न्यायाधीशको न्यायाधीश को ?

रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — न्यायालय अहिले चर्चामा छ । केही न्यायमूर्तिले अन्याय गरे भन्ने समाचार आइरहेका छन् । न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानले ‘के न्यायाधीशलाई पनि कारबाही हुन्छ ?’ भन्ने कौतुहलता जगाएको छ । गलत काम गर्नेलाई कसुरबमोजिम कारबाही र सजाय गरिनुपर्छ ।

यति बुझ्न र भन्नलाई मुलुकले घोषित रूपमै ‘कानुनी शासन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिराख्नु पर्दैन । पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने एउटा अपराधी स्वयम्ले पनि यति कुरा सजिलै भन्छ । नेपालको संविधान ‘कानुनको शासन’ प्रति प्रतिबद्ध रहेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायदाताले अन्याय गरे निज समेतले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यस आलेखमा न्यायाधीशले कसुर गरे समाधानको कार्यविधि र कारबाही गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय विश्लेषण गरिएको छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्ने निकायका रूपमा न्याय परिषद छ । संविधानको धारा १४२ (१) (ग) र धारा १४९ (६) (ग) मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कारबाहीका आधार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गर्नु वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुन् । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही मानिने अवस्था व्याख्या गरिएको छ ।

जिल्ला वा उच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशले उल्लिखित दफा विपरीत कार्य गरेको लागे कुनै पनि व्यक्तिले न्याय परिषद सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छ । परिषदले अन्य कुनै तवरले सूचना प्राप्त गरे त्यसलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १५, १६, १७, १८ र १९ मा क्रमशः निरीक्षण, अनुगमन तथा निगरानी, उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन र जाँचबुझ समितिबारे व्यवस्था छ । ती दफाहरू बमोजिम प्रतिवेदनहरूका आधारमा न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले आधार र कारण खुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २१ ले गरेको छ ।

न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४–७५ अनुसार न्याय परिषद स्थापनाकालदेखि हालसम्म ९ सय ५८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ८ जनालाई बर्खास्त, १ जनालाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने, १७ जनालाई सचेत गराउने र अन्यलाई ८ सय ८६ उजुरी तामेलीमा राख्नेगरी परिषदबाट निर्णय भएको छ । २०७४–७५ मा नयाँ दर्ता उजुरी संख्या ४५ छ भने अघिल्लो वर्षको फर्स्योट हुन बाँकी ६३ थान उजुरी छन् । तीमध्ये ६२ थान फर्स्योट भए भने अन्य तामेलीमा छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश
लोकतन्क्रमा सर्वशत्तिमान जनता हुन्छन् । आम जनताको निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । त्यही मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप हामीकहाँ सर्वोच्च न्यायालयभन्दा माथिल्लो तहको न्यायालय आमजनता रहेको संविधानबाट प्रतित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसक्ने ल्याकत भएको न्यायाधीश जनताका प्रतिनिधि हुन् ।

उपरोक्त पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । जनताको यो शक्तिको प्रयोग ब्रह्मास्त्र जस्तै अन्तिम विकल्प हो । यस अस्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने पनि देखिएको छ ।
कारबाहीमा ख्याल
न्यायाधीश संवेदनशील पद हो । मिलापत्र हुने वा भएका मुद्दामा बाहेक एक पक्षले मुद्दा जित्यो भने अर्को पक्षले स्वाभाविक रूपले हारेको हुन्छ । हारेको पक्ष न्यायाधीशप्रति खुसी नहुन सक्छ । मुद्दा हारेको रोष पनि निजसँग नहोला भन्न सकिन्न । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि न्यायाधीशउपर उजुरी दिने सम्भावना रहन्छ ।

जुनसुकै मुद्दाको पूर्पक्षमा कार्यविधि र प्रक्रिया पूर्णरूपले अवलम्बन गरिन्छ । विवादित न्यायाधीशको मुद्दामा पनि यो लागु हुन्छ । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २०(२) मा जाँचबुझ समितिको कामकारबाही गोप्य हुने भनिएको छ । तर प्रारम्भिक छानबिन गर्दा गोप्यता अवलम्बन गर्नुपर्ने, नपर्ने केही उल्लेख छैन । प्रारम्भमा विवादको चर्चा उत्कर्षमा पुगिसकेपश्चात जाँचबुझ समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा गोप्यता अपनाए पनि सफाइ पाउने न्यायाधीशको हकमा यसले असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक देखिँदैन ।

न्यायाधीशउपर उजुरीमा पारदर्शिता हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर पारदर्शिताका नाममा आवश्यक गोप्यता बिथोल्दा सम्भावित जोखिम हेक्का रहनुपर्छ । न्यायाधीशउपर छानबिन तथा कारबाही गर्दा अन्य अभियुक्तसरह नभई छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अभियोग प्रमाणित नभए पुनः न्यायाधीशको रूपमै न्यायसम्पादनमा जाने हुँदा मनोबलमा असर नपार्न न्याय परिषद र सर्वोच्च अदालत सजग रहनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा न्यायाधीशलाई कारबाही नगरेर राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिइन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ । न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने छुट्टै निकाय र कार्यविधि हुनुपर्छ भन्ने छलफल र विमर्श भएको सुनिन्छ । यो व्यवस्था लागु गरे न्यायाधीशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ । तर अत्यधिक उन्मुक्ति र अत्यधिक गोप्यता संस्थागत हिसाबले उपयुक्त र दिगो समाधान हुन सक्दैन ।

फेरि राजीनामा कारबाही होइन । कसुर रङ्गेहात प्रमाणित भैरहँदा पनि राजीनामा दिन लगाएर अथवा जिम्मेवारी खोसेर उन्मुक्ति वा निकासा दिनु गलत हो । उजुरी अनुसन्धान र छानबिनको चरणमा रहेको र सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा रहँदा–रहँदैको अवस्थामा कारबाही भनी प्रचारबाजी गरिनु पनि गलत हो । यसले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्छ–पार्दैन भन्ने पनि छलफलको विषय हो ।

न्यायाधीशको उजुरीउपर छानबिन र अनुसन्धान अवधिभर गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यस्तो सिद्धान्तका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, न्यायालयको साख गिर्नबाट जोगाउनु हो । अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र वा निकायको त्रुटि सच्याउने ठाउँ न्यायालय हो । जसरी बस वा प्लेन चढ्दा चालकले दुर्घटना गराउँदैन भनी विश्वास गरिन्छ, त्यसरी नै न्यायालयबाट अन्याय हुँदैन, न्याय पाइन्छ भन्ने सामान्य अपेक्षा हुन्छ ।

उक्त अपेक्षाप्रति जनमानसमा विश्वास रहे मात्र अन्य त्रुटि शान्तिपूर्वक सच्याउन जनता अदालत आउँछन् । अन्यथा अराजकता निम्तिने खतरा हुन्छ । अर्को कारण हो, न्यायाधीशको मनोबल गिर्नबाट जोगाउनु । आरोप प्रमाणित भए निजलाई कसुर बमोजिम कारबाही गरिन्छ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिन्छ ।

कसुर प्रमाणित नभए न्यायाधीशहरू फर्केर पुनः न्यायसम्पादनमा जान्छन् । कसुर प्रमाणित भइनसकेको अथवा सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सञ्चार माध्यममार्फत विवादको चर्चामा ल्याउँदा न्यायाधीशको छविमा मात्र गिरावट आउँदैन, न्यायालयको गरिमामा पनि आघात पुग्छ । यसले सफाइ पाएर जिम्मेवारीमा फर्कँदा जनताले स्वीकार गर्दैनन् । ती न्यायाधीशप्रति आम जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न जान्छ ।

न्यायाधीश विवादित हुनुले समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्छ । न्यायाधीशको साख र न्यायालयको संवेदनशीलताप्रति सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद, नेपाल बार एसोसिएसन, सञ्चार माध्यमहरू लगायत सम्पूर्ण निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा आमजनता सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आदर्श नारी को ?

अग्निपरीक्षामा उत्रने सीता साहसी हुन्  तर उनलाई अत्याचारको प्रतिरोध नगरी अपमानजनक परीक्षा पालना गर्न लगाइएको छ । यसले नारीलाई अत्याचार सहन प्रेरित गरेको छ ।
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — जोन काठ भन्छन्, ‘एक आदर्श पात्र हुनु शिक्षाको सबैभन्दा शक्तिशाली रूप हो ।’रामायणकी पात्र सीताको जीवनबाट आम हिन्दु नेपाली महिलाले लिने गरेको शिक्षाको रूप यस्तै शक्तिशाली सावित भएको छ । सीता नेपालकी पौराणिक राष्ट्र विभूति हुन् ।

उनको आदर्श र सचित्रताआम हिन्दु समाज र नेपाली नारीका लागि प्रेरणाको स्रोत मानिन्छ । दसैंमा टीका लागाएर ‘रामजस्तो छोरा र सीताजस्ती छोरी वा बुहारी हुनु’ भन्ने आशिर्वाद प्रचलन नै छ ।

गत मंसिर २६ गते जनकपुरमा धुमधामले विवाह पञ्चमि मनाइरहँदा तराईमा भौजी (भाउजू) लगायत महिलाहरूको जीवनी र उनीहरूसँग हुने गरेको वार्तालाप याद आयो । विवाह भएको केही वर्ष तराईका आम बुहारीहरूको घुम्टो परिवारजन र समाजको इज्जत ढाक्ने किम्ती पर्दा मानिन्छ । घुम्टो हट्ने हदम्याद गुज्रेपछि उनीहरूले चौतारीमा सामेल भई छरछिमेकसित सामान्य वार्तालाप रदु:खपीडा बाँड्ने अवसर पाउँछन् ।

मनको वह शान्त पार्ने उक्ति ‘महिलाको जीवन एस्तै हो’ भन्ने हुन्छ । साहस बटुल्ने माध्यम सीता माताको जीवनी हुन्छ । उनीहरूको बुझाइको सार हुन्छ– सीता माताजस्तो व्यक्तित्वले त आफ्नो जीवनमा कठिन रूपले परिक्षित हुनुपर्‍यो भने हामी सामान्य महिलाले अन्याय सहन विचलित हुनुहुन्न। यो सोच्ने शैली जुनसुकै महिलाको निम्ति घातक छ । अबको आम नेपाली महिलाको आदर्श विम्ब वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस आवश्यक छ ।

रामायणको उदाहरण
राम लगायतको टोली लंका पुग्नुअघि हनुमान अशोक वाटिका पुगेर सीतालाई आफूसँग फर्कन अनुरोध गर्छन् । रामएक महान योद्धा रहेकोसंसारलाई प्रमाणित गर्न उनी हनुमानसँगै फर्किंन्नन् । तर रामले रावणको वध गरी सीतालाई राज्यमा ल्याएपश्चात उनको वेतुकको अग्निपरीक्षा लिन्छन् ।

अग्निपरीक्षा उनको पवित्रता परीक्षण गर्न आवश्यक भएको कुतर्क बडो गर्वका साथ गरिएको देखिन्छ । व्यावहारिक र आम बोलीचालीको भाषामा भन्दा उक्त परीक्षाउनी ‘बलात्कृत’ भए–नभएको पुष्टि गर्न लिइएको थियो । उनीपवित्र सावित भए पश्चातको कथा विदितैछ । तर एकछिनलाई मानौं, उनी पवित्र नभएको पुष्टि हुन्थ्यो भने कथाको माग के हुन्थ्यो ? कतै धर्मको नाममा यसरी सोच्न र प्रश्न सोध्न प्रतिबन्ध त होइन ?

आज हामीले हिन्दु परम्पराको आदर्श अनुरूप पीडितले अपमानजन्य अग्निपरीक्षा दिने प्रावधानको वकालत गर्ने ? या कुनै महिलाको छवि उनको यौनिक अवस्थामा निर्भर नभएर उनको समग्र व्यक्तित्वमा हुन्छ भन्ने चेतना बाँड्ने ? अग्निपरीक्षामा उत्रने सीता पक्कै पनि साहसी पात्र हुन् । तरउनलाई आफूप्रतिका अत्याचारको प्रतिरोध नगरी अग्निपरीक्षा, राज्य निष्काशन, आत्महत्या लगायत अपमानजनक परीक्षाहरू आज्ञाकारी रूपमा पालना गराएरआम नारीहरूलाई अत्याचार सहन प्रेरित गरिएको छ ।

सीताको जीवन नियाल्दा उनी त्यो समयमा महिलाहरूलाई अर्धदास बनाएर बाँच्न बाध्य पारिएकी नमुना पात्रका रूपमा देखिन्छिन् । उनलाई आजसम्म हिन्दु नेपाली महिलाको आदर्श पात्रचित्रण गरिँदैछ । महिला सशक्त र स्वतन्त्र भएको नरुचाउने समूहको निम्ति त्यो सही र सुल्टो शिक्षा हो । महिला मुक्तिको कोणबाट सोच्दा र विश्लेषण गर्दात्यो गलत शिक्षा हो ।

भृकुटी
भृकुटी पनि नेपालको महिला राष्ट्र विभूति हुन् । उनलाई थान्का र पौवा कलामा हरित तारा भनिन्छ । नेपाल र चीन सम्बन्धकी सेतुको रूपले समेत उनी चिनिन्छिन् । तिब्बतमा नेपाली कलाको प्रचार गरेको विषयमा उनी शतप्रतिशत सम्मानको हकदार छिन् । तर नेपाल र चीन सम्बन्धसेतु बनेकोबेलाको कथाको वास्तविक विश्लेषण भने विरलै पढ्न–सुन्न पाइन्छ ।

महिलाहरू युद्धमा पनि अत्याधिक प्रयोग भएका छन् । युद्धमा महिलामाथि भएको अत्यधिक अत्याचारको एउटा रूप भृकुटी पनि हुन् । स्रङचङ गम्पोले नेपालसामु सात सर्त राखेका थिए । त्यसमध्ये एउटा सर्तउनलाई छोरी दिनुपर्ने पनि थियो । नत्र तिनले आक्रमण गर्छु भनेकाले राज्य जोगाउन भृकुटीलाई अन्माएर पठाइएको हो ।

बिहेवारी गरेर वा गम्पो आफै लिन आएर भृकुटी तिब्बत गएकी हैनन् । यहाँबाट लगेर उनलाई त्यहाँ छोडेर आइएको हो । त्यहाँ पुगेर उनले नेपालको नाम बढाइन्, त्यो बेग्लै कुरा भो । तर आफूले गरेको काम ठिक बनाउन पीडितको महिमा गाइएको हो । उनलाई विभूति घोषणा गरी शासकहरूले आफ्नो ऐतिहासिक अपराध छोपेका हुन् । महिलालाई जति धेरै उत्पीडन गर्‍यो, त्यति नै महानचित्रण गर्ने चलन छ । सीता र भृकुटी त्यसको प्रतिनिधि पात्र हुन् । त्यसैले आदर्श नारीको विम्ब उनीहरू हुन सक्दैनन् ।

आदर्शविम्बको गुण
बहुजाति र बहुसभ्यता भएको समाजमा कुनै एक समुदायबाट एक जनालाई मात्र आदर्श विम्ब मान्न मिल्दैन । तर महिला मुक्तिको कोणबाट कसैलाई आदर्शीकरण गर्दा व्यावहारिक रूपले केही अनिवार्य गुण हुनु आवश्यक देखिन्छ । जस्तै– आदर्श मानिने महिला आफ्नो जीविकाकोलागिपरनिर्भर नभएर आफै श्रमजीवी हुनुपर्छ । अर्धदासयुक्त जीवनको विरोध गर्दै पितृसत्ता विरुद्ध कुनै न कुनै ढङ्गबाट लडेको हुनुपर्छ । स्वन्त्रता र स्वनिर्णय अधिकारको प्रयोग गर्न नचुकेको हुनुपर्छ ।

नेपालमासबै महिलाश्रमजिवि छन् । तर स्वन्त्रताको र स्वनिर्णयको उपयोग गर्नेमाहिन्दु र मुस्लिम महिलाको दाँजोमा जनजाति महिला छन् । र हिमाली महिलाहरू अझबढी स्वतन्त्र छन् । उनीहरू पनि हाल पूर्ण स्वतन्त्र र पुरुष समान छन् भन्नमिल्दैन । तर अन्य समुदायको तुलनामा उनीहरू पितृसत्ताबाट कम उत्पीडित र बढी मुक्त छन् ।

उनीहरू श्रमजीवी हुन्छन् र अपवाद बाहेकश्रीमान–श्रीमतीबीच उनीहरूको बराबरी हैसियतको शासकीय सम्बन्ध पनि रहन्छ । स्वनिर्णय र स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट उनीहरूको कथा महिलालाई उत्प्रेरित र सशक्तीकरण गर्नेखालको पाइन्छ । नेपालमा जनजाति महिलाको जीवन आदर्शीकरण गर्न तुलनात्मक रूपमा योग्य देखिन्छ ।

उत्पीडितहरूमाथि प्रयोग हुने विम्बको भाष्यमै समस्या छ । त्यहाँभित्रको कथा उनीहरूलाई पीडित भैरहन बाध्य पार्नेगरी बनाइएको हुन्छ । जस्तै– महिलालाई सधैं उत्पीडित बनाइराख्न ‘हरेक सफल पुरुषको पछाडि एउटा महिलाको हात हुन्छ’ भन्ने भनाइ प्रचलित बनाइयो । यो महिलालाई सहयोगी बनाइरहन बाध्य पार्ने भनाइ हो । कसैको पछाडिमात्र कोही रहने हो भने उसको भर्‍याङमात्र बनिन्छ । यस्ता कथाहरू हाम्रो पितृसत्ताले बनाएका हुन् । यी भ्रमलाई चिरेर हामीले उचित शिक्षा बाँड्दै सही आदर्श सिको गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

आहुतीले एकपटक भनेका थिए,‘आमाहरू उत्पीडित हुँदैन थिए भने उनीहरू महान हुँदैन थिए । एउटा उदाहरण छ, बच्चाको निम्ति आमा सबभन्दा प्यारो किन हुन्छ भने ऊ बिरामी हुँदा बाबु सुतिरहन्छ र आमा रातभरि उठिरहेकी हुन्छिन् । त्यो बच्चाले आफ्नी आमाले आफूप्रति गरेको व्यवहार देख्छ,त्यसकारण उसलाई आफ्नो आमा आदर्श र महान लाग्छ । तर त्यो आमा रातभरि उठ्नुको कारण श्रीमानले नसघाएर हो । यसलाई आमामाथि उत्पीडन भएको भन्दा हुन्छ । त्यसकारण परम्परागत महान आमाहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाहरू स्वतन्त्र भए उनीहरू महान नभएर सामान्य हुन्छन् । मान्छे त सामान्य हुनुपर्‍यो नि ।’

वास्तवमा महिला मुक्ति चाहने हो भने आज्ञाकारी रूपमा अत्याचार सहन बन्द गर्नैपर्छ । महिलामाथि भएका एस्ता ऐतिहासिक गल्तीहरूको सही विश्लेषण गरेर मात्र शिक्षा प्रवाह गरिनुपर्छ । नत्र गलत आदर्शको पछि लागेर मानिसले तराईका भौजीहरूले जस्तो गलत शिक्षा लिन्छन् र आफ्ना सन्ततिलाई पनि त्यही सिकाउँछन् ।

ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्