दण्डहीनताको दलदल

स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् ।
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।

ती सर्वमान्य विधिको शासनका आधारमा नभई एक व्यक्ति वा सानो समूहको हुकुमको भरमा चल्छन् । यी दुई थरी बाहेक तेस्रो थरी व्यवस्था भएका देश र समाज संसारमा छन् । तिनमा पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन र निरपेक्ष तानाशाही पनि हुँदैन । ती ठिमाहा व्यवस्थामा अक्सर आवधिक चुनाव हुन्छन् । तर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगजस्ता राज्यका अंगहरू सक्षम र स्वतन्त्र हुँदैनन् । मिडिया पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैनन्, नागरिक समाज संगठित र प्रभावकारी हँुदैनन् । तिनमा आवधिक चुनावको लोकतान्त्रिक अस्थिपञ्जर हुन्छ । तर व्यवस्थाका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरू तानाशाही व्यवस्थाबाट सापट लिइएका हुन्छन् ।


नेपालमा अहिले सत्तामा हुनेहरूले देशलाई तेस्रो खाले ठिमाहा व्यवस्थातिर घचेट्ने प्रयास गरिरहेको महसुस हुँदैछ । राज्यका सबै तहमा आवधिक चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष बितेको छ । यस बीचमा बलियो र स्थिर मानिएको सरकारले ढुक्कसँग समाजलाई थप स्वतन्त्रता, खुलापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विकासतिर धकेल्नुको सट्टा त्यस विपरीत दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभियान सञ्चारगृहहरूमाथि विस्तारै नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकटमा पार्ने हदसम्म पुगिसकेको छ । नागरिक समाजलाई छिन्नभिन्न र निष्प्रभावी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । राज्यको नीति र व्यवहारमाथि जायज प्रश्न उठाउनेहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइदिएर नगरी नहुने बहसको बाटै बन्द गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलो बन्नुको सट्टा पार्टीका लागि ठेक्कापट्टामार्फत रकम उठाइदिने कार्यकर्ताका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण ठूला सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी लज्जावाहक बनेको छ ।


मागेर रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज आदि ल्याएर देशलाई सम्पन्न बनाउने सपनाको किनबेच तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । भ्युटावरहरू बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेका छन् । अर्बौ‌ खर्च गरेर बन्न लागेका तिनै टावरको तल नागरिक सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर छट्पटिइरहेका छन् । छेउमै उचित शिक्षादीक्षा नपाएका कारण खाडीको उम्लंँदो तापक्रममा कठोर काम गर्न बाध्य बनाइएका अनि त्यही मरुभूमिले निलेर बाकसमा फर्किएका युवाका शव छन् ।


हामीले मत दियौं र सरकार बन्यो । मत माग्ने बेला उसले राखेका वाचा र प्रण के थिए, ती कति पुरा भए, हामीले सोधेनौं । संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले के–के गर्‍यो, हिसाब–किताब मागेनौं । हामी नागरिकले पाइला–पाइलामा कर तिर्‍यौं, तर वैध कमाइ केही लाख हुने नेताहरूको सम्पत्ति अर्बाैं कसरी भयो भनेर सोधेनौं । त्यो कालो धन वैदेशिक लगानी बनेर भित्रिन खोज्दा स्रोत के हो भनेर आवाज उठे, तर त्यसको जति खोजिनिती र विरोध हुनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं । सरकारले न्याय माग्नेहरूलाई अश्रुग्यास र गोली दियो, विरोध पनि भयो । तर त्यसका लागि राज्य जवाफदेही हुने अवस्था ल्याउन सकेनौं ।


सरकारको सोच्ने टाउको उसले टेकेको धर्तीभन्दा धेरै माथि बादलभित्र छ । त्यो बादलले उसको नजर धमिलो बनाइदिएको छ र एउटा दिग्भ्रम सिर्जना गरेको छ । जूनतारा खसालिदिने रोमाञ्चक सपना देख्न छाडेर उसले बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउने, रोगीको उपचार सुनिश्चित गर्ने वा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षित गर्ने जस्ता रंगहीन काम गर्न थाल्ने सम्भावना छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा उसको चासो र संलग्नता तबसम्म मात्रै हुन्छ, जबसम्म त्यहाँ व्यापार र नाफाखोरीको गुञ्जायस छ । एकाध व्यक्तिको स्वार्थ पुरा हुनेगरी कानुनै बनाउन र भत्काउन पनि सरकार तयार छ । तर उसबाट बाँकी कामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।


हाम्रो लोकतन्त्रका अनेक अंगमा धोद्रो लगाउने काम राजनीतिक दलहरूले गर्न थालेको धेरै भयो । फैसला विशेषसित डराएर देशको प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो निकृष्ट हदसम्म दलहरू पुगिसकेका छन् । न्यायालयप्रति नेताहरूको बक्रदृष्टि कायम छ । आफ्नो कालोधन रक्षाका लागि भ्रष्टतम मानिस खोजेर अख्तियारमा नियुक्त गरेर त्यो संस्थाकै तेजोवध गर्नमा सबै दल एकैठाउँ उभिएको धेरै भएको छैन । मिडिया अधिनायकवादी चरित्रका नेताहरूको निसानामा पर्ने गरेकै छ । द्वन्द्वपीडित नागरिकबीच समेत दलीय घुसपैठ गरेर न्यायका लागि चलेको अभियान छिन्नभिन्न गर्ने कोसिस चलिरहेको छ ।


यी सबै कुरा समस्याका जड हैनन्, लक्षणमात्रै हुन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या दलहरूको आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक दल तेल र पानीजस्तै एकअर्कासित नमिल्ने कुरा हुन् । पार्टीहरूको इन्क्युबेटरमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जस्तो भ्रूण सिर्जना हुन्छ, देशमा पनि त्यसैको बृहत रूप विकसित हुने हो । पार्टीभित्र टीका लगाएर आफ्ना मतियार, वफादार र नातेदारलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्नासाथ राज्यका अंगहरूमा गुणवत्ता वा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्लान् भनेर आशा गर्नु बेकार हो । पार्टीहरूको संरचना अध्यक्ष वा सभापतिको तजबिजमा चलुन्जेल देश विधिको शासनका आधारमा चल्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।


लोकतन्त्र आए पनि राजनीतिक दलहरूभित्रको राजतन्त्र ज्युँकात्युँ छन् । सत्तारुढ दल नेकपामा दुई ‘राजा’ छन् । दुवैजना विधि र प्रक्रियाबाट नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाबाट परिचालित छन् । पार्टी या दुईको स्वार्थ–निर्देशित मिलेमतोको भरमा चल्छ, यात नाजायज खटपट र जुँगाको लडाइँका आधारमा । पार्टी जसरी चल्छ, देश उसरी नै चल्छ । दुवै अवस्थामा देश र समाजको भलाइ हुँदैन, विधिको शासन स्थापित हुने सम्भावना झनै झिनो भएर जान्छ ।


दुई राजा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो मार राज्य सञ्चालनको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा परेको छ । जो प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू समेत उनका सम्भावित उत्तराधिकारी समस्याग्रस्त विगतबाट त्रस्त छन् । फलस्वरुप राज्य सञ्चालन दुखान्त हुँदै प्रहसनमा बदलिंँदा पनि मानिस प्रश्न उठाउन हच्किरहेका छन् । जबकि चुनावमा जनताले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर मत दिएका थिएनन्, विजयी दलको योग्यतम र इमानदार मानिसले देशको नेतृत्व गरोस् भनेर मत दिएका थिए । त्यस्ता मानिसको अभाव पनि छैन ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफू त्यस्तो योग्य र इमानदार मानिस हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने स्वर्ण अवसर थियो, बितेको एक वर्ष । त्यो परीक्षामा उनी नराम्ररी अनुत्तीर्ण भए । ओलीको विकल्प ठान्ने गरिएका पुष्पकमल दाहालले पनि विगतमा आफूले गरेका कर्मको परिणाम भोग्ने र प्रायश्चित गर्ने राम्रो अवसर थियो, बितेको एक दशक । सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने क्रममा उनले जुन भूमिका खेले, त्यसका लागि उनी बारम्बार पुरस्कृत भइसकेका छन् । त्यस अगाडि युद्धका क्रममा भएका ज्यादतीका लागि उनी र उनको दलका मानिस जसरी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । उनीहरूलाई बचाउने चक्करमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । देश दण्डहीनताको दलदलमा झनै भासिँदै गयो ।


खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई विना छलछाम उचित न्याय व्यवस्था गरेको भए अहिलेसम्म प्रचण्डको पाइला विगतबाट उठेर विना हिच्किचाहट भविष्यतिर अघि बढ्न तयार हुने थियो । अहिले पनि उनको एउटा पाइला त्यस्तो जोखिमपूर्ण धरातलमा भासिएको छ, जहाँबाट उनले आजीवन मुक्ति पाउन नसक्ने सम्भावना छ । खासगरी सबै द्वन्द्वपीडितले अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा न्याय नपाउन्जेल प्रचण्डका लागि अगाडिको बाटो सहज हुने छैन । त्यस बाहेक तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार लगायत कालोधन सञ्चिति, ओसार–पसार र व्यवस्थापनमा उनको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसको जवाफदेहिताबाट उनी कहिल्यै बच्न सक्ने छैनन् ।


नेपाली समाजमा चलिरहेको भविष्य सम्बन्धी बहसमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को बेला आइसकेको छ । यो देश कुनै व्यक्ति विशेषको विर्ता हैन । चुनावमा दिएको मत कुनै व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति सुनिश्चित गर्ने खाली चेक हैन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा भनेकै बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको योग्यतम र इमानदार व्यक्तिले गुणवत्ताका आधारमा शासन गर्ने हो । नेपालमा हाल स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् । यो समय दुवैको विकल्प खोजेर उनीहरूको अहंकार र नालायकीबाट समाज र देशलाई बचाउने हो । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०७:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ज्येष्ठ नागरिकलाई सहारा

टीकादेवी पौडेल

काठमाडौँ — सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले ज्येष्ठ नागरिकमा सकारात्मक प्रभावमात्र ल्याएन, समस्या पनि निम्त्याएको छ । विज्ञान र प्रविधिको द्रुत विकासले असाक्षरता बढाएको छ । वृद्धहरूलाई रीतिरिवाज र सामाजिक परिवर्तनसँग समाहित हुन गाह्रो परेको छ । नयाँ अवधारणा र चलन आत्मसात गर्न मुस्किल भएको छ । 

वृद्धहरूले भोगिरहेका समस्या धेरै छन् । धेरै वृद्ध जटिल रोगले ग्रस्त हुँदा बढी खर्च लाग्ने अवस्था छ भने छोराछोरीलाई कमाउने ध्यानमा फुर्सद छैन । बढ्दो खर्चले आर्थिक संकट ल्याउँदा वृद्धहरूलाई समेत असर परेको छ । पेन्सनवाला वृद्धले पनि असहायका कारण अर्काको आश्रय लिनुपरेको छ । घर बाहिर छोराछोरीसँग बस्न नसजाएर वा सन्तानको मृत्यु भएर एक्लिनेको संख्या धेरै छ । घरेलु हिंसामा परी सडक पेटीमा बस्दै, मागी खाँदै, सार्वजनिक स्थलमा कराउँदै हिँड्ने वृद्धहरू पनि देखिन्छन् ।

अंशबन्डा भइसकेपछि वृद्धले छोराछोरीको सहारा माग्दा पहिला जिउनी पास गरिदिन बाध्य पारेका र जिउनी लिएपछि बुढाबुढीलाई हिँड्न बाध्य गराएका घटना पनि छन् । आश्रमको खोजीमा दौडिरहेका, आर्थिक अभावले रोगग्रस्त भएका, अपांगता र मागिखान बाध्य भएका वृद्ध पनि धेरै छन् । छोरा विदेशिएर र छोरीको विवाह भएर एक्लिएका वृद्धहरूको संख्या बढ्दो छ ।

कानुनी व्यवस्था
उमेरका आधारमा वृद्धलाई भत्ता वितरण हँुदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकार सम्बन्धमा संविधानले राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, लगत अद्यावधिक, परिचयपत्र वितरण, सुविधा व्यवस्थापन र वितरण, क्लब र आश्रय केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, ज्ञान सीप क्षमता र अनुभव सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने भनेर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ बनेको छ । ऐनमा सशुल्क वा निशुल्क हेरचाह केन्द्र र दिवासेवा केन्द्रको व्यवस्था छ । हकहित संरक्षणका लागि क्लब तथा कल्याण कोषको व्यवस्था छ । आफ्नो अंश आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन साथै पालनकर्ताको कर्तव्य र दायित्वसमेत निर्धारण गरिएको छ । सम्बन्धित वार्ड तथा स्थानीय निकायमा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण सम्बन्धी न्याय व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकले सेवा गरेर पारिश्रमिक पाउने प्रावधानसमेत छ ।

ऐनमा नेपाल सरकारले तोकेको सवारी साधनमा कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राखी यात्रु भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले सेवा प्रदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने संस्थामा तोकिएको ज्येष्ठ नागरिकले उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्राथमिकता दिनुपर्ने, न्याय क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकमात्र पक्षविपक्ष भएको मुद्दाको कारबाही किनारामा प्राथमिकता र अशक्त वा असहाय पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाइ प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी राखेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार वादी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका उमेर ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर अनुसार कैद छुटको व्यवस्था छ ।

अबको बाटो
ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनमा राम्रा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कानुन कार्यान्वयनसँगै अन्य उपायतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

ऐनमा व्यवस्थित सार्वजनिक साधन, सार्वजनिक सेवा र स्वास्थ्य उपचारमा पाउने सुविधामात्र तत्काल उपभोगमा आउँदा पनि वृद्धलाई ठूलो राहत महसुस हुनेछ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा लिन पालोमा बस्नुपर्छ । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिका लागि प्राथमिता हुँदैन । वृद्धलाई निजी वा सरकारी कुनै पनि सेवा दिने ठाउँमा प्राथमिकताका आधारमा पालोमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
वृद्धहरूमा अनुभव, ज्ञान, विश्लेषण क्षमता हुन्छ । उनीहरूले साठीदेखि असी वर्षसम्म बौद्धिक कार्यभार सम्हाल्न सक्छन् । ऐन अनुरुप वृद्धबाट सेवा लिएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था ल्याउने हो भने ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुन्छ । राज्यलाई पनि लाभ मिल्छ ।

वृद्धाश्रम अनेक दु:खकष्ट सहेर मृत्यु पर्खने ठाउँ भन्ने बुझाइ छ । आश्रम सुविधायुक्त, सुरक्षित र मर्यादित हुने हो भने त्यस्तो बुझाइ परिवर्तन हुनसक्छ । राज्यद्वारा व्यवस्थित आश्रम निराशाजनक हुनुहुँदैन । आश्रममा बसेर वृद्धले प्रगति गर्न सक्छन् । त्यहाँ घर–व्यवहारको झमेला हुँदैन । आश्रम वा जहाँ रहे पनि सेवा गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन अनुसार निशुल्क वृद्धाश्रमको आवश्यकता हरेक प्रदेशमा अनिवार्य भइसकेको छ । सन्तान घरमा बस्न नपाएका वा विदेशिएका कारण एक्लिएका वृद्धहरू कानुनी संरक्षण सहितको सुविधाजनक आश्रम बस्ने सोचमा पुगेका देखिन्छन् ।

स्थानीय तह वा सामाजिक संघ–संस्थाले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिबारे सचेतना गराउने र जानकारी दिने व्यवस्था गरे वृद्धहरू समय अनुकूल उचित जीवनयापन गर्न सक्छन् । वृद्धहरू श्रमविना बस्न नसक्ने पनि हुन्छन् । इच्छा र उमेर अनुसार हलुका काम व्यवस्था हुनसके उनीहरूलाई आर्थिक लाभ र समय बिताउन सहज हुन्छ, राज्यको उत्पादनमा सानो हिस्सामा भए पनि योगदान पुग्छ ।

वृद्धहरूको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन अति कठिन हुन्छ । जस्तो– जिउँदोमा पालनपोषण र मरेपछि तरनतारन गर्ने छोरालाई विदेश पठाएर बाँच्नुपर्ने विषय उनीहरूका लागि पीडादायक भएको छ । छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने भए पनि उनीहरूले छोरी–ज्वाइँसँग बस्ने सोच्नसकेका छैनन् । देशमा रोजगारी सिर्जना हुनसके वृद्धहरूले पनि सन्तानका साथमा जिउन पाउनेछन् । वृद्धहरूलाई सक्रिय रहन सार्वजनिक पुस्तकालयको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसले दिनचर्या सहज रूपमा बिताउन र विद्वता बढाउन सहयोग पुग्छ ।

जनसंख्याको आठ प्रतिशतभन्दा केही बढीमात्र भए पनि ज्येष्ठ नागरिक अमूल्य ज्ञान र अनुभवको स्रोत हुन् । ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । उनीहरू सुखीमात्रै हुने छैनन्, समाजका महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता समेत हुनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×