कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सीप सिके उँभो

सुरेशराज शर्मा

काठमाडौँ — अहिले जति पनि देश विकसित छन् र जतिले विकास गरिरहेका छन्, तिनले गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । शिक्षामा ज्ञान वृद्धि गर्ने एउटा फाँट छ, सीप विकास गर्ने अर्को फाँट छ । ज्ञानबर्द्धक शिक्षा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशालामा केन्द्रित हुन्छ भने सीपमूलक शिक्षा वर्कसप, कृषि फार्म, अस्पताल र औजारमा । 

सीप सिके उँभो

हामीले नेपालमा दुवै फाँटको विकासमा उत्तिकै जोड दिने भन्यौँ, तर सीप केन्द्रित शिक्षाको फाँटलाई अपेक्षित रूपमा सही लिकमा राख्न सकेनौँ । हामी अहिले यान्त्रिक युगमा छौँ, तर शिक्षालाई गैरयान्त्रिक गियरमै राखिछाडेका छौँ ।


कृषिकै कुरा गरौँ । हामी चार दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा थियौँ । जुटका वस्तु निर्यात गर्थ्यौं । त्यो घट्दै गयो । अलिपछि आएर गलैँचा र पस्मिना निर्यात गर्नेमा पुग्यौँ । त्यो पनि अहिले घटेको छ । यो बेलासम्म कृषि औजार कारखाना, कागज कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, कपडा उद्योग निर्यातमुखी भइसक्नुपर्ने थियो । तर तिनलाई पनि बन्दै गर्‍यौँ ।


व्यापार सन्तुलनमा हाम्रो स्थिति भयावह छ । अहिले त अदक्ष र अर्धदक्ष युवालाई विदेश पठाएर आएको रेमिट्यान्सले आयातित वस्तुको खर्च धानेका छौँ ! यो स्रोत बलियो भएको छैन र दिगो पनि छैन भन्ने कटुसत्य बुझेका छौँ । तैपनि वस्तु आयात गर्दा भएको भन्सारको आम्दानीले अर्थतन्त्र धान्न खोजिरहेका छौँ । हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छैन । किनकि उत्पादनको वृद्धिमा आधारित अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।


उद्योग र व्यवसाय त झन् ओरालो लाग्दै बन्द हुनेतिर उन्मुख छन् । हामी धनी गनिँदै आएका कालिगडी र हस्तकलाका क्षेत्रमा पनि तलतल जाँदैछौँ । अब सबै कुरा आयातमुखी पो हुँदैछ !


अर्कातिर सहरीकरणको वेग बढ्दै गएको छ । सहरीकरणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट युवालाई सहरतिर ल्याउँदैछौँ । तर तिनको उपयोग औद्योगिक उत्पादनका लागि गर्नसकेका छैनौँ र ती विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । सिँचाइको सुविधा बढाएर तिनलाई

कृषि उत्पादनमा लगाउनसके देशको कायापलट हुन समय लाग्दैन । तिनलाई खर्क–खर्कमा भेँडा र चौँरी उत्पादनमा पनि लगाउनसके !


सीपमूलक शिक्षाको धार जति बलियो हुन्छ, तल्लो वर्ग त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ । गरिबमुखी कार्यक्रम बलियो हुनु भनेको निम्न आर्थिक अवस्थामा रहेकालाई उकास्न खोज्नु हो । त्यसबाट श्रमको आकार बढाऊनु, श्रमशक्तिलाई निरन्तर सशत्तीकरण गर्दै लैजानु हो । यो काम अहिलेको शिक्षाले गर्न सकिरहेको छैन ।


सन् १९६० को दशकको सुरुआततिर हाम्रो मुलुकमा सीपमूलक तीन–चार संस्था थिए । त्यसताका बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्रै मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर (एमटीसी) र थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना चीनले बनाउने ट्रलीबस, थापाथली–भक्तपुर हाइवे, वाग्मती पुलजस्ता यातायात निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन भएको थियो । त्यस्तै घरेलु औद्योगिक विभागले घरेलु उद्योग क्षेत्र हाताभित्रैका उद्योगलाई सघाउन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यही विभाग अन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलियो । यसले पनि आफ्नो उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका औद्योगिक संस्थासितै जोडेर लग्यो । यो संस्थाले गर्दा नै बुटवल पावर कम्पनी र हिमाल हाइड्रो कम्पनी अस्तित्वमा आउनसके ।


यी सबै कार्यक्रम रोजगारी दिने संस्थासँग जोडिएका थिए । एमटीसी स्वीस सरकारको सहयोगमा, थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युट जर्मन सरकारको सहयोगमा, घरेलु उद्योग विभाग नेपालको आफ्नै बलमा र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोगमा बनेका थिए । त्यहाँबाट उत्पादन भएका व्यक्तिहरू कोही सरकारी सेवामा गएर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा रहे, कोही निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लागे र कोही–कोही त बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटकै निर्देशकसम्म पनि भए ।


यस्तो कार्यक्रम नेपालको शिक्षा योजनाभित्र नमुनाका रूपमा रहनुपर्ने थियो । तर त्यसबेला प्रायः कुनै पनि अट्न सकेनन् । टेक्निकल इन्स्टिच्युट थापाथलीको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अट्न त अट्यो, तर आफ्नो सीपमूलक कार्यक्रमको चरित्र गुमाएर ।


त्यसैगरी सीपमूलक एवं स्कुल ड्रपआउट भएका युवालाई वैकल्पिक अवसर दिने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्थापित पूर्वाञ्चल धरानको इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा विश्वविद्यालयका स्नातक तहको कार्यक्रम बनाउन पुगियो । यी दुःखलाग्दा अनुभव हुन् । सीपमूलक शिक्षाको विकासका लागि यी संस्थाका उत्पादनलाई सही बाटो बनाइदिएर त्यसैको प्रशिक्षक बनाउन सकिएको भए कति राम्रो हुने थियो !


सरकारले यसै दिशामा काम गरिदिए, वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण चुलिएको यो बेला सीपले सज्जित युवालाई त्यता पठाउन सकिन्थ्यो र रेमिट्यान्स पनि बढ्ने थियो । सर्वोत्तम विकल्प त तिनलाई देशकै उत्पादनमूलक आर्थिक कार्यक्रममा लगाउन सकिन्थ्यो । हुँदा–हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने आकर्षक नारा दिएर फस्टाएको देखाउनु त कता हो कता, बन्द नै गर्नपुगेको सरकारी निर्णयलाई उपलब्धि भन्ने कि ठूलो गल्ती ?


अहिले पनि सरकारले सीपमूलक शिक्षा या तालिमलाई ज्ञानमूलक शिक्षाकै धारमा समेटेर लैजाने तरखर गरेको संकेत देखिँदैछ । होइन भने उद्योग र अन्य व्यवसायसितको साझेदारी यसरी गरिँदैछ भन्ने खाका देखिसकिन्थ्यो । त्यस्तो तालिम आर्थिक क्षेत्रसित आबद्ध भई गरेको भए सीप तालिमको खर्चमा उनीहरूसहितको साझेदारी हुने थियो ।


कार्यगत तालिमकै अनुभवको प्रावधानको खाका कोरिन्थ्यो । नत्र ७० प्रतिशतलाई सीफयुक्त जनशत्ति बनाउन १०–१५ हजार त्यस्ता संस्था बनाउने रूपरेखा, कहाँ–कहाँ बनाउने, प्रशिक्षक कहाँबाट ल्याउने र कसरी तयार गर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि आइसक्थ्यो होला । ती संस्थाका उत्पादन गुणात्मक हुन झन्डै एक–डेढ लाख त प्रशिक्षक नै चाहिन्थे होलान् ।


गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने र फलचाहिँ सकारात्मक आओस् भन्ने नेपाली विकासको अनौठो शैली अझै पनि यथावतै रहला जस्तो छ ।


लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?