द्वन्द्वोत्तर न्यायमा विदेशी चासो

भूरणनीतिक टकराव बढेर जाँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल हुँदैछ । र विघटन हुने निश्चित भएका आयोगहरू फेरि नबन्ने अवस्था आउने खतरा छ ।
टीका ढकाल

काठमाडौँ — निश्चित समयको हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी न्यायिक र न्यायेतर माध्यमद्वारा सम्बोधन गरिने प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो । प्रारम्भिक मान्यताको विकास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा भएकाले यसप्रति वैदेशिक चासो रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका चारवटा मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्ने मानिन्छ, जसको प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वोत्तर शान्ति स्थापनाको आफ्नै अनुभवद्वारा गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्य स्थापित गर्ने, गम्भीर उल्लंघनमा न्यायिक प्रक्रिया हुनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण हुनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसलाई हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सापेक्षतामा लागू गर्न सक्छन् ।

आधुनिक संक्रमणकालीन न्यायको परिपालनामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिनुको खास कारण राष्ट्र संघले द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ पाएको भूमिका, राष्ट्रहरू बीचको बढ्दो अन्तरसम्बन्ध र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धले गरेका व्यवस्था हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गराउने कुनै वैश्विक निकाय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रले त्यसको आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपक्रममा सहमति जनाएपछि देशको संसद्ले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने र लागू गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ, जुन प्रक्रियामा विश्व समुदायको चासो रहन्छ । विशेषगरी पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जसले दोस्रो विश्वयुद्धोत्तर विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्न भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूले नै यस्ता सम्झौता र अनुबन्धहरू तयार गर्न सक्रियता देखाउँछन् । सोही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू निर्माण गर्छन् । र ती सिद्धान्त पालना गराउन पनि अग्रसर हुन्छन् ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन र आठ पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकले गत माघ १० गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य उनीहरूको यही परम्परागत अग्रसरताको नैरन्तर्य हो । वक्तव्यमा लिखित विषय–वस्तुको पक्ष एकातिर छ भने जुन समय र सन्दर्भमा करिब १५ दिनको आन्तरिक तयारीपछि सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसको पक्ष अर्काेतिर छ ।

वक्तव्यले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले व्यक्त गरेका मौखिक प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने ठोस कार्ययोजनाको माग सरकारसँग गरेको छ । र सँगै उसले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानिने छैन ।’

नेपालका अन्य घरेलु मामिलाहरू बिस्तारै किनारा लाग्दै गएको अवस्थामा मानव अधिकारका दृष्टिले संक्रमणकालीन न्याय अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिरुचिको केन्द्रमा रहने संकेत यसले गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्र संयुक्त वक्तव्य आउने गथ्र्यो । राष्ट्र संघसहित पश्चिमा मुलुक एकैठाउँ उभिएर नयाँ संविधान जारी भए यताका तीन वर्षमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै छ भनिएको यो पहिलो अवसर हो ।

वर्तमान सरकार निर्वाचित भएर काम सम्हालेयता विश्वका विभिन्न मञ्च र अवसरमा वर्तमान नेपालबारे उसले निर्माण गर्न चाहेको संकथन हो– नेपालले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरिसक्यो र शान्ति प्रक्रिया पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघीय महासभादेखि कोस्टारिका र हालै डावोससम्म पुगेर विश्व समुदायलाई नेपाल मौलिक शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकथनप्रति आश्वस्त तुल्याउन खोजेको प्रस्ट छ ।

नेपाललाई गरिबी, भ्रष्टाचारजस्ता नकारात्मक चिनारीले होइन, सफल राजनीतिक व्यवस्थापन गरेको मोडलको रूपमा परिचित गराउन सक्दा नेपालको इज्जत बढ्ने, लगानी भित्रिने बुझेर प्रधानमन्त्रीको प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हुनुपर्छ, जुन स्वाभाविक हो । व्यवहारमा यस नेपाली भाष्यप्रति असहमति जनाउनुपर्ने कारण थिएन र छैन ।

करिब एक वर्षदेखि नेपाली शान्ति प्रक्रियाबारे सरकारको संकथन चुपचाप सुनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको म्याद सकिन लागेको अवसर पारेर सरकारले निर्माण गर्न चाहेको संकथनप्रति कूटनीतिक असहमति जनायो र भन्यो कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन भएपछि मात्र पूरा हुन्छ ।

वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारसँग मागिएको संक्रमणकालीन न्यायको कार्ययोजना केवल ‘कार्यक्रम’ हो, नेपाललाई चिनाउन सरकारले निर्माण गरेको भाष्यप्रतिको असहमतिचाहिंँ यो वक्तव्यको प्रमुख सैद्धान्तिक पक्ष हो । भेनेजुएला मामिलामा सार्वजनिक भएको सत्तारूढ नेकपा र सरकारको दृष्टिकोणसँग संक्रमणकालीन न्याय बारेको पश्चिमा अवधारणासमेत एकठाउँमा राखेर हेर्दा वर्तमान सरकारसँग पश्चिमा मुलुकको वैचारिक घर्षण कुन सतहमा हुन्छ भन्ने विषय प्रकट भएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि हालसम्म यो विषय अप्रकट नै थियो ।

भेनेजुएला मामिलामा सरकारको औपचारिक धारणा पर्खिएको अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आएपछि विमति जनाउन दूतावासको आयोजनामा अनौपचारिक ‘पत्रकार सम्मेलन’ गर्‍यो भने पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्यायका मामलामा उनीहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन् ।

यसैलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएर माघ १८ गते काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूलाई दिवाभोज दिनुपरेको हो । तर जुनबेला प्रधामन्त्रीको उपस्थितिमा होटल अन्नपूर्णमा नेपालको ‘ब्रिफिङ’ चलिरहेको थियो, त्यसैबेला परराष्ट्र मन्त्रलायको निम्तोमाआफ्ना सहायकलाई पठाएर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई आफ्नो असन्तोष ‘ब्रिफिङ’ दिंँदै थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा सहायक राजदूत पठाउने ‘कूटनीतिक’ हिम्मत गर्ने ठाउँसम्म बेरीलाई धकेल्ने बल भेनेजुएला बारेका तिनै दुई वक्तव्यले दिएका थिए ।

जुन समयमा संक्रमणकालीन न्यायको आगामी कार्ययोजना पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारसँग सामूहिक माग गरियो, ठिक त्यही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्यान्डको डावोसमा वक्तव्य जारी गर्ने मुलुकहरूकै प्रधान भूमिका रहने विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी थिए । डावोसमा प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य नेपालमा लगानी गर्न विश्व आर्थिक जगत्लाई आश्वस्त तुल्याउनु थियो ।

प्रधानमन्त्रीको मूल उद्देश्यमा तुषारापात हुनेगरी यता सम्भावित लगानीकर्ता देशले वक्तव्य जारी गरिदिँदा नेपालको हौसलामा असर पुग्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । राजदूतहरूले हस्ताक्षर गरेको भए पनि आफ्ना देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्च नीति निर्माण तहको स्वीकृतिबेगर यस्ता वक्तव्य जारी हुँदैनन् ।

विदेशमा महत्त्वपूर्ण अन्तरदेशीय सम्मेलनमा रहेकै बेला सरकारी भाष्यसँगको असहमति सार्वजनिक गर्न दबाबमूलक वक्तव्य काठमाडौंमा जारी हुनु कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय थियो । कूटनीतिमा शब्दभन्दा संकेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यही संवेदनशीलता महसुस गरेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि डावोसबाटै वक्तव्यप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गर्नुपर्‍यो ।

सरकारको विदेश नीति आगामी दिनमा गम्भीर मोडबाट गुज्रने छनक यसले दिएको छ । मञ्च पाउनसाथ वक्तव्यबाजी गरिहाल्ने तर व्यक्त विषयलाई ठोस रूपले अघि बढाउन आन्तरिक तयारी गर्दै नगर्ने नेपालको पुरानो बानी हो । स्थिर सरकार बनेको छ, व्यवहार भने तदर्थवादबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाकै सन्दर्भमा पनि सरकार बोल्नेतर्फ प्रवृत्त छ, विश्व लोकतन्त्रका वैचारिक मोर्चामा अनुसन्धान, नीति, अभिलेख र कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुनसकेको छैन । प्रमुख कार्यकारीको आवाज त्यस्ता अनुसन्धान र कार्यक्रमको सारका रूपमा आउनुपर्ने हो । तदर्थ शैली र वक्तव्यबाजीमा आधारित विदेश नीतिका खास सीमा हुन्छन् भन्ने बुझ्न हालका यिनै प्रकरण पर्याप्त छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्यद्वारा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा मुखरित चासो दुईधारे तरवारजस्तै हो । एकातिर यसले प्रक्रिया अघि बढाउन दबाबकारी भूमिका खेल्न सक्छ । अर्काेतिर सल्टिन लागेको प्रक्रिया भाँड्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय हालसम्म पश्चिमा चासोको मात्र विषय भएको मानिंँदै आएको छ । यो यथार्थमा फरक आइसकेको छ । पश्चिमा चासो व्यक्त हुँदा हाम्रो नजिकका दुई छिमेकी, विशेषगरी भारतका नजरमा संक्रमणकालीन न्याय कस्तो कार्यसूची बन्ला भन्ने प्रश्न छ । टाढाको दुनियाँ खेलकुदमा सक्रिय हुँदा भारत चुप लागेर बसेको छैन भन्ने पर्याप्त संकेत बालुवाटार र खुमलटार पुगिसकेको हुनुपर्छ ।

पश्चिमा मुलुक र उनीहरूले समर्थन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाको वक्तव्यबाजी भइरहेको अवस्थामा भूरणनीतिक टकराव बढेर जाँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो हुँदै अहिले विघटन हुने निश्चित भएका आयोगहरू फेरि नबन्ने अवस्था आउने ठूलो खतरा छ । दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको दायरा फराकिलो बनाएर देशभित्रका सरोकारवालालाई एकठाउँमा ल्याउने पहल गरेमात्र विदेशी चासो कमजोर हुन्छ र सकारात्मक निकास निस्कन सक्छ ।

twitter: @TsoRolpa

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक शक्ति

पञ्चायतले सामुदायिक शक्ति समुदायबाट सरकारतिर खिच्यो । बहुदल आएपछि उक्त शक्ति सबै राजनीतिक दलका कारिन्दाकहाँ पुग्यो ।
आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — डेढ महिनाअघि दाङको राम्रीस्थित भीरबाट ७ सय मिटर तल बस खस्दा २३ यात्रुको ज्यान गयो । मृत्यु हुनेमा धेरै वनविज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षक थिए । धेरैजसो आधा जिन्दगी पनि नकाटेका थिए । उनीहरूमा भविष्यमा ‘यो गरौंला/त्यो गरौंला’ भन्ने विभिन्न आकांक्षा थिए होलान् ।

कहालीलाग्दो पहाडी सडकमा साँझतिर भएको त्यो दुर्घटनालेउनीहरूसँगै ती सपनालाई पनि चकनाचुर पारिदियो । घाइते र तिनका आफन्तका जीवनमा पनि नराम्रो र खर्चिलोमोड ल्याइदियो ।

हाम्रा राजमार्गहरूमा यस्ता दुर्घटना नियमितभइरहन्छन् । घटनाको एक–दुई दिन राष्ट्रिय रोइलो हुन्छ । त्यसपछि ओझेलमा पर्छ । अरू नै विषय समाचारबन्छन् । घुमिफिरी नेताहरू के भन्दै छन्, के गर्दै छन् भन्नेमै मूलधारका मिडियाको ध्यान जान्छ । एक–अर्कालाई दोष लगाएर थाकेपछि नेताहरूले भन्ने त्यही हो– देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । हामीले ल्याउने हो । सत्तामा भए पनि । प्रतिपक्षमा भए पनि । हामीले गरेरै भोलि लगानी आउँछ, पर्सि रेल, अनि निकोपर्सि पानीजहाज । अनि देशमा समृद्धि आउँछ । यस्तै आदि–आदि ।

रेल, पानीजहाज, मोनोरेलको एकपछि अर्को गरीदेखाइएको सपना र तिनले ल्याउने समृद्धिको सोचाइ नेपालमा अपुरो छ । यस्तो सोचाइले विकास र समृद्धिलाई केवल ‘चिल्ला खेलौना’ थुपार्ने कामको रूपमा मात्र हेर्छ । जति चिल्ला र राम्रा खेलौना जोडियो, हामी विदेशीका आँखामा उति राम्रो, विकसित र सभ्य देखिन्छौं भन्ने मनोभावना देखिन्छ यसमा ।

शासक होइन, जनताका लागि विकास गर्ने हो भने त्यसको पहिलो खुड्किलो नेपालीले दैनिक झेल्नुपर्ने विभिन्न जोखिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । उदाहरण, माथिकै दुर्घटनालाईमानौं । बाटोघाटो असुरक्षित भएकाले, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेकाले या नियमन अभावमा व्यवसायीले थोत्रो/बिग्रेको बस चलाकाले दुर्घटना भयो भन्ने पहिल्याएर त्यस्तो नियति नदोहोरिनेगरी कदम चाल्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो ।

देशमा जोखिमै–जोखिम छ । जोखिम–व्यवस्थापनको चस्मा लगाएर जनतालाई बीचमा राखेर विकास र समृद्धिलाई हेर्न थालेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको चित्र फरक आउँछ । व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यवसायिक र आर्थिक वृत्तमा ।
व्यक्तिगत जोखिम व्यवस्थापन : हरेक नेपालीले भोग्ने व्यक्तिगत जोखिम शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, आय र पारिवारिक समस्या नै हुन् ।

आधारभूत शिक्षाराम्ररी पाइएन भने अरू सीप सिक्न गाह्रो पर्छ । सीपै भएन भने बढी पैसा कमाइने जागिर या काम पाउन गाह्रो पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं नेपालीमध्ये ७५ प्रतिशत दक्ष छैनन् । यसको अर्थ हो– उनीहरूले नेपालमा कमसल आधारभूत शिक्षा पाए, जसले धरै पैसा कमाउन अरूसीप सिक्न–सिकाउन प्रेरित गर्न सकेन । नेपालमाउनीहरूको परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा लाग्ने खर्च यत्ति महँगो हुनगएको छ कि चाँडै कंगाल बन्न हामीकहाँ बिरामी परे पुग्छ ।

पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ४१ प्रतिशतले पौष्टिक आहार खान पाएका छैनन् । यसले न उनीहरूको दिमाग तेज हुन्छ, न शरीर स्वस्थ बन्छ । परिवारको कोही विदेश नगए धेरैको नियमित आय छैन । आमाबुबा दुवै वा एकजना धेरै वर्ष विदेशिएपछि छोराछोरी उनीहरूको प्रत्यक्ष माया–ममताबाट वञ्चित हुने नै भए । यसले अर्को पुस्ताको धेरै बालबालिकाको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला, बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ या ‘स्मार्ट गाउँपालिका’ भनेर विभिन्न तामझाम नगरी आ–आफ्नो क्षेत्रका जनताको मूलभूत व्यक्तिगत र पारिवारिक जोखिम लेखाजोखा गरी घटाउनतिर लागेमात्र हामीले समृद्धिको पहिलो खुट्किलो दह्रोसँग टेक्थ्यौं ।

सामुदायिक जोखिम व्यवस्थापन : धेरै पहिले उपत्यकाका सहरहरूमा जोखिम व्यवस्थापन जनताले एकआपसमा मिलेर गर्थे । कहिले राजकुलो खनेर, कहिले जात्राभोज निरन्तरता दिएर । मन्दिर र विहारको रेखदेख गुठीमार्फत कार्य–विभाजन गरेर गर्थे । जब पञ्चायत कालमा सरकारले समुदायले गरिआएका धेरै कुरा आफ्नो मातहतमा राख्यो, त्यसले शक्ति समुदायबाट सरकारतिर खिच्यो । त्यसपछि जे पनि सरकारले नै गरिदेओस् भन्ने धारणा विकास भयो ।

पञ्चायतपछि सामुदायिक शक्ति जति सबै सरकारया राजनीतिक दलका कारिन्दाकहाँ गयो । त्यसलाई पाएर पनि उनीहरूले केही गरेनन् । उता समुदायकोपरापूर्व कालदेखिको बिभिन्न व्यवस्थापकीय क्षमता र दक्षता घट्दै गयो ।

हाम्रा सबै क्षेत्र (पर्यावरण, सम्पदा, वातावरण) का सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्रसर हुन समुदाय निर्बल छ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको ‘काष्ठमण्डप’ बनाउने कुरा होस् या रानीपोखरीमा पानी भर्ने सवाल । सहरमा कुनै ठूलै पार्क बनाउने कुरा होस् या मनपरी बालुवा उत्खनन गर्न नदिने काम । पहाड फोरेर सम्याउँदै माटो बेच्ने काम होस् या मन्दिरहरूकै जीर्णोद्धार । या चुरेको दोहनले निम्त्याएको पहिरोको सम्भावना । निर्बल भएकैले समुदायमा आउने जोखिमहरू एकपछि अर्को गरेर बढ्दैछन् ।

प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीयकाबीचमा बसेर के गर्ने भनेर रणभुल्लमा नपरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक जोखिम कसरी घटाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको दायरा स्थानीय सरकारको भन्दा फराकिलो छ । धेरै स्थानीय सरकार मिलेर गर्नुपर्ने
काममा प्रदेश सरकारले सबैको दूरगामी हितका लागि मार्गदर्शन दिन सक्छ ।

व्यावसायिक र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन : १८ वर्षका स्वस्थ तर अर्धशिक्षित र अर्धसिपालु नेपालीले नेपालमा नपाउने भनेकै काम हो । त्यसको खोजीमा उनीहरूलेठूलै व्यक्तिगत जोखिम मोलेर वर्षौंसम्म देश–विदेश भौंतारिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको अवस्थामा संघले नै निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । निजी–क्षेत्रको मुख्य काम उपभोग्य सामान र सेवा प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा लैजानु, आम्दानीको कर तिर्नु र कामदारलाई जागिर दिनु हो ।

संघीय सरकारको अहिले मुख्य काम नै कसरी हुन्छ, देशमा बृहत् तवरबाट रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । अप्ठेरो पारेको नीति–नियमलाई फुकाउँदै लाने हो । निजी क्षेत्रलाई केवल चन्दा र ‘कमिसन’ असुल्ने सजिलो भाँडोका रूपमा नहेरी त्यसलाई रोजगारी दिने अंग बनाउने हो । रोजगारीबाट प्राप्त कमाइले नेपालीले वित्तीय संस्थाहरूमा बचत गरी, कर्जा लिई, लगानी गरी भविष्य बलियो बनाउन सकुन् ।

पानीजहाज, रेल, निजगढ विमानस्थलको कुरामा मात्र रुमलिंँदा हाम्रो ध्यान बढी नै सपनातिर मात्रा जान्छ । नेपालमा विपनामै डटेर गर्नुपर्ने पहिलो काम बृहत जोखिम व्यवस्थापन नै हो । सबैले, व्यक्तिगत, सामुदायिक अनि आर्थिक हिसाबले । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले ।

बस खसेको दाङको बाटोको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाएर, प्रदेश सरकारले अनुगमन गरी, सथानीय सरकारले मर्मत गरेको भए या प्रदेशले कस्तो बस, कति लामो रुटमा कत्ति सक्षम चालकले चलाउन पाउने भनेर जोखिम व्यवस्थापन गरेको भए ती २३ नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।

facebook.com/oohiashu

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्