१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

हामीले चाहेको दलित आयोग

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने, झोला बोकेका कारण दिऊँ न भनेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने दलितका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
सुशील विके

काठमाडौँ — सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन हुने र गरिबीको मारमा परेका दलितका पक्षमा काम गर्न संविधानमा दलित आयोग व्यवस्था गरिएको छ । यो दलितका लागि प्रत्यक्ष काम गर्न राज्यले स्थापना गरेको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । दलित समुदायका लागि आयोगको गठन प्रक्रियादेखि प्रभावकारिताको समेत विशेष महत्त्व छ । 

हामीले चाहेको दलित आयोग

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताका कारण सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ । जातीय विभेद र छुवाछूतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य समस्याबाट पनि उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।


गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेको दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु र समान पहुँच स्थापित गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । तमाम समस्यासँग जुझ्दै यस कार्यभार पूरा गर्नसक्ने नेतृत्व राष्ट्रिय दलित आयोगमा चाहिन्छ ।

हिजोको आयोग

दलित आन्दोलनका कारण २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोग दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धानको काम गर्न र दलित विकासका लागि नीतिगत सुझाव दिनका लागि थियो । दलित आन्दोलनका अनुभवी, आन्दोलनको मर्म भावना र मुद्दा बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएकाले स्थापनाकालीन आयोगले मानव अधिकार, विकास, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनमा राम्रोसँग काम गर्‍यो ।


कार्यादेश सामान्य भए पनि सो टिमले छुवाछूतका घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिएको कुरा अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । यसको एउटै आधार भनेको आन्दोलनको लिगेसी बोकेको अनुभवी टिम हुनु हो । यसले आयोगप्रति विश्वास र गरिमा स्थापित गर्‍यो । यसपछि राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता र दलित नेताहरूको लापरबाहीले आयोगमा गलत व्यक्तिहरू पुगे । उनीहरूले आत्मकेन्द्रित कामहरू मात्र गरे ।


दलित आयोगमा पुगेकामध्ये अधिकांश राजनीतिक अनुभवमात्र भएका र कतिपय त हस्ताक्षर गर्न पनि नसक्ने देखिए । मानव अधिकार र विकासमा ज्ञान नभएको व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोगमा जुन पार्टीका नेता पुग्छन्, त्यही पार्टी निकटजस्तो देखिनेगरी काम गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगर्ने अवस्था आयो ।


आयोगले के–के गर्‍यो र कसरी गर्‍यो, दलित समुदायले के पाए, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कति काम गर्‍यो, सरोकारवालासँग कति समन्वय र सहकार्य भयो जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दा आयोगको भूमिका आमदलित समुदायले खास महसुुस गर्न नसकेको पाइयो । यसैले आयोगले विगतबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।


संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दलित उत्थान विकासका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कानुन पालना र कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।


आयोगको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ । तर दलित समुदायको मानव अधिकार सबैभन्दा बढी हनन हुने र उनीहरूको अवस्था संवेदनशील भएकाले आयोग अर्धन्यायिक अधिकार सहितको हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पर्क मन्त्रालय बनाइनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी आयोगलाई कमजोर र झारा टार्ने किसिमको बनाइयो । यस्तो परिवेशमा सक्षम र सबल टिम आयोगमा पुगेमात्र प्रभावकारी काम हुनसक्छ ।


आयोगको गरिमा

संवैधानिक आयोगहरूमा जाने व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेका, अध्ययन–अनुसन्धानमा दक्ष र अनुभवी, सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा प्रयाप्त ज्ञान भएको हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपालमै पनि मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगमा यस्तै प्रकृतिका व्यक्ति नियुक्त भएको पाइन्छ । दलित आयोग पनि यसरी नै पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले गठन गरिनुपर्छ ।


आयोगले मुख्यत: दलित समुदायको मानव अधिकारको रक्षा, उनीहरूको उत्थान र विकासमा काम गर्ने हो । आयोगमा मानव अधिकारको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भएका, विकासका विश्वव्यापी आयाम बुझेका, दलित आन्दोलनलाई गहिरोसँग बुझेका, अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, अनुभवी, ज्ञान सीपले निपुण र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ ।


पार्टीको ठूलो नेता हुँदैमा, राजनीतिमा सफल हुँदैमा आयोगका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने छैन । राजनीतिज्ञसँग राजनीतिक क्षमता हुन्छ । तर ऊसँग माथि उल्लिखित क्षमता हुन्छ भन्न सकिँदैन । राजनीतिज्ञलाई राजनीतिक जिम्मेवारी नै दिने र आयोगहरूमा विज्ञ व्यक्तिलाई लैजाने अभ्यास थालनी गरिनुपर्छ ।


विगतमा जस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउने, जिन्दगीभरि झोला बोकेका कारण दिऊँ न भनेर आयोगको टिम कमजोर बनाइयो भने ६० लाख दलितका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।


दलितको बसोबास देशभर छ । प्रदेश स्तरमा र दलित समुदायको घना बस्ती भएका ठाउँमा उपकार्यालयहरू खोलेर आमदलित समुदायको सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । आयोगमा सहसचिव स्तरको व्यक्तिको सट्टा सचिव वा सो सरहको व्यक्तिलाई सचिव तोक्ने र स्वायत्त हिसाबले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफैले विभेद भोगेको र समुदायका वास्तविक समस्या पनि बुझेको हुँदा उनीहरूलाई कर्मचारी बनाउँदा समुदायका लागि प्रभावकारी रूपमा काम हुनसक्छ । कर्मचारीहरू पनि मानव अधिकार र विकासका मुद्दा बुझेका ज्ञानसीपले भरिपूर्ण हुनुपर्छ ।


विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अब पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोगका लागि आवश्यक संरचना, उचित प्रविधिको व्यवस्था, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता विकासका लागि सबै किसिमको स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।


आयोग केही थान व्यक्तिले जागिर खाने थलो नबनोस् । आज आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने र आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयले भोलिसम्मको आयोगको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ । आयोगमा पुग्ने व्यक्ति दलित आन्दोलनका कार्यभार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?