शून्यवादी सत्ता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर मुलुकको मूलधार राजनीतिक बहस अत्यन्तै नराम्ररी भड्केको छ । पाँच वर्षका लागि चुननिएको, अत्यन्तै शक्तिशाली र जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकार सत्तासिन भएको बल्ल एक वर्ष पुरा नहुँदै राजनीतिक बहसको दिशा यसरी भाँडिनु राम्रो संकेत विलकुलै होइन ।

सरकारको एकवर्षे कार्यप्रदर्शनीको वस्तुगत समीक्षा गर्ने घडी हो यो । चर्को स्वरमा प्रचार गरिएका समृद्धि र समुन्नतिका नाराको कसीमा यो सरकार अहिलेसम्म कति खरो उत्रियो ? यसले लिएको अर्थराजनीतिक कर्यादिशा कति सही र आसलाग्दो छ वा छैन ? सुशासन र विकासका कुन–कुन पक्षमा यसले मार्ग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

सरकार तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनालाई ग्रहण गर्न कति तत्पर देखिएको छ कि छैन ? संसद(हरू) भित्रको प्रमुख प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसकेको छ ? र अहिलेका यी सबै खाले प्रश्न सापेक्ष, असल वा खराब, प्रवृत्तिहरूले मुलुकको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ? अहिलेको राजनीतिक र वैचारिक बहसका तात्कालिक मुद्दा यिनै हुनुपथ्र्यो ।

थोरै दीर्घकालीन चिन्ता र चासोका विषयमा बहसलाई प्रवेश गराउने समय नभएको होइन । मुलुक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा अग्रसर भएको छ कि छैन ? गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृति अभ्यासद्वारा संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका पात्र र संस्थाहरूको मनोचेत, नियत र व्यवहार यो प्रणालीसम्मत मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुरुप भइरहेका छन् वा छैनन् ?

नयाँ अवलम्बन गरिएको संघीय राज्यप्रणाली क्रियाशील हुने र यसको लाभांश आम मानिसलाई अनुभूत हुनेगरी उनीहरूसम्म पुर्‍याउन राज्य संयन्त्रले सुरु गर्‍यो ? कम्तीमा त्यस्तो आसप्रद संकेतसम्म देखियो ? मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भविष्यलाई यो चरम शक्तिशाली सरकारले ठिक दिशामा डोर्‍याउन सक्यो कि सकेन ?

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूले मुलुक कति गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् ? त्यसको यथोचित चेत राज्य सञ्चालकहरूलाई भएको छ ? मुलुकको कूटनीति, खासगरी आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धनमा सहयोगी भइरहेको छ कि छैन ? बाह्य विश्वले सरकार र मुलुकको साखलाई कति विश्वास गरेका छन् ? यिनै विषयहरूलाई पर्गेल्न मुलुकको वैचारिक, बौद्धिक र सार्वजनिक बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनभने यी तमाम प्रश्नका साङ्गोपाङ्ग उत्तरहरूले नै मुलुकको राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिका भावी रूपरेखा निर्धारण गर्ने हुन् ।

दुर्भाग्यवश, यतिखेर राष्ट्रिय बहसको आकार लिएका मुद्दाहरू भने मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका यी तीनैवटा मूल खम्बाहरूबाट धेरै पर, निरर्थक परिवेशतिर रुमलिएका छन् । मुलुक सञ्चालनको ताल्चासाँचो हातमा लिएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो विमार्ग–गमनको पनि सारथी भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई दिन अघिमात्र चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, ‘माओवादीलाई सिद्धिएको नठानियोस् अर्को माओवादी जन्मन्छ । अझ ठूलो लडाइँ हुन्छ ।’ यो अभिव्यक्ति भेनेजुएलाको शासनको समर्थनमा उनले निकालेको अर्थहीन (वा अर्थपूर्ण ?) वक्तव्यको प्रतिरक्षामा आएको छ । मुलुकका दर्जनौं अहम् मुद्दाहरूलाई छायामा पार्ने हदसम्म यही वक्तव्यमाथि आवेशपूर्ण र धु्रवीकृत बहस भइरहेको छ, जसको नेपालको हित–अहितसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।

लोकतन्त्रको भविष्य
दाहालको माओवाद र भेनेजुएला मोहको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानमा लेखिएको र अक्सर भाषणमा दोहोर्‍याइएको ‘लोकतन्त्र’लाई दाहाल र उनको अध्यक्षताको सत्ताधारी दल नेकपाले मुलुकका लागि दीर्घकालीन र अपरिहार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् । उनले भनेझैं अर्को माओवादी पनि जन्मिएला ।

उनकै सशस्त्र हिंसाको दीक्षामा हुर्किएका नेत्रविक्रम चन्दको समूह अझै अर्धभूमिगत रूपमा क्रियाशील नै छ । पूर्व सहकर्मीसँग मिसिने विकल्प पनि उनीसँग छँदैछ । फेरि लडाइँ पनि होला । तर यी सबै कुराको परिणति फेरि के त ? त्यसबाट मुलुकले कसरी लाभ र अग्रगमन पाउँछ ? भेनेजुएलाका शासक निकोलस मादुरोलाई आदर्श मानेर अघि बढ्ने जुन मानसिकता दाहालले छरपष्ट पारेका छन्, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा माओवादको हिंस्रक भूत देखाएरै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउने जुन अभिष्ट उनले आजसम्म जिउँदै राखेका छन्, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य अझै धरापमा रहेको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

विधिको शासन र दण्डहीनता निरुत्साहन लोकतन्त्रका आत्मा मानिन्छन् । संक्रमणकलीन न्यायलाई विधिशास्त्रले होइन, बलमिच्याइँले टुङ्गयाउने उनको मुखरित अभिष्ट लोकतन्त्रसम्मत छैन । । उनको मदुरोपक्षीय वक्तव्यदेखि माओवादीको लडाइँ फकर्ने (फर्काउने) चेतावनीमा देखिएको चिडचिडाहट सबैमा लोकतन्त्रप्रति मस्तिष्कमा जमेर बसेको घृणा उजागर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा त्यो अक्सर प्रस्फुटित भइरहेको छ ।

दाहाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच विवाद बढेको चर्चा चियापसल र समाचारहरूमा दैनिक भइरहेका छन् । ‘के अब नेकपा फुट्छ ?’ भन्नेसम्मका सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू बाक्लै देखिन्छन् । तर यी चर्चा र प्रचारमा लोकतन्त्रको चुरो तत्त्व छुटेको छ । पहिलो, यी दुई अध्यक्षहरू बीचको विवादमा कुनै फरक वैचारिक धरातल छैन, जसलाई बहुल विचारयुक्त लोकतन्त्रको कसीमा राखेर सही–गलत परीक्षण गर्न सकियोस् ।

दोस्रो, यदि यो विवादको अन्तर्यमा त्यस्तो गुरुत्वको विषय छ भने पनि त्यसको निक्र्योल गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति उनीहरूको चासो देखिंँदैन । नेकपा एक रहिरहँदा ओलीको शासकीय दम्भ र अधिनायकवादी शासनप्रतिको सम्मोहनले लोकतन्त्रको सातो लिइरहेको छ । संसदमा कुनै पनि गम्भीर विषयमा छलफल हुन चटक्कै छोडेको छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारका यन्त्रवत् समर्थकमात्र भएकोमा सडक–चोकमा गुनासो गर्न थालेका छन् । यदि दाहालको माओवादप्रतिको अखण्डित सम्मोहनले नेकपा कथम् फुटको संघारतिर धकेलिएको मान्ने हो भने यो आग्रहमा पनि लोकतन्त्रसम्मत कुनै राजनीतिक अभिष्ट वा अवयव छैन । दुवै दृष्टान्तमा घात हुने लोकतन्त्रमाथि नै हो ।

अपेक्षित बहस
नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । यसको अर्थ मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अब लामो कलाखण्डका लागि निर्णायक ढंगले टुङ्गोमा पुग्यो भनिएको हो । र अबको बहस मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक प्रणाली वा विकासको मोडल, त्यसको उत्पादन प्रभावकारिता र वितरण न्यायमा एकल राष्ट्रिय ध्येयकासाथ केन्द्रीभूत हुनुपर्ने हो । मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको कूटनीतिको समीक्षा र अबको रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यी विषयमा मूल राजनीतिक नेतृत्वको विलकुलै चासो देखिएको छैन । वास्तविक चिन्ताको विषय यही हो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वास्थ्य र सम्भावना दर्शाउने सबै सूचकांकहरू जोखिम निकट देखिएका छन् । यी प्रतिकूल तथ्यांकहरूको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने प्रतिरक्षा अनौठो छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहनु र त्यो पनि मुद्रास्फिति बढ्न नदिई हासिल गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन । तर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरकै विश्वसनीयता अब शंकाको घेरामा आउने आशंका बढ्दो छ । किनभने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मुलुकको कुल उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र खुद निर्यातको योगफल हो ।

सरकारी ढुकुटीमै दुई खर्ब रुपैयाँखर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको ७ प्रतिशत हो । खुद निर्यात अथवा व्यापार घाटा भयावहछ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशत पुग्दैछ । लगानी अत्यन्त न्युन छ । बढेको उपभोग मात्रै हो । अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ कसरी उल्लेख्य बढ्न सम्भव भएको होला ?

नेपाल यतिखेर विश्वमा कसैले चासो नराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसक्ने भएको छ । छिमेकीहरू, खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध प्रचार गरिए जस्तो सहज बन्नसकेको छैन । मुलुकको राजनीति, समाज र प्राज्ञ क्षेत्रको निर्णायक र प्रबुद्ध भनिने वर्ग यस्ता प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सरोकारका विषयमाथि बहस गर्न उत्सुक र जानकार देखिंँदैन ।

नेपाली समाज अनौठा प्रवृत्तिहरूले गाँजिँदै गएको छ । स्वघोषित बुद्धका अवतारहरूमाथि बलात्कार र हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । सरकार त्यसमाथि निर्णयक छानबिन गर्दैन । आफैंले घोषणा गरेर भगवान हुनपाउने, त्यसैलाई नै सत्य सम्झेर सयौं मानिसहरू अनुयायी तत्काल बनिहाल्ने र सञ्चार माध्यमहरूले भगवानै जसरी अस्वाभाविक महत्त्व दिने नेपाली वा दक्षिण एसियाली समाजको चरित्र सामान्य छैन । भारतमा चन्द्रस्वामी, आशाराम र रामरहिमहरूको भगवानकोहाउभाउ र अपराधी अन्तर्य छुट्टिन लामो समय लाग्यो ।

मिडियाले उनीहरूको चरित्रमाथि बहसको उठान गर्‍यो । कानुन व्यवस्थाले उनीहरू शक्तिशाली छन् भनेर अनुसन्धान नगरी छोडेन । ढिलो–चाँडो ती पात्रहरू कठघरामा आए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै मिडियाको शक्ति र राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वसनीयता हो ।

राज्य सञ्चालकहरू यहाँको लोकतन्त्र, त्यस सम्बद्ध संस्थाहरूको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको प्रभावकारिताबारे सर्वथा बेखबर छन् । कतै उनीहरू लोकतनत्रसँग त्राहिमाम छन् । अपराधीहरू खुलेआम शक्तिकेन्द्रहरूको उठबसमा छन् । बुद्ध दर्शनको मिच्छाद्विती वा फेड्रिक नित्सेको ‘नाइहिलिजम’ सरहको ध्वंसात्कम एवं नि:स्पृह शून्यवादमा सरकार हराइरहेको जस्तो छ । सरकार सञ्चालकहरूले प्राथमिकतामा पारेका मुलुकसँगको असम्बन्धित एजेन्डाहरूको बान्की र देशका गम्भीर समस्याप्रति चरम बेवास्ताले त्यही भन्छ ।

अपराधीलाई बुद्ध मानिदिनुपर्ने, हिंस्रक नेताहरू जनताका लागि कृपालु भाग्यविधातामा भइदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने र कसैले प्रयास नगरिकनै आर्थिक चमत्कार पनि भइदिनुपर्ने अनौठा अपेक्षा राखेर नेपाली समाज शान्तसँग बसेको छ । सार्थक प्रश्न र बहसमा कसैको रुचि छैन । हामीलाई एउटा असम्भव, कसैले किस्तीमा पस्किदिएको तयारी समृद्धिचाहिँ चाहिएको छ !

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्ग चेतनाको दिग्भ्रम

सीएन थारु, आरके तामाङ

काठमाडौँ — राजनीतिक विश्लेषक आहुतिले उत्पीडित राष्ट्रहरूको राजनीतिक संघर्ष, दर्शन र धरातल भुलिएको छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न कान्तिपुरमा पुस २९ मा ‘उत्पीडित राजनीतिको संकट’ लेख लेखेका थिए । माक्र्सवादलाई मात्र विश्व दर्शन र संघर्षको सिद्धान्त बुझ्ने उक्त लेखले वैज्ञानिक समाजवादमा जोड दिएको छ । यसबाट लेखक शीतयुद्धकालीन माक्र्सवादी रोमाञ्चकतामा फँसेको देखिन्छ । 

शीतयुद्ध समाप्त भएसँंगै फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लाष्ट म्यान’ पुस्तकमार्फत वैचारिक युग समाप्त भएको दाबा गरेका थिए । फुकुयामाको तर्कको विपक्षमा उनैका गुरु प्राध्यापक श्यामुल पी हन्टिङटनको पुस्तक ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड द रिमेकिङ वल्र्ड अर्डर’मा भनिएको छ, ‘अबको नयाँ विश्वमा स्थानीय राजनीति राष्ट्रिय (जातीय) हुनेछ भने विश्व राजनीति सभ्यताहरूको हुनेछ, महाशक्तिहरू बीचको दुश्मनी सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वले प्रतिस्थापित गर्नेछ ।’ यसै तथ्यले विश्व राजनीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरायो,जसको परिणाम सन् १९९० यता विश्वभर माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरू र बुर्जुवा पुँजीवादीहरू कुनै राजनीतिक क्रान्तिको संवाहक रहेनन् ।

कुनै समय आहुतिले समर्थन गरेको माओवादीको सशस्त्र युद्धताकाको निष्कर्षले पनि उपरोक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ । जहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्तासम्म पुग्नेमात्र नभई (जातीय) मोर्चाले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत स्वशासन नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्छ । जातीय स्वशासन केन्द्रीय सत्ताकब्जागरेपछि मात्र होइन, अहिलेदेखि लागु गरेर जाने हो । त्यो मोर्चामार्फत अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । यसकारणले कि त्यो नैसत्ताको बीज हो ।’

सैद्धान्तिक हिसाबले नागरिक राष्ट्रवाद तथा जातीय अन्तर्राष्ट्रवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट शक्तिले स्थानीय जातिहरूको जातीय स्वशासनको सवाललाई सत्ताको बीज मान्नुले इतिहासको अर्कै यथार्थ उजागर गर्छ । यसर्थ रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध वर्ग–संघर्ष भनिए पनि सारमा राष्ट्रिय संघर्ष थियो ।

यो संघर्ष उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको नेतृत्वमा नभएर उत्पीडक राष्ट्रियताबाटै भएकाले न समाजवादी क्रान्ति सफल बन्यो, नत राष्ट्रिय मुक्तिको क्रान्ति सम्पन्न भयो । संघर्षका नेतृत्वहरू आफ्नो उच्च जातीय अहंकार तथा बफादारितातर्फ ढल्किन पुग्दा सशस्त्र युद्धमा सहादत दिएका उत्पीडित जाति–वर्गका योद्धाको राष्ट्रिय मुक्ति सपनामाथि कुठाराघात हुनपुग्यो । यस्तो सैद्धान्तिक जगमा भएको सशस्त्र युद्धलाई लेखक गलत थियो भन्न तयार छन् ?

राष्ट्रको दाबी
लेखकले कुनै मानव समूह राष्ट्र (नेसन) हुन पाँच मौलिक अवस्थाको चर्चा गरेका छन् । कसैलाई राष्ट्र हो या हैन भनेर परिभाषित गर्ने आधार कसले तोक्ने ? आजको उत्तरऔपनिवेशिक कालमाराष्ट्रको माक्र्सवादी परिभाषाका मापदण्डको वैधता छ ? लेखक माक्र्सवादी प्रगतिशील सांस्कृतिक राष्ट्रका आधारहरूलाई स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने मनोभावबाट ग्रसित भएको बुझिन्छ ।

जुनचीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिमार्फत स्थापित गर्ने कासिस भए पनि महाभुल सावित भयो । उत्पीडित राष्ट्रहरू आफूहरूलाई परिभाषित गर्ने अधिकार अरुसँंग छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्छन् । ग्रहाम इ. फुलरलाई मान्ने हो भने राष्ट्र र राज्यत्वका लागि स्पष्ट योग्यता छैन ।

स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि योग्य जनसमूह ती हुन्, जसले यसका लागि माग गर्छन्, जो यसका लागि प्रयत्न गर्न, अझ रगत बगाउन तयार छन्, स्वायत्तता उसले प्राप्त गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी जनताको अधिकारमाथि घोषणापत्र (अन्ड्रिप) को धारा ३ मा आदिवासी (स्थानीय) जनतासँंग आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राजनीतिक अधिकार लगायत सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई निर्वाध उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस आधारमा कानुनी रूपमा आदिवासी (स्थानीय) जनता राष्ट्र हो र उसले जसलाई आफू भन्छ, तिनीहरू स्वत: राष्ट्र भए ।

ऐतिहासिक तथ्यहरू हेर्ने हो भने पनि आधुनिक राष्ट्र–राज्य निर्माण हुनुभन्दा पहिले राज्यत्वका रूपमा अभ्यास गरिरहेकाले उनीहरूलाई चौथो विश्व तथा प्रथम राष्ट्र भनिन्छ । ग्रहाम ई. फुलर थप लेख्छन्, ‘आदिवासी जनसंख्या ज्यादातर इतिहासको दुर्घटनाले बनेको उनीहरूका मालिकहरूसँग आफूहरूलाई शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छ ।’

लेखकले बुर्जुवा राज्यहरूले सामन्तवादी बन्धनबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता दिलाएको दाबी गरेका छन् । माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरूले बुर्जुवा लोकतन्त्रभित्रको आर्थिक असमानता विरुद्ध संघर्ष गरे । स्वतन्त्रता र समानताका लडाइँमा विश्वभरिका राज्यविहीन राष्ट्रहरूको अभूतपूर्व सहभागिता र योगदान रहे पनि उनीहरूको ‘राष्ट्र’ हुनुको गौरव तिरस्कृत भयो । कथित लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दाबी गरिएका राष्ट्र–राज्य प्रणालीहरू संकटमुक्त भएनन् ।

आत्मसम्मानको राजनीति
लेखकले माक्र्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा पहिचान राजनीतिलाई मसिनो त्यान्द्रोले अड्किएको देख्नु मिथ्या दृष्टि हो ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा अमेरिका, क्यानाडा तथा अष्ट्रेलिया लगायतका राज्यदेखि अलग रहेका प्रथम राष्ट्रहरूले गरेको संघर्षलाई के भन्ने ? उनीहरूले वर्गीय मुक्ति नपाएको भन्न मिल्छ ? तिनीहरूले माक्र्सवादी भाष्य अनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा पनि लिएका हुन् या राज्यले दिलाएका छन् । तर तिनीहरू किन असन्तुष्ट ? सन् २००८ फेब्रुवरी १३ मा अष्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रडले संसदमा सरकारका तर्फबाट किन माफी माग्न जरुरी थियो ?

के केभिन रड र उनका सरकार मूर्ख हुन् ? होइन, यो आत्मसम्मान र इतिहासमा भएको जातीय संहारसंँग जोडिएको विषय हो । राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर उत्पीडित राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक जातीय संहार गरिएका पुर्खाहरूको स्मृति र आधुनिकताका नाममा पश्चिमीकरणको सैद्धान्तिक लेपनमा मेटाउन खोजिएको स्थानीयता या रैथाने मौलिकता हो । म्याक्स वेबरले भनेजस्तै समाजलाई गति प्रदान गर्ने विभिन्न तत्त्वमध्ये वर्ग पनि एक हो । तर योमात्र अन्तिम हुनै सक्दैन ।

लेखकले दाबा गरेकै माक्र्सवादभित्र पनि कार्ल माक्र्स र रोजा लक्जेम्वर्गहरू वर्ग सार्वभौमिकता (क्लास युनिभर्सलिजम) को वकालत गर्छन् । द्वन्द्वात्मकतालाई स्वीकार गर्ने माक्र्सवाद वर्ग बाहेकका सवाललाई गौण तत्त्वका रूपमा लिंँदा एकल आयामिक सीमामा फँसेको छ ।

रोजा तत्कालीन युरोपमा रहेका यहुदीहरूको समस्या पनि वर्गीय रूपमा हेरिनुपर्छ भन्थे । लेनिन र स्टालिनहरूले रसियाको सवालमा अन्यहरूलाई राजनीतिक राष्ट्रवादको रूपमा स्वीकार गरे । जस अनुसार उत्पीडित राष्ट्रहरूको संस्कृति भनेको कित सामन्तवादी रूढी या औपनिवेशिक राज्यको शृङगारमात्र हो ।

यही अवधारणाको जगमा निर्माण भएका नेपालका कम्युनिष्टहरूले पनि वर्ग–चेतनाले युक्त माक्र्सवादीहरूले त्यसलाई परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छन् । तर तत्कालीन समयमा अष्ट्रो–हङ्गेरियन माक्र्सवादीहरूले भने सांस्कृतिक राष्ट्रवादको वकालत गरेका थिए । दार्शनिक चाल्र्स टेलरका अनुसार सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र स्वतन्त्रता सम्भव हुन्छ, त्यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु अनिवार्य ठानिन्छ ।

लेखकले पहिचानको मुद्दालाई शासकीय सम्भ्रान्तहरूले उत्पीडितमाझ राष्ट्रियताको मुद्दा विकृत बनाएर आफ्नो लुट लम्ब्याउने साधनका रूपमा अथ्र्याएका छन् । केही डेमोगगीहरूलाई हेरेर गरिने यस्ता फितलो विश्लेषणले लेखकको एकांकी मत हावी भएको बुझिन्छ ।

यस सम्बन्धमा श्यामुल पी. हन्टिङटनकै मत सापटी लिने हो भने समाजको आधुनिकीकरणले आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य हिसाबले समाज सशक्त बन्छ र अन्त्यमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावतर्फ उन्मुख गराउँछ । व्यक्ति आधुनिक बन्दै जाँदा विस्तारै अलगाव भाव पैदा हुन्छ र पहिचानको खोजी गर्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावतर्फ उन्मुख हुन्छ । तसर्थ दुबै अवस्थामा पहिचान प्रधान हुनपुग्दा लोकतन्त्रको पहिलो सवाल मानव स्वतन्त्रता र पहिचानको हो र पहिचानतर्फको झुकाव शाश्वत बन्छ ।

लेखकको तर्क मान्ने हो भने पहिचानको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने अवस्थामा समानताका लागि गरिने संघर्ष गौण बन्न पुग्छ । साथै सम्मानजनक सहकार्य र अन्तरक्रियाको सट्टा पहिचानको संघर्षले सामूहिक पहिचानमा जोड दिन्छ र साम्प्रदायिक र अलगाववादी सोच विकास गर्छ भन्ने हो । विश्वमा राज्यहरूको विखण्डन भएका घटना हेर्दा अर्कै तथ्य भेटिन्छ ।

उदाहरणका रूपमा पश्चिमयुरोपेली पुँजीवादी मुलुकहरूले सुरुमा जातीय पहिचानकासन्दर्भमा राज्यभित्रै अलगावमुखी राष्ट्रियताहरूलाई दबाउनखोजे । पछि उनीहरूले के स्वीकार गरे भने विभिन्न जातीय पहिचानहरू मुलुकमा मूल भएर रहिनै रहनेछन् । पूर्वी युरोपका सबैजसो कम्युनिष्ट मुलुकहरूले फरक राष्ट्रियता (जातीयता)
बोक्ने समूहहरूलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, जसका कारण उनीहरू टुक्रिए ।

यसरी लेखक वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गरिरहँदा आफै पश्चिमा बृहत् आधुनिक परियोजनाको अभियन्ता भएको भुलेका छन् । त्यसैको प्रभावका रूपमा लेखक उत्पीडित राष्ट्रहरूले हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई सामन्तवादी प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

प्राकृतिक सत्ताको अभ्यासलाई माक्र्सवाद र उदारवादको परिभाषा आफैमा औपनिवेशिक र एकल आयामिक छ । लेखकले मापदण्ड र नियम निर्माण गर्ने शक्ति प्रयोग गरेर परिभाषित गरेजस्तो पहिचानको राजनीति सामन्तवादसँग मात्र नभएर नागरिक समाज, पुँजीवाद र विश्वव्यापीकरणसँग उत्तिकै गहिरोसँग जोडिएको छ ।
अबको संकथन ?
विश्वव्यापीकरणको दौरानमा विश्वमा नयाँ प्रकारको राष्ट्रियताले सफलता हासिल गर्दैछ, जसलाई सामाजिक चिन्तक म्यानुएल क्यास्टेल्सले छुट्याएका छन् । सारमा, राष्ट्रियताको दाबीसँगै तीन प्रेरक तत्त्व हुन्छन्– पहिचानको सम्मान, तत्त्व लोकतान्त्रिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता र तत्त्व उन्नतिका अवसर ।

यी तीन तत्त्व भएको अवस्थामा जातिहरूलाईआफ्नो छुट्टै राज्य जरुरत पर्दैन । राष्ट्रियता सामाजिक संगठनको आधुनिक आधार हो । व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहिचानको खोजी र यसैसँग जोडिएर आउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनिशक्तिशाली प्रेरक तत्त्वहरू हुन् ।

नेपालको अखण्डता रक्षा गर्न हामीले नयाँ राष्ट्रियताको आधार निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सामुदायीकरण, स्वदेशीयकरण अथवा मौलिक लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्छ । नत्र माक्र्सवादी र उदारवादीहरूले भनेको जस्तो समृद्ध हुँदा पनि मुलुक प्राण विनाको बुख्याँचा बन्छ ।

अन्त्यमा,
आदिवासी (स्थानीय) जनताका अनौपचारिक संस्थाहरूलाई औपचारिक संस्थाका रूपमा विकसित गर्दै बहुल राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुनेछ । नेपाल यहाँका ऐतिहासिक राष्ट्रहरूले आरोप लगाएकोजस्तो अधिनायकवादी तथा औपनिवेशिक हैन भनेर पुष्टिगर्दै सबैको साझा राज्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आजकोअहम् सवाल हो ।

लेखकद्वय नेपालमा सिमान्तीकरण विरुद्ध अभियानका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्