भ्यालेन्टाइन्स गिफ्ट पुस्तक

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — साथीकी छोरीले सोधी, ‘आन्टी हजुरले भ्यालेन्टाइन्स डेमा अंकललाई के दिने ?’ बाह्र/तेह्र वर्षकी ऊ सात कक्षामा पढ्छे । आजकालका केटाकेटी प्रेमको विषयमा बोल्न खासै संकोच मान्दैनन् । उमेरसँगै आउने चञ्चलतालाई युगले खासै फरक नपार्ला तर अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा भने पहिलेका भन्दा आजका किशोर–किशोरी सहजै खुल्छन् । त्यसैले दैलोमै आएको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’सँग साथीकी छोरी उत्साहित छे ।

भ्यालेन्टाइन्स डे सहरमा नौलो रहेन । यसको प्रभावबाट गाउँ पनि अछुतो छैन । हामी टिनएजर्स हुँदा यसबारे कुरा गर्न पनि लजाउँथ्यौँ । यो हाम्रो समाजमा जबर्जस्त स्थापित भइसकेको छ ।

‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ मनाउनुको आफ्नै इतिहास छ, महत्त्व छ । यो हाम्रा लागि आयातित संस्कृति हो । नवप्रवेशी भए पनि यसको फैलावट तीव्र छ, आकर्षक छ । पुँजीवादले यसलाई आकर्षक बनाएको छ । त्यसै त प्रेम रंगीन हुन्छ, अझ त्यसमा पुँजीवादले मोहिनी कलेवर थपिदिएको छ । यो व्यापारको युग हो, नाफाको ।

भर्खरका युवक–युवतीलाई काउकुती लगाउने प्रेमका नाममा व्यापार भएपछि यसको फैलावटमा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ परिहाल्छ । प्रेम दिवसका नाममा भित्रिएको यो रोज डे, प्रपोज डे, चक्लेट डे, टेडी डे, प्रोमिस डे, हग डे, किस डे आदिका नाममा ‘भ्यालेन्टाइन्स सप्ताह’मा विस्तार भइसकेको छ ।

कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यो संस्कृतिका रूपमा भित्रिसक्यो । यसको प्रभाव घरपरिवार, समाज हुँदै अर्थतन्त्रमा समेत देखिन्छ । पत्रपत्रिकाका पेज ‘कक्टेल पार्टी’ लगायत विविध उत्पादनका ‘पिंक कलर’का विज्ञापनले भरिन्छन् । सांस्कृतिक अतिक्रमणका विषयमा केही बहस हुन्छन् । यसका अतिरिक्त यो वर्षको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’लाई लक्षित गरी कतिगुलाबका फूल तथा चक्लेट र भ्यालेन्टाइन्स कार्ड आयात भएसम्मको लेखाजोखा हुन्छ ।

आयात हाम्रो संस्कृति बनेको छ । राजनीतिक दर्शन, शिक्षा प्रणाली, विज्ञता, प्रविधिदेखि धर्मसम्ममा आयात हावी छ । गत आर्थिक वर्षमात्र हामीले १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विविध वस्तु आयात गरेका छौँ । कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न देशले खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीमात्र अर्बौँको आयात गर्छ ।

कृषकहरू दूध सडकमा पोख्छन्, बारीमा उखु सुक्छ । तरकारी बारीमा डोजर लगाउँछन् । यहाँका उपभोक्ता किसानले बेच्ने मूल्यभन्दा कैयौं गुना महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छन् । सायद हाम्रो समाज आयात मैत्री हो । जसरी किसानलाई बारीको बन्दामा डोजर लगाउन बाध्य पारेर हामी विदेशबाट तरकारी आयात गर्छौं, त्यसरी नै हाम्रा मौलिक संस्कृतिलाई डोजर लगाउँदै हामी ‘भ्यालेन्टाइन्स संस्कृति’ आयात गरिरहेका छौं ।

प्रेम र प्रणयलाई केन्द्रमा राखेका हाम्रा आफ्नै मौलिक परम्परा छन् । श्रीपञ्चमी, अक्षय त्रितीया, विवाह पञ्चमीजस्ता परम्परा प्रेम र प्रणयकै सेरोफेरोमा रहेको मानिन्छ । अहिले चलिरहेको श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको अन्तर्यमा पनि हामी प्रेमकै महिमा पाउँछौं । हो, यी परम्परामा समयानुकूल परिवर्तनको खाँचो छ । यिनमा रहेका विभेदकारी हरफहरूको पुनर्लेखन आवश्यक छ ।

हाम्रो आफ्नै मौलिक कथा समेटेका यी संस्कृतिलाई विकृतिमुक्त बनाउने र यी परम्पराको जगेर्नामा हाम्रै रैथाने उत्पादनको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने हो भने कमसेकम मौसमी आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि † यसले समृद्धिको बहसमा ‘ट्रेन्डिङ’मा रहेका केही नामले जस्तै प्रभाव पार्न नसके पनि केही गरिब नेपालीको घर–घरमा समृद्धि ल्याउँथ्यो कि !

अन्त्यमा, हजार सूर्यको जस्तो तेज भएको प्रणय दिवस अर्थात फेब्रुअरी १४ कै दिन अर्को एउटा दिवस पनि रहेछ । यो दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक उपहार दिवस’ मनाउने गरिन्छ । सन् २०१२ मा अमेरिकी ब्लगर एमी ब्रोडमुर र उनका छोराले जतिसक्दो धेरै केटाकेटीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर यस दिवसको अवधारणा सुरु गरेका थिए ।

नेपालमा पनि पाँच वर्षदेखि विविध कार्यक्रमका साथ पुस्तक उपहार दिवस मनाइँदै आइएको छ । पठन संस्कृति विकासमा योगदान पुगोस् भनेर यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । सबै आयातित संस्कृति हाननिकारक हुँदैनन् ।

एकै समयमा जुधेका प्रेम दिवससँगै पुस्तक उपहार दिवस हामी पनि मनाऔं । आफन्त तथा साथीभाइलाई पुस्तक उपहार दिई पढ्ने संस्कृति विकासमा लाग्न हामी पनि प्रयास गरौं । कम्तीमा ‘भ्यालेन्टाइन्स गिफ्ट’ पुस्तक
छनोट गरौं ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देश बूढो हुँदै छ

विकासराज सत्याल

काठमाडौँ — बुढ्यौली कष्टकर उमेर हो । शरीरका अधिकांश अंग–प्रत्यंग कमजोर भइसकेका हुन्छन् । यो वयमा शरीरले बढी आराम खोज्छ, बढी पौष्टिक आहार, औषधी, हेरचार खोज्छ, परिवारको सहारा खोज्छ । जवानीमा देश, समाज र परिवारलाई सक्दो दिएर जीउ सुस्ताएको हुन्छ । यस्ता प्रौढको उचित रेखदेख समाज र परिवारको जिम्मेवारी हो ।

विविध कारणले नेपालमा बुढ्यौली ज्यादै कष्टकर हुने लक्षण देखिँंदैछन् । यसको उचित व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

अहिलेको स्थिति
प्रौढहरूको अनुपात नेपालमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले करिब ७० वर्ष पुगेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । आयु लम्बिँदा प्रौढहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । अहिले देशमा ७० वर्ष नाघेका प्रौढको संख्या करिब ९.५९ लाख छ भन्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

तथ्यांक विभागको ‘उमेर अनुसार जनसंख्याको वितरण’को प्रक्षेपण अनुसार सन् १९८० मा एकजना प्रौढको अनुपातमा १६.८ जना युवा देशमा थिए । अहिले एकजना प्रौढको अनुपातमा केवल ११ जना युवा देखिन्छन्, जुन अनुपात सन् २०४७ सम्ममा १ मा सीमित हुने देखिन्छ । अहिले विकासोन्मुख देशहरूमा यो परनिर्भरताको दर २१ छ । जुन रफ्तारमा उमेर अनुसारको जनसांख्यिक अनुपातमा परिवर्तन आएको छ, त्यसले ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देशमा रूपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिवर्तन जापान र कोरियाको भन्दा तीव्र गतिमा हुनथालेको हो । यस्तो परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ । प्रौढहरूको यो बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन आर्थिक हैसियत र सामाजिक व्यवस्थाले हामीलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । यो परिवर्तनले हाम्रो विकासको लक्ष्य र योजनामा पनि असर पार्नेछ । यसको व्यवस्थापन गर्न आजदेखि हामी सचेत बन्नुपर्छ ।

देशको युवा र प्रौढको वास्तविक अनुपात केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा भयावह छ भन्ने पनि देखिन्छ । रोजगारीका लागि हरेक दिन १५ सय युवा विमान चढेर र झन्डै यही संख्यामा भारतीय भूमिमा काम गर्न जाने गरेका छन् । वर्षमा करिब ६ हजारजति युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गर्छन् ।

यस हिसाबले युवाको वास्तविक संख्या २०५८ को जनगणनामा भन्दा ज्यादै न्युन छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा प्रौढको स्थिति दयनीय छ । अधिकांश युवा सहर केन्द्रित या विदेशिएका र प्रौढ प्राय: गाउँमा थुप्रिएका देखिन्छन् ।

व्यवस्थापनका चुनौती
ज्येष्ठ नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र सहज पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा यो परिचयपत्र पाउन कठिन भएको सुनिएको छ । प्रौढहरूका लागि औषधोपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ ।

निवृत्तिभरणका लागि सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता व्यवस्थागरेको छ । यसमा समय अनुसार महंँगीको भार जोडिँदै जानुपर्छ । अहिले यो भत्ताबाँड्न सरकारलाई करिब २ अर्बको आर्थिक दायित्व परेको छ । सन् २०६८ मा पुग्दा १७.५ लाख भत्ता पाउने उमेरका वृद्ध हुने अनुमान छ । त्यस अनुसार बढ्ने दायित्वका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।

केही प्रौढ हेरचार गृहहरू खुलेका छन् । काठमाडौं आसपास साँखु, बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहित सामुहिक घर र छुट्टाछुटै फ्लाटजस्ता सेवा उपलब्ध छन् । त्यहाँ किनेर बस्नेले मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ तिर्दा खाना, डाक्टरको नियमित जांँच र सुसारेको सुविधा पाउन सकिन्छ ।

प्राय: सबै परिवारका छोराछोरी विदेशमा हुने र यहाँ केवल प्रौढ आमा–बा हुनेगरी पारिवारिक संरचना रूपान्तरित हुँदै गएकाले यस्ता प्रौढ हेरचार गृहहरूको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था केहीका लागि सम्भव भए पनि महँगो छ ।

वडा स्तरबाट गर्न सकिने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ । प्राय: प्रौढको चाहना आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरूको लामो जीवन बितेको हुन्छ, छिमेकी चिनेका हुन्छन् । प्रत्येक वडामा यस्ता एकल या प्रौढ जोडीलाई आवेदनका आधारमा मासिक न्युन शुल्क लिएर केही स्वास्थ्यसेवी या नर्स या आवश्यक परे डाक्टरको नियमित र साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था वडा कार्यालयले गर्न सक्छ ।

यी प्रौढहरूलाई ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कुनै आकस्मिकता परे स्वास्थ्यसेवीलाई उनीहरू खबर गर्न सकुन् र जरुरी भए अस्पतालसम्म पुग्न सकुन् । यस्तो व्यवस्था गर्न वडाहरूमा छुटै एकाइ बनाउनु आवश्यक छ । यो मोडालिटीमा सरकारलाई कम आर्थिक बोझ पर्छ र नागरिकले पनि रुचाउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान ८ जिल्लामा ल्याएको छ । यो परिवारमा आधारित व्यवस्था हो, जसमा ७० हजार जनता आबद्ध भइसकेका छन् । झन्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको सरकारको आंँकलन छ । यो सबै जिल्लामा लागू गर्नु र यसको दायरा फराकिलो बनाएर लानु, प्रौढ केन्द्रित उपचार यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौंमा धेरै मासिए पनि पाटन र भक्तपुरमा डबलीहरू भेटिन्छन्, जहाँ प्रौढहरू साँझमा गफिएर बसेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले यो डबली संस्कृति सायद प्रौढ–क्लबका रूपमा विकसित गरेका थिए । प्राय: सबै मन्दिरमा यस्ता जमघट गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ प्राय: प्रौढ र केही युवा भजन–किर्तन गरेर आनन्दसंँग समय बिताउने गरेको देखिन्छ ।

यो संस्कृति आफूजस्तै उमेरका, समस्याका, दौंतरीका हालचाल बुझ्न र गफ गरेर समय कटाउन र समाजमा मिल्न प्रौढहरूका लागि अति उपयोगी व्यवस्था हो । सहरका प्रत्येक टोलमा यस्ता डबली या जमघटस्थल बनाउनु, सम्बद्र्धन गर्नु, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ । बुढ्यौलीका सामाजिक समस्या घटाउन स्थानीयहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आफ्नो परिवार राम्ररी चलाइरहेका छोराछोरीले आफूलाई हुर्काउने वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने संस्कृति राम्रो होइन । तर समाजमा यो प्रशस्त देखिन्छ । आफ्ना कोही नभएका या आर्थिक अवस्था दयनीय भएका वृद्धहरूलाई यस्ता आश्रमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम छन्, जहाँ ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमाकरिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै ठूला सहरमा वृद्धाश्रम आवश्यक भए पनि यस्ता केन्द केही सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । अधिकांश वृद्धाश्रम अव्यवस्थित भएको मानव अधिकार आयोगको ठम्याइ छ ।

खान–लाउन त्यति समस्या नभए पनि औषधि–उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । यसैगरी देशभर ११९ वटा ‘दिवासेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् । प्राय: एनजीओबाट सञ्चालित यस्तामा वृद्धवृद्धा दिउँसो मात्र जम्मा हुन्छन् र भजन–किर्तन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगका अनुसार यस्ता दिवासेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरूप छैनन्, आयव्यय पारदर्शी छैनन्, एनजीओहरूको पैसा कमाउने माध्यममात्र बनेका छन् । सरकारको खर्चबाट चल्ने र अन्य माध्यमबाट चल्ने दुबैमा सरकारी अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रालय जिम्मेवार संस्था हो ।

लेखक त्रिवि तथ्यांक विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्