कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — केही साताअघि चितवनका किसानले बन्दागोभीमा डोजर चलाएको समाचार आएपछि एक जनाले प्रश्न तेर्स्याए, ‘सरकारले नेपालको समग्र कृषि चेतना, चिन्तन र अभ्यासमा डोजर चलाइरहेको छ । यो किन समाचार र बहसको विषय बन्दैन, हाम्रो समाजमा ? के अब हाम्रो कृषिले खुट्टा टेक्न नसक्ने हो ? युवा पुस्ताको रगत र पसिनाको कमाइ छिमेकीलाई बुझाउँदै पेट भर्नु हाम्रो नियति हो ?’ यस्ता प्रश्नको बहस कहिले होला, किसानका दुःख भने बढेका बढ्यै छन् । 

कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच

यस अघि पनि गोलभेडा र दूध बाटोमा फालेका समाचार आएका थिए । कास्की, हेम्जाका किसानहरूको चिन्ता समाचारै आयो, ‘सकी–नसकी गरेको लगानी र मिहेनतको फाइदा बिचौलियाको पोल्टामा जानमात्र रोक्न सक्ने सरकार भए हामीलाई अरु केही चाहिँदैन ।’ उर्वर भूमिमा निर्वाहको जिन्दगी बिताउन बाध्य किसानलाई सघाउन यो एक वर्षमा सरकारले के गर्छु भन्यो र के गर्‍यो ?


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणको पेज २० मा लेखिएको छ–

यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । धानको उत्पादन यस वर्ष ८.९ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।


खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा १ लाख ३ हजार १ सय ४५ क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा ‘कष्टम हायरिब सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।


सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३० देखि ३५ मा भनेको थियो– पाँच वर्ष भित्रमा कृषि उपज दोब्बर गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरण रोकिने, करार, सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा माछामा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुनेगरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात, अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन अभियान तत्काल सुरु गर्ने, कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उपलव्ध गराइने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाइ निर्माण र कार्यान्वयन गरी पहाड र तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।


सरकारको योजनालाई सामाजिक इन्जिनियरिङ मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो योजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव हो । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलव्धि, कम्तीमा पनि आफैले गर्छु भनी गरेको प्रस्तावमा आधारित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव फेरबदल गरेको हो भने कहीं कतै उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर माथि प्रस्तुत दुई विवरणलाई केलाउँदा आपसमा धेरै तात्त्विक साइनो देखिँदैन । यसले सरकार आफ्नै कामको योजना, नीति र कार्यक्रमप्रति कति बेखबर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।


कृषि सपार्न के गर्‍यो त यो सरकारले ?

कृषि सपार्ने नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वर्षभरि बाटो बिराएको कुहिराको कागझैं अलमलमा बस्यो । पहिलो, यसले नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने नै बिर्सियो । भाषणमा कहिले प्रांगारिक कृषि, कहिले बीचको बाटो भन्दै असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने मुर्कुटा सोच अघि सार्‍यो । दोधारे दृष्टिकोणमा अलमलिएको कृषि मन्त्रालय बाँदरजस्तै अस्थिर भयो र हाँगा हल्लाएर पात झारेकामै मख्खियो ।


सक्रमणकालमा रसायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुन्थ्यो । दुबै सँगसँगै लैजाने कुरा केही नगर्ने बहाना थियो । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए भनेर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने आफ्नै घोषणाको उपहासमात्र गरियो । धान, मकै र तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि मौसमी वर्षालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।


नत्र यो सबै गर्न सरकारले खास के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत ऋण मिनाह गरिएको विषयलाई उपलव्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो सहुलियत कसले र कसरी पायो र यसरी दिइने सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भनेर भन्नसकेको भए राम्रै उपलव्धि भएको देखिन्थ्यो ।


आफू र आफ्ना पोस्न कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतका सजिला उपायकै वरिपरिमात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य कार्यक्रम कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहे । कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन भन्दै १९ वटा कृषि औजार भाडामा लिने (कष्टम हायरिङ) केन्द्र निर्माण भएको र थप २५ वटा निर्माण भैरहेको कुरा गरियो । यस्ता केन्द्रको बेहाल सरकारलाई पत्तो नभएको भन्दै कर्मचारीले नै उडाउने गरेका छन् ।


आफ्नो घोषणा, वार्षिक नीति र कार्यक्रम बिर्सेर अहिले मल कारखाना, शीत भण्डार र हाइटेक नर्सरी बनाउन भन्दै अनुदान वितरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव बनेका छन् । सहरी सड्ने–गल्ने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने उद्योगको कुरा स्वाभाविक होला । तर गाउँले किसानका गोठभकारा सुधार्न सहयोग दिनुको साटो मल कारखानालाई अनुदान दिने कुरा गरेर यस्तो कारखानाका खेती गर्ने बिचौलिया मोटा बनाउनमात्र उद्यत रह्यो ।


मझौला शीत भण्डार बनाउन अनुदान उपलव्ध गराउने भन्दै कार्यविधि र प्रस्ताव आह्वान र लेनदेन मिलाउनमै व्यस्त रह्यो । हाइटेक नसर्रीको कुरा पनि उस्तै छ । ग्राफटिङका लागि पर्याप्त रुटस्टक बनाउने, माउ रुख हुर्काउने जस्ता प्राविधिक काम नगरी सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त रहे ।


कृषि कर्मचारीको चाख र उक्साहटमा कृषि विकास योजना र कार्यक्रमलाई ५१ वटा ज्ञान केन्द्रमा सीमित गरियो । स्थानीय सरकारको रेखदेखमा जिम्मा लगाउनुपर्ने कृषि कर्म सिंहदरबारकै पेवा बनाइयो । जसले पाल्पामा बिरामी भएको बाख्रो उपचारका लागि बुटवल ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो । प्रदेशलाई नै प्रांगारिक बनाउन उत्साहित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण सहजीकरण र सहयोगसमेत गरिएन । यी सबै कुराले कृषिमा देखिएका विकराल समस्याको थुप्रोमा बसेर पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखियो ।


लेखक दिगो कृषि अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?