दिनेबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।


किनकि अनन्त कालसम्म सरकारले कर छुटको प्रावधान राखेमा राजस्वमा ठूलो धक्का पनि लाग्न सक्छ । अर्कातिर नेपाल सरकारको आम्दानीको एउटा मुख्य स्रोत सवारी कर भएकोले सरकारले कुनै समय विद्युतीय सवारीमा पनि अहिलेकै कर लगायो भने यो पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा महँगो हुन जान्छ । यसो नहोओस् भन्नका लागि विद्युतीय सवारीको उत्पादन नेपालमै गर्न सक्नुपर्छ ।


ब्याट्रीको विसर्जन (डिस्पोजल) त्यस्तै अर्को चुनौती हो । सामान्यता एउटा सानो सवारी साधनको ब्याट्री ७ देखि १० वर्षसम्म चल्छ भने ठूला सवारी साधनको ३ देखि ५ वर्षसम्म । यसपछि सामान्यता ब्याट्री चार्ज गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन । तर ब्याट्रीमा ७० प्रतिशतसम्म क्षमता अझ बाँकी हुने हुनाले अरू घरायसी काममा प्रयोग हुनसक्छ । यसको डिस्पोजल संसारभरि नै समस्याका रूपमा देखापरेको छ । यो जथाभावी फ्याँकियो भने र यसमा आगो लाग्यो भने निभाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसरी वातावरण बचाउन भनेर चलाइएको विद्युतीय सवारीले बिग्रेको ब्याट्रीका माध्यमले वातावरणमा झन् नराम्रो असर गर्छ ।


विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा बढी उत्पादन चीनमा उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ निर्माताले नै ब्याट्रीको रिसाइक्लिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो– मलेसियामा विद्युतीय सवारी चीनबाट निर्यात गरिन्छ र ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यो चीनतिरै फर्काउने गरिन्छ । यही नियम युरोपेली युनियनले पनि बनाएको छ । तथापि उत्पादकहरू नयाँ गाडीमा रिसाइकल गरिएको ब्याट्रीको प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन् । किनकि रिसाइकल गरिने व्याट्रीको गुणस्तर प्रमाणित भएको छैन । ब्याट्री रिसाइक्लिङका हामीकहाँ पनि अन्य देशमा भए जस्तै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।


पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने योजना पनि राज्यसँंग हुनुपर्छ, नत्र विकराल वातावरणीय समस्या जन्मन सक्छ । नेपालीसँंग भएका सवारी साधनको विस्थापन जटिल विषय हो । यसलाई क्रमिक रूपमा पार लाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुसार कार्यान्वयनको खाका पनि तय गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारको दह्रो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता !


लेखक यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?