१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

न्यायाधीशको न्यायाधीश को ?

रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — न्यायालय अहिले चर्चामा छ । केही न्यायमूर्तिले अन्याय गरे भन्ने समाचार आइरहेका छन् । न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानले ‘के न्यायाधीशलाई पनि कारबाही हुन्छ ?’ भन्ने कौतुहलता जगाएको छ । गलत काम गर्नेलाई कसुरबमोजिम कारबाही र सजाय गरिनुपर्छ ।

न्यायाधीशको न्यायाधीश को ?

यति बुझ्न र भन्नलाई मुलुकले घोषित रूपमै ‘कानुनी शासन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिराख्नु पर्दैन । पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने एउटा अपराधी स्वयम्ले पनि यति कुरा सजिलै भन्छ । नेपालको संविधान ‘कानुनको शासन’ प्रति प्रतिबद्ध रहेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायदाताले अन्याय गरे निज समेतले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यस आलेखमा न्यायाधीशले कसुर गरे समाधानको कार्यविधि र कारबाही गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय विश्लेषण गरिएको छ ।


जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्ने निकायका रूपमा न्याय परिषद छ । संविधानको धारा १४२ (१) (ग) र धारा १४९ (६) (ग) मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।


कारबाहीका आधार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गर्नु वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुन् । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही मानिने अवस्था व्याख्या गरिएको छ ।


जिल्ला वा उच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशले उल्लिखित दफा विपरीत कार्य गरेको लागे कुनै पनि व्यक्तिले न्याय परिषद सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छ । परिषदले अन्य कुनै तवरले सूचना प्राप्त गरे त्यसलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।


न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १५, १६, १७, १८ र १९ मा क्रमशः निरीक्षण, अनुगमन तथा निगरानी, उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन र जाँचबुझ समितिबारे व्यवस्था छ । ती दफाहरू बमोजिम प्रतिवेदनहरूका आधारमा न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले आधार र कारण खुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २१ ले गरेको छ ।


न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४–७५ अनुसार न्याय परिषद स्थापनाकालदेखि हालसम्म ९ सय ५८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ८ जनालाई बर्खास्त, १ जनालाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने, १७ जनालाई सचेत गराउने र अन्यलाई ८ सय ८६ उजुरी तामेलीमा राख्नेगरी परिषदबाट निर्णय भएको छ । २०७४–७५ मा नयाँ दर्ता उजुरी संख्या ४५ छ भने अघिल्लो वर्षको फर्स्योट हुन बाँकी ६३ थान उजुरी छन् । तीमध्ये ६२ थान फर्स्योट भए भने अन्य तामेलीमा छन् ।


सर्वोच्चका न्यायाधीश

लोकतन्क्रमा सर्वशत्तिमान जनता हुन्छन् । आम जनताको निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । त्यही मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप हामीकहाँ सर्वोच्च न्यायालयभन्दा माथिल्लो तहको न्यायालय आमजनता रहेको संविधानबाट प्रतित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसक्ने ल्याकत भएको न्यायाधीश जनताका प्रतिनिधि हुन् ।


उपरोक्त पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । जनताको यो शक्तिको प्रयोग ब्रह्मास्त्र जस्तै अन्तिम विकल्प हो । यस अस्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने पनि देखिएको छ ।

कारबाहीमा ख्याल

न्यायाधीश संवेदनशील पद हो । मिलापत्र हुने वा भएका मुद्दामा बाहेक एक पक्षले मुद्दा जित्यो भने अर्को पक्षले स्वाभाविक रूपले हारेको हुन्छ । हारेको पक्ष न्यायाधीशप्रति खुसी नहुन सक्छ । मुद्दा हारेको रोष पनि निजसँग नहोला भन्न सकिन्न । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि न्यायाधीशउपर उजुरी दिने सम्भावना रहन्छ ।


जुनसुकै मुद्दाको पूर्पक्षमा कार्यविधि र प्रक्रिया पूर्णरूपले अवलम्बन गरिन्छ । विवादित न्यायाधीशको मुद्दामा पनि यो लागु हुन्छ । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २०(२) मा जाँचबुझ समितिको कामकारबाही गोप्य हुने भनिएको छ । तर प्रारम्भिक छानबिन गर्दा गोप्यता अवलम्बन गर्नुपर्ने, नपर्ने केही उल्लेख छैन । प्रारम्भमा विवादको चर्चा उत्कर्षमा पुगिसकेपश्चात जाँचबुझ समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा गोप्यता अपनाए पनि सफाइ पाउने न्यायाधीशको हकमा यसले असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक देखिँदैन ।


न्यायाधीशउपर उजुरीमा पारदर्शिता हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर पारदर्शिताका नाममा आवश्यक गोप्यता बिथोल्दा सम्भावित जोखिम हेक्का रहनुपर्छ । न्यायाधीशउपर छानबिन तथा कारबाही गर्दा अन्य अभियुक्तसरह नभई छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अभियोग प्रमाणित नभए पुनः न्यायाधीशको रूपमै न्यायसम्पादनमा जाने हुँदा मनोबलमा असर नपार्न न्याय परिषद र सर्वोच्च अदालत सजग रहनुपर्छ ।


भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा न्यायाधीशलाई कारबाही नगरेर राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिइन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ । न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने छुट्टै निकाय र कार्यविधि हुनुपर्छ भन्ने छलफल र विमर्श भएको सुनिन्छ । यो व्यवस्था लागु गरे न्यायाधीशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ । तर अत्यधिक उन्मुक्ति र अत्यधिक गोप्यता संस्थागत हिसाबले उपयुक्त र दिगो समाधान हुन सक्दैन ।


फेरि राजीनामा कारबाही होइन । कसुर रङ्गेहात प्रमाणित भैरहँदा पनि राजीनामा दिन लगाएर अथवा जिम्मेवारी खोसेर उन्मुक्ति वा निकासा दिनु गलत हो । उजुरी अनुसन्धान र छानबिनको चरणमा रहेको र सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा रहँदा–रहँदैको अवस्थामा कारबाही भनी प्रचारबाजी गरिनु पनि गलत हो । यसले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्छ–पार्दैन भन्ने पनि छलफलको विषय हो ।


न्यायाधीशको उजुरीउपर छानबिन र अनुसन्धान अवधिभर गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यस्तो सिद्धान्तका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, न्यायालयको साख गिर्नबाट जोगाउनु हो । अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र वा निकायको त्रुटि सच्याउने ठाउँ न्यायालय हो । जसरी बस वा प्लेन चढ्दा चालकले दुर्घटना गराउँदैन भनी विश्वास गरिन्छ, त्यसरी नै न्यायालयबाट अन्याय हुँदैन, न्याय पाइन्छ भन्ने सामान्य अपेक्षा हुन्छ ।


उक्त अपेक्षाप्रति जनमानसमा विश्वास रहे मात्र अन्य त्रुटि शान्तिपूर्वक सच्याउन जनता अदालत आउँछन् । अन्यथा अराजकता निम्तिने खतरा हुन्छ । अर्को कारण हो, न्यायाधीशको मनोबल गिर्नबाट जोगाउनु । आरोप प्रमाणित भए निजलाई कसुर बमोजिम कारबाही गरिन्छ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिन्छ ।


कसुर प्रमाणित नभए न्यायाधीशहरू फर्केर पुनः न्यायसम्पादनमा जान्छन् । कसुर प्रमाणित भइनसकेको अथवा सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सञ्चार माध्यममार्फत विवादको चर्चामा ल्याउँदा न्यायाधीशको छविमा मात्र गिरावट आउँदैन, न्यायालयको गरिमामा पनि आघात पुग्छ । यसले सफाइ पाएर जिम्मेवारीमा फर्कँदा जनताले स्वीकार गर्दैनन् । ती न्यायाधीशप्रति आम जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न जान्छ ।


न्यायाधीश विवादित हुनुले समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्छ । न्यायाधीशको साख र न्यायालयको संवेदनशीलताप्रति सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद, नेपाल बार एसोसिएसन, सञ्चार माध्यमहरू लगायत सम्पूर्ण निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा आमजनता सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?