शासकीय साधनाको अपेक्षा

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — जुन देशमा राष्ट्रपति सक्रिय हुन्छन्, त्यहाँ राष्ट्रपतिको आलोचना वा उनका काममा टीकाटिप्पणी हुनु आश्चर्य होइन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘डी जुरे’ बनाएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसँग १८ करोडको कार र डेढ अर्बको सुपर पुमा हेलिकप्टर जोडिँदा यो नयाँ गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक शासनप्रति तिखो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ जनताका मनमा ।

कता ससाना जीवनरक्षक गोलीसम्म खान नपाएर अकाल मर्नुपर्ने बहुसंख्यक नेपालीको अवस्था । कता सुविधाका नाममा करोडौंको कार र सुपर पुमा हेलिकप्टरको आवश्यकता । दुर्भाग्यवश: यी सुविधा राष्ट्रपतिका नामसँग जोडिएका छन् । नेपाली सेनाले हेलिकप्टरको खरिदसँग राष्ट्रपतिको सुरक्षा जोडेको छ । नेपालका नेताहरू सुरक्षा थ्रेटमा छन् कि छैनन् ? यसको निक्र्योल गर्ने मापदण्ड छैन । खुसीको कुरा, अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका पारिवारिक सदस्य शासनमा हावी भएको देखिएको छैन ।

एसियाली देशका शासक र उनको परिवारबीच भ्रष्टाचारका कुरा नियमितजस्तै छन् । हाम्री अधिकारविहीन राष्ट्रपतिका लागि खरिद गरिएको विलासपूर्ण गाडी र हेलिकप्टर यो महादेशको एक्लो घटना होइन । धन्य, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सोख जुत्तामा रहेनछ । होइन भने, फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसकी श्रीमती इमेल्दा मार्कोसको लहरमा उनको पनि नाम जोडिने थियो ।

इमेल्दा जुत्ताकी यति चर्को सोखिन थिइन् कि उनका सबै जुत्ता एउटै कोठामा अटाउँदैनथे । त्यसका लागि अलग अपार्टमेन्ट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । जुत्तासँगै उनका फेसन, प्रसाधनका अन्य सोख स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आइहाल्थे । मार्कोसविरुद्ध जनताले सार्वभौम शक्तिको अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेपछि उनी पदच्युत भएका थिए । उनको पतनका कारक तत्त्वमध्ये पत्नी इमेल्दा महत्त्वपूर्ण थिइन् ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र बंगलादेशमा महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिहरूले सत्तालाई परिवारसम्म विस्तार गरेको पाइन्छ । पाकिस्तानमा लोकप्रिय नेता बेनजिर भुट्टोका श्रीमान् आसिफ अली जरदारी ‘मिस्टर टेन पर्सेन्ट’ का नामले प्रचलित थिए उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा । उनलाई कुल लागतको दस प्रतिशत नबुझाएसम्म सरकारले कुनै फाइल अघि नबढाउने चलन थियो । पछिल्लो समय बेनजिर अलोकप्रिय हुँदै गएकी थिइन् । उनको अन्त्य दु:खद भयो । उनको हत्यामा पति जरदारीको पनि संलग्नता रहेको हल्ला चल्यो पाकिस्तानमा । भारतमा पनि राजनीतिमाथि पारिवारिक सत्ता हावी भएका उदाहरण थुप्रै पाइन्छन् ।

बितेका साठी वर्षको अवधिमा नेपालीका भागमा यही असंगत अवस्था परेको छ । कुनै बेला बीपी कोइरालाजस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका थिए जसले पटनामा अध्ययन गरिरहेका आफ्ना छोरा प्रकाश र भतिजा निरञ्जनलाई विराटनगर फर्काएर स्थानीय स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थिए । अहिले आदर्शका यी कथन अरण्य रोदन मात्र भएका छन् । यो रोदनको महत्त्व छैन ।

बीपीपछिका जति पनि नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन्, ती सबैले आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । अपवादमा अन्तरिम काल र त्यसपछि छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए जसको परिवार थिएन । देशको प्राथमिकता कुन विन्दुमा पर्छ, कसैलाई थाहा छैन । हिजोआज सरकार चलाउनेहरू जनताको आँसु देखाएर भिक्षाटन गर्छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय आत्मसम्मान धराशायी बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्को दुई तिहाइ समर्थनसाथ आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको सरकार यही प्रसंगसँग जोडिएको छ । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार आतंकको पर्यायवाची शब्द बनिसकेको छ । एकै उदाहरण हेरौं– सरकारले सकुशल एक वर्ष पूरा गरेको खुसीयालीमा एकातिर प्रम ओली आफू भ्रष्टाचारविरोधी रहेको र आफ्ना अगाडि भ्रष्टाचार टिक्न नसक्ने भन्दै थिए ।

उनी भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको डिङ हाँक्दै थिएभने उनीमातहतका सम्पूर्ण संयन्त्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य मनोबलको प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य राजनारायण पाठकले बुझेको ७८ लाखको घूसले सत्य र न्यायको दुर्दशा गर्दै थियो । यो एउटा अवस्था थियो जसमा कसैले पनि आफ्नो भूमिका ठम्याउन सकेको थिएन ।
भ्रष्टाचारका कारण मूल विकास आयोजना तपसिलमा परेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानीकै कुरा गरौं, जतिबेला यो आयोजना देशको केन्द्रविन्दुमा थियो, त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री थिए । तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुवैको लोकप्रियता चुलिएको थियो सक्षम गृहमन्त्रीका रूपमा । अहिले दुवैको अवस्था नाजुक छ । देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि जहाँको तहीँ छन् । कांग्रेसका परिवर्तनकारी समाजवादी नेताका रूपमा उनको जुन परिचय थियो, त्यो खिया लागेर खुइलिसकेको छ । त्यही हालतमा पुगेका छन् प्रम ओली ।

हिजो कमाएको ‘गुडविल’ लाई निरन्तरता दिन नसक्दा आज आफ्ना कुरा बिकाउन अनेक चटक गर्नुपरेको छ । देशका लागि यो साह्रै दु:खद अवस्था हो । प्रम ओली जनतालाई समृद्धिका जुन कथा, उपकथा र चुट्किला सुनाइरहेका छन्, त्यो उनको बाध्यता हो । उनले बुझेका छन्, पूर्व मेची किनारदेखि पश्चिम महाकाली किनारको पुनर्वास बस्तीसम्म देश सुनमय भएको छ । यो सुन कसको हो, कहाँबाट ल्याइयो, कहाँ लगिने हो ? सरकार र उसको सुरक्षा व्यवस्थालाई केही थाहा छैन ।

विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मी आफैंले जफत गरेको सामान उसकै आँखाअगाडि हराउँछ । सुरक्षाकर्मी स्वयंले यकिन कुरा गर्न सक्दैन । सुन कतिबेला अचानक तामा वा फलाममा परिणत हुने हो, त्यसको भेउ उसले पाएको हुँदैन । प्रहरीले बरु जंगलमा मारिएको चराको नालीबेली र चरा मार्ने सिकारीको हुलिया तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्ला । निर्मलालगायत निर्बोध केटीका बलात्कारी र हत्यारा चिन्न सक्दैन । सुरक्षा प्रशासनले कानुनको पालना गर्ने हो कि शासकहरूको प्रतिष्ठा धान्ने हो ?

कसैले भन्न सक्दैन, यस्तो किन भइरहेको छ ? किन हरेक परिवर्तनपछि पुरानै चलन र शासन प्रतिस्थापन भइरहेका छन् ? के छ नेपाली ‘सिस्टम’ को कम्पासमा जोडिएको त्यस्तो कुरो जसलाई कसैले पनि चलाउन सकेको छैन ? जनता कडा आन्दोलनमार्फत परिवर्तनको माग गर्छ, परिवर्तनलाई स्थापित गर्छ तर त्यो परिवर्तनको चक्का अड्किन्छ । जति गरे पनि घुम्दै घुम्दैन । मानिस परिवर्तनका नाममा कविता लेख्छन,ट्वीटरमा रमाउँछन्, फेसबुकमा स्टोरी लेख्छन् । पछि उनीहरू थाहा पाउँछन्– मेलाम्ची अझै तीनचार वर्ष बन्दैन रे । यो अर्कै कुरा हो मेलम्ची नबन्दा पनि काठमाडौंका मानिसले पानी पिएकै छन् । आफ्नै पुरुषार्थले पानी पिउनु र अरू कसैले पानी पिलाउनुमा फरक हुन्छ ।

प्रम ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले भनेजस्तो र चाहेजस्तो केही काम गर्न सक्दैन भन्न खोजेको होइन । सरकार बलियो छ । यसलाई कसैले हटाउन चाहेको छैन । साहु, महाजन खुसी देखिन्छन् । प्रतिपक्षका सदस्यहरूले सरकारविरुद्ध अहिले नै केही गरिहाल्ने मनसाय राखेको पाइँदैन ।

वामपन्थीहरू प्रम ओलीको नेतृत्वमा पूर्ण समाजवाद आउने विश्वास खोजिरहेका छन् । यति सहज र सुरक्षित अवस्थामा प्रम ओलीले राजनीतिमा विद्यमान असंगति र सामाजिक अप्ठेरा हटाउन चेष्टा गर्ने हो भने परिवर्तन नहुने कारण छैन । जनताले जान्न चाहेको कुरा, जनताकी छोरी राष्ट्रपतिलाई किन चाहिएको हो डेढ अर्बको सुपर पुमा हेलिकप्टर र अठार करोडको गाडी ? कहाँ जानु छ उनले ? सरकारका प्रवक्ताबाट यसको ओठे जवाफ ‘कि राष्ट्रपतिको सवारी रिक्सामा चलाउनु ?’ त आइसकेको छ । त्यो जवाफले दुनियाँ तर्सिएको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलोचनात्मक चेतको अवसान !

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

गृहकार्यपछि सहयोगी, सल्लाहकार, योजनाकारको सूची उनलाई बुझाइएछ । नेहरूले भनेछन्, ‘यो सूचीमा मेरा प्रशंसकको मात्र नाम छ, मेरा आलोचक वा मलाई पनि करेक्सन गर्न सक्ने कसैको नाम छैन, मेरा आलोचक र मैले कुनै गल्ती गर्न लाग्दा मिल्दैन, हँुदैन भन्ने क्षमता र साहस भएका मानिस थपेर अर्को सूची बनाउनु ।’ त्यसपछि उनका जनसम्पर्क र राजनीतिक सल्लाहकारमा त्यस्तो हैसियत र क्षमताका मानिस समावेश गरेर सचिवालय गठन गरिएछ ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बखत मैले यो प्रसंगसहित उहाँलाई बधाई दिएको थिएँ । उहाँले ध्यानपूर्वक सुनेर ‘मलाई घत लाग्यो’ भन्नुभयो । खनालले त्यसबखत प्रखर राजनीतिक चिन्तक तथा हर विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने घनश्याम भुसाललाई बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको त्रुटिसमेत सच्याउन सक्ने हैसियत र क्षमताका भुसाललाई प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका पनि दिनुभयो । भुसालको सल्लाह र सुझावमा त्यस बखत के कति काम भए वा भएनन्, त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय हो । जवाहरलाल नेहरूको त्यो प्रसंग भने आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक र झन् बलशाली छ ।

नेपाली समाज र राजनीतिमा आलोचनात्मक चेत क्रमश: अवसान हुँदै गएको छ । आलोचना र विरोधलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने अनर्थको अभ्यास भइरहेको छ । आलोचनाभित्र सच्याउने अभीष्ट प्रधान हुन्छ । विरोधभित्र निषेध र प्रतिशोध अनि आग्रह र पूर्वाग्रहको मात्रा प्रधान हुन्छ ।

आलोचनालाई विरोधका रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यासले नेपाली समाज देवत्वकरण वा दानवीकरणजस्ता दुई परस्पर विरोधी कित्ताबाट गुज्रँदै गएको छ । कुनै वस्तु, घटना, विचार र व्यक्तिप्रति हेराइ विरोध वा समर्थनको कोणबाट अघि बढिरहेको छ वा बढाइएको छ । यसैको स्वाभाविक परिणाम हो, देवत्वकरण वा दानवीकरण । आलोचनालाई विरोधका रूपमा ग्रहण गरेपछि आलोचनात्मक चेतको स्थान रहँदैन ।

परिणामत: विषयवस्तु वा विचार समर्थन र विरोधको कित्तामा विभक्त हुँदै जान्छ । त्यसले देवत्वकरण वा दानवीकरणका दुई कित्ताबाहेक अरू मतलाई निषेध गर्छ । नेपाली समाज यो डरलाग्दो ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यो ध्रुवीकरणले विशेषत: बुद्धिजीवी वर्गमा निष्क्रियता र पलायनको उकुस–मुकुसपूर्ण वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

आलोचनात्मक चेत राख्दा विरोधको अर्थमा बुझिन थालियो भने त्यसले तीनवटा अवस्था सिर्जना गर्छ । एक, निसर्त समर्थन गर । दुई, नि:सर्त विरोध गर । तीन, विरोध वा समर्थन गर्न सक्दैनौं भने या त पलायन होऊ वा चुपचाप निष्क्रिय बसेर रमिते बन । समाज, राजनीति, व्यवसाय र सिर्जनालगायत समाजका सबै विधामा हुर्कंदै गरेको विरोध वा समर्थनको यो धु्रवीकरणलाई चिर्न हिम्मत राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले नगर्ने हो भने निश्चित छ, नेपाली समाजले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भार बहन गर्न सक्दैन ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्र त्यस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था हो, जो निरन्तर बहस, विवाद र विमर्शका माध्यमबाट मात्र समाजसँग जोडिँदै अघि बढ्न सक्छ । समाजका बदलिँदा चाहना र आकांक्षालाई उन्नत नीति, कानुन र कार्यक्रमका माध्यमबाट संसद् र सरकारमा पुर्‍याउने साधन निरन्तर समाजसँगको अन्तरक्रिया हो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा समर्थन र विरोधको भन्दा आलोचनाको मात्राले प्राथमिकता पायो भने मात्र सिर्जनात्मक सोच र विचार पैदा गर्न सक्छ ।

समर्थन वा विरोधको तीव्र धु्रवीकरण रोकेर आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नु आज ठूलो चुनौती भएको छ । आलोचनात्मक चेत विकास हुन हरेक चेतनशील र शिक्षित नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता विकास गरिनु आवश्यक छ । प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता र चेतना विकासले समाज निरन्तर गतिशील, चिन्तनशील र विकासवान् हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट असल नेता, कार्यकर्ता र व्यवसायीको जन्म हुन्छ । समाजको बदलिँदो आकांक्षालाई राजनीतिक माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता र राजनीति
नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हो । आज नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कुनै पनि राजनीतिज्ञका छोरा वा छोरी अपवादबाहेक राजनीतिमा लागेको देखिँदैन । राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालमा
आफ्ना बाबुआमासँगै राजनीतिमा होमिएका छोराछोरीको ठूलो पंक्ति थियो । तिनीहरू आज स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहको राजनीतिमा क्रियाशील देखिन्छन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सकिएन भने अबको बीस वर्षपछि हुने निर्वाचनका उम्मेदवार ठेकेदार, बिचौलिया, सिने कलाकार, व्यापारी र दलाल पुँजीपति मात्र हुनेछन् । तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भार थेग्न सक्छन् या सक्दैनन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण हुनुको एउटा प्रमुख कारण आजको राजनीतिले उनीहरूसँग संवाद गर्न नसक्नु हो ।

आज १२ कक्षा पढिरहेका वा स्नातक गरिरहेका कुनै युवक–युवतीको सहज र स्वाभाविक चाहना आफ्नो सुरक्षित भविष्य हो । त्यो सुरक्षित भविष्यको नीति, योजना र कार्यक्रम राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छैन । आफू नजिकको औसत राजनीतिज्ञमा त्यस्तो भविष्य बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता, नैतिकता र इमानदारी छ भन्ने विश्वास पनि उनीहरूमा छैन । उनीहरूमा प्रश्न गर्ने क्षमता आजको शिक्षा प्रणालीले विकास गर्न सकेको छैन । यसर्थ हाम्रो भावी पुस्ता राजनीतिबाट निरपेक्ष वा समर्थन र विरोधको कित्तामा उभिन बाध्य छ ।

दलभित्र प्रश्न गर्ने क्षमता
नेपाली राजनीतिलाई हाँकिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । दलहरू सङ्लोजस्तो देखिए पनि स्याउका दानाजस्ता होइनन्, सुन्तलाका दानाजस्ता छन् अर्थात एउटै दलको घुम्टोभित्र केस्रा–केस्रामा विभक्त छन् । एक केस्राले अर्कोको अस्तित्व त्यो सर्तमा स्वीकार गरेको छ, जुन बखतसम्मआफ्नो हितका लागि भविष्यमा त्यसको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न ऊ बाध्य छ ।

पद, अवसर र प्राप्तिको सर्तमा मात्र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिवेशबाट गुज्रिएका दलहरूमाआफ्नो हितरक्षा हुन नसक्ने महसुस गर्नेबित्तिकै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्तामा देवत्वकरण वा दानवीकरण प्रवृत्ति विकास हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो गलत प्रवृत्तिको तीव्र विकासका कारण राजनीतिक दलका नेता, समर्थक वा कार्यकर्ता विचारशून्य भीडमा रूपान्तरण हुँदै गएका महसुस हुन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा अरू केही दशक कम्युनिस्ट वा कांग्रेसकै हालिमुहाली चल्ने देखिन्छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन । यो अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूकै रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसका लागि विरोध वा समर्थनको धु्रवीकरण होइन, आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्छ ।

हरेक नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता र हरेक राजनीतिक कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सकियो भने मात्र राजनीति र समाजलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र उन्नत राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा मात्र हुर्कन सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्