नारा मितव्ययी, पारा खर्चिलो

दिनेश अधिकारी

काठमाडौँ — मितव्ययितासँग औचित्य, सदाचार र नैतिकता जोडिएको हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसंँगै मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका पदाधिकारीको संंख्यामा मात्र वृद्धि भएन । त्यसैको हाराहारीमा विभिन्न आयोग, कार्यालय, सचिवालय र निकाय गठनसंँगै कर्मचारीको संख्या व्यापक बढेको छ ।

तलब, भत्ता र सेवा–सुविधाका दृष्टिले यो ‘वृद्धि’ भयावह देखिन्छ । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभन्दा को कमको भाँतीमा आ–आफ्नो सुविधा वृद्धिको निर्णय भटाभट गरिरहेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रपति लगायतका विशिष्ठ व्यक्तिलाई दिइने सेवा–सुविधाका धेरै कुरा विवादको घेराभित्र परिरहेका छन् ।


विगतमा सरकारी मोटर चढ्ने हैसियत कर्मचारीवृत्तमा ‘सहसचिव’ स्तरका व्यक्तिलाई प्राप्त थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआउँदा–नआउँदै अहिले ठाउँ हेरी शाखा अधिकृतदेखि नै मोटर सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् । मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवले यो सुविधा उपभोगमात्र गरिरहेका छैनन्, ‘हुकुम’ चलाएर आसेपासेलाई अनुगृहित तुल्याइरहेका छन् । कुन हैसियतको पदाधिकारी/कर्मचारीले कस्तो सवारी साधन प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग अकल्पनीय रूपमा भइरहेको छ ।


बेथिति जताततै छ । उदाहरणका लागि मन्त्रीकै कुरा गरौँ । केही दिन अगाडिसम्म मन्त्री पदको सपथ लिएपछि गृह मन्त्रालयले एउटा मोटर उपलब्ध गराउँथ्यो । औपचारिक रूपमा मन्त्रीको त्यहीमात्र मोटर हुने भए पनि मन्त्रालय वा विभाग वा अन्तर्गतका निकायमा रहेका सबैभन्दा राम्रा (नयाँ र महँगा) मोटर आफ्नालागि तान्थे । सचिवले यसमा सहयोग गरेन वा सहमति जनाएन भने त्यही दिनबाट मन्त्री र सचिवबीच खटपट सुरु हुन्थ्यो । बेलैमा मन्त्रीको इच्छा अनुसार नसच्चिए सचिवको सरुवा प्राय: निश्चित मानिन्थ्यो ।


मन्त्रीकै चालाको अनुकरण धेरैजसो सचिवले गरिरहेका छन् । यो करिब एक दशक मन्त्रालय तहमा काम गर्दाको मेरो अनुभव हो ।

गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा प्रकाशित लेख–रचनाको पारिश्रमिक लिन जाँदा परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिएँ । भुक्तानी पाउनुअघि ‘मैले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको छैन’ भन्ने व्यहोरा लेखेर सहीछाप गर्नुपर्दा म चकित भएँ ।


बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ– अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट गत वैशाख २६ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’को दफा ३५ मा ‘सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा आंंशिक स्वामित्व भएको संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख–रचना प्रकाशित गरे बापत पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने’ भन्ने उल्लेख रहेछ । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई परिपत्र गरिएको रहेछ ।


यहाँ कुरोको चुरो ‘सार्वजनिक पद’धारण गर्ने व्यक्ति देखियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार अरू त अरू, उदाहरणका लागि, हायात रिजेन्सी होटलमा काम गर्ने उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति पर्छन् । तारागाउँ विकास समितिसँंग नेपाल सरकारको स्वामित्व गाँसिएको छ र समितिको लगानी हायात रिजेन्सी होटलमा छ ।


यो अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको वर्गमा पर्छन् । यसले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको दायरा अत्यन्तै व्यापक रहेकोप्रस्ट्याउँछ । लेख–रचनाको पारिश्रमिक दिने विषय यत्ति व्यापक बनाइनु आवश्यक छैन । उल्लिखित मार्गदर्शन बमोजिम चल्ने हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको विद्धता वा विज्ञता आफ्नो माध्यमबाट सरकारले पाउँदैन । पारिश्रमिक पाउनु छैन भने अतिरिक्त मिहेनत कसले गर्छ ? यो मानवीय स्वभाव हो ।


यसले सरकारसंँग जोडिएका प्रकाशनमा ‘गतिला’ सामग्री पढ्न नपाइने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर विशेषज्ञ/विद्वानको विचार, विश्लेषण वा सुझाव सरकारका लागि आवश्यक रहेनछ भन्ने सन्देश पनि सञ्चार भएको छ । मितव्ययिताका नाममा के सरकारले यही गर्न खोजेको हो ? हो भने अरूको विचार, विश्लेषण वा सिर्जना सुन्न नचाहनुलाई कसरी लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र अनुसारको क्रियाकलाप मान्न सकिन्छ ? होइन भने यो कस्तो मितव्ययिता हो ?


यदाकदा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/विभाग/निकायका प्रकाशनमा एउटा लेख छपाएर झन्डै तलब बराबरकै पारिश्रमिक बुझ्नेहरू नभएका होइनन् । त्यस्तो विकृति रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि अरू धेरै उपाय अपनाउन सकिन्छ । नाकमा भिंmगा बस्यो भनेर नाकै काट्नु त भएन नि !


राजनीतिकर्मीले राजनीतिलाई ‘जागिर’ ठान्ने कि ‘समाजसेवा’ ? सबैभन्दा ठूलो गाँठो यही परेको छ । यो गाँठो रातारात नफुस्केला । खर्चको मितव्ययिताका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय धेरै छन् । मन्त्रीका लागि दिइने सबै सुविधा (कतिवटा र कस्ता सवारी साधनसमेत) मन्त्रिपरिषदले तोक्नुपर्ने हो । मन्त्रालयले मन्त्रीको सचिवालयका लागि के कस्ता आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि मन्त्रिपरिषदकै निर्णय अनुसार हुनुपर्ने हो । यसो हुँदा नियन्त्रणको ठाउँ रहन्थ्यो ।


मन्त्रिपरिषदले केही दिन अगाडि ‘एकद्वार’का नाममा मन्त्रीको तलब–भत्ता, सवारी साधन लगायतका सबै सुविधा मन्त्रालयले नै व्यवस्था गर्नेगरी निर्णय गरेर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’को परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । मातहतका कर्मचारी वा कार्यालयले सुविधाका नाममा मन्त्रीले गर्ने ज्यादतीपूर्ण निर्णयलाई कसरी नमान्ने ? हिजो ‘जस्केलो’बाट अनुचित सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीलाई अब मूलढोका खुलेको छ । (विगतदेखि पदीय गरिमा राखिदिएको भए यसरी सोच्नुपर्ने थिएन ।) मितव्ययिताको सरकारी नारा यहींबाट ओह्रालो लागेको छ । आशा गरौं, मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्नेछ ।


मितव्ययी हुने हो भने सपथ लिनु नपर्ने र खासै विज्ञता पनि नचाहिने राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्तिमा औचित्य र आवश्यकताका दृष्टिले इमानदार भएर सोच्न आवश्यक छ । यसो गरे अहिलेको ‘भद्रगोल’ रोकिन्छ । स्वकीय र निजी सचिवलाई मोटर सुविधा नदिएर मितव्ययी हुन सकिन्छ ।


निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई अन्यत्र नियुक्त गर्दा कानुन बनाएरै नयाँ पदमा कार्यरत रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समान पदमा समान सुविधाका लागि मापदण्ड बनाएरै नेपाल ट्रष्ट वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र अर्थ/परराष्ट्र्र मन्त्रालयका सचिवबीच आधारभूत सुविधामा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।


विभागीय प्रमुख बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई छुट्टै मोटर सुविधा नदिएर सामुहिक रूपमा यातायात सुविधा उपभोग गर्न कम्तीमा राजधानीमा बस व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीयदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबैका तलब–भत्ता, सुविधामा सकेसम्म कम वृद्धिको निर्णय गर्न सकिन्छ । उपचारका राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशभित्र उपचार नगर्ने जनप्रतिनिधि वा अन्य विशिष्ठ व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च व्यहोर्ने परिपाटी तत्कालै रोक लगाउन सकिन्छ ।


जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोटर–सुविधाका लागि स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । नैतिकतामा टिकेको अवस्थामा सार्वजनिक बस वा रेलमा यात्रा गर्दा पनि सुरक्षित रहेका प्रधानमन्त्री/मन्त्री संसारमा धेरै छन् । स्वयम्ले असुरक्षित अनुभव गर्नु भने आफ्नै अपवित्र कर्मको उपज हो भनेर स्वीकार्न आवश्यक छ ।


आफ्नै मन्त्रालय वा विभागका मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशकले अध्यक्षता गर्ने जुनसुकै र जतिबेला पनि बस्ने बैठकमा ‘बैठक–भत्ता’ दिने परिपाटी तत्काल रोक्न सकिन्छ । तलब–भत्ता बुझ्ने मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सचिवालयमा चिया–खाजामा हुने खर्च सानो छैन । मितव्ययिताको दृष्टिले यसतर्फ ध्यान जाने हो भने जनताले तिरेको करको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । यी अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने केही ठाउँमात्र हुन् ।


बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा मितव्ययिताको यस्तै एउटा पुलिन्दा आएको थियो । पेन ड्राइभ किन्न विभागीय प्रमुख वा सचिव (सचिव पनि विभागीय प्रमुख हो) को निर्णय चाहिन्थ्यो । सुुरु–सुरुमा मन्त्रीसहित धेरैले वाहवाही गरेको मितव्ययिताको त्यो पुलिन्दा थाहै नपाई सडेर गयो । वर्तमान सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खर्चका मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ पनि त्यही हाल नहोला भन्न सकिँंदैन ।


सरकार हामी सबैको हो । यसका क्रियाकलाप हामी सबैको समान चासोका विषय हुन् । योगी नरहरिनाथले कुनै दिन भन्नुभएझैं ‘छाते’हरूले छाता ढल्काइदिएकाले म त निथु्रक्कै रुझेँ भन्ने परिस्थितिमा सरकार नपुगोस् ।


लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:०८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भेनेजुएलाको दन्त्यकथा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — त्यो ह्युगो साभेजको जादु चलेका बेला थियो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुनेर आएका तत्कालीन एमालेका युवा नेता गोकर्ण विष्ट नयाँ बानेश्वरमा देखा परे । शाही शासनविरुद्ध सात दलको आन्दोलन जारी थियो । ‘भाषा त बुझिन्थेन तर बडी ल्याङग्वेज गजबको थियो,’ हाल मन्त्री रहेका विष्टले हामी केही युवालाई कुनामा उभ्याएर भनेका थिए, ‘रगत उमाल्ने किसिमको ।’ 

साभेजलाई उनकी हजुरआमाले गरिबीमा हुर्काएकी थिइन्, पछि उनी तिनै गरिबहरूका नायक भएका थिए । संसारमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा तेल छ भन्ने पुष्टि भएको भेनेजुयला अरू प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनी छ । त्यस्तो मुलुकमा व्याप्त गरिबी र असमानतालाई साभेज नामेट पार्न चाहन्थे ।

सैन्य विद्रोहलगायतका सुरुआती राजनीतिक तिकडम असफल भए पनि १९९८ को चुनावमा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भए । साभेजको नियत के थियो हामी भन्न सक्दैनौं तर असल नियत राख्दाराख्दै शासकले गलत नीति अख्तियार गर्‍यो भने मुलुक कसरी मानवीय संकटमा पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भेनेजुयला ।

कुनै बेला ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा धनी मुलुकमा अहिले मान्छे भोकभोकै मरिरहेका छन्, फोहरको डंगुरमा खानेकुरा खोजिरहेका छन्, शिशुहरूले पिउने दूध पाएका छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, पैसा कागजको खोस्टो भएको छ, लुटपाट, चोरीडकैतीका घटना बढेका छन्, ३० लाख मान्छेले देश छोडेर छिमेकी मुलुकमा आश्रय लिइरहेका छन्, राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

राष्ट्रपति भएलगत्तै साभेजले बोलिभारियन आदर्शअनुरूपको आर्थिक कार्यक्रम सुरु गरे । आफूलाई गरिबका मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरेका उनले तेल निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई पुन:वितरण गर्नु अस्वाभाविक थिएन । साभेजभन्दा अघिका नेताले कहिल्यै तेलबाट प्राप्त धन गरिबको हितमा लगाएका थिएनन् । तेलको आम्दानीबाट देशवासीलाई जे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै काम साभेजले गरेका थिए । देशभित्र मात्र होइन, वामपन्थी छिमेकी बोलिभिया, क्युबालगायत मुलुकमा समेत लाभ बाँडेका थिए ।

साभेज पहिलोपटक राष्ट्रपति चुनिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२ देखि १६ अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो पटक चुनिँदा सय डलरभन्दा माथि पुग्यो । साभेजको हातमा शक्ति र पैसा दुवै आयो । उनले निर्धक्क ‘नयाँ सामाजिक नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भए । ‘नयाँ किसिमको ढाँचामा आर्थिक विकास गर्ने अवसर हामीले पाएका छौं,’ उनी भन्ने गर्थे ।

सन् २००४ मा क्युबा पुगेर फिडेल क्यास्ट्रोबाट गुरुमन्त्र लिई फर्केका साभेजले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बृहत् सामाजिक सुधार कार्यक्रम ल्याए । त्यसलाई तेल निर्यातको पैसाले थेगेको थियो । देशको कुल निर्यातमा कुनै बेला तेलको हिस्सा ९८ प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यो पैसाले बेरोजगारलाई रोजगारी तालिम, देशव्यापी रूपमा नागरिकता वितरण, नयाँ नीतिबारे जानकारी दिलाउन देशभर स्वयंसेवक खटाउने गरिन्थ्यो । नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारले लिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको बढ्दो भाउले साभेजको मनोबललाई झनै उचो बनायो । उनले सकेसम्म धेरै ऋण लिएर सामाजिक कार्यक्रममा खर्च गरे । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने र अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने नाममा भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइयो, सिमेन्ट, दूरसञ्चार, विद्युत् कम्पनीलगायत ठूलाठूला उद्योग राष्ट्रियकरण गरिए । विदेशी बैंक किनियो ।

‘कुरा नमिल्ने’ विदेशी लगानीकर्तालाई धपाइयो । मुलुकलाई लगभग निजी व्यवसायशून्य बनाइयो । यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्नेको दमन गरियो, सम्पत्ति खोसियो । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने भनिए पनि त्यसलाई झन् अर्थतन्त्रको केन्द्रमा ल्याइयो । जानीनजानी अर्थतन्त्रलाई तेलको धरापमा पारियो ।

अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्दाका दुष्परिणामबारे साभेजलाई मतलब थिएन । तेल बेचेकै पैसाले सबथोक किन्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, मोटरगाडी सबै आयात गरिन्थ्यो । निजी व्यवसाय नहुँदा आन्तरिक उत्पादन प्रणाली ध्वस्त भइसकेको थियो । सबथोक राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने बोलिभारियन रोमाञ्चबाहेक साभेजसँग कुनै आर्थिक मोडल थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको तेलको मूल्यले उनको रोमाञ्चलाई टिकाइरहेको थियो ।

समाजवादी प्रयोगका नाममा समानान्तर संस्थाहरू खडा गरिएका थिए । भइरहेका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुको सट्टा गरिबी निवारण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी ‘मिसियोनेस’संयन्त्र बनाइएको थियो । यो संयन्त्रले खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पहिचान, ग्रामीण विकास, नागरिक मिलिसिया, भूमिसुधार, संस्कृति, सामाजिक सुधार सबै क्षेत्रमा काम गर्थ्याे । यसले राज्यको जिम्मेवारी र खर्चमा दोहोरोपन ल्यायो । तेलबाट आएजति पैसा सबै यस्तै काममा खन्याइयो । भविष्यका लागि कुनै बचत गरिएन । विदेशी ऋण लिएर समेत यस्ता कार्यक्रम विस्तार गरिएका थिए ।

एउटा दु:खद संयोग, सन् २०१२ मा साभेज रोगले थलिए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लाग्न थाल्यो । सुरुमा साभेजले आफ्नो व्यक्तिगत र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खस्किएको अस्वीकार गरे । विदेशीले थप ऋण दिन बन्द गरिसकेका थिए, साभेजलाई क्यान्सर भएको थियो ।

लक्षण ठीक छैन भन्ने संकेत पाएका शक्तिशाली मान्छेहरू पहिले आफूलाई जोगाउने गरी धन सञ्चय गर्न लाग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर सत्तामा आएका साभेज कमजोर हुँदै जाँदा उनका आसेपासे त्यसै गरी जुर्मुराए । बोलिभारियन सपनालाई भ्रष्टाचारले अपहरण गर्‍यो ।

सन् २०१४ मा आउँदा स्थिति झन् खराब भयो । तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ९६ र त्यसपछिको वर्ष ५० डलरमा झर्‍यो । सरकार ठूलो विदेशी ऋणको भारले थिचियो । खाद्यान्न, औषधि आयात गर्न पर्याप्त डलर थिएन । दिनप्रतिदिन खाद्यान्न, औषधि अभाव चर्किंदै गयो । भेनेजुयलाले ऋण भुक्तानीलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिरहेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले उल्टो नाकाबन्दी लगाइदियो ।

सन् २०१५ र त्यसपछिका वर्षमा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्यो । भेनेजुयलाले आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक २०१६ देखि सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०१७ मा अर्थतन्त्र १६.६ प्रतिशतले खुम्चिएको अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि दर २०१८ थप १६ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान छ । सन २०१९ मा मुद्रास्फीति दर एक करोड प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यस्तो मुद्रास्फीति सन् १९२३ मा जर्मनी र सन् २००० मा जिम्बाबेले बेहोरेको थियो । यो चरम आर्थिक अव्यवस्थाले निम्त्याएको मानवीय संकटबारे हामी सबै जानकार छौं ।

यो दु:खद अवस्थाको पूर्वानुमान गर्ने थोरै थिए । यस प्रसंगमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरोधीहरूका आदर्श प्राध्यापक नोम चोम्स्कीको भनाइ चाखलाग्दो छ । ‘भेनेजुयलाले अर्को सामाजिक आर्थिक मोडेल निर्माण गर्ने क्रममा जुन रूपान्तरण गरेको छ, यो परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाइयो भने यसले विश्वव्यापी प्रभाव पार्नेछ,’ काराकासमा साभेजसँगको टेलिभिजन संवादमा १० वर्षअघि चोम्स्कीले भनेका थिए ।

चोम्स्की यति उत्साही थिए कि उनले अमेरिका फर्किएर ‘दक्षिणी गोलाद्र्धमा नयाँ सुधारिएको संसारको रचना’ भएको बताएका थिए । बेलायती लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन, अमेरिकी अभिनेता सिन पेन, नोबेल अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजलागयत साभेजको जादुको प्रभावमा थिए । त्यो जादु लामो समय चलेन । उनै चोम्स्कीले सन् २०१७ मा ‘मैले साभेजको राज्य पुँजीवादी सरकारलाई कहिल्यै समाजवादी भनेको थिइनँ, त्यसको संकेतसम्म गरेको थिइनँ । त्यो त समाजवादभन्दा निकै टाढाको कुरा थियो । त्यहाँ निजी पुँजीवाद कायमै छ’ भनेका थिए ।

‘साभेज–अर्थतन्त्र’ अनौठो थियो । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन लागतको पर्वाह गरिन्थेन, मात्र समाजवादी सपना पूरा भयो/भएन हेरिन्थ्यो । शासन तथा जीवनको उत्तराद्र्धतिर साभेज दुई चार सल्लाहकार भेला पार्थे अनि बोलिभार र अमेरिकी डलरको विनिमय दर तय गर्थे । उनले मुखको भरमा तोकेको विनिमय दरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्थ्यो । फरकफरक प्रयोजनका लागि फरक विनिमय दर तोकिन्थ्यो । फरकफरक मान्छेले फरक परिमाणमा डलर सटही सुविधा पाउँथे, कत्ति पनि नपाउने धेरै थिए ।

साभेज र उनका उत्तराधिकारी मधुरो सञ्चालित अर्थतन्त्रका यस्ता थुप्रै किस्सा छन् । अध्येताहरूका लागि भेनेजुयलाको आर्थिक प्रणाली एउटा दन्त्यकथाजस्तो छ । डेढ दशकमा यो मुलुकले समृद्धि र चरम गरिबी भोगेको छ । सहरबाट धन कमाई ल्याएको एउटा गाउँले केटो दुई चार दिन रमाइलो गरेर फेरि गरिबीमै जाकिएको जस्तो भएको छ भेनेजुयालाको अवस्था ।

हाम्रा युवा नेता विष्ट मात्र होइन, विश्वभरका राजनीतिज्ञ, प्राज्ञ, नीतिनिर्मातालाई छक्क पार्ने बोलिभारियन समाजवाद क्षणिक साबित भयो तापनि समाजवादीहरू यसलाई स्विकार्ने मुडमा छैनन् । उनीहरूले यो संकटमा साम्राज्यवादी षड्यन्त्र देखेका छन् । समाजवादका नाममा भएका कुनै पनि प्रयोग असफल हुँदैनन् भन्ने ढिपी कसिरहेकै छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×