आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै विकास सूत्र

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एकातिर सरकारले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ अर्कातिर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटको दोहन जारी छ । विशेषगरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमुखी राष्ट्रिय नेताहरूको चरित्र फेरिन सकेको छैन ।

पञ्चायतकालमा ठूला पञ्चहरूले आफ्नै जिल्ला हेर्थे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि डाडुपन्यू भएका नेताले आफ्नै मुकाम हेर्नथालेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका गृहनगरमा योजनै योजना परेका छन् । झापा र चितवनका अन्य स्थानीय तहमा विकास निर्माणका गतिला योजना छैनन् । पद र पहुँचको आधारमा विकासको पहिचान हुने गरेको छ । प्रभावशाली नेताका नगरस्तरीय योजनामा पनि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने झापाको दमकमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँको भ्यु टावर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा त्यसैगरी धेरै योजना परेको स्थानीयले अनुभव गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने भरतपुरस्थित चक्रपथ र लिंक रोडको दाहालले गत असार अन्त्यमा शिलान्यास गरेका थिए । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान पनि दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

विकास निर्माण योजना छनोटको वैज्ञानिक प्रणाली छ तर त्यसलाई नेताले मिचेका छन् । दबाब र पहुँचका बलमा योजना पार्ने परिपाटी जारी छ । राजनीतिक प्रभावमा योजना छनोट हुने प्रचलनले प्राविधिक, आर्थिक सम्भाव्यताका योजना ओझेलमा पर्छन् ।

बजेट विनियोजनको विधिलाई नेताविशेषका प्राथमिकताको प्रभावबाट मुक्त नगर्दा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को चाहना एकांगी बन्न पुग्छ । सरकारले योजना छान्दा उत्पादनशील क्षेत्र छनोट गर्नुपर्छ । एक रुपैयाँ लगाएर पाँच रुपैयाँ आम्दानी हुने क्षेत्रमा योजना गर्नुपर्छ । यस्तो परम्पराले भोलि ‘भ्यु टावर’ बाट हेर्दा हाम्रो विकासमा समानता होइन, असमानता देखिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले जनसंख्या, विकासको स्थिति र दुर्गमताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने परम्परा छ । योजना वितरण गर्दा यो सूत्र ख्याल नगरी कसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ? कसरी नेपाली सुखी हुन्छन् ? आफ्नो नगर/क्षेत्रमा मात्र योजना थुपार्ने प्रवृत्तिबाट न समानुपातिक र समावेशी विकास सम्भव छ न सन्तुलित र समन्यायिक । जनसंख्या पनि नहेर्ने, भइरहेको विकासको स्थिति पनि नबुझ्ने र दुर्गमताको पनि ख्याल नगरी पद र पहुँचको बलमा योजना जति आफ्नै क्षेत्रमा ओइर्‍याउने प्रवृत्ति विकासको बाधक हो ।

कर्णालीका गरिब जनताको पीडामा भावुक बनेर भाषण दिने, सिरहा, सप्तरीका चमार बस्तीमा पुगेर तिनका आँसु पुछ्ने गुड्डी हाँक्ने, महाभारत लेकका कुनाकाप्चामा गिट्ठा, भ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका चेपाङहरूको मुहार फेर्ने वाचा गर्ने अनि विकास निर्माणका योजना जति आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा खन्याउने, यो कस्तो समानता हो ? कस्तो समान अवसर दिने सोच हो ?

यो प्रवृत्ति त राष्ट्रिय बजेटको दोहन हो । सत्ताको दुरुपयोग गरेर, आफ्नो प्रभाव र दबाब देखाएर, आफ्नै चुनाव क्षेत्रका मतदाता खुसी पारेर सधैंभरि चुनाव जितिरहने लालसा हो । विकासको नाउँमा अरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा निषेध गर्ने प्रवृत्ति हो । निर्देशित संघीयताले पञ्चायतकालीन योजना छनोटकै विरासत बोकेको छ । यो संघीय शासन पद्धतिको बर्खिलाप हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको क्षेत्रबाहेकका जनताले आफू वञ्चितीमा परेको अनुभूति गर्नेछन्, विकासमा भेदभाव गरेको ठान्नेछन् । बजेटका प्राथमिकतामा नेताविशेषको पहुँचको प्रभाव पर्नु विधिसम्मत होइन, विभेदकारी विकास हो । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा विकासका लागि जनतालाई समान अधिकार, समान सुविधा, समान अवसर र समान पहुँचको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शून्यवादी सत्ता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर मुलुकको मूलधार राजनीतिक बहस अत्यन्तै नराम्ररी भड्केको छ । पाँच वर्षका लागि चुननिएको, अत्यन्तै शक्तिशाली र जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकार सत्तासिन भएको बल्ल एक वर्ष पुरा नहुँदै राजनीतिक बहसको दिशा यसरी भाँडिनु राम्रो संकेत विलकुलै होइन ।

सरकारको एकवर्षे कार्यप्रदर्शनीको वस्तुगत समीक्षा गर्ने घडी हो यो । चर्को स्वरमा प्रचार गरिएका समृद्धि र समुन्नतिका नाराको कसीमा यो सरकार अहिलेसम्म कति खरो उत्रियो ? यसले लिएको अर्थराजनीतिक कर्यादिशा कति सही र आसलाग्दो छ वा छैन ? सुशासन र विकासका कुन–कुन पक्षमा यसले मार्ग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

सरकार तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनालाई ग्रहण गर्न कति तत्पर देखिएको छ कि छैन ? संसद(हरू) भित्रको प्रमुख प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसकेको छ ? र अहिलेका यी सबै खाले प्रश्न सापेक्ष, असल वा खराब, प्रवृत्तिहरूले मुलुकको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ? अहिलेको राजनीतिक र वैचारिक बहसका तात्कालिक मुद्दा यिनै हुनुपथ्र्यो ।

थोरै दीर्घकालीन चिन्ता र चासोका विषयमा बहसलाई प्रवेश गराउने समय नभएको होइन । मुलुक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा अग्रसर भएको छ कि छैन ? गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृति अभ्यासद्वारा संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका पात्र र संस्थाहरूको मनोचेत, नियत र व्यवहार यो प्रणालीसम्मत मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुरुप भइरहेका छन् वा छैनन् ?

नयाँ अवलम्बन गरिएको संघीय राज्यप्रणाली क्रियाशील हुने र यसको लाभांश आम मानिसलाई अनुभूत हुनेगरी उनीहरूसम्म पुर्‍याउन राज्य संयन्त्रले सुरु गर्‍यो ? कम्तीमा त्यस्तो आसप्रद संकेतसम्म देखियो ? मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भविष्यलाई यो चरम शक्तिशाली सरकारले ठिक दिशामा डोर्‍याउन सक्यो कि सकेन ?

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूले मुलुक कति गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् ? त्यसको यथोचित चेत राज्य सञ्चालकहरूलाई भएको छ ? मुलुकको कूटनीति, खासगरी आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धनमा सहयोगी भइरहेको छ कि छैन ? बाह्य विश्वले सरकार र मुलुकको साखलाई कति विश्वास गरेका छन् ? यिनै विषयहरूलाई पर्गेल्न मुलुकको वैचारिक, बौद्धिक र सार्वजनिक बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनभने यी तमाम प्रश्नका साङ्गोपाङ्ग उत्तरहरूले नै मुलुकको राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिका भावी रूपरेखा निर्धारण गर्ने हुन् ।

दुर्भाग्यवश, यतिखेर राष्ट्रिय बहसको आकार लिएका मुद्दाहरू भने मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका यी तीनैवटा मूल खम्बाहरूबाट धेरै पर, निरर्थक परिवेशतिर रुमलिएका छन् । मुलुक सञ्चालनको ताल्चासाँचो हातमा लिएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो विमार्ग–गमनको पनि सारथी भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई दिन अघिमात्र चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, ‘माओवादीलाई सिद्धिएको नठानियोस् अर्को माओवादी जन्मन्छ । अझ ठूलो लडाइँ हुन्छ ।’ यो अभिव्यक्ति भेनेजुएलाको शासनको समर्थनमा उनले निकालेको अर्थहीन (वा अर्थपूर्ण ?) वक्तव्यको प्रतिरक्षामा आएको छ । मुलुकका दर्जनौं अहम् मुद्दाहरूलाई छायामा पार्ने हदसम्म यही वक्तव्यमाथि आवेशपूर्ण र धु्रवीकृत बहस भइरहेको छ, जसको नेपालको हित–अहितसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।

लोकतन्त्रको भविष्य
दाहालको माओवाद र भेनेजुएला मोहको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानमा लेखिएको र अक्सर भाषणमा दोहोर्‍याइएको ‘लोकतन्त्र’लाई दाहाल र उनको अध्यक्षताको सत्ताधारी दल नेकपाले मुलुकका लागि दीर्घकालीन र अपरिहार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् । उनले भनेझैं अर्को माओवादी पनि जन्मिएला ।

उनकै सशस्त्र हिंसाको दीक्षामा हुर्किएका नेत्रविक्रम चन्दको समूह अझै अर्धभूमिगत रूपमा क्रियाशील नै छ । पूर्व सहकर्मीसँग मिसिने विकल्प पनि उनीसँग छँदैछ । फेरि लडाइँ पनि होला । तर यी सबै कुराको परिणति फेरि के त ? त्यसबाट मुलुकले कसरी लाभ र अग्रगमन पाउँछ ? भेनेजुएलाका शासक निकोलस मादुरोलाई आदर्श मानेर अघि बढ्ने जुन मानसिकता दाहालले छरपष्ट पारेका छन्, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा माओवादको हिंस्रक भूत देखाएरै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउने जुन अभिष्ट उनले आजसम्म जिउँदै राखेका छन्, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य अझै धरापमा रहेको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

विधिको शासन र दण्डहीनता निरुत्साहन लोकतन्त्रका आत्मा मानिन्छन् । संक्रमणकलीन न्यायलाई विधिशास्त्रले होइन, बलमिच्याइँले टुङ्गयाउने उनको मुखरित अभिष्ट लोकतन्त्रसम्मत छैन । । उनको मदुरोपक्षीय वक्तव्यदेखि माओवादीको लडाइँ फकर्ने (फर्काउने) चेतावनीमा देखिएको चिडचिडाहट सबैमा लोकतन्त्रप्रति मस्तिष्कमा जमेर बसेको घृणा उजागर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा त्यो अक्सर प्रस्फुटित भइरहेको छ ।

दाहाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच विवाद बढेको चर्चा चियापसल र समाचारहरूमा दैनिक भइरहेका छन् । ‘के अब नेकपा फुट्छ ?’ भन्नेसम्मका सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू बाक्लै देखिन्छन् । तर यी चर्चा र प्रचारमा लोकतन्त्रको चुरो तत्त्व छुटेको छ । पहिलो, यी दुई अध्यक्षहरू बीचको विवादमा कुनै फरक वैचारिक धरातल छैन, जसलाई बहुल विचारयुक्त लोकतन्त्रको कसीमा राखेर सही–गलत परीक्षण गर्न सकियोस् ।

दोस्रो, यदि यो विवादको अन्तर्यमा त्यस्तो गुरुत्वको विषय छ भने पनि त्यसको निक्र्योल गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति उनीहरूको चासो देखिंँदैन । नेकपा एक रहिरहँदा ओलीको शासकीय दम्भ र अधिनायकवादी शासनप्रतिको सम्मोहनले लोकतन्त्रको सातो लिइरहेको छ । संसदमा कुनै पनि गम्भीर विषयमा छलफल हुन चटक्कै छोडेको छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारका यन्त्रवत् समर्थकमात्र भएकोमा सडक–चोकमा गुनासो गर्न थालेका छन् । यदि दाहालको माओवादप्रतिको अखण्डित सम्मोहनले नेकपा कथम् फुटको संघारतिर धकेलिएको मान्ने हो भने यो आग्रहमा पनि लोकतन्त्रसम्मत कुनै राजनीतिक अभिष्ट वा अवयव छैन । दुवै दृष्टान्तमा घात हुने लोकतन्त्रमाथि नै हो ।

अपेक्षित बहस
नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । यसको अर्थ मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अब लामो कलाखण्डका लागि निर्णायक ढंगले टुङ्गोमा पुग्यो भनिएको हो । र अबको बहस मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक प्रणाली वा विकासको मोडल, त्यसको उत्पादन प्रभावकारिता र वितरण न्यायमा एकल राष्ट्रिय ध्येयकासाथ केन्द्रीभूत हुनुपर्ने हो । मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको कूटनीतिको समीक्षा र अबको रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यी विषयमा मूल राजनीतिक नेतृत्वको विलकुलै चासो देखिएको छैन । वास्तविक चिन्ताको विषय यही हो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वास्थ्य र सम्भावना दर्शाउने सबै सूचकांकहरू जोखिम निकट देखिएका छन् । यी प्रतिकूल तथ्यांकहरूको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने प्रतिरक्षा अनौठो छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहनु र त्यो पनि मुद्रास्फिति बढ्न नदिई हासिल गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन । तर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरकै विश्वसनीयता अब शंकाको घेरामा आउने आशंका बढ्दो छ । किनभने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मुलुकको कुल उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र खुद निर्यातको योगफल हो ।

सरकारी ढुकुटीमै दुई खर्ब रुपैयाँखर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको ७ प्रतिशत हो । खुद निर्यात अथवा व्यापार घाटा भयावहछ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशत पुग्दैछ । लगानी अत्यन्त न्युन छ । बढेको उपभोग मात्रै हो । अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ कसरी उल्लेख्य बढ्न सम्भव भएको होला ?

नेपाल यतिखेर विश्वमा कसैले चासो नराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसक्ने भएको छ । छिमेकीहरू, खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध प्रचार गरिए जस्तो सहज बन्नसकेको छैन । मुलुकको राजनीति, समाज र प्राज्ञ क्षेत्रको निर्णायक र प्रबुद्ध भनिने वर्ग यस्ता प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सरोकारका विषयमाथि बहस गर्न उत्सुक र जानकार देखिंँदैन ।

नेपाली समाज अनौठा प्रवृत्तिहरूले गाँजिँदै गएको छ । स्वघोषित बुद्धका अवतारहरूमाथि बलात्कार र हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । सरकार त्यसमाथि निर्णयक छानबिन गर्दैन । आफैंले घोषणा गरेर भगवान हुनपाउने, त्यसैलाई नै सत्य सम्झेर सयौं मानिसहरू अनुयायी तत्काल बनिहाल्ने र सञ्चार माध्यमहरूले भगवानै जसरी अस्वाभाविक महत्त्व दिने नेपाली वा दक्षिण एसियाली समाजको चरित्र सामान्य छैन । भारतमा चन्द्रस्वामी, आशाराम र रामरहिमहरूको भगवानकोहाउभाउ र अपराधी अन्तर्य छुट्टिन लामो समय लाग्यो ।

मिडियाले उनीहरूको चरित्रमाथि बहसको उठान गर्‍यो । कानुन व्यवस्थाले उनीहरू शक्तिशाली छन् भनेर अनुसन्धान नगरी छोडेन । ढिलो–चाँडो ती पात्रहरू कठघरामा आए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै मिडियाको शक्ति र राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वसनीयता हो ।

राज्य सञ्चालकहरू यहाँको लोकतन्त्र, त्यस सम्बद्ध संस्थाहरूको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको प्रभावकारिताबारे सर्वथा बेखबर छन् । कतै उनीहरू लोकतनत्रसँग त्राहिमाम छन् । अपराधीहरू खुलेआम शक्तिकेन्द्रहरूको उठबसमा छन् । बुद्ध दर्शनको मिच्छाद्विती वा फेड्रिक नित्सेको ‘नाइहिलिजम’ सरहको ध्वंसात्कम एवं नि:स्पृह शून्यवादमा सरकार हराइरहेको जस्तो छ । सरकार सञ्चालकहरूले प्राथमिकतामा पारेका मुलुकसँगको असम्बन्धित एजेन्डाहरूको बान्की र देशका गम्भीर समस्याप्रति चरम बेवास्ताले त्यही भन्छ ।

अपराधीलाई बुद्ध मानिदिनुपर्ने, हिंस्रक नेताहरू जनताका लागि कृपालु भाग्यविधातामा भइदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने र कसैले प्रयास नगरिकनै आर्थिक चमत्कार पनि भइदिनुपर्ने अनौठा अपेक्षा राखेर नेपाली समाज शान्तसँग बसेको छ । सार्थक प्रश्न र बहसमा कसैको रुचि छैन । हामीलाई एउटा असम्भव, कसैले किस्तीमा पस्किदिएको तयारी समृद्धिचाहिँ चाहिएको छ !

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT