बेटी अभियान कसलाई ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेटी अभियान कसलाई ?

शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार मानिसलाई लक्षित गरेर बेटी बचाउ अभियान चलाउनुपर्छ ।
रीता साह

काठमाडौँ — प्रदेश नं. २ ले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान थालेको छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक बेटीलाई प्रदेश सरकारले एक लाखको विमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक पालिकाबाट यो अभियान सुुरु गरिँदैछ । यस्तो कल्याणकारी अभियानले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित समूह र ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारम्परिक एवं र सांस्कृतिक पक्षको विश्लेषण हुन जरुरी छ । अभियानले बेटी कसलाई मानेको छ ? जन्मेदेखि २० वर्षसम्मका लागि मान्ने कि बिहे नहुन्जेलसम्मकालाई ? प्रदेशमा बेटीको जनसंख्या कति छ ? जातिगत र क्षेत्रगत विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्छ ।


‘बेटी बचाउ’ र ‘बेटी पढाउ’ एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यिनको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण हुन जरुरी छ । बेटी बचाउ अभियान बेटी

भू्रणको हत्या, बेटी बच्चा फाल्ने, बालविवाह तथा दाइजोजस्ता कुरीतिबाट बचाउन हो ।


धेरै बेटी जन्मिनु अघि मारिन्छन् । गर्भमा रहेको बेटीलाई बचाउनसके यो अभियान सार्थक बन्छ । तथ्यांक विभागले हाले सार्वजनिक गरेको प्रदेश अनुसारको जनसंख्या विवरण अनुसार प्रदेश नं. २ मा मात्र महिलाको जनसंख्या कम छ । यस प्रदेशमा पुरुष ५०.३ प्रतिशत र महिला ४९.७ प्रतिशत छन् अर्थात महिलाको संख्या ३१ हजार ७ सयले कमी छ ।


जिल्लागत पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडाैं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिला कम छ । जातिगत आधारमा ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे जातिमा पुरुषभन्दा महिला कम छन् । २०७४ पुसमा युएन ओमनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार ७७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाका २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भू्रण परीक्षण गराउँछन् । तीमध्ये अधिकांश मधेसका र प्रदेश २ का जिल्ला हुन् ।


यी तथ्यांकले मधेसका जिल्लामा बेटी घट्नुको मूल कारण बेटी भू्रणको हत्या हो भन्ने देखाउँछ । यो मधेसी समाजमा रहेको लंैगिक विभेदको पराकाष्ठा हो । बेटी भू्रणहत्या गर्ने अधिकांश शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार हुनेहरू छन् । तिनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा नगरेसम्म बेटी बचाउ अभियान सफल हुन गाह्रो छ । कतिपयले छोरी बच्चा जन्मिसकेपछि जिउँदै वा मारेर फाल्ने गर्छन् । केही अघि महोत्तरी जिल्लाको औरहीमा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । मधेसमा यस्ता घटना बाक्लै हुन्छन् ।


मधेसमा बढी छोरी हुनेले बालविवाह गर्ने घटना पनि प्रशस्तै हुने गर्छ । विशेष गरेर दलित र मुस्लिम समुदायमा सानै उमेरमा बिहे हुने गर्छ । ग्रामीण भेगको निम्न वर्गका परिवारमा बढी बालविवाह देखिन्छ । डोम समुदायमा सानैमा बिहे गरिएन भने ‘केटा पाउँदैन’ भनिन्छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा देखिएको छ ।


बेटी बचाउन दाइजो प्रथा उन्मूलन आवश्यक छ । दाइजो लेनदेन अहिले सबै समुदाय, वर्ग, जात र क्षेत्रमा हुने गर्छ । दाइजो लेनदेनको प्रकृति र प्रवृत्तिमात्रै फरक छ । कतै पैसाको लेनदेन हुन्छ भने कतै सामान, गरगहनाको लेनदेन हुन्छ । दाइजो लेनदेन अशिक्षा र चेतनाको कमीले हुने होइन, यो शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा झन् बढी झांगिएको छ । बालिका बिमा कार्यक्रमले दाइजो तथा बालविवाह न्युनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तर यसलाई गरिबमुखी बनाउन सक्नुपर्छ ।


बेटी पढाउ अभियानले प्रदेश २ को बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? सबै जाति र वर्गका बेटीको शैक्षिक अवस्था समान खालको छ कि फरक ? अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९५ प्रतिशत छ । प्रदेश नम्बर ३ को सबैभन्दा बढी ७४.८५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ प्रतिशत छ ।


१५ वर्ष माथिका महिलाको जातजाति अनुसारको साक्षरता दर पहाडी ब्राह्मण ६७.८ प्रतिशत, क्षत्री ५४.४ प्रतिशत, तराई ब्राह्मण/क्षत्री (राजपुत) ७०.३ प्रतिशत, तराई अन्य जात २९.६ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२.९ प्रतिशत, मधेसी दलित १२.३ प्रतिशत, नेवार ६७.९ प्रतिशत, अन्य पहाडी जनजाति ५३.१ प्रतिशत, तराई जनजाति ४१.८ प्रतिशत, मुस्लिम २३.२ प्रतिशत छ । यसले मधेसमा दलित, मुस्लिमको साक्षरता दर निकै कम देखिन्छ ।


बेटी पढाउ अभियानले मधेसभित्र कुन जातका बेटी पढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने यस तथ्यांकले देखाउँछ । बेटी बचाउ र बेटी पढाउ अभियानको सुरुवात जनकल्याणकारी सोचका साथ भएको छ । यस अभियानको नारामा बेटी बचाउ बेटी पढाउ सँगसँगै बेटी बढाउ पनि जोड्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ को पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या घट्दो क्रममा छ, जसले कालान्तरमा समस्याको रूप लिन सक्छ । यसले बालविवाह र अनमेल विवाहलाई बढावा दिन सक्छ ।


दाइजो प्रथा र छोरी भू्रणहत्या रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रमले पुग्दैन । यो काम शिक्षित एवं सचेत नागरिकले गोप्य तरिकाले गर्छन् । भू्रणहत्या विरुद्ध खासै कसैले उजुरी गर्दैन । यसलाई रोक्न विशेष संयन्त्र बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बालविवाह र शिक्षाका लागि विशेष ऐन बनाएर अभियान चलाउनुपर्छ । यस्ता अभियान गाउँमुखी र गरिबमुखी हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी महिलाको मुद्दामा अपनत्व 

मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा कटाक्ष भोग्दै र सहँदै आएकी छु ।
रीता साह

काठमाडौँ — महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा एउटा कार्यक्रममा बोल्न म गएकी थिएँ । कार्यक्रममा मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका महिलाको विषयमा छलफल भयो । मैले मधेसी समुदायमा भएका कुरीति र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे कुरा राखेँ ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा एक जना अधिकारकर्मी अतिथिलाई एक जना मधेसी युवतीले सोधिन्, ‘सन् २००० मा दक्षिण एसियामा महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो । अठार वर्षपछि यस क्षेत्रका महिलाको मानवअधिकारको अवस्थामा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?’

ती अतिथिले ‘मधेसमा त पुरुषहरूले नै महिलामाथि हिंसा गर्छन्, जेठाजुलाई देखेर बुहारीले टाउको छोप्छिन्, एक जना डाक्टरले ४० लाख दहेज लिएर बिहे गर्छन्, होइन रीता ?’ भन्दै उनले मलाई औंल्याइन् । जबकि ती युवतीले सोधेको प्रश्न मधेसी महिलासँग सम्बन्धित थिएन ।

एक वर्षअघि युवाका विषयमा छलफल गर्न एक कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा एक युवकले आरक्षणको प्रावधानबारे एक जना मानव अधिकारकर्मीसँग सोधे । उनको जवाफ थियो, ‘आरक्षण नेपालमा चाहिँदैन । यसको उपलब्धि मधेसको जमिनदार झा र यादवहरूले मात्र लिने गर्छन् । आरक्षणको दुरुपयोग हुँदै छ । हामी यसको पक्षमा छैनौँ ।’

उनको उत्तर सुनेर कार्यक्रममा ताली बज्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मधेसी समुदायमाथि दोष थोपारेर युवाको मानसपटलमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । तत्कालै आयोजकसँग समय मागेर बोलेँ ।

मैले महिला आरिक्षित सिटमा खसआर्य महिला, आदिवासी जनजातिको सिट पहाडका जनजाति, दलितको सिटमा पहाडी दलित र मधेसीको सिटमा अधिकांश मधेसी पुरुषको वर्चस्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेँ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा रहेको त्रुटिबारे पनि बोलेँ । मेरो जवाफपछि हलमा फेरि ताली बज्यो । तर, त्यसपछि ती मानव अधिकारकर्मी मसँग बोलेनन् ।

संविधान जारी हुनुअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका महिलाका मुद्दा के–के छन् भनेबारे गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिदेखि नेपालका अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञको बाक्लो उपस्थिति थियो । मैले नागरिकतामा रहेको विभेद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटि, राजनीतिमा मधेसी महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा बोलेकी थिएँ ।

मेरो प्रस्तुतिलगत्तै एक जना महिला वकिलले आयोजकसँग विशेष समय मागेर तत्काल टिप्पणी गरिन्, ‘एक जना विदेशी महिला बिहे गरेर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति बन्न पाउने र यही जन्मेका छोरीले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा नागरिकता लिन पनि कुर्नुपर्ने ? यस्तो हुन हामी दिंदैनौ ।’ उनले आक्रामक शैलीमा मधेसी महिलाको नागरिकता पाउने अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साइन् । जबकि कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, सबै समुदायका महिलाका मुद्दालाई अपनत्व ग्रहण गरी संगठित भएर अवाज उठाउनु ।

मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ, काठमाडौंका अधिकारकर्मीहरूले मधेसी महिलाका मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गर्दै छन् कि नकार्दै छन् ? मधेसी महिलाका मुद्दालाई नकार्नु थियो भने यस्ता कार्यक्रम किन गर्नुपरेको हो ?
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा दिनदिनै कटाक्ष भोग्दै र सहदै आएकी छु ।

कहिलेकाहीं यस्ता घटनाको विरुद्धमा बोल्छु भने कहिले चुप लागेर बस्छु । अनि सोच्छु, मधेसी महिलाबारे काठमाडौंमा बसेका महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ यस्तै हो ? यसरी नै बुझेका हुन् भने यस्तो मनोविज्ञान कसरी विकास भयो होला ? यसलाई यो रूपमा फैलाउन कुन तत्त्वले कसरी भूमिका खेलेको छ ? यो लेखको उद्देश्य कुनै व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्नु होइन, प्रवृत्तिमा सुधारको अपेक्षा हो ।

नेपालमा लामो समयदेखि विचार निर्माण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एक खालका मानिस र खास मनोविज्ञानको वर्चस्व रह्यो । त्यसमा काठमाडौंकेन्द्रित बुद्धिजीवी, पत्रकार र मिडिया जगत्का साथै राजनीतिज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसको भूमिका रह्यो । त्यस समूहले सधैंभरि मधेसको टुटुल्को अर्थात् नराम्रो पक्ष मात्रै देखिरह्यो ।

मधेसी समाज र मधेसी महिलाबारे नकारात्मक कुरा मात्र गरिरह्यो । तिनीहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई उही मनोविज्ञानले चित्रण गर्छन् । जबकि मधेसी समाजमा धेरै परिर्वतन भइसकेको छ । मधेसी महिलाको लवाइखवाइ मात्रै होइन, चेतनाको स्तरमा पनि सुधार आएको छ । तर, काठमाडौंको नजरिया पुरानै छ ।

मधेसी महिलाका सबाल आउँदै तिनीहरू पीडित, बिचरा, उद्धार गर्नुपर्ने, आफ्नै समुदायबाट प्रताडित रहेको भन्ने बुझ्छन् । मधेसमा दाइजो प्रथा छ, त्यहाँ महिला हिंसा हुन्छन् । यो सत्य हो । तर, के महिला हिंसा मधेसमा मात्रै हुन्छ ? दाइजो समस्या मधेसमा मात्रै छ ? यस्ता हिंसाका दोषी त्यहाको पुरुष हुन् भने अन्य ठाउँमा हुने हिंसाका दोषी को हुन् ? महिला हिंसा देशैभरि हुन्छ तर ठाउँअनुसार यसको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ भन्ने काठमाडौंका महिला अधिकारकर्मी र मिडियाले बुझ्न जरुरी छ ।

मधेसमा दाइजो, बोक्सीलगायतका कुरीति छन्, पश्चिम पहाडमा छाउपडी छ । कतिपय जिल्लामा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या छन् । ठाउँअनुसारका संस्कृति र संस्कार छन् । कुनै समुदायगत कुरीतिलाई त्यही समुदाय र त्यस समुदायका पुरुषहरूलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।

यस्ता समुदायगत कुरीतिबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर त्यसको जरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मनमा रहेको पुरानो धारणा बदलौं । खुला मनले बहस गरौं । अनि मात्र महिला आन्दोलनमा अपनत्व कायम हुन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×