द्वन्द्वोत्तर न्यायमा विदेशी चासो

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका चारवटा मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्ने मानिन्छ, जसको प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वोत्तर शान्ति स्थापनाको आफ्नै अनुभवद्वारा गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्य स्थापित गर्ने, गम्भीर उल्लंघनमा न्यायिक प्रक्रिया हुनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण हुनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसलाई हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सापेक्षतामा लागू गर्न सक्छन् ।

आधुनिक संक्रमणकालीन न्यायको परिपालनामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिनुको खास कारण राष्ट्र संघले द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ पाएको भूमिका, राष्ट्रहरू बीचको बढ्दो अन्तरसम्बन्ध र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धले गरेका व्यवस्था हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गराउने कुनै वैश्विक निकाय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रले त्यसको आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपक्रममा सहमति जनाएपछि देशको संसद्ले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने र लागू गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ, जुन प्रक्रियामा विश्व समुदायको चासो रहन्छ । विशेषगरी पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जसले दोस्रो विश्वयुद्धोत्तर विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्न भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूले नै यस्ता सम्झौता र अनुबन्धहरू तयार गर्न सक्रियता देखाउँछन् । सोही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू निर्माण गर्छन् । र ती सिद्धान्त पालना गराउन पनि अग्रसर हुन्छन् ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन र आठ पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकले गत माघ १० गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य उनीहरूको यही परम्परागत अग्रसरताको नैरन्तर्य हो । वक्तव्यमा लिखित विषय–वस्तुको पक्ष एकातिर छ भने जुन समय र सन्दर्भमा करिब १५ दिनको आन्तरिक तयारीपछि सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसको पक्ष अर्काेतिर छ ।

वक्तव्यले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले व्यक्त गरेका मौखिक प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने ठोस कार्ययोजनाको माग सरकारसँग गरेको छ । र सँगै उसले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानिने छैन ।’

नेपालका अन्य घरेलु मामिलाहरू बिस्तारै किनारा लाग्दै गएको अवस्थामा मानव अधिकारका दृष्टिले संक्रमणकालीन न्याय अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिरुचिको केन्द्रमा रहने संकेत यसले गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्र संयुक्त वक्तव्य आउने गथ्र्यो । राष्ट्र संघसहित पश्चिमा मुलुक एकैठाउँ उभिएर नयाँ संविधान जारी भए यताका तीन वर्षमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै छ भनिएको यो पहिलो अवसर हो ।

वर्तमान सरकार निर्वाचित भएर काम सम्हालेयता विश्वका विभिन्न मञ्च र अवसरमा वर्तमान नेपालबारे उसले निर्माण गर्न चाहेको संकथन हो– नेपालले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरिसक्यो र शान्ति प्रक्रिया पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघीय महासभादेखि कोस्टारिका र हालै डावोससम्म पुगेर विश्व समुदायलाई नेपाल मौलिक शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकथनप्रति आश्वस्त तुल्याउन खोजेको प्रस्ट छ ।

नेपाललाई गरिबी, भ्रष्टाचारजस्ता नकारात्मक चिनारीले होइन, सफल राजनीतिक व्यवस्थापन गरेको मोडलको रूपमा परिचित गराउन सक्दा नेपालको इज्जत बढ्ने, लगानी भित्रिने बुझेर प्रधानमन्त्रीको प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हुनुपर्छ, जुन स्वाभाविक हो । व्यवहारमा यस नेपाली भाष्यप्रति असहमति जनाउनुपर्ने कारण थिएन र छैन ।

करिब एक वर्षदेखि नेपाली शान्ति प्रक्रियाबारे सरकारको संकथन चुपचाप सुनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको म्याद सकिन लागेको अवसर पारेर सरकारले निर्माण गर्न चाहेको संकथनप्रति कूटनीतिक असहमति जनायो र भन्यो कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन भएपछि मात्र पूरा हुन्छ ।

वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारसँग मागिएको संक्रमणकालीन न्यायको कार्ययोजना केवल ‘कार्यक्रम’ हो, नेपाललाई चिनाउन सरकारले निर्माण गरेको भाष्यप्रतिको असहमतिचाहिंँ यो वक्तव्यको प्रमुख सैद्धान्तिक पक्ष हो । भेनेजुएला मामिलामा सार्वजनिक भएको सत्तारूढ नेकपा र सरकारको दृष्टिकोणसँग संक्रमणकालीन न्याय बारेको पश्चिमा अवधारणासमेत एकठाउँमा राखेर हेर्दा वर्तमान सरकारसँग पश्चिमा मुलुकको वैचारिक घर्षण कुन सतहमा हुन्छ भन्ने विषय प्रकट भएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि हालसम्म यो विषय अप्रकट नै थियो ।

भेनेजुएला मामिलामा सरकारको औपचारिक धारणा पर्खिएको अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आएपछि विमति जनाउन दूतावासको आयोजनामा अनौपचारिक ‘पत्रकार सम्मेलन’ गर्‍यो भने पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्यायका मामलामा उनीहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन् ।

यसैलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएर माघ १८ गते काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूलाई दिवाभोज दिनुपरेको हो । तर जुनबेला प्रधामन्त्रीको उपस्थितिमा होटल अन्नपूर्णमा नेपालको ‘ब्रिफिङ’ चलिरहेको थियो, त्यसैबेला परराष्ट्र मन्त्रलायको निम्तोमा आफ्ना सहायकलाई पठाएर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई आफ्नो असन्तोष ‘ब्रिफिङ’ दिंँदै थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा सहायक राजदूत पठाउने ‘कूटनीतिक’ हिम्मत गर्ने ठाउँसम्म बेरीलाई धकेल्ने बल भेनेजुएला बारेका तिनै दुई वक्तव्यले दिएका थिए ।

जुन समयमा संक्रमणकालीन न्यायको आगामी कार्ययोजना पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारसँग सामूहिक माग गरियो, ठिक त्यही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्यान्डको डावोसमा वक्तव्य जारी गर्ने मुलुकहरूकै प्रधान भूमिका रहने विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी थिए । डावोसमा प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य नेपालमा लगानी गर्न विश्व आर्थिक जगत्लाई आश्वस्त तुल्याउनु थियो ।

प्रधानमन्त्रीको मूल उद्देश्यमा तुषारापात हुनेगरी यता सम्भावित लगानीकर्ता देशले वक्तव्य जारी गरिदिँदा नेपालको हौसलामा असर पुग्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । राजदूतहरूले हस्ताक्षर गरेको भए पनि आफ्ना देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्च नीति निर्माण तहको स्वीकृतिबेगर यस्ता वक्तव्य जारी हुँदैनन् ।

विदेशमा महत्त्वपूर्ण अन्तरदेशीय सम्मेलनमा रहेकै बेला सरकारी भाष्यसँगको असहमति सार्वजनिक गर्न दबाबमूलक वक्तव्य काठमाडौंमा जारी हुनु कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय थियो । कूटनीतिमा शब्दभन्दा संकेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यही संवेदनशीलता महसुस गरेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि डावोसबाटै वक्तव्यप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गर्नुपर्‍यो ।

सरकारको विदेश नीति आगामी दिनमा गम्भीर मोडबाट गुज्रने छनक यसले दिएको छ । मञ्च पाउनसाथ वक्तव्यबाजी गरिहाल्ने तर व्यक्त विषयलाई ठोस रूपले अघि बढाउन आन्तरिक तयारी गर्दै नगर्ने नेपालको पुरानो बानी हो । स्थिर सरकार बनेको छ, व्यवहार भने तदर्थवादबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाकै सन्दर्भमा पनि सरकार बोल्नेतर्फ प्रवृत्त छ, विश्व लोकतन्त्रका वैचारिक मोर्चामा अनुसन्धान, नीति, अभिलेख र कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुनसकेको छैन । प्रमुख कार्यकारीको आवाज त्यस्ता अनुसन्धान र कार्यक्रमको सारका रूपमा आउनुपर्ने हो । तदर्थ शैली र वक्तव्यबाजीमा आधारित विदेश नीतिका खास सीमा हुन्छन् भन्ने बुझ्न हालका यिनै प्रकरण पर्याप्त छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्यद्वारा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा मुखरित चासो दुईधारे तरवारजस्तै हो । एकातिर यसले प्रक्रिया अघि बढाउन दबाबकारी भूमिका खेल्न सक्छ । अर्काेतिर सल्टिन लागेको प्रक्रिया भाँड्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय हालसम्म पश्चिमा चासोको मात्र विषय भएको मानिंँदै आएको छ । यो यथार्थमा फरक आइसकेको छ । पश्चिमा चासो व्यक्त हुँदा हाम्रो नजिकका दुई छिमेकी, विशेषगरी भारतका नजरमा संक्रमणकालीन न्याय कस्तो कार्यसूची बन्ला भन्ने प्रश्न छ । टाढाको दुनियाँ खेलकुदमा सक्रिय हुँदा भारत चुप लागेर बसेको छैन भन्ने पर्याप्त संकेत बालुवाटार र खुमलटार पुगिसकेको हुनुपर्छ ।

पश्चिमा मुलुक र उनीहरूले समर्थन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाको वक्तव्यबाजी भइरहेको अवस्थामा भूरणनीतिक टकराव बढेर जाँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो हुँदै अहिले विघटन हुने निश्चित भएका आयोगहरू फेरि नबन्ने अवस्था आउने ठूलो खतरा छ । दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको दायरा फराकिलो बनाएर देशभित्रका सरोकारवालालाई एकठाउँमा ल्याउने पहल गरेमात्र विदेशी चासो कमजोर हुन्छ र सकारात्मक निकास निस्कन सक्छ ।

twitter: @TsoRolpa