कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — केही साताअघि चितवनका किसानले बन्दागोभीमा डोजर चलाएको समाचार आएपछि एक जनाले प्रश्न तेर्स्याए, ‘सरकारले नेपालको समग्र कृषि चेतना, चिन्तन र अभ्यासमा डोजर चलाइरहेको छ । यो किन समाचार र बहसको विषय बन्दैन, हाम्रो समाजमा ? के अब हाम्रो कृषिले खुट्टा टेक्न नसक्ने हो ? युवा पुस्ताको रगत र पसिनाको कमाइ छिमेकीलाई बुझाउँदै पेट भर्नु हाम्रो नियति हो ?’ यस्ता प्रश्नको बहस कहिले होला, किसानका दुःख भने बढेका बढ्यै छन् । 

यस अघि पनि गोलभेडा र दूध बाटोमा फालेका समाचार आएका थिए । कास्की, हेम्जाका किसानहरूको चिन्ता समाचारै आयो, ‘सकी–नसकी गरेको लगानी र मिहेनतको फाइदा बिचौलियाको पोल्टामा जानमात्र रोक्न सक्ने सरकार भए हामीलाई अरु केही चाहिँदैन ।’ उर्वर भूमिमा निर्वाहको जिन्दगी बिताउन बाध्य किसानलाई सघाउन यो एक वर्षमा सरकारले के गर्छु भन्यो र के गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणको पेज २० मा लेखिएको छ–
यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । धानको उत्पादन यस वर्ष ८.९ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा १ लाख ३ हजार १ सय ४५ क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा ‘कष्टम हायरिब सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३० देखि ३५ मा भनेको थियो–पाँच वर्ष भित्रमा कृषि उपज दोब्बर गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरण रोकिने, करार, सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा माछामा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुनेगरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात, अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन अभियान तत्काल सुरु गर्ने, कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उपलव्ध गराइने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाइ निर्माण र कार्यान्वयन गरी पहाड र तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

सरकारको योजनालाई सामाजिक इन्जिनियरिङ मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो योजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव हो । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलव्धि, कम्तीमा पनि आफैले गर्छु भनी गरेको प्रस्तावमा आधारित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव फेरबदल गरेको हो भने कहीं कतै उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर माथि प्रस्तुत दुई विवरणलाई केलाउँदा आपसमा धेरै तात्त्विक साइनो देखिँदैन । यसले सरकार आफ्नै कामको योजना, नीति र कार्यक्रमप्रति कति बेखबर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

कृषि सपार्न के गर्‍यो त यो सरकारले ?
कृषि सपार्ने नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वर्षभरि बाटो बिराएको कुहिराको कागझैं अलमलमा बस्यो । पहिलो, यसले नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने नै बिर्सियो । भाषणमा कहिले प्रांगारिक कृषि, कहिले बीचको बाटो भन्दै असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने मुर्कुटा सोच अघि सार्‍यो । दोधारे दृष्टिकोणमा अलमलिएको कृषि मन्त्रालय बाँदरजस्तै अस्थिर भयो र हाँगा हल्लाएर पात झारेकामै मख्खियो ।

सक्रमणकालमा रसायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुन्थ्यो । दुबै सँगसँगै लैजाने कुरा केही नगर्ने बहाना थियो । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए भनेर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने आफ्नै घोषणाको उपहासमात्र गरियो । धान, मकै र तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि मौसमी वर्षालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।

नत्र यो सबै गर्न सरकारले खास के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत ऋण मिनाह गरिएको विषयलाई उपलव्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो सहुलियत कसले र कसरी पायो र यसरी दिइने सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भनेर भन्नसकेको भए राम्रै उपलव्धि भएको देखिन्थ्यो ।

आफू र आफ्ना पोस्न कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतका सजिला उपायकै वरिपरिमात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य कार्यक्रम कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहे । कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन भन्दै १९ वटा कृषि औजार भाडामा लिने (कष्टम हायरिङ) केन्द्र निर्माण भएको र थप २५ वटा निर्माण भैरहेको कुरा गरियो । यस्ता केन्द्रको बेहाल सरकारलाई पत्तो नभएको भन्दै कर्मचारीले नै उडाउने गरेका छन् ।

आफ्नो घोषणा, वार्षिक नीति र कार्यक्रम बिर्सेर अहिले मल कारखाना, शीत भण्डार र हाइटेक नर्सरी बनाउन भन्दै अनुदान वितरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव बनेका छन् । सहरी सड्ने–गल्ने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने उद्योगको कुरा स्वाभाविक होला । तर गाउँले किसानका गोठभकारा सुधार्न सहयोग दिनुको साटो मल कारखानालाई अनुदान दिने कुरा गरेर यस्तो कारखानाका खेती गर्ने बिचौलिया मोटा बनाउनमात्र उद्यत रह्यो ।

मझौला शीत भण्डार बनाउन अनुदान उपलव्ध गराउने भन्दै कार्यविधि र प्रस्तावआह्वान र लेनदेन मिलाउनमै व्यस्त रह्यो । हाइटेक नसर्रीको कुरा पनि उस्तै छ । ग्राफटिङका लागि पर्याप्त रुटस्टक बनाउने, माउ रुख हुर्काउने जस्ता प्राविधिक काम नगरी सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त रहे ।

कृषि कर्मचारीको चाख र उक्साहटमा कृषि विकास योजना र कार्यक्रमलाई ५१ वटा ज्ञान केन्द्रमा सीमित गरियो । स्थानीय सरकारको रेखदेखमा जिम्मा लगाउनुपर्ने कृषि कर्म सिंहदरबारकै पेवा बनाइयो । जसले पाल्पामा बिरामी भएको बाख्रो उपचारका लागि बुटवल ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो । प्रदेशलाई नै प्रांगारिक बनाउन उत्साहित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण सहजीकरण र सहयोगसमेत गरिएन । यी सबै कुराले कृषिमा देखिएका विकराल समस्याको थुप्रोमा बसेर पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखियो ।

लेखक दिगो कृषि अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोराछोरीसँग खेतीपाती

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — एउटा त्यान्द्रोले ल्याएको क्रान्ति’ (वन स्ट्र रिभोलुसन) पुस्तकमा जापानी दिगो कृषिका अभियन्ता मासानोवु फुकुओकाले भनेका छन्, ‘खेतीपातीको मर्म अन्नबाली उब्जाउनु मात्र हैन, मानव जीवनको पूर्णता प्राप्ति हो ।’ यो प्रसंगले हाम्रो खेतीपाती सम्बन्धी समग्र ज्ञान र अभ्यासमाथि घोत्लन बाध्य बनाउँछ । 

नेपालको उन्नतिको मुख्य आधार हो– कृषि । यसको रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन ढिलो भइसक्यो । नत्र हाम्रो खानेकुराको भविष्य सुरक्षित छैन । मुख्यत: यसको पुनर्उत्पादन क्षमता बढाउनैपर्छ । अन्यथा हाम्रो खाद्य प्रणाली, जीवन पद्धति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिममा पर्छ । कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो र उन्नत नबनाई यसको रूपान्तरणको मार्गचित्र बन्दैन । यसबारे हाम्रो नेतृत्वको उचित ध्यान अझै पुगेको छैन । यसले प्रश्न उठ्छ– कतै कृषिलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणमा व्यापक ह्रास हुँदै गएको त हैन ? यस लेखमा भविष्यमुखी कृषिको मार्गचित्र बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यत: स्वस्थ खाना, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगारी र आम्दानीजस्ता मूल सवाललाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई किन र कसरी उन्नत बनाउने भन्ने बहस/विश्लेषण गरिनुपर्छ । आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा आएको फेरबदललाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र आत्मसात गर्नुपर्छ । यसले समष्टिगत रूपमा दिगो कृषि विकासको मार्गचित्र बनाउन सघाउँछ ।

पहिले स्थानीय जैविक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता, आम नेपालीको खाद्यान्न र पोषण माथिको पहुँच, हाम्रा फेरिएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भ र भूराजनितिक अवस्थाको मसिनो विश्लेषण आवश्यक छ । यसले नेपालको कृषिका आन्तरिक सीमा बुझ्न र आन्तरिक परिस्थिति आँकलन गर्न सघाउँछ । अनि यथार्थमा टेकेर व्यावहारिक र भविष्यमुखी कृषिको दूरदृष्टि र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । स्पष्ट दृष्किोणले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।

ऊर्जाशील युवाको श्रमशक्ति र उत्पादनशील जमिनको बुद्धिमत्ताूर्ण परिचालन हाम्रो उन्नतिको मूल आधार हो । टुक्राटाक्रीमा गरिएको निर्वाहमुखी खेतीलाई उन्नत बनाउन, खेतीयोग्य जमिनको उपलव्धता, जमिनको एकीकरण, सामुहिक तथा सहकारी खेतीका पूर्वाधार, संरचना सयन्त्र निर्माणमा ठोस नीतिगत पहल गर्नैपर्छ । भूमि सुधार नाममा विगतमा बाँडेका आश्वासन पुलिन्दा खोलेर केलाउने र फेरिएको सन्दर्भ स्वीकारेर अघि नबढी सुख छैन ।

हाम्रो खाद्य तथा कृषि प्रणालीलाई दुई छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसलाई नदेखे जस्तो गरेर यहाँको कृषि उन्नत बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । उनीहरूको कृषि अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा कैयौं ठूलो । हामो कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा दक्षिणी छिमेकीको निकै गहिरो प्रभाव छ । भौगोलिक कठिनताले यान्त्रीकरण हुन नसकेको बाहेक हाम्रो कृषि सबै हिसाबले भारतीय कृषिको प्रतिलिपि प्रणाली हो । कृषि उत्पादनका लागि चाहिने अधिकांश सामग्रीसमेत उतैबाटै आउने गर्छ । अहिलेको हाम्रो कृषि स्थानीय विशेषतामा आधारित छैन ।

दक्षिणी छिमेकीको मूलप्रवाहको व्यापारिक कृषिमा आधारित छ । चीन ठूलो परिणामको औद्योगिक कृषि उत्पादन गर्दै विश्व बजारमा आएको छ, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिसहित । दुबै छिमेकीको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक कृषि हाम्रो खेतीपाती तहस–नहस बनाउने कारक पनि हुन् ।

ठूलो परिमाणको उत्पादन सस्तो हुने अर्थशात्रको सामान्य सिद्धान्त हो । अझ यी देशहरूले ठूलो परिणाममा अनुदान र अन्य छुटको व्यवस्था गरेका छन् । हामी न अनुदान र छुट दिएर कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छाैं । न ठूलो परिणामको उत्पादन गरेर लागत घटाउन सक्छौं । हामीसँग दुई विकल्प छन् : एउटा, फरक खालका उत्पादनको प्रबद्र्धन गरी बजारमा छुट्टै स्थान बनाउने । जस्तो– खाद्यका लागि कृषिको रणनीति लिने । प्रांगारिक कृषि प्रणाली अपनाउने । रसायन र विषादीमुक्त उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने । दोस्रो, तुलनात्मक कृषि उपजको उच्च गुणस्तर कायम गरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा लैजाने ।

भूराजनीतिको चपेटामा परेको कृषि रसायन, विषादी, हर्मोन र प्लास्टिकले आक्रान्त छ । मानिसमा नसर्ने दीर्घरोग बढेका छन् । माटोको जैविक प्रक्रिया तहस–नहस छ । हजारौं वर्षदेखि निरन्तर उत्पादन दिइरहेको माटोको गुणस्तर खस्किरहेको छ । यो क्रम निरन्तर छ । कतिलाई यस्ता विषाक्त बाहिरी स्रोतको चंगुलबाट कृषिक्षेत्र जोगाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत हराउँदैछ । स्रोतमा आश्रित कृषि प्रणाली फेर्न सम्भव छ । स्थानीय स्तरमै पर्याप्त स्रोत र यसको परिचालनका अनुभव छन् । यिनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने सरल प्रविधि, विधि र प्रक्रिया छन् । व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

पर्यावरणमा देखिएका जोखिमहरूको आँकलन अर्को महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । यसले निम्त्याएका गम्भीर संकटहरू क्रमश: देखा पर्दैछन् । जलवायु फेरबदल र यसको दुष्परिणामले मानिसलाई प्रकृति बुझ्न र व्यवहार बदल्न संकेत दिएका छन् । यसको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रणालीको विकल्प छैन । यो केन्द्रीय योजनाबाट सम्भव छैन । स्थानीय तहमै बनाउने योजना र परीक्षणका आधारमा फेरबदल गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

युवा किसानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र भविष्यको लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । किसानहरू खेतीपातीबाट शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घरबार चलाउन नसकेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी अहिलेकै अवस्थामा कोही पनि किसानीमा रमाउन कठिन छ । कृषि पेसा सम्मानजनक बनाउन आधार शिक्षादेखि नै यसलाई समेट्नुपर्छ । स्थानीय विशेषतामा मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको मर्म र श्रम गर्ने अभ्यासबाट सिक्ने पद्धति बसाउन सक्नुपर्छ ।

कृषिको व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरताको पक्षलाई सन्तुलित गरी साना किसानका मूल सवाल सम्बोधन गरिनुपर्छ । साना किसानको एकीकृत खेतीपाती मात्र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले धेरै उत्पादनशील र भरपर्दो हुन्छ । आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी किसानहरू खेतीपाती नाफाका लागिमात्र गर्दैनन् । यो उनीहरूको जीवन पद्धति र सामाजिक उद्यमसमेत हो ।

अहिले जैविक कृषिबारे बिभिन्न कोणबाट व्यापक भ्रम फैलाइएका छन् । यसलाई चिर्न नसके खानेकुरा व्यापार गर्ने वर्गको ठूलो दबाब सामना गर्नुपर्छ । र जैविक कृषि जोगाउन सकिँदैन । कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, ऊर्जा, माटो, पानी र पर्यावरणबारे फैलाइएका भ्रम र यथार्थका उदाहरणहरू अभ्यास तथा अनुसन्धानका आधारमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

जैविक खेती स्थानीयतामा आधारित हुन्छ । स्थानीय श्रम, साधन र स्रोतको उपयोगले परनिर्भरताको दुष्चक्रबाट छुटकरा मिल्छ । अन्तरनिर्भर प्रणाली विकसित हुँदै जान्छ । यसले खेतीपातीको अर्थ प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउँछ । कृषिलाई सामाजिक उद्यमको रूपमा स्थापित गराउँछ । यसलाई किसानको पहुँच र नियन्त्रणमा राखिरहन सम्भव बनाउँछ । नेपालमा परम्परादेखि गरिँदै आएको एकीकृत जैविक खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउन सुझबुझका साथ लागेका किसानका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।

उन्नत खेती प्रणालीको अभ्यासले विदेशिन बाध्य ५० लाख किसानका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सघन तथा एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली अपनाई उपलव्ध कृषियोग्य भूमिको न्युनतम उपयोग गर्न थप दुई गुणा जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तो खेतीले भविष्यमा श्रम बजारमा आउने जनशक्ति खपत गर्छ । स्वरोजगार नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान बनाउँछ । यसो गर्नसके हामी स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट प्रशस्त आम्दानी गर्छौं । र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वकै उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्छौं । खाँचो छ त केवल सुझबुझका साथ अघि बढ्ने उत्साह ।

लेखक कृषिनीति विश्लेषक र दिगो कृषिका अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्