दण्डहीनताको दलदल

स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् ।
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।

ती सर्वमान्य विधिको शासनका आधारमा नभई एक व्यक्ति वा सानो समूहको हुकुमको भरमा चल्छन् । यी दुई थरी बाहेक तेस्रो थरी व्यवस्था भएका देश र समाज संसारमा छन् । तिनमा पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन र निरपेक्ष तानाशाही पनि हुँदैन । ती ठिमाहा व्यवस्थामा अक्सर आवधिक चुनाव हुन्छन् । तर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगजस्ता राज्यका अंगहरू सक्षम र स्वतन्त्र हुँदैनन् । मिडिया पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैनन्, नागरिक समाज संगठित र प्रभावकारी हँुदैनन् । तिनमा आवधिक चुनावको लोकतान्त्रिक अस्थिपञ्जर हुन्छ । तर व्यवस्थाका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरू तानाशाही व्यवस्थाबाट सापट लिइएका हुन्छन् ।

नेपालमा अहिले सत्तामा हुनेहरूले देशलाई तेस्रो खाले ठिमाहा व्यवस्थातिर घचेट्ने प्रयास गरिरहेको महसुस हुँदैछ । राज्यका सबै तहमा आवधिक चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष बितेको छ । यस बीचमा बलियो र स्थिर मानिएको सरकारले ढुक्कसँग समाजलाई थप स्वतन्त्रता, खुलापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विकासतिर धकेल्नुको सट्टा त्यस विपरीत दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभियान सञ्चारगृहहरूमाथि विस्तारै नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकटमा पार्ने हदसम्म पुगिसकेको छ । नागरिक समाजलाई छिन्नभिन्न र निष्प्रभावी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । राज्यको नीति र व्यवहारमाथि जायज प्रश्न उठाउनेहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइदिएर नगरी नहुने बहसको बाटै बन्द गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलो बन्नुको सट्टा पार्टीका लागि ठेक्कापट्टामार्फत रकम उठाइदिने कार्यकर्ताका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण ठूला सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी लज्जावाहक बनेको छ ।

मागेर रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज आदि ल्याएर देशलाई सम्पन्न बनाउने सपनाको किनबेच तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । भ्युटावरहरू बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेका छन् । अर्बौ‌ खर्च गरेर बन्न लागेका तिनै टावरको तल नागरिक सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर छट्पटिइरहेका छन् । छेउमै उचित शिक्षादीक्षा नपाएका कारण खाडीको उम्लंँदो तापक्रममा कठोर काम गर्न बाध्य बनाइएका अनि त्यही मरुभूमिले निलेर बाकसमा फर्किएका युवाका शव छन् ।

हामीले मत दियौं र सरकार बन्यो । मत माग्ने बेला उसले राखेका वाचा र प्रण के थिए, ती कति पुरा भए, हामीले सोधेनौं । संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले के–के गर्‍यो, हिसाब–किताब मागेनौं । हामी नागरिकले पाइला–पाइलामा कर तिर्‍यौं, तर वैध कमाइ केही लाख हुने नेताहरूको सम्पत्ति अर्बाैं कसरी भयो भनेर सोधेनौं । त्यो कालो धन वैदेशिक लगानी बनेर भित्रिन खोज्दा स्रोत के हो भनेर आवाज उठे, तर त्यसको जति खोजिनिती र विरोध हुनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं । सरकारले न्याय माग्नेहरूलाई अश्रुग्यास र गोली दियो, विरोध पनि भयो । तर त्यसका लागि राज्य जवाफदेही हुने अवस्था ल्याउन सकेनौं ।

सरकारको सोच्ने टाउको उसले टेकेको धर्तीभन्दा धेरै माथि बादलभित्र छ । त्यो बादलले उसको नजर धमिलो बनाइदिएको छ र एउटा दिग्भ्रम सिर्जना गरेको छ । जूनतारा खसालिदिने रोमाञ्चक सपना देख्न छाडेर उसले बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउने, रोगीको उपचार सुनिश्चित गर्ने वा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षित गर्ने जस्ता रंगहीन काम गर्न थाल्ने सम्भावना छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा उसको चासो र संलग्नता तबसम्म मात्रै हुन्छ, जबसम्म त्यहाँ व्यापार र नाफाखोरीको गुञ्जायस छ । एकाध व्यक्तिको स्वार्थ पुरा हुनेगरी कानुनै बनाउन र भत्काउन पनि सरकार तयार छ । तर उसबाट बाँकी कामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रका अनेक अंगमा धोद्रो लगाउने काम राजनीतिक दलहरूले गर्न थालेको धेरै भयो । फैसला विशेषसित डराएर देशको प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो निकृष्ट हदसम्म दलहरू पुगिसकेका छन् । न्यायालयप्रति नेताहरूको बक्रदृष्टि कायम छ । आफ्नो कालोधन रक्षाका लागि भ्रष्टतम मानिस खोजेर अख्तियारमा नियुक्त गरेर त्यो संस्थाकै तेजोवध गर्नमा सबै दल एकैठाउँ उभिएको धेरै भएको छैन । मिडिया अधिनायकवादी चरित्रका नेताहरूको निसानामा पर्ने गरेकै छ । द्वन्द्वपीडित नागरिकबीच समेत दलीय घुसपैठ गरेर न्यायका लागि चलेको अभियान छिन्नभिन्न गर्ने कोसिस चलिरहेको छ ।

यी सबै कुरा समस्याका जड हैनन्, लक्षणमात्रै हुन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या दलहरूको आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक दल तेल र पानीजस्तै एकअर्कासित नमिल्ने कुरा हुन् । पार्टीहरूको इन्क्युबेटरमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जस्तो भ्रूण सिर्जना हुन्छ, देशमा पनि त्यसैको बृहत रूप विकसित हुने हो । पार्टीभित्र टीका लगाएर आफ्ना मतियार, वफादार र नातेदारलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्नासाथ राज्यका अंगहरूमा गुणवत्ता वा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्लान् भनेर आशा गर्नु बेकार हो । पार्टीहरूको संरचना अध्यक्ष वा सभापतिको तजबिजमा चलुन्जेल देश विधिको शासनका आधारमा चल्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।

लोकतन्त्र आए पनि राजनीतिक दलहरूभित्रको राजतन्त्र ज्युँकात्युँ छन् । सत्तारुढ दल नेकपामा दुई ‘राजा’ छन् । दुवैजना विधि र प्रक्रियाबाट नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाबाट परिचालित छन् । पार्टी या दुईको स्वार्थ–निर्देशित मिलेमतोको भरमा चल्छ, यात नाजायज खटपट र जुँगाको लडाइँका आधारमा । पार्टी जसरी चल्छ, देश उसरी नै चल्छ । दुवै अवस्थामा देश र समाजको भलाइ हुँदैन, विधिको शासन स्थापित हुने सम्भावना झनै झिनो भएर जान्छ ।

दुई राजा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो मार राज्य सञ्चालनको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा परेको छ । जो प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू समेत उनका सम्भावित उत्तराधिकारी समस्याग्रस्त विगतबाट त्रस्त छन् । फलस्वरुप राज्य सञ्चालन दुखान्त हुँदै प्रहसनमा बदलिंँदा पनि मानिस प्रश्न उठाउन हच्किरहेका छन् । जबकि चुनावमा जनताले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर मत दिएका थिएनन्, विजयी दलको योग्यतम र इमानदार मानिसले देशको नेतृत्व गरोस् भनेर मत दिएका थिए । त्यस्ता मानिसको अभाव पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफू त्यस्तो योग्य र इमानदार मानिस हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने स्वर्ण अवसर थियो, बितेको एक वर्ष । त्यो परीक्षामा उनी नराम्ररी अनुत्तीर्ण भए । ओलीको विकल्प ठान्ने गरिएका पुष्पकमल दाहालले पनि विगतमा आफूले गरेका कर्मको परिणाम भोग्ने र प्रायश्चित गर्ने राम्रो अवसर थियो, बितेको एक दशक । सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने क्रममा उनले जुन भूमिका खेले, त्यसका लागि उनी बारम्बार पुरस्कृत भइसकेका छन् । त्यस अगाडि युद्धका क्रममा भएका ज्यादतीका लागि उनी र उनको दलका मानिस जसरी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । उनीहरूलाई बचाउने चक्करमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । देश दण्डहीनताको दलदलमा झनै भासिँदै गयो ।

खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई विना छलछाम उचित न्याय व्यवस्था गरेको भए अहिलेसम्म प्रचण्डको पाइला विगतबाट उठेर विना हिच्किचाहट भविष्यतिर अघि बढ्न तयार हुने थियो । अहिले पनि उनको एउटा पाइला त्यस्तो जोखिमपूर्ण धरातलमा भासिएको छ, जहाँबाट उनले आजीवन मुक्ति पाउन नसक्ने सम्भावना छ । खासगरी सबै द्वन्द्वपीडितले अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा न्याय नपाउन्जेल प्रचण्डका लागि अगाडिको बाटो सहज हुने छैन । त्यस बाहेक तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार लगायत कालोधन सञ्चिति, ओसार–पसार र व्यवस्थापनमा उनको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसको जवाफदेहिताबाट उनी कहिल्यै बच्न सक्ने छैनन् ।

नेपाली समाजमा चलिरहेको भविष्य सम्बन्धी बहसमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को बेला आइसकेको छ । यो देश कुनै व्यक्ति विशेषको विर्ता हैन । चुनावमा दिएको मत कुनै व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति सुनिश्चित गर्ने खाली चेक हैन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा भनेकै बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको योग्यतम र इमानदार व्यक्तिले गुणवत्ताका आधारमा शासन गर्ने हो । नेपालमा हाल स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् । यो समय दुवैको विकल्प खोजेर उनीहरूको अहंकार र नालायकीबाट समाज र देशलाई बचाउने हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

यो मोडमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले ।
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।

तर लामो समयसम्म निरन्तर असामान्य अवस्थामा रहिरहन अभिशप्त समाज र देशहरू स्वस्थ हुँदैनन् । दीर्घरोगी मानिसमा झैं उनीहरूका पनि समस्याहरू समाधान हुनुको सट्टा बल्झिरहन्छन् र त्यसले प्रगतिको गति अवरुद्ध गर्छ ।

नेपाल अस्वस्थ र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रन थालेको अब झन्डै अढाई दशक बितिसकेको छ । दशक लामो सशस्त्र युद्धमा दसौं हजार मानिस मारिने तथा बेपत्ता हुने भइसकेपछि युद्ध त रोकियो, तर पीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउनेभन्दा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिनेतिर राजनीतिक शक्तिहरू उन्मुख भए । आमूल परिवर्तनका लागि त्यति ठूलो हिंसा मच्चाइएपछि नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक पात्रहरूले केही पाठ सिकेर बदलिने अपेक्षा आम मानिसको थियो । तर उनीहरूले २०४६ सालपछि देखिएका विकृति रोक्नेभन्दा तिनलाई समेत माथ गर्ने गरी भ्रष्टाचार, दुराचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन उद्यत भए । फलस्वरूप झन्डै सवा दशक लामो संक्रमणकालीन अवधिभर नागरिकहरू पिछडिइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले अकूत धन कमाउने काम भयो र समाजले कुशासन र दण्डहीनताबाट त्राण पाउन सकेन ।

त्यो प्रक्रियाका सबैभन्दा ठूलो सिकार देशमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने जिम्मा बोकेका संस्था र संवैधानिक निकायहरू बने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मेवार हुनुपर्ने अख्तियारजस्ता निकाय शीर्ष नेताहरूसितको सौदाबाजीमा भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने र बदलामा ती निकायकै पदाधिकारीहरूलाई धनाढ्य बनाउने साधनमा बदलिए । दलीय भागबन्डामा आयुक्त र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु, सबै दलका भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिनु र दुवै पक्षको साँठगाँठमा राज्यकोषको दोहन गर्नु अनि त्यस क्रममा सबै पक्षहरूका लागि दण्डविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्नु तिनको व्यावहारिक काम बन्न पुग्यो । फलस्वरूप देश अब संक्रमणबाट दिगो व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरतातिर प्रवेश गर्दै गरे पनि जवाफदेही र विधिको शासन आम नागरिकका लागि आकाशको फल बनेको छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा सक्षम न्यायालय नै चौतर्फी दण्डहीनता र अराजकतासित लड्ने अन्तिम हतियार हो । यो पृष्ठभूमिमा दोषीहरूलाई दण्डित गरेर देशमा सुशासन र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने जिम्मा बोकेको न्यायालय विवादास्पद नेतृत्वका कारण पक्षघातग्रस्त देखिनु हाम्रा लागि ठूलो अभिशाप हो । दुर्भाग्यवश हाम्रो न्यायालयको अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत विवादहरूको भार न्यायालयलाई बोकाउँदा सिंगो न्यायालय नै सासै फेर्न नसक्ने गरी निसास्सिन पुगेको छ । देशको न्याय प्रणाली नै अहिले पराजुलीको कुत्सित स्वार्थको बन्धक भएको छ ।

समाजमा अहिले त्यो यथार्थ निकै गहिरो गरी महसुस भइसकेको छ । न्यायालयको भविष्यबारे चिन्तित नहुने सचेत नागरिक भेट्न अहिले गाह्रै पर्ला । तर कटु यथार्थ के हो भने हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले एक्लैको प्रयासले यति धेरै विनाशकारी भूमिका खेल्न सम्भव हुँदैन । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाका लागि लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीजस्ता पात्रको सक्रिय भूमिका छ भने तिनको ज्यादतीसामु चुपचाप बसेर यथास्थिति स्विकार्ने हाम्रो निष्क्रियताको पनि ठूलो भूमिका छ । पराजुलीजस्ता पात्र जन्मिनुमा पार्टीका लागि टायर बालेको र रेलिङ भाँचेकै भरमा ल्याकत, इमान र योग्यता केही नहेरी न्यायाधीशजस्तो पदमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति पक्कै मुख्यत: जिम्मेवार छ, तर विडम्बना के छ भने तिनै पार्टीलाई ससम्मान भोट दिएर सत्तामा पुर्‍याउने पनि हामी नागरिक नै हौं । त्यसैले पार्टीहरूले बाटो बिराएको खण्डमा तिनलाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हुन्छ ।

खासगरी आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन मिडियामाथि नै जाइलाग्ने पराजुलीको पछिल्लो कदमपछि धेरै दलका नेताहरू र नागरिक अगुवाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर विकसित घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, त्यस्तो विरोध अब न्यायालयको थप विनाश रोक्न काफी छैन । कारण: मिडियाले पारदर्शी रूपमा आफ्ना फर्जी कागजपत्रहरूबारे प्रमाण पेस गरेपछि तिल्मिलाएका पराजुली अब न्याय प्रक्रियालाई नै स्खलित गरेर पदको चरम दुरुपयोग गरेर आफैंलाई अदालतबाट सफाइ दिने अन्तिम प्रयासमा छन् । पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामीले निरन्तर उनी रहेसम्म निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुन नसक्ने हुँदा उनी तुरुन्त पदबाट हट्नु वा हटाइनुपर्छ भनेको कारण यही थियो । संसारमा बिरालोलाई साक्षी राखेर दूध सुरक्षित राख्ने मूर्खतापूर्ण प्रयास कहिल्यै सफल भएको छ र ?

पराजुलीका अनेक नागरिकता र किर्ते प्रमाणपत्र मात्रै नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी विभिन्न अदालतमा छँदा उनले गरेका फैसलाले न्यायालयको मर्यादा गिराएका विषयमा हामी निरन्तर बोल्दै र लेख्दै आएका छौं । खासगरी मानिसको ज्यानै जोखिममा पार्ने गरी मेडिकल माफियाका पक्षमा पराजुली आफैंले दिएका आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला, भूमाफियाहरू तथा संस्थागत कर छली गर्नेहरूका पक्षमा उनी नेतृत्वको न्यायालयबाट शृंखलाबद्ध रूपमा आएका फैसला, सरकारका विज्ञ निकायहरूलाई बयानको मौकासमेत नदिई व्यवसायीहरूका पक्षमा दिइएका फैसलाका कारण देशलाई नै टाट पल्टाउने गरी गुमेको अरबौं राजस्व, न्यायालयभित्र पराजुलीले संस्थागत गरेको नातावाद र पदको चरम दुरुपयोग– यी विषयमा पनि निरन्तर हामी बोल्दै आएका छौं र सञ्चार माध्यमहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लेख्दै–बोल्दै आएका छन् । तर अब अवस्था यस्तो भइसक्यो कि न्यायालयको विनाश रोक्न अब लेख्नु र बोल्नु मात्रै काफी नहुने देखिन्छ । खासगरी आउँदा केही हप्ताको समय नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा न्यायालयको विनाश रोक्नका लागि नवगठित संसद्ले निर्णायक कदम चाल्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा छ ।

तर यदि अरू धेरै एजेन्डामा झैं यसमा पनि राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए भने हामीसित के विकल्प छ त ? संविधानले हामी नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको यसै हैन । नागरिकका रूपमा हस्तक्षेप गरेर न्यायिक इतिहासको आसन्न मोडलाई उज्यालो भविष्यतिर फर्काउने कि अकर्मण्यतापूर्वक किनारामा उभिएर न्यायालयको बचेको साखसमेत विनाश भएको हेर्ने, छनोट अहिले हाम्रो हातमा छ । यस्तो ऐतिहासिक घडीमा न्यायालय बचाउनका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौं । हामीलाई कमजोर आँक्नेहरूले के स्मरण गरेको राम्रो भने– कुनै बेला देशमा शासन गरिरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आतंकित पारेर समानान्तर सरकार चलाइरहेको शक्तिकेन्द्रसित खालि नैतिकताका बलमा लडेर हामी सफल भएका थियौं ।

तर सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायधीशहरूलगायत न्यायालयको विनाशबाट व्यग्रै चिन्तित रहेका सबैलाई के स्मरण गराउँ भने सत्य र असत्यबीचको यो लडाइँमा अहिलेसम्म तटस्थताको जति ठाउँ थियो, अब त्यो सिद्धिँदो छ । गोपाल पराजुली आफूले दाबी गरेझैं साँचो उमेर र योग्यताका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्थे र मिलेमतो तथा लेनदेनका भरमा नभई तथ्य–प्रमाणहरूका भरमा न्याय सम्पादन गरेको हुन्थे भने न पदीय जिम्मेवारीबाट अलग भएर आफूसम्बद्ध मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन दिनबाट पछि हट्थे, न त मिडियामाथि सेन्सरसिपको डन्डी चलाउने भद्दा निरंकुश कदम चाल्न बाध्य हुन्थे । त्यसैले यो लडाइँमा को सत्यका पक्षमा र को असत्यका पक्षमा भन्ने दिनको घामजस्तै छर्लंग छ । अरू अवस्थामा जुन कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ भनेर छाडिन्थ्यो, अब पारदर्शी रूपमा तत्काल सबै नागरिकहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अदालतबाट गोपाल पराजुलीको अनिवार्य बहिर्गमनपछि पनि यही समाजको यही परिवेशमा मुख देखाएर र शिर उठाएर हिंड्न सक्ने अवस्था नमेटिने गरी कार्य सम्पादन गर्नु नै उनीबाहेक न्यायालयका बाँकी सबै सदस्यको हितमा छ ।

अन्तमा, देश र समाज फलानोको कारणले बिग्रियो र भत्कियो भनेर टिप्पणी गर्न हामी अभ्यस्त छौं, तर त्यो प्रक्रिया रोक्न आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नबाट धेरैजसो चुकिरहेका हुन्छौं । राजनीतिक दलहरूलाई झैं समाजलाई सही दिशामा हिँडाउन सधैं भूमिका खेलिरहने सुविधा हामीलाई छैन, किनभने हामी सबैसँग हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनका सीमाहरू छन् । तर बिरलै केही त्यस्ता क्षण आउँछन्, जब नागरिकको हस्तक्षेपले समाजको दिशा नै बदल्न सक्छ । त्यस्तै क्षणको संघारमा हामी अहिले छौं । यस्तो अवसरमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले नै माफ गर्नेछ । भावी पुस्ताका लागि सम्पन्नता र विकास छाड्ने काम यो देह हाँक्ने राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा छ र नागरिकका रूपमा त्यस दिशामा हामीले निर्णायक भूमिका खेल्न सम्भव छैन । तर सदाचारी पुरस्कृत र दुराचारी दण्डित हुने न्यूनतम नैतिकता र विधि कायम भएको समाज कुनै पनि खालको समृद्धि र विकासको आधारशिला भएकाले त्यस्तो विधि बसाल्न नागरिकका रूपमा हामीले भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन । भोलि गएर पछुताउनु नपरोस् भनेरै बेलैमा इतिहासले आफूमाथि नागरिकका रूपमा सुम्पेको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सबैजना तत्पर रहौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्