सुदखोर समाजवाद

राम गुरुङ

काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो । 

सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।

वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।

दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।

सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।

संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।

सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्‍यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।

सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।

सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्‍यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।

नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।

जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।

सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।

दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।

समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।

आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए ।

दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए ।

तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।

माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।

माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याणकारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।

बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

r82s2s@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रको उल्टो बाटो

राम गुरुङ

नागरिकको रोजगारी, आय–आर्जन, धर्म, संस्कृति, खानपान, रीतिरिवाज नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रसँग चुनाव, मतदाता, राजनीतिक दल, नेता, अर्थतन्त्र, संस्कृति सबै जोडिन्छन् । तर हाम्रो लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको मन जित्न सकेन ।

अस्थिर सरकार, लामो समयदेखि नभएको चुनाव, अलोकप्रिय नेता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सुस्त एवं असन्तुलित विकास, न्यायालयको अपारदर्शी कामकारबाही, आर्थिक–सामाजिक नीति बनाउन भएका राजनीतिक द्वन्द्व आदि तगारो बनिरह्यो । लोकतन्त्रले संकट व्यहोर्ने धेरै कारण छन् ।

चुनावमा हुने मतदानको अवस्था, नेतामाथिको जनभरोसा, सर्वसाधारणको राजनीतिक रुचि, दलभित्र र दलबीचको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक अख्तियार प्रयोगको अवस्था, ‘पपुलिष्ट’ राजनीति र निर्वाचित निरंकुशता आदि । यी सबैलाई हेर्दा नेपाली लोकतन्त्र र समाज एवं अर्थ–राजनीतिले संकट व्यहोर्दैछ भन्नैपर्ने हुन्छ । 

‘पपुलिष्ट’ राजनीति र चुनाव
अमेरिकामा तल्लो तहको असमानतालाई जातिवादसँग जोडेर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने । यहाँ पनि स्वार्थ समूहले लोकतन्त्रलाई अल्झायो । आर्थिक असमानता उस्तै रहे । सर्वसाधारण चिढिए र जातिवादको ‘पपुलिष्ट’ राजनीति जन्मियो । लोकतन्त्रको चालु अवस्थामाथि प्रश्न झुन्ड्याएर ‘पपुलिष्ट’ शासक ट्रम्प उदाए । 

डिसेम्बर ८, २०१६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतमा एक हजारका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्यो । यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक व्यक्तित्व विवाद र चर्चाको केन्द्रमा चुलियो । लोकतन्त्रमा गरिनुपर्ने काममा खास नेतत्वको व्यक्तित्व जोडिनु नै निर्वाचित निरंकुशताको सुरुवात हो । नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अस्थिर सरकार र टर्दै आएको चुनावले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम भएनन् । यस्तो बेला नेताले ‘पपुलिष्ट’ राजनीतिको सहारा लिन्छन् । केही युवा नेताले पार्टी या सरकारभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तित्व बनाउने किसिमले मात्र मुद्दा उठाउन थाल्नु यही हो । 

चुनावले सर्वसाधारणको समस्यालाई राज्यकरण गर्छ । तर विगतका चुनावमा मतदाताको संख्या बढे पनि मतदान गर्नेको संख्या घट्दै गयो । चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा मतदाता टाढिए । यसले अस्थिर सत्तावाद फस्टायो । हाम्रो लोकतन्त्रले सबैलाई समेट्न सकेन । सर्वसाधारणसँग राजनीतिक अन्तरक्रिया नहुँदा मतदान संख्या घटेको घट्यै छ । दलभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले योग्य उम्मेदवार बाहिरिएका छन् । राजनीति अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा गयो । मतदाता र चुनाव विस्तारै उच्च मध्यमवर्गीय स्वार्थमा उपयोग भइरहँदा चुनावप्रति नागरिक अपनत्व नै रहेन । 

२७ वर्षमा २५ वटा सरकार बने । ८० प्रतिशत सरकार त चुनावबिनै बने र ढले । यो अवधिमा पाँचभन्दा बढी सरकार नबन्नुपर्ने हो । नेताको स्वार्थ, अस्थिर र घट्दो मतदान, दलीय समीकरणले गर्दा १२ वटा सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् । ७ वटा सरकारले करिब २ वर्ष र बाँकी २ वटाले ४ वर्ष पार गरे । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनिरहे । एक पटकको जनमतलाई पटक–पटक सत्तामा जान प्रयोग गरिरहनु निर्वाचित निरंकुशता हो । चुनाव बिना नै सरकार बन्नु, ढल्नु लोकतन्त्र होइन । दुर्भाग्यवश हामीले यस्तो अवस्था बारम्बार भोग्नुपर्‍यो ।

अस्थिर र खस्कँदो दलीय गतिविधि
लोकतन्त्रमा बलियो राजनीतिक दल र आवधिक चुनाव महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । चुनावले नै दलको लोकप्रियतालाई जाँच्ने हो । योग्य दलले सत्ताको जिम्मेवारी पाउने हो । तर सन् १९९० यताको कुनै पनि चुनावमा दलले आफूलाई स्थिर बनाउन सकेनन् । १९९१ मा ३७.७५ प्रतिशत जनमत पाएको नेपाली कांग्रेस १९९४ मा ४.३७ प्रतिशत कम ३३.३८ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९९ मा ३.९१ प्रतिशत बढाएर ३७.२९ मत पाए पनि २००८ मा १४.५ प्रतिशतले घटेर २२.७९ प्रतिशत नाघेन । 

यद्यपि चुनावले लोकतन्त्र नै नमान्ने दललाई पनि मूलधारमा ल्याइदियो । १९९१ मा ६.५६ प्रतिशत मत पाएको राप्रपाले १९९४ मा ११.३७ प्रतिशतले बढाएर १७.९३ प्रतिशत पुर्‍यायो । १९९९ मा ७.४९ प्रतिशतले घटेर १०.४४ प्रतिशत र २००८ मा ४.२९ प्रतिशतले घटेर ६.१५ प्रतिशतमा पुगेको राप्रपाले २०१३ को निर्वाचनमा ०.५१ प्रतिशतले बढाएर जनमत ६.६६ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । सबै दलको अवस्था उस्तै छ । यसले साना वा ठूला सबै दललाई पटक–पटक समीकरणीय सत्ता उपयोग गर्ने अवसर मात्र दिइरह्यो । मतदाता उपेक्षित भए । जनमतभन्दा दलीय स्वार्थ प्रभावशाली भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । 

महँगो चुनाव
नेतृत्वको खिचातानी र निरंकुश स्वार्थले प्रत्येक ५ वर्षमा राज्यको विभिन्न इकाइमा हुनुपर्ने चुनाव भएन । समयमा चुनाव नहुँदा नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध जोगिएन । तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित निरंकुशता जन्मियो । विकास, निर्माण र प्रशासन सर्वदलीय संयन्त्रको नियन्त्रणमा गएको छ । सर्वसाधारणको सुनवाइ नहुँदा हरेक तहमा लोकतान्त्रिक शून्यता फिंँजारिएर गइरह्यो । चुनाव बिनाको सरकार तलसम्म पुग्नै सकेन । यसले तल्लो तहमा सरकार र दलको महत्त्व घटाउँदै लगेको छ । 

त्यसमा पनि महंँगो निर्वाचनले लोकतन्त्र हुनेखानेहरूको लागि मात्र हो भन्ने भएको छ । चुनावप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा, अपुरा प्रतिबद्धताले आर्थिक चलखेलको विकल्प नै रहेन । व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदार प्रयोग हुनु सामान्य भए, जसले जनप्रतिनिधिलाई व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदारको स्वार्थमा उभ्याइदिँदा चुनाव नागरिकबाट टाढा जाँदैछ । माथिदेखि तलसम्म दलीय संगठनमा नोकरशाही चरित्र हुर्कियो । उम्मेदवार छनोटलाई शक्तिशाली नेताले कब्जा गरे । ठूला नेतालाई खुसी पार्न नसक्ने योग्य नेता बाहिरिए । सक्षम नेतृत्व बाहिरिनुले चुनाव आर्थिक अभिजातको नियन्त्रणमा फँस्दै गएको छ ।

नागरिकभन्दा उम्मेदवारको स्वार्थले टाउको उठाएपछि खर्च हुने नै भयो । खर्चको भरमा निर्वाचित उम्मेदवारले लोकतन्त्रको नागरिक उम्मेदवार भएर काम गर्न सक्दैनन् । हामीकहाँ लोकतन्त्र त आयो । तर तलदेखि माथिसम्म मध्यम वर्गका हुनेखानेले दलीय संगठनलाई नियन्त्रण गरे । सामान्य नागरिकका कुराले संगठनमा महत्त्व पाएनन् । करिब तीन दशकसम्म चलिरहेको यो क्रमले राजनीतिक दललाई विस्तारै नागरिकबाट पर पुर्‍याएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७३ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×