ज्येष्ठ नागरिकलाई सहारा

वृद्धहरूले भोगिरहेका समस्या धेरै छन् । धेरै वृद्ध जटिल रोगले ग्रस्त हुँदा बढी खर्च लाग्ने अवस्था छ भने छोराछोरीलाई कमाउने ध्यानमा फुर्सद छैन । बढ्दो खर्चले आर्थिक संकट ल्याउँदा वृद्धहरूलाई समेत असर परेको छ । पेन्सनवाला वृद्धले पनि असहायका कारण अर्काको आश्रय लिनुपरेको छ । घर बाहिर छोराछोरीसँग बस्न नसजाएर वा सन्तानको मृत्यु भएर एक्लिनेको संख्या धेरै छ । घरेलु हिंसामा परी सडक पेटीमा बस्दै, मागी खाँदै, सार्वजनिक स्थलमा कराउँदै हिँड्ने वृद्धहरू पनि देखिन्छन् ।

अंशबन्डा भइसकेपछि वृद्धले छोराछोरीको सहारा माग्दा पहिला जिउनी पास गरिदिन बाध्य पारेका र जिउनी लिएपछि बुढाबुढीलाई हिँड्न बाध्य गराएका घटना पनि छन् । आश्रमको खोजीमा दौडिरहेका, आर्थिक अभावले रोगग्रस्त भएका, अपांगता र मागिखान बाध्य भएका वृद्ध पनि धेरै छन् । छोरा विदेशिएर र छोरीको विवाह भएर एक्लिएका वृद्धहरूको संख्या बढ्दो छ ।

कानुनी व्यवस्था

उमेरका आधारमा वृद्धलाई भत्ता वितरण हँुदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकार सम्बन्धमा संविधानले राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, लगत अद्यावधिक, परिचयपत्र वितरण, सुविधा व्यवस्थापन र वितरण, क्लब र आश्रय केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, ज्ञान सीप क्षमता र अनुभव सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने भनेर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ बनेको छ । ऐनमा सशुल्क वा निशुल्क हेरचाह केन्द्र र दिवासेवा केन्द्रको व्यवस्था छ । हकहित संरक्षणका लागि क्लब तथा कल्याण कोषको व्यवस्था छ । आफ्नो अंश आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन साथै पालनकर्ताको कर्तव्य र दायित्वसमेत निर्धारण गरिएको छ । सम्बन्धित वार्ड तथा स्थानीय निकायमा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण सम्बन्धी न्याय व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकले सेवा गरेर पारिश्रमिक पाउने प्रावधानसमेत छ ।

ऐनमा नेपाल सरकारले तोकेको सवारी साधनमा कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राखी यात्रु भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले सेवा प्रदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने संस्थामा तोकिएको ज्येष्ठ नागरिकले उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्राथमिकता दिनुपर्ने, न्याय क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकमात्र पक्षविपक्ष भएको मुद्दाको कारबाही किनारामा प्राथमिकता र अशक्त वा असहाय पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाइ प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी राखेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार वादी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका उमेर ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर अनुसार कैद छुटको व्यवस्था छ ।

अबको बाटो

ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनमा राम्रा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कानुन कार्यान्वयनसँगै अन्य उपायतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

ऐनमा व्यवस्थित सार्वजनिक साधन, सार्वजनिक सेवा र स्वास्थ्य उपचारमा पाउने सुविधामात्र तत्काल उपभोगमा आउँदा पनि वृद्धलाई ठूलो राहत महसुस हुनेछ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा लिन पालोमा बस्नुपर्छ । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिका लागि प्राथमिता हुँदैन । वृद्धलाई निजी वा सरकारी कुनै पनि सेवा दिने ठाउँमा प्राथमिकताका आधारमा पालोमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

वृद्धहरूमा अनुभव, ज्ञान, विश्लेषण क्षमता हुन्छ । उनीहरूले साठीदेखि असी वर्षसम्म बौद्धिक कार्यभार सम्हाल्न सक्छन् । ऐन अनुरुप वृद्धबाट सेवा लिएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था ल्याउने हो भने ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुन्छ । राज्यलाई पनि लाभ मिल्छ ।

वृद्धाश्रम अनेक दु:खकष्ट सहेर मृत्यु पर्खने ठाउँ भन्ने बुझाइ छ । आश्रम सुविधायुक्त, सुरक्षित र मर्यादित हुने हो भने त्यस्तो बुझाइ परिवर्तन हुनसक्छ । राज्यद्वारा व्यवस्थित आश्रम निराशाजनक हुनुहुँदैन । आश्रममा बसेर वृद्धले प्रगति गर्न सक्छन् । त्यहाँ घर–व्यवहारको झमेला हुँदैन । आश्रम वा जहाँ रहे पनि सेवा गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन अनुसार निशुल्क वृद्धाश्रमको आवश्यकता हरेक प्रदेशमा अनिवार्य भइसकेको छ । सन्तान घरमा बस्न नपाएका वा विदेशिएका कारण एक्लिएका वृद्धहरू कानुनी संरक्षण सहितको सुविधाजनक आश्रम बस्ने सोचमा पुगेका देखिन्छन् ।

स्थानीय तह वा सामाजिक संघ–संस्थाले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिबारे सचेतना गराउने र जानकारी दिने व्यवस्था गरे वृद्धहरू समय अनुकूल उचित जीवनयापन गर्न सक्छन् । वृद्धहरू श्रमविना बस्न नसक्ने पनि हुन्छन् । इच्छा र उमेर अनुसार हलुका काम व्यवस्था हुनसके उनीहरूलाई आर्थिक लाभ र समय बिताउन सहज हुन्छ, राज्यको उत्पादनमा सानो हिस्सामा भए पनि योगदान पुग्छ ।

वृद्धहरूको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन अति कठिन हुन्छ । जस्तो– जिउँदोमा पालनपोषण र मरेपछि तरनतारन गर्ने छोरालाई विदेश पठाएर बाँच्नुपर्ने विषय उनीहरूका लागि पीडादायक भएको छ । छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने भए पनि उनीहरूले छोरी–ज्वाइँसँग बस्ने सोच्नसकेका छैनन् । देशमा रोजगारी सिर्जना हुनसके वृद्धहरूले पनि सन्तानका साथमा जिउन पाउनेछन् । वृद्धहरूलाई सक्रिय रहन सार्वजनिक पुस्तकालयको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसले दिनचर्या सहज रूपमा बिताउन र विद्वता बढाउन सहयोग पुग्छ ।

जनसंख्याको आठ प्रतिशतभन्दा केही बढीमात्र भए पनि ज्येष्ठ नागरिक अमूल्य ज्ञान र अनुभवको स्रोत हुन् । ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । उनीहरू सुखीमात्रै हुने छैनन्, समाजका महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता समेत हुनेछन् ।