कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

भेनेजुएला संकटको पाठ

सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — भेनेजुएलामा सरकार र प्रतिपक्षी समूहको राजनीतिक खिचातानी र तिनीहरूको समर्थन र विरोधले प्रेस जगत्मा निकै स्थान पाएको छ । यो राजनीतिक द्वन्द्वको पछाडि भने आर्थिक संकट छ । भेनेजुएला संकटको सुरुवात सन् २०१० को आर्थिक मन्दीबाट भएको हो ।

भेनेजुएला संकटको पाठ

त्यतिबेला ह्युगो साभेज राष्ट्रपति थिए । सन् २०१३ देखि भने निकोलस मदुरो वर्तमान राष्ट्रपति छन् । सरकार मूलतः वामपन्थी झुकावको छ ।


आधुनिक भेनेजुएलालाई उन्नाइसौं शताब्दीमा स्पेनिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र गराउन त्यहाँका क्रान्तिकारी नेता साइमन बोलिभरको ठूलो देन रह्यो । उनको योगदान समग्र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको स्वतन्त्रता संग्रामसँग जोडिन्छ । त्यसपछि गणतन्त्र भेनेजुएलामा विभिन्न राष्ट्रवादी आन्दोलन हुँदै गए । पश्चिमा प्रभाव कम गराउँदै अघि बढेका संघर्षहरू वामपन्थी झुकावका थिए ।


अमेरिकालगायत पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा बढ्दै गएको वामपन्थी प्रभाव मन परेको थिएन । पाँचौं गणतान्क्रिक त्रान्ति नाउँ दिइएको आन्दोलन सफल भएपछि सन् १९९९ मा ह्युगो साभेज भेनेजुएलाका राष्ट्रपति भए । उनकै कार्यकालमा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा कमजोरी देखा पर्न थालिसकेको थियो ।


साभेज सरकारकै पालामा भेनेजुएलन अर्थतन्त्र पूर्णतः खनिज तेलमा आश्रित हुन थालेको हो । सरकारी राजस्वमा तेलको योगदान ५१ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशतमा पुग्यो । भेनेजुएलाको निर्यातमा कच्चा खनिज तेलको योगदान ९६ प्रतिशत पुग्यो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र भने सुक्दै गए । समावेशी भएन । अर्कोतिर तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि खर्च गर्न थालियो । तेल उद्योग राजस्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रीयकरण गरियो ।


भेनेजुएला र छिमेकी राष्ट्रहरूका गरिब जनतालाई सस्तोमा तेल उपलब्ध गराउने नीति लिइयो । यी सबै नीतिले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँदै गए । राष्ट्रपति साभेजले पनि लगातार चारवटा चुनाव जिते । सन् २०१३ मा क्यान्सरबाट उनको निधन भएपछि राष्ट्रपति बनेका निकोलस मदुरोले पनि साभेजकै पदचाप पछ्याए । यी दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टी भेनेजुएला एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निम्न आय भएका जनताको बीचमा अत्यन्त लोकप्रिय बनाउँदै लगे ।


आर्थिक संकट कसरी आयो ?

पूर्ण रूपले खनिज तेलमा आश्रित अर्थतन्त्र सन् २०१० मा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि संकट उन्मुख भई मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । वर्तमान विश्वमा राष्ट्रहरू आपसमा कसरी निर्भर छन् र बाह्य कारणले कसरी मुलुकमा आर्थिक संकट ल्याउँछन् भन्ने बुझ्न भेनेजुएला पर्याप्त आधार बनेको छ ।


भेनेजुएलामा कच्चा तेलको भण्डार खाडीका मुलुकमा भन्दा पनि बढी रहेको तथ्य फेला परेसँगै अर्थतन्त्रको गुरुत्व कृषिबाट खनिज तेलमा सरेको थियो । यसै सेरोफेरोमा सन् २०१० देखि २०१४ सम्म विश्व तेल बजार अत्यन्त तरल बन्न पुग्यो । तेलको मूल्यमा भएको भारी उतारचढाबले भेनेजुएलाको गार्हस्थ्य उत्पादन र सरकारी राजस्वमा दूरगामी र नकारात्मक असर पार्‍यो, जसले गर्दा तेल खानीहरूको उचित मर्मतसम्भार हुन सकेन ।


सन् १९१५ को सुरुमा कच्चा तेलको मूल्य सबैभन्दा कम बन्न पुगेपछि भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा टाउकाबाट चिसो पानी खन्याएजस्तो गरी सर्वत्र संकट देखा पर्न थाल्यो । तेल आय वृद्धिसँगै घट्दो कृषि उत्पादनले परनिर्भरता बढाउँदै लगेको थियो र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र सुस्ताउँदै गएका थिए । भनेजुएलाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी असन्तुलनसँगै खाद्यान्न र औषधिको आयात निकै कष्टकर बन्न पुगेको थियो । उपभोगको स्तर निरन्तर खस्कन थाल्यो ।


सन् २०१७ को अन्त्य आइपुग्दा नपुग्दै भेनेजुएलन नागरिकको तौल सरदरमा आठ किलो घटिसकेको थियो भने करिब ९० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । बढ्दो आर्थिक संकट र राजनीतिक खिचातानीले करिब ३० लाख नागरिकले छिमेकी मुलुकमा आश्रय लिइरहेछन् । विश्व शान्ति सूचकांकका आधारमा भेनेजुएला पनि सिरिया र अफगानिस्तानकै हाराहारीमा अत्यन्त अशान्त राष्ट्र बन्न पुग्यो ।


यी सबै आर्थिक विशृंखलताको पृष्ठभूमि रातारात विकसित भएको होइन । अर्थतन्त्र समावेशी नहुनु र पूर्ण रूपले कुनै एक क्षेत्रमा निर्भर रहनु र त्यो प्राकृतिक स्रोत भएकाले त्यसैमा रमाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जानु नै समस्याको जड हो । यस्ता आधारभूत समस्याले अर्थतन्त्रलाई संकटापन्न बनाउँदै लगेको स्थितिलाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ । भेनेजुएलन अर्थतन्त्रको सारभूत समस्या यही हो । भेनेजुएलाको आर्थिक संकट दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा खराब प्रकृतिको छ ।


बेरोजगारी, घट्दो आर्थिक वृद्धिदर, भोकमरी, महामारी, चोरी, हत्या, लुटपाट र अत्यन्त बढी मुद्रास्फीतिले मुलुक आर्थिक रूपले जर्जर बनेको छ । विगत एक वर्षमा ८०० प्रतिशतले मुद्रास्फीति भइसकेको छ । यसलाई समयमा नियन्त्रण गरिएन भने अब एक वर्षमा मुद्रास्फीति ८००० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सचेत गराएको छ । भेनेजुएलाको संकट सन् २०१० देखि एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका समस्या गुजुल्टिएर हाल प्रकट रूपमा भएको विस्फोट हो ।


सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो साभेजले संकटापन्न अर्थतन्क्र सुधारका लागि मुलुक आर्थिक युद्धमा होमिएको घोषणा गरे तर आर्थिक सुधारका कार्यत्रम बढी नारामुखी झए, तिनीहरूको क्रमबद्धता थिएन । नारामुखी आर्थिक कार्यत्रमले दीर्घकालीन रूपले प्रतिफल दिन सकेनन्, तिनीहरूले अर्थतन्त्रको कुनै आधारशिला पनि खडा गर्न सकेनन् ।


हामीले के सिक्ने ?

नेपाली अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार हुन नसक्ने हो भने भेनेजुएलाको नियति यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन । जसरी भेनेजुएलन अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले खनिज तेलमा आश्रित हुन पुग्यो, त्यसैगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्णतः आयातमुखी छ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको परिमाण ९० प्रतिशत माथि छ भने निर्यात १० प्रतिशतभन्दा कम ।


बढ्दो भुक्तानी असन्तुलनलाई खाडीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणले धानेको छ तर यसै आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता घट्नु, मलेसियासँग श्रमसम्झौता समयमा हुन नसक्नु लगायतले विप्रेषण घट्ने स्थिति सिर्जना हुनु राम्रा संकेत होइनन् । चालु खाता घाटा निरन्तर बढ्दै जानु, शोधनान्तर स्थिति दशकौंपछि ऋणात्मक बन्नु, सम्पूर्ण निर्यातले मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको मात्र पनि आयात धान्न नसक्नु अर्थतन्त्र अस्वस्थ रहेका संकेत हुन् ।


अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार अत्यन्त जरुरी छ र यसको सुरुवात सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । संघीयतासँगै जनतामा करको बोझ बढेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई पर्याप्त राजस्व तिरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३२ प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च हो । निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग नगरेको भए यो स्थिति रहँदैनथ्यो ।


यसरी अत्यन्त सन्तोषजनक अवस्थामा संकलन भइरहेको राजस्व पनि दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । विगत ६ महिनाको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्नेमा आन्तरिकतर्फ ३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्नुले सरकारी वित्त प्रणाली भुत्ते प्रमाणित भएको छ । झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले सार्वजनिक पुँजी निर्माण अत्यन्त सुस्त बनेको छ । त्यसले निजी लगानीलाई पनि कम मात्रै आकर्षण गरेको छ ।


विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । यसअघि पनि लगानी सम्मेलनहरू हुँदै आएका हुन् तर ती सम्मेलनको प्रभावकारिताबारे खासै अध्ययन भएको छैन । त्यसपछि बाह्य पुँजीलाई आकर्षित गर्ने कुरा आउँछ । स्वदेशी लगानी बढाउन हाल बजारमा कायम ब्याजदर अवरोध बनेर आएको छ । यसलाई तत्काल प्राकृतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।


बैंकहरू तरलता अभावले ब्याजदरमा चाप परेको बताउँछन् भने व्यवसायीहरू ब्याजदर लगानीमैत्री नभएको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंक भने यसमा सकेसम्म हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिन्छ । यसमा सरकारले केन्द्रीय बैंक, उद्योगपति र लगानीकर्ता अनि बैंकिङ क्षेत्र सबैलाई एक ठाउँमा राखेर स्वदेशी लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । घरभित्र लगानी वातावरण मिलाएपछि वैदेशिक लगानीको सन्दर्भ उठाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।


लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?