सुदखोर समाजवाद

राम गुरुङ

काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो । 

सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।

वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।

दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।

सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।

संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।

सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्‍यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।

सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।

सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्‍यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।

नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।

जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।

सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।

दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।

समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।

आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए ।

दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए ।

तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।

माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।

माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याणकारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।

बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

r82s2s@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धरमर रेडियो

तुला अधिकारी

काठमाडौँ — साक्षरताको कमी, यातायात र विद्युतको अभाव, गरिबी लगायतका कारणले अखबार, टेलिभिजन र अनलाइनका तुलनामा बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रेडियो मिडिया छ । नेपालका सबै जिल्लामा एफएम रेडियोको प्रसारण पुगेको छ । अधिकांश एफएम रेडियोको संस्थागत स्वास्थ्य भने सुव्यवस्थित छैन ।

नेपाली एफएम रेडियोको अभ्यासले दुईदशक नाघिसक्दा पनि अधिकांश रेडियोको संस्थागत विकासले लय समातेको छैन । सरकारले एफएम रेडियोको नियमन र सहयोगका लागि स्पष्ट रेडियो नीति तय नगरिदिनु र अधिकांश रेडियो सञ्चालकले आफै दिशानिर्देश गर्न नसक्नुले धेरै रेडियोको पहिचान वा औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । एफएम रेडियोको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्ता युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इजाजत लिएका झन्डै ८ सय रेडियोमध्ये ७ सयभन्दा बढी प्रसारणमा गएका छन् । तीमध्ये ५० जति रेडियो बन्द हुनपुगेका छन् । उचित वातावरण नबन्दा स्पष्ट योजना, दक्षता र प्रस्टतासहित रेडियोमा आएका वा आउन चाहनेहरूलाई पनि धरमर बनाउन थालेको छ । यिनै कारणले ठूलो लगानी रेडियो माध्यममा आकर्षित हुनसकेको छैन ।

नेपाली एफएम रेडियोको दिगोपन, गुणस्तर र प्रभाव बढाउन केही नयांँ उपायबारे बहस गर्न जरुरी छ । यसमा खास गरी निम्न तीन विकल्पमा बहस जरुरी छ ।

‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान
‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान पहिलो र सरल विकल्प हो । यो लक्षित स्रोताको पहिचान, उनीहरूको भाषा र चाहनाका आधारमा हुन जरुरी छ । अर्थात् ‘कन्टेन्ट’ मा साझेदारी स्थानीयपन सहित हुनुपर्छ । एउटा रेडियोले उत्पादन गरेको कार्यक्रम त्यस आसपासका अरु धेरै रेडियोले प्रसारण गर्न सक्छन् । यसो गर्दा धेरै रेडियोको उत्पादन खर्च एकसाथ घट्छ र गुणस्तरीय कार्यक्रम वा समाचार उत्पादन गर्न सहज हुन्छ । कम जनशक्ति भए पुग्छ । उपलब्ध दक्ष जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ र उनीहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक पनि प्रदान गर्न सकिन्छ ।

विषयको महत्त्व र भाषाशैली हेरी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा पनि यसमा साझेदारी हुनसक्छ । सकेसम्म स्थानीय वा क्षेत्रीय रूपमा ‘कन्टेन्ट’ आदान–प्रदान गर्न सकिए स्थानीय विषय, स्रोत र शैलीको उपयोग बढी गर्न सकिन्छ र श्रोताको अपनत्व बढाउन सहज हुन्छ ।

विषयगत रेडियो
रेडियोको संख्या निरन्तर बढे पनि श्रोतालाई स्वादको पर्याप्त विकल्प छैन । कार्यक्रमका फम्र्याट उस्तै, प्रस्तुति उस्तै, विषयवस्तु उस्तै र स्तर उस्तै हुनाले श्रोतालाई खाए खा नखाए घिच भनेजस्तो भएको छ । यसो हुंँदा सबै रेडियो एउटै बजारको सीमित स्रोतमाथि खनिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । धेरै रेडियो स्टेसन भईकन पनि न श्रोतालाई आफ्नो रुचि र आवश्यकताको विषय छनोट गर्ने अवसर मिलेको छ, न त स्थानीय विविध भाषा, संस्कृति र मुद्दाले यथेष्ठ प्राथमिकता पाएका छन् ।

त्यसैले दोस्रो विकल्प रेडियोलाई विषयगत बनाउँदै लैजाने हो । विषयगत भन्नाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सुशासन, अधिकार लगायतका विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नेगरी कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्ने हो । ‘जेनेरल’ रेडियोको पहिचान बनाएका ठूला स्थापित रेडियो बाहेकहरूलाई विषयगत बनाउन कठिन छैन ।

रेडियोहरूलाई विषयगत बनाउन सके स्रोतका नयाँ–नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्न सक्छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले ८ वर्षअघि सदस्य रेडियोहरूलाई विषयगत रेडियोमा रूपान्तरण हुन अपिल गरेको थियो । २०७० साउनमा भएको अकोराबको साधारण सभाले विषयगत रेडियोको प्रस्ताव स्वीकार पनि गरेको थियो । त्यो एजेन्डा अकोराबले नै बिर्सिसकेको छ । यो बाटो समाउनसके भाषा वा विषयको विविधताले हरेक रेडियोलाई स्रोत र श्रोता दुवैको पहिचान वा आकर्षणमा सहजता प्रदान गर्छ ।

‘मर्जर’ वा ‘एक्विजेसन’
नेपालमा एफएम रेडियोको विकासमा संख्या मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । एउटै सानो सहरमा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी रेडियो खुलेका छन् । डेढ दशक अघिसम्म साप्ताहिक वा दैनिक पत्रिका यति खुल्थे कि सम्पादक, प्रकाशकलाई नाम जुराउन धौधौ हुन्थ्यो । पछिल्लो दशकमा बजारले थेग्न नसक्नेगरी एफएम रेडियो खुलेका छन् । झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजारमध्ये रेडियोको भागमा १० प्रतिशत मात्रै पर्न आउंँछ । नेपाल विज्ञापन संघको पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार छापाले ४०, टीभीले २५, डिजिटल मिडियाले १० र बाँंकी आउटडोर माध्यमले १५ प्रतिशत विज्ञापन हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् ।

त्यसैले एफएम रेडियोको तेस्रो विकल्प हो, ‘मर्जर’ वा ‘एक्विजेसन’ । ‘मर्जर’ दुई वा बढी रेडियोको सम्मानजनक समायोजन हो भने ‘एक्विजेसन’ कुनै एक रेडियोमा एक वा त्योभन्दा बढी रेडियो विलय हुनु हो । अप्रिय भए पनि यो सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुनसक्छ । यसका लागि हालसम्म कानुन/नीति नभएकाले सञ्चार मन्त्रालय स्वयम्ले बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ ।

रेडियो ‘मर्जर’ को विषय बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । तर यो चिया गफभन्दा माथि उठ्न सकेन । सञ्चार मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ‘मर्जर’का लागि लिखित अनुरोध गएको छैन । मर्जर नीति नभए पनि अनुरोध गए विकल्पको बाटो खुल्न दबाब पुग्न सक्थ्यो । सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था अकोराबको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै रेडियोहरू मर्जरमा जानुपर्ने विचार राखेका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन चापागाईंले पनि यो मुद्दालाई नतिजामा पुर्‍याउन सकेनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले च्याउ उम्रैझैं बैंक र वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि २०६८ सालमा ‘मर्जर’ अभियान सुरु गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले २ अर्बको अधिकतम पुँजीलाई २०७४ असारसम्ममा ८ अर्ब पुर्‍याउन भनेर ‘फोर्स मर्जर’ नीति लिएको लिएको थियो । बैंकहरू मर्जरमा जाने क्रम धमाधम जारी छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भएजस्तै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नियामक निकाय नहुनाले एकातिर रेडियोहरूमा समग्र सुधार गर्न दबाब छैन भने यस खालका सहयोगी र सामयिक पहल पनि हुनसकेको छैन ।

यी तीनवटै विकल्पमा जानु सहज छैन । असम्भव पनि छैन । खालि यसको नेतृत्व
लिने भरपर्दो संस्था वा निकाय चाहिएको छ । अस्पष्टता, अन्योल र प्रतिकूलताका बीच धेरै रेडियो र तिनका अगुवा वा कार्यरत जनशक्तिले गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी, सिकाइ र देशभरका ८ सयभन्दा बढी रेडियोमा भएको झन्डै तीनअर्ब रुपैयाँ लगानी रक्षाका लागि यथास्थिति अनुकूल देखिँदैन ।

भाषिक, सांस्कृतिक विविधतासहित समग्रमा नेपाललाई सूचनामा जोड्ने रेडियोको दुई दशकको लगानी जोगाउन सम्बद्धहरूले यथाशीघ्र चिन्ता र पहल लिन जरुरी छ । यी बाहेक अरु पनि विकल्प हुन सक्छन् । निरन्तर छलफल र संवादबाट अरु धेरै उपाय सुझिन सक्छन् । तालुकदार मन्त्रालय, रेडियोहरूका छाता संस्था र रेडियो सञ्चालक स्वयं नयांँ विकल्पको खोजीमा नजुटेसम्म एफएम रेडियोको भविष्यले फराकिलो बाटो र सही गति समाउन सक्ने देखिँदैन । आज फेब्रुअरी १३ तारिखमा ‘विश्व रेडियो दिवस’ मनाउंँदै गर्दा केही नयाँ विकल्पमा चिन्तन गर्न सकियो भने दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन सक्छ ।

लेखक रेडियो पत्रकार हुन् ।
adhikaritula@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×