'अधिकार नदिए मुद्दा हाल्छौं'- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'अधिकार नदिए मुद्दा हाल्छौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीयताको जग मधेस आन्दोलन हो । मधेस केन्द्रित दलकै गठबन्धनको सरकार प्रदेश २ मा छ । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को राजनीति तरङ्गित भइरहने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि, चुनौती लगायतका विषयमा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसंँग कान्तिपुरका अजित तिवारी र सन्तोष सिंहले गरेको कुराकानी : 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

मुलुक नयाँ संरचनामा गयो । तर प्रदेश सरकारसँंग ऐन, कानुन, नीति, कार्यविधि र निर्देशिका केही थिएन । हामीले आवश्यक कानुन बनायौं । दुई पटक नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्यायौं । हामीले आउने दिनका लागि आधार खडा गरेका छौं । अब सजिलो हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसको आधार तय भइरहेको छ ।


कस्ता–कस्ता कानुनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो ?

सरकार सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमै जोड दियौं । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेका छौं । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुन पनि बनायौं । लोकसेवा गठन सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ । निजामती सेवा ऐन बन्ने क्रममा छ । प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने तयारीमा छौं ।


विकास निर्माणको कामलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन तदारुकता देखाएका छौं । आफ्नो प्रहरी प्रशासन नभए त्यो सरकारै होइन । आफ्नो स्रोत नहुनु सरकारका लागि कमजोरी पक्ष हो । प्रहरी प्रशासन र आवश्यक कर सम्बन्धी विषयमा पनि हाम्रो पहलकदमी छ ।


प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी कानुन बने पनि किन कार्यान्वयन भएन ?

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन आफैं कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्छ । प्रहरी नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोग चाहिन्छ । नत्र भर्ना प्रक्रिया रोकिन्छ ।


लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छ । त्यो पास भएपछि प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना ऐन ल्यायौं । तर संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो ।


समायोजनलाई नपर्खेर आफैं कानुन कार्यान्वयनमा गयौं भन्ने हाम्रो कमजोरी देखिन्छ । प्रशासनिक प्राविधिक कर्मचारी कति अभाव छ ? संघीय सरकारबाट कति कर्मचारी पाइने हो ? यो सबैको निर्क्योल हुनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने हाम्रो मनसाय छ ।


अरु प्रदेशले विधेयक ल्याउँदा हल्ला हुँदैन । प्रदेश २ ले विधेयक ल्याउँदा यतिविघ्न चर्चा किन हुन्छ ?

मैले बुझे अनुसार, प्रदेश २ प्रति संघ सरकारको दृष्टिकोण अरु प्रदेशलाई जस्तो छैन । संघीय सरकारमा बस्नेलाई प्रदेश २ आफ्नो प्रहरी प्रशासन र संरचना निर्माण गरेर बलियो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । प्रदेश २ ले छिट्टै विकास गर्‍यो भने अन्य प्रदेश पछि पर्लान् र आफ्नै पार्टीको सरकार रहेकाले बद्नामी होला कि भन्ने बुझाइ छ ।


संघीय सरकारले केन्द्रीकृत, एकात्मक र जातीय मानसिकताबाट प्रदेश २ लाई बढी विभेद गरिरहेको छ । मिडियाले पनि हाम्रा नकारात्मक कुराको मात्र बढी प्रचार गरे । यथोचित माग र संविधानलाई टेकेर ल्याएको ऐन विधेयकलाई मिडियाले समर्थन गरेनन् ।


प्रदेश २ शिक्षा–स्वास्थ्य लगायत मानव विकासका अधिकांश सूचकांकमा कमजोर देखिन्छ । यसलाई सुधार्न के योजना छ ?

प्रदेश २ मा दलित र मुस्लिमको ठूलो जमात छ । जसका अधिकांश बच्चा शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । दलित समुदायका धेरैले बच्चालाई स्कुल नै पठाउँदैनन् । स्कुल पठाए पनि छिट्टै छाड्छन् । मुस्लिममा पनि हुनेखानेहरू सामुदायिक र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन् ।


दलित र मुस्लिममा गरिबी बढी छ । प्रदेश २ मा यो समुदायको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ । यी दुबै समुदायको ठूलो हिस्सा शिक्षाभन्दा बाहिर छ । हामीले छोरी पढाउने, छोरी बिमा, शिक्षा बिमा कार्यक्रम ल्याएका छौं । छोरी पढाइएन भने विमाको पैसा पाइँदैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ । मदरसा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्न मदरसा बोर्ड गठन विधेयक संसदमा छ ।


मदरसा शिक्षा पनि सरकारको नोटिसमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । दलित र मुस्लिम समुदायको स्वास्थ्य अवस्था झन् खस्कँदो छ । महिलाको हालत झन् नाजुक छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्न, सोचमा परिवर्तन ल्याउन दलित सशक्तीकरण ऐन पनि संसदमा छ । हाम्रो नीतिले आउने दिनमा शिक्षा–स्वास्थ्यको सूचकांकमा सुधार ल्याउँछ ।


यो वर्ष आफूले गरेको कामलाई आफैंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

केही नभएका बेला संरचना खडा गर्नु र नीति निर्माण तय गरेर अगाडि बढ्नु ठूलो कुरा हो । कार्यालय खुलेपछि र कर्मचारी व्यवस्थापछि मात्रै प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ । संस्था, संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदै यति धेरै काम हुनु धेरै राम्रो हो । प्रदेश सरकारको कामलाई अंक दिएर मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो भने सयमा ७० हुन्छ ।


संघीयताले खर्च बढायो । मुलुकले धान्न सक्दैन भन्छन् नि ?

संघीयता विरोधीहरूले यस्ता धारणा राख्छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । काठमाडौं जानुपर्नेले प्रदेशमै सेवा लिइरहेका छन् । प्र्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच छ । पहिले एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । देशमा गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा, बेरोजगारी किन भयो ? एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने सडक जोडिएको छैन । २०५८ देखि २०७४ सालसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् ।


कर्मचारीको भरमा विकास गर्नुपर्थ्यो । त्यो बेला पैसा संघ र स्थानीय निकायमै पैसा जान्थ्यो । विकास किन भएन ? संघीयता, परिवर्तन विरोधी र पहिलेको व्यवस्थामा ‘इन्जोय’ गरेकाहरू अहिले खर्च बढ्यो भन्छन् ।


संघीयता नरुचाउनुको त्यतिमात्रै कारण हो ?

पहिलो संविधानसभामा म आफैंले मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेँ । संविधान बनाउने बेलादेखि नै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मानसिकता थियो । प्रदेशलाई विकास एकाइजस्तो मात्र बनाउन खोजियो । संघीय सरकारका ठूला नेताले संविधान बनाउने बेलाकै मानसिकता बोकेका छन् । संघले प्रहरी र आन्तरिक सुरक्षासंँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु र कर्मचारी नपठाउनुमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मनसाय हो ।


कर्मचारी पठाए पनि रिटायर हुनलागेका, कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउँछन् । थोरै मात्र सक्षम कर्मचारी प्रदेशले पाएको छ । धेरैजसो ढिलासुस्ती गर्ने, पन्छेर बस्ने कर्मचारीको जमात प्रदेशमा छ । खटाएको कर्मचारी हाजिर भएनन् भने कारबाही हुँदैन । प्रदेशमा नयाँ सरकार भएका सक्षम र जानेबुझेका कर्मचारी चाहिन्छ ।


अन्तर सरकार स्रोत बाँडफाँड विधेयकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १५–१५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । संघलाई ७० प्रतिशत बजेटको के काम ? हामी ठूलो हौं, जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । संघीय सरकारको कमजोरी हामीले आंँकलन गरेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दस्तावेज संविधान हो ।


संविधानलाई तोडमोड गरेर संघीय सरकारले कुनै कानुन निर्माण गर्‍यो भने प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलासमा पुगेर मुद्दा दायर गर्छ । आवश्यक परे विरोधमा उत्रिन्छौं । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्थापित गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार लिन प्रदेश सरकार पछि हट्दैन ।


प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा बेला–बेला खटपट देखिन्छ । यसले सरकार सञ्चालनमा समस्या पारेको छैन ?

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच राम्रो सम्बन्ध छ । हाम्रो गठबन्धनमा मनमुटाव र अप्ठ्यारो देखेको छैन । अरु प्रदेशमा आफ्नै दलबीच किचलो छ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीति छ । प्रदेश २ को सरकारमा यस्तो छैन । गठबन्धनका दलले पाएको मन्त्रालयमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेका छन् । समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढेका छौं ।


प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मकैको बिहे !

हरिराम उप्रेती

लाप्राक, गोरखा — दुलाहा र दुलही दुईतिर गाउँलेहरू बाँडिएका थिए । कोही डोली रंगाउँदै थिए, कोही बेहुलाबेहुली सिंगार्दै । धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा मंगलबार बिहानैदेखि बिहेको तयारी चलिरहेको थियो । दुलाहाको घर ठूलोआँगन, दुलहीको घर फिसी । 

गोरखाको लाप्राकमा मंगलबार मकैको  बिहेमा सहभागी गाउँले  । यसो गर्दा बाली सप्रने उनीहरूको विश्वास छ । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

बिहे थियो मकैको ।

बिहेका लागि जैसी (ज्योतिष) ले १४ फागुनको साइत जुराएका थिए । कटुवालले गाउँभरि खबर फिँजाएका थिए । तीन दिनअघिदेखि नै बिहे प्रक्रिया सुरु भएको थियो । आइतबार लाप्राककै मनिडाँडामा काङछोय (डाँडामा गरिने पूजा) भयो । सोमबार बेलुकी दुई घोगा मकै ज्योतिषले जमिनमा गाडे । ‘हिजो (सोमबार) वरणी गरियो । त्यसपछि झाँतो चलाउन, मादल बजाउन, मकै भुट्न, होहल्ला गर्न, खनजोत गर्न नहुने मान्यता छ, कसैले गरेनन्,’ स्थानीय बिसबहादुर गुरुङले भने, ‘आज (मंगलबार) साइत हेरी हिजो गाडेको मकै झिकेपछि बिहे सुरु भएको हो ।’

गाउँलेले मंगलबार बिहान ठूलो आँगनबाट दुलाहा अन्माए । गाउँ परिक्रमा गर्दै जन्ती दुलही पक्ष बसेको स्थान फिसी छ्याक्याङ पाखा पुग्यो । जन्तीलाई सिबी चौतारामा दुलही पक्षका आफन्तले छेके । केही रकम दिएपछि जन्ती अघि बढ्यो । ‘यहाँ गाउँलेले पैसा जोहो गर्छन्, जन्तीलाई अलि–अलि पैसा तिराउन पर्छ, बल्ल जान दिने हो, पहिलेदेखि गरिआएको चलन,’ स्थानीय गोविन्द गुरुङले भने । दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई ठाउँ–ठाउँमा बाटो छेके ।

छ्युाक्याङ पाखामा पातीको बुटामा कपडा बेरेर बनाएको घर पुगेपछि दुलही फकाउन दुलाहा पक्षलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो । स्थानीय साइँली गुरुङले दुलहीकी आमा बनेकी करमाया गुरुङलाई फकाउन प्रयास गरिन् । नौतले घर रहेको, सुख सयलले पाल्नेलगायत प्रलोभन देखाइन् । अन्त्यमा एक बोत्तल रक्सी दिएपछि दुलही पक्ष राजी भयो । ‘कन्ये हुनुपर्छ, दुलही लिएर बाजा बजाउँदै गाउँभरि डुल्ने हो,’ साइँलीले भनिन् । एउटै गाउँको बिहे भए पनि जन्ती फेरि ठूलो आँगन पुग्दा साँझको ५ बज्यो ।

मकैको बिहेलाई रमाइलो बनाउन कन्ये केटी र केटालाई दुलाहादुलही बनाउने गरेको गाउँलेले बताए । ‘एउटा घरकाले गच्छेअनुसार मकै दिएको हुन्छ, त्यो मकै आधा भुटेर जन्तीलाई खाजा बाँडिन्छ, नभुटेको मकै बीउ राखेको ठाउँमा मिसाइन्छ,’ बिसानी गुरुङले भनिन् । उक्त मकै बीउमा मिसाउँदा धेरै उब्जनी हुने स्थानीयको विश्वास छ ।

साँझ घाटु नाचेपछि लाप्राकीको यस वर्षको मकै बिहे सकिएको छ । यहाँको मुख्य खाद्य बालीका रूपमा रहेको मकै छर्नेबेला यसरी बिहे गर्दा उब्जनी राम्रो हुने जनविश्वास छ । ‘बिहे नगरी मकै छर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, यो वर्ष अहिलेसम्म लाप्राकमा कसैले मकै छरेका छैनन्,’ बिसानीले भनिन्, ‘भोलिबाट छर्न सुरु हुन्छ ।’

वडाध्यक्ष राज गुरुङका अनुसार यो परम्परा बोन संस्कृतिमा आधारित छ । धार्चे आसपासका गाउँमा पनि यो चलन छ । ‘यो प्राकृतिक पूजा हो । धर्ती, माटो, हावा, पानीको पूजा गरेपछि अशुभ हुँदैन,’ उनले भने ।

बारी खनजोत गरेर तयारी अवस्थामा राखेका गाउँलेहरूले अब बीउ छर्नेछन् । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउन पूजा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘नांगा जमिनमा हरियाली होस्, धेरै फलोस् भन्ने कामना पनि हो यो ।’

स्थानीयवासीका अनुसार १६औं शताब्दीदेखि यो परम्परा जारी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×