शान्ति प्रक्रियाको पगडन्डी

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — देशमा गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा हुँदाको अवस्था उति उत्साहजनक बन्न सकेको थिएन । गणतन्त्रको स्वागतमा जनताले उत्साह र उमंग प्रदर्शन गर्न चाहेका थिए, पार्टीहरूले त्यसलाई निरुत्साहित गरे । उनीहरूले बुझेनन् अथवा बुझ्न चाहेनन् । त्यतिबेला यही तथ्यलाई इंगित गरेर ‘लिखुरे गणतन्त्र’ भनेर टिप्पणी लेख्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताले छड्के हानेका थिए ।

जनताले गणतन्त्र नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रको स्थायित्वकै चिन्तामा छन् । गणतन्त्रका विकल्पमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलहरूमा अनेक थरीका झालेमाले दल मिसिएका देखिन्छन् । नेपालमा आन्तरिक विपत्तिको सम्भावना छैन तर देशको अखण्डताको राग अलाप्नेहरू आआफ्नै नारा अलापिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा राजा र हिन्दु धर्मले मात्र नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्छन् । यो अतिवादी विचार हो । नेपाल यो पगडन्डीमा हिँड्नै सक्दैन ।

अहिलेको समय ताकेर यी भ्रामक विचार किन फैलाइएका हुन् ? यसका केही कारण छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका नेता तथा सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बेला जनताले हराएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी, युद्धकाबेला भएका अमानवीय हत्याका जिम्मेवार व्यक्तिमाथिकारबाही र युद्धका घाउ पुर्ने उपाय अवलम्बनको आशा राखेका थिए तर शान्तिसम्झौता भएको लामो समय भइसक्दा पनि केही काम भएको छैन ।

संवैधानिक हैसियतको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सक्रिय हुन पाएको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोग आफैं बेपत्ता छ । यो गुनासो सरकारसँग गर्ने हो कि दलहरूसँग, कसैलाई थाहा छैन । सम्बन्धित राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले यसबारे कुनै प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् ।

समयले बेस्सरी च्याप्दै लगेपछि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो साता गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा (बृहत् शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले) बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि आफू नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा रहेको बताएका छन् तर सामयिक राजनीति यति विषाक्त भएका बेला त्यस्तो छलफलको सम्भावना देखिँदैन । यति चाहिँ अनुमान लगाउँदा हुन्छ– यो विषयले प्रचण्डको मन भतभती पोलेको छ । उनले बल्ल विषयको सारगर्वित आशय बुझेका छन् ।

भन्न जति सजिलो छ, समस्यालाई राम्ररी सल्टाउन राजनीतिक दलहरू सचेत रहनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । काठमाडौंमा बेलाबेला हल्ला चल्छ कि तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल र अग्निप्रसाद सापकोटा युद्ध अपराधीका रूपमा जेल जाने पक्का छ । यो पक्का गरेको कसले हो ? कसैले बताउन सक्दैन ।

युद्धका नायक र सहनायकका रूपमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने हल्ला पनि बेलाबेला चल्ने गर्छ । यस्ता हल्ला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबारे चलेका छैनन् । युद्धका बेला सेना वा प्रहरीले ताकेरै कसैलाई मारेनन् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट समेत अति भएको समयमा सेना र प्रहरीलाई वाग्मतीको पानी छर्केर चोख्याउन मिल्दैन । वाग्मती सफाइ अभियान क्रममा नेता भट्टराईले स्नान गरे भन्दैमा वाग्मतीको पानी शुद्ध छ भन्ने साबित हुँदैन ।

गोर्खाको सभामा दाहालले भनेका छन्, ‘युद्धमा माओवादीबाट फीडित र आक्रान्त व्यत्तिहरू हुन् वा सेनाबाट, अथवा प्रहरी वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट, सबैले युद्धमा भएको क्षतिको हर्जाना पाउनेछन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम यसैसाथ टुंगिनेछ ।’ सबैको चाहना छ, यस्तै होस् । युद्धको घाउ पिठ्यूँमा बोकेर कुनै पनि नेपालीले हिँड्नु नपरोस् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मात्र भएको छ । यसले निर्णायक काम गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सहयोग गरे मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिने हुन् । बृहत् शान्तिसम्झौतालाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा दाहालले त्यस बाटामा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेक्रवित्रम चन्द, मातृका यादवलगायत व्यक्ति र समूहलाई सँगै हिँडाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । थापा र यादव अहिले दाहालसँग जोडिएका त छन् तर धागो कहिले फुस्किने हो, ठेगान छैन । यो अन्योललाई दाहालले नै चिर्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियापछिका घटनाक्रम नियालेर हेर्नेहरूका अनुसार यस विषयमा दाहालले अहिलेको जस्तो फराकिलो धारणा कहिल्यै राखेका थिएनन् । उनी आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका समयमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थे तर त्यसबेला र पछि पनि यसलाई न्यायिक र कानुनी दुवै तरिकाले छल्ने काम मात्रै भयो । पूर्वमाओवादी विद्रोहीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सकारात्मक हिसाबले हेरेको पाइएन ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भइसकेको छ । यो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा धारणा मात्रै राख्ने नभएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने समय हो । यो विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया तमासा बन्नेछ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले यो विषयलाई अन्य विषयजस्तो हल्काफुल्का लिने हो भने शान्ति प्रक्रिया सधैं भीरको चिन्डो बन्नेछ ।

सरकार चलाउने पार्टीका प्रमुख नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अझ, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बढी दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षले नै धान्नुपर्छ किनभने तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ गर्न त्यतिखेरका एमालेलगायत दल सहमत भएका हुन् ।

यतिखेर सरकार र पार्टीहरू सकसमा छन् तर कसैले पनि सकसका रेखाहरूलाई आफ्नो अनुहारमा कोरिन दिएका छैनन् । गणतन्त्र कसैको चाहनाले होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकताका रूपमा आएको थियो । सँगै आएको संघीयतालाई सरकार र दलका नेताहरूले घाँडो सोच्दै आएको अनुभूति समाजमा भइरहेको छ । अहिलेका नेताहरूको केन्द्रीय वृत्तमा एक जना पनि संघीयताप्रति मनैदेखि प्रतिबद्ध देखिएको छैन । सबैलाई एकाधिकारवादी राज्यको सुखभोग गर्नु छ, त्यो पनि बिनाखतरा ।

यो तालले देशको त के कुरा, कसैको घर पनि सुसञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै पनि नेताले यो सोच्ने साहस गर्न सकेको छैन कि सबै राजनीतिक पक्षबीच ‘मेलमिलाप’ भए लोकतन्त्रमाथि नेपालीको अधिकार स्थापित हुन्छ । समाजबाट युद्धको क्रन्दन सुनिन छाडिए मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।

अहिले माओवादीका नाममा बम पड्किइरहेको छ । नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) ले हिंसा प्रारम्भ गरेका छन् । मोहन वैद्यले युद्ध जारी रहेको फरमान जारी गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा देशको आकाशमा आशंकाको कालो बादल मडारिइरहेको छ । सरकारसँग बृहत् शान्तिसम्झौतालाई संशोधन गर्ने अधिकार छ तर यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त भएर नेपाली जनता बाँच्ने कहिलेदेखि ? यो प्रश्न सबैका लागि हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेनेजुएला संकटको पाठ

सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — भेनेजुएलामा सरकार र प्रतिपक्षी समूहको राजनीतिक खिचातानी र तिनीहरूको समर्थन र विरोधले प्रेस जगत्मा निकै स्थान पाएको छ । यो राजनीतिक द्वन्द्वको पछाडि भने आर्थिक संकट छ । भेनेजुएला संकटको सुरुवात सन् २०१० को आर्थिक मन्दीबाट भएको हो ।

त्यतिबेला ह्युगो साभेज राष्ट्रपति थिए । सन् २०१३ देखि भने निकोलस मदुरो वर्तमान राष्ट्रपति छन् । सरकार मूलतः वामपन्थी झुकावको छ ।

आधुनिक भेनेजुएलालाई उन्नाइसौं शताब्दीमा स्पेनिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र गराउन त्यहाँका क्रान्तिकारी नेता साइमन बोलिभरको ठूलो देन रह्यो । उनको योगदान समग्र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको स्वतन्त्रता संग्रामसँग जोडिन्छ । त्यसपछि गणतन्त्र भेनेजुएलामा विभिन्न राष्ट्रवादी आन्दोलन हुँदै गए । पश्चिमा प्रभाव कम गराउँदै अघि बढेका संघर्षहरू वामपन्थी झुकावका थिए ।

अमेरिकालगायत पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा बढ्दै गएको वामपन्थी प्रभाव मन परेको थिएन । पाँचौं गणतान्क्रिक त्रान्ति नाउँ दिइएको आन्दोलन सफल भएपछिसन् १९९९ मा ह्युगो साभेज भेनेजुएलाका राष्ट्रपति भए । उनकै कार्यकालमा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा कमजोरी देखा पर्न थालिसकेको थियो ।

साभेज सरकारकै पालामा भेनेजुएलन अर्थतन्त्र पूर्णतः खनिज तेलमा आश्रित हुन थालेको हो । सरकारी राजस्वमा तेलको योगदान ५१ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशतमा पुग्यो । भेनेजुएलाको निर्यातमा कच्चा खनिज तेलको योगदान ९६ प्रतिशत पुग्यो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र भने सुक्दै गए । समावेशी भएन । अर्कोतिर तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि खर्च गर्न थालियो । तेल उद्योग राजस्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रीयकरण गरियो ।

भेनेजुएला र छिमेकी राष्ट्रहरूका गरिब जनतालाई सस्तोमा तेल उपलब्ध गराउने नीति लिइयो । यी सबै नीतिले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँदै गए । राष्ट्रपति साभेजले पनि लगातार चारवटा चुनाव जिते । सन् २०१३ मा क्यान्सरबाट उनको निधन भएपछि राष्ट्रपति बनेका निकोलस मदुरोले पनि साभेजकै पदचापपछ्याए । यी दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टी भेनेजुएला एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निम्न आय भएका जनताको बीचमा अत्यन्त लोकप्रिय बनाउँदै लगे ।

आर्थिक संकट कसरी आयो ?
पूर्ण रूपले खनिज तेलमा आश्रित अर्थतन्त्रसन् २०१० मा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि संकट उन्मुख भई मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । वर्तमान विश्वमा राष्ट्रहरू आपसमा कसरी निर्भर छन् र बाह्य कारणले कसरी मुलुकमा आर्थिक संकट ल्याउँछन् भन्ने बुझ्न भेनेजुएला पर्याप्त आधार बनेको छ ।

भेनेजुएलामा कच्चा तेलको भण्डार खाडीका मुलुकमा भन्दा पनि बढी रहेको तथ्य फेला परेसँगै अर्थतन्त्रको गुरुत्व कृषिबाट खनिज तेलमा सरेको थियो । यसै सेरोफेरोमा सन् २०१० देखि २०१४ सम्म विश्व तेल बजार अत्यन्त तरल बन्न पुग्यो । तेलको मूल्यमा भएको भारी उतारचढाबले भेनेजुएलाको गार्हस्थ्य उत्पादन र सरकारी राजस्वमा दूरगामी र नकारात्मक असर पार्‍यो, जसले गर्दा तेल खानीहरूको उचित मर्मतसम्भार हुन सकेन ।

सन् १९१५ को सुरुमा कच्चा तेलको मूल्य सबैभन्दा कम बन्न पुगेपछि भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा टाउकाबाट चिसो पानी खन्याएजस्तो गरी सर्वत्र संकट देखा पर्न थाल्यो । तेल आय वृद्धिसँगै घट्दो कृषि उत्पादनले परनिर्भरता बढाउँदै लगेको थियो र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र सुस्ताउँदै गएका थिए । भनेजुएलाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी असन्तुलनसँगै खाद्यान्न र औषधिको आयात निकै कष्टकर बन्न पुगेको थियो । उपभोगको स्तर निरन्तर खस्कन थाल्यो ।

सन् २०१७ को अन्त्य आइपुग्दा नपुग्दै भेनेजुएलन नागरिकको तौल सरदरमा आठ किलो घटिसकेको थियो भने करिब ९० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । बढ्दो आर्थिक संकट र राजनीतिक खिचातानीले करिब ३० लाख नागरिकले छिमेकी मुलुकमा आश्रय लिइरहेछन् । विश्व शान्ति सूचकांकका आधारमा भेनेजुएला पनि सिरिया र अफगानिस्तानकै हाराहारीमा अत्यन्त अशान्त राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

यी सबै आर्थिक विशृंखलताको पृष्ठभूमि रातारात विकसित भएको होइन । अर्थतन्त्र समावेशी नहुनु र पूर्ण रूपले कुनै एक क्षेत्रमा निर्भर रहनु र त्यो प्राकृतिक स्रोत भएकाले त्यसैमा रमाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जानु नै समस्याको जड हो । यस्ता आधारभूत समस्याले अर्थतन्त्रलाई संकटापन्न बनाउँदै लगेको स्थितिलाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ । भेनेजुएलन अर्थतन्त्रको सारभूत समस्या यही हो । भेनेजुएलाको आर्थिक संकट दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा खराब प्रकृतिको छ ।

बेरोजगारी, घट्दो आर्थिक वृद्धिदर, भोकमरी, महामारी, चोरी, हत्या, लुटपाट र अत्यन्त बढी मुद्रास्फीतिले मुलुक आर्थिक रूपले जर्जर बनेको छ । विगत एक वर्षमा ८०० प्रतिशतले मुद्रास्फीति भइसकेको छ । यसलाई समयमा नियन्त्रण गरिएन भने अब एक वर्षमा मुद्रास्फीति ८००० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सचेत गराएको छ । भेनेजुएलाको संकट सन् २०१० देखि एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका समस्या गुजुल्टिएर हाल प्रकट रूपमा भएको विस्फोट हो ।

सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो साभेजले संकटापन्न अर्थतन्क्र सुधारका लागि मुलुक आर्थिक युद्धमा होमिएको घोषणा गरे तर आर्थिक सुधारका कार्यत्रम बढी नारामुखी झए, तिनीहरूको क्रमबद्धता थिएन । नारामुखी आर्थिक कार्यत्रमले दीर्घकालीन रूपले प्रतिफल दिन सकेनन्, तिनीहरूले अर्थतन्त्रको कुनै आधारशिला पनि खडा गर्न सकेनन् ।

हामीले के सिक्ने ?
नेपाली अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार हुन नसक्ने हो भने भेनेजुएलाको नियति यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन । जसरी भेनेजुएलन अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले खनिज तेलमा आश्रित हुन पुग्यो, त्यसैगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्णतः आयातमुखी छ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको परिमाण ९० प्रतिशत माथि छ भने निर्यात १० प्रतिशतभन्दा कम ।

बढ्दो भुक्तानी असन्तुलनलाई खाडीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणले धानेको छ तर यसै आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता घट्नु, मलेसियासँग श्रमसम्झौता समयमा हुन नसक्नु लगायतले विप्रेषण घट्ने स्थिति सिर्जना हुनु राम्रा संकेत होइनन् । चालु खाता घाटा निरन्तर बढ्दै जानु, शोधनान्तर स्थिति दशकौंपछि ऋणात्मक बन्नु, सम्पूर्ण निर्यातले मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको मात्र पनि आयात धान्न नसक्नु अर्थतन्त्र अस्वस्थ रहेका संकेत हुन् ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार अत्यन्त जरुरी छ र यसको सुरुवात सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । संघीयतासँगै जनतामा करको बोझ बढेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई पर्याप्त राजस्व तिरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३२ प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च हो । निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग नगरेको भए यो स्थिति रहँदैनथ्यो ।

यसरी अत्यन्त सन्तोषजनक अवस्थामा संकलन भइरहेको राजस्व पनि दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । विगत ६ महिनाको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्नेमा आन्तरिकतर्फ ३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्नुले सरकारी वित्त प्रणाली भुत्ते प्रमाणित भएको छ । झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले सार्वजनिक पुँजी निर्माण अत्यन्त सुस्त बनेको छ । त्यसले निजी लगानीलाई पनि कम मात्रै आकर्षण गरेको छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । यसअघि पनि लगानी सम्मेलनहरू हुँदै आएका हुन् तर ती सम्मेलनको प्रभावकारिताबारे खासै अध्ययन भएको छैन । त्यसपछि बाह्य पुँजीलाई आकर्षित गर्ने कुरा आउँछ । स्वदेशी लगानी बढाउन हाल बजारमा कायम ब्याजदर अवरोध बनेर आएको छ । यसलाई तत्काल प्राकृतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।

बैंकहरू तरलता अभावले ब्याजदरमा चाप परेको बताउँछन् भने व्यवसायीहरू ब्याजदर लगानीमैत्री नभएको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंक भने यसमा सकेसम्म हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिन्छ । यसमा सरकारले केन्द्रीय बैंक, उद्योगपति र लगानीकर्ता अनि बैंकिङ क्षेत्र सबैलाई एक ठाउँमा राखेर स्वदेशी लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । घरभित्र लगानी वातावरण मिलाएपछि वैदेशिक लगानीको सन्दर्भ उठाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्