मातृभाषा सशक्तीकरण कहिले ?

मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे ।

त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो ।

प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो ।

तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।

बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् ।

विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् ।

मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिनेसबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिकशिक्षालाई मात्र टेवा पुर्‍याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाकासाथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासीभाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजीभाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।

भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायकतहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ ।

एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।

कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा
हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।

आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ?

राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।

नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'संघीयताको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्य पुनःसंरचनापछि बनेका केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । प्रदेश हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ संरचना भएकाले चुनौती थुप्रै थिए । कान्तिपुर कन्क्लेभमा भाग लिन संघीय राजधानी आएका बेला प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एकवर्षे अनुभवका विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी : 

प्रदेश ५ मा तपाईं पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संस्थापक हुनुका केही विशेषता हुन्छन् । बनिबनाउ संरचना केही पनि हुँदैनन्, सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाइन्छ । संस्थापकहरूका लागि कठिनाइ हुन्छन् तर शून्यबाट आरम्भ गर्दाका अवसर महत्त्वपूर्ण हुन् ।

अहिलेको नेतृत्वले जस्तो संरचना, ढाँचा तयार गर्छ, भविष्यको नेतृत्व त्यसैको जगमा उभिएर अघि बढ्ने हो । एक वर्षमा संगठन, संरचना मोटामोटी तयार गरेका छौं । अब काम गर्न संगठनको अभाव रहँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघिबढेको छ । आधारभूत कानुन मस्यौदा भइसकेका छन् । केही साझा सूचीमा आधारित कानुन नबनेकाले केही गाह्रो भएको छ । प्रदेशको प्रोफाइल तयार गरेका छौं ।

त्यसले प्रदेश अगाडि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । वैशाखसम्म प्रदेशको आवधिक योजना तय गर्छौं र आउने बजेट योजनामा आधारित भएर ल्याउँछौं । प्रदेशमा के हो भन्ने दुबिधा थियो । हामीले प्रदेश खोज्ने र भेटिने आधार तयार गरेका छौं । स्थानीय तहहरूले आफूलाई परेका समस्याबारे हामीसँग परामर्श गर्ने, संघीय कार्यालयका विकास समस्यापनि प्रदेशबाट समाधान खोज्ने परिपाटी सुरु भएको छ ।

स्थानीय तह, संघीय कार्यालयहरूले प्रदेशसँग सरोकार राख्नुपर्ने कुनै कानुनी संयन्त्र पनि तय भएको छ र ?
संयन्त्र त छैन तर हामीले चासो राखेपछि उनीहरूको काममा रफ्तार आएको छ ।

एक वर्षमा कति कानुन ल्याउनुभयो ?
हामीले शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाएका छौं । विषयगत कार्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

केन्द्रसंग जोडिने कानुनहरू नहुँदा कस्तो अप्ठेरो छ ?
केन्द्रसँग जोडिन कानुन नबन्दा सबै कुरालाई प्रदेशको ‘चेन अफ कमान्ड’मा ढाल्ने काम बाँकी छ । व्यावहारिक रूपमा अगुवाइ गर्न समस्या छैन । जस्तो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि हाम्रै सल्लाहमा परिचालिन हुन्छन् । सीडीओलाई कानुनले हामीसँग जोडको छैन तर समन्वयमा काम भइरहेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी बन्न सकेको छैन तर शासकीय अवस्थाका दृष्टिले एउटा ट्र्याकमा छौं ।

सीडीओलाई केन्द्र कि प्रदेशले चलाउने भन्ने विवाद छ । तपाईंको धारणा के छ ?
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुँदा गाह्रो हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सन्दर्भमा उपसचिवसहित तलको नेतृत्व प्रदेशमातहत रहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रकै प्रतिनिधिको हैसियतमा रहने तर उसको मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदेशले गर्न सक्ने भन्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।

त्यो ढाँचामा कानुन आइदिने हो भने समस्या हुँदैन । मूल्यांकन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिने हो भने सीडीओको अधिकार कम या धेरै भयो भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन । संविधानले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई दिएपछि त्यसको संयोजन गर्नु संवैधानिक दायित्व हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या छ कि छैन ?
कामका हिसाबले अन्तरप्रदेश समन्वयपरिषद्मार्फत काम गरिरहेका छौं । कानुनले हामीलाई स्थानीय तहको नजिकको अभिभावक र संरक्षक मानेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहको कमी भयो भनेर प्रदेशबाट स्वयंसेवक पनि पठाएका छौं । करका सम्बन्धमा देखिएका विवाद हामीले हल गर्‍यौं ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमामा पनि पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीबीच समस्या छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय आफैं चलाउने भन्ने केन्द्रको सोच भने त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस सुरु हुँदै गर्दा प्रदेश टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने शंका गरिन्थ्यो । अहिले प्रदेश टिक्ने आधार भेट्नुभयो ?
प्रदेश टिक्ने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धबाट हो । मान्छेले संवैधानिक प्रबन्ध नबुझीकन प्रदेशहरू चल्न सक्दैनन् भनिरहेका छन् । संविधानले राष्ट्रिय सञ्चित कोषबाटै सबैका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आआफ्ना स्रोतलाई मुख्य आधार बनाएको छैन ।

संविधानले केन्द्रीय सञ्चित कोषबाट स्रोत बाँडफाँट गर्न वित्त आयोग परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश विकासको सबैभन्दा ठूला शक्ति भनेका नागरिक र निजी क्षेत्र हुन् । हामीले ५ वर्षको आवधिक योजनामा गर्ने खर्चको ६२ प्रतिशत स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने भनेका छौं ।

तपाईंले आफ्नो प्रदेशमा आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने के के स्रोत पहिचान गर्नुभयो ?
सम्भावना जनता र उनीहरूको पुँजी नै हुन् । हामीलाई राजस्वको स्रोत संविधानले नै कम दिएको छ । केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्ने र स्थानीय पुँजी परिचालन गर्ने हो ।

प्रदेशसँग मिलेर काम गर्न चाहने लगानीकर्ता कति पाउनुभएको छ ?
मुख्य कुरा औद्योगिक वातावरण हो । औद्योगिक वातावरण शान्ति सुरक्षा, पूर्वाधार र स्रोतसँग जोडिन्छ । स्रोतका मामिलामा बैकिङ प्रणाली जोडिनुपर्छ । सरल तरिकाबाट ऋण प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । पूर्वाधार प्रदेशले आफैं तयार गर्न सक्छ ।

अहिले हामीे तीनवटा विधामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन काम गरिरहेका छौं । प्रदेशभित्र रहेका बैंकहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय खोज्न आग्रह गरेका छौं । राष्ट्रबैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरू ऋणको जोखिम कम होस् भन्ने चाहन्छन् । हामी त्यसमा आश्वस्त पार्छौं ।
यो एक वर्षमा आफ्नो कार्यकालभित्र मुख्य रूपमा यो गर्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो ?
मुख्य कुरा अहिले फाउन्डेसन बनाउने हो । पछि आउनेले बनिबनाउ फर्म्याटमा काम गर्न पाउँछ । संगठन, संरचना बनिसकेका हुन्छन् । योजना तर्जुमा भइसक्छ । विकास र समृद्धिको दिशा दिन सक्छौं ।

प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्वजस्तो देखिनुको कारण के हो ?
प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले छिटो काम गर्न खोज्यो तर केन्द्रबाट गर्ने काममा विलम्ब भयो । यसले अन्तरद्वन्द्वजस्तो देखिएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । बनिबनाउ ढाँचाबाट अर्को ढाँचामा जाँदा हलचल भएन भने परिवर्तनको अर्थ पनि हुँदैन । संघीयताले जे ल्याउन खोजेको हो, त्यसको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ । यो स्वाभाविक पनि छ ।

तपाईंले जनताको आशालाई कति सम्बोधन गर्नुभयो ?
हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ आधारमा तयार हुने गरेकै छैन । अहिलेको सरकार एउटा सरकार परिवर्तनपछि आएको अर्को सरकार थिएन । एउटा नयाँ संवैधानिक संक्रमणको अभ्यासबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो । एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा संक्रमणबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो ।

यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पर्छ भन्ने मानोविज्ञान निर्माण गर्न सकेनौं । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि सबै काम फटाफट भइहाल्छ भन्ने मान्यता रह्यो तर त्यो यथार्थ थिएन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित नगरी काम अघि बढाउन सकिँदैनथ्यो । यसबारे बुझाउन नसक्दा समस्या भएको हो । सुधारका जे काम गरिए, तिनलाई कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने थियो । कानुनी आधार तयार नभई धमाधम घोषणा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा अविश्वास पैदा भयो ।

हामी सही दिशामा छौं । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर औसत ३ प्रतशित हाराहारी थियो । अहिले ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले ८ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । धेरै विश्लेषकले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भने । पछि ६ प्रतिशत पुग्ने भयो भने । २ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधिले आएर ६.५ प्रतिशत पुग्ने भयो भने तर नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तीव्र गतिको विकासमा जोड दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष नेपाल तीव्र आर्थिक विकासमा हिँड्न थाल्यो भन्छ तर यहाँका मिडिया, नागरिक अगुवा निराशाको खेती गरेको गर्‍यै छन् । नेपाल आफ्ना बाटामा गइसक्यो तर तथ्यांकलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्छन् । आयात बढ्यो, निर्यात छैन भन्ने कुरा सामान्य देखिन्छ तर आयात केमाबढ्यो, विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? आयात निर्माणजन्य सामग्रीमा बढ्नु नेपाल बन्दै छ भन्ने होइन ?

राष्ट्रको ढुकुटी कम भयो भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । खर्च हुन थालेपछि घट्छ । विकासका लागि राम्रो संकेत देखा परेको छ । पहिले ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्थ्यो, अहिले खर्च हुन थालेको छ । त्यो भोलिका लागि उत्पादन हो । मान्नुपर्छ नि, यो वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्दै छौं । संक्रमणबाट गुज्रेको वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो भने अर्को वर्ष के होला ?

तथ्यांकमा प्रगति भए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा चाहिं किन प्रगाति नभएको हो ?
प्रणालीलाई पुनःसंगठित गर्न बाँकी छ । तीन तहको संरचना पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । बनिबनाउ संरचना भए रिजल्ट छिटोखोज्दा हुन्थ्यो । नयाँ संरचनाका लागि कानुन पनि चाहियो।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्