सामुदायिक शक्ति

पञ्चायतले सामुदायिक शक्ति समुदायबाट सरकारतिर खिच्यो । बहुदल आएपछि उक्त शक्ति सबै राजनीतिक दलका कारिन्दाकहाँ पुग्यो ।
आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — डेढ महिनाअघि दाङको राम्रीस्थित भीरबाट ७ सय मिटर तल बस खस्दा २३ यात्रुको ज्यान गयो । मृत्यु हुनेमा धेरै वनविज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षक थिए । धेरैजसो आधा जिन्दगी पनि नकाटेका थिए । उनीहरूमा भविष्यमा ‘यो गरौंला/त्यो गरौंला’ भन्ने विभिन्न आकांक्षा थिए होलान् ।

कहालीलाग्दो पहाडी सडकमा साँझतिर भएको त्यो दुर्घटनाले उनीहरूसँगै ती सपनालाई पनि चकनाचुर पारिदियो । घाइते र तिनका आफन्तका जीवनमा पनि नराम्रो र खर्चिलो मोड ल्याइदियो ।


हाम्रा राजमार्गहरूमा यस्ता दुर्घटना नियमित भइरहन्छन् । घटनाको एक–दुई दिन राष्ट्रिय रोइलो हुन्छ । त्यसपछि ओझेलमा पर्छ । अरू नै विषय समाचार बन्छन् । घुमिफिरी नेताहरू के भन्दै छन्, के गर्दै छन् भन्नेमै मूलधारका मिडियाको ध्यान जान्छ । एक–अर्कालाई दोष लगाएर थाकेपछि नेताहरूले भन्ने त्यही हो– देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । हामीले ल्याउने हो । सत्तामा भए पनि । प्रतिपक्षमा भए पनि । हामीले गरेरै भोलि लगानी आउँछ, पर्सि रेल, अनि निकोपर्सि पानीजहाज । अनि देशमा समृद्धि आउँछ । यस्तै आदि–आदि ।


रेल, पानीजहाज, मोनोरेलको एकपछि अर्को गरी देखाइएको सपना र तिनले ल्याउने समृद्धिको सोचाइ नेपालमा अपुरो छ । यस्तो सोचाइले विकास र समृद्धिलाई केवल ‘चिल्ला खेलौना’ थुपार्ने कामको रूपमा मात्र हेर्छ । जति चिल्ला र राम्रा खेलौना जोडियो, हामी विदेशीका आँखामा उति राम्रो, विकसित र सभ्य देखिन्छौं भन्ने मनोभावना देखिन्छ यसमा ।


शासक होइन, जनताका लागि विकास गर्ने हो भने त्यसको पहिलो खुड्किलो नेपालीले दैनिक झेल्नुपर्ने विभिन्न जोखिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । उदाहरण, माथिकै दुर्घटनालाई मानौं । बाटोघाटो असुरक्षित भएकाले, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेकाले या नियमन अभावमा व्यवसायीले थोत्रो/बिग्रेको बस चलाकाले दुर्घटना भयो भन्ने पहिल्याएर त्यस्तो नियति नदोहोरिनेगरी कदम चाल्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो ।


देशमा जोखिमै–जोखिम छ । जोखिम–व्यवस्थापनको चस्मा लगाएर जनतालाई बीचमा राखेर विकास र समृद्धिलाई हेर्न थालेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको चित्र फरक आउँछ । व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यवसायिक र आर्थिक वृत्तमा ।

व्यक्तिगत जोखिम व्यवस्थापन : हरेक नेपालीले भोग्ने व्यक्तिगत जोखिम शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, आय र पारिवारिक समस्या नै हुन् ।


आधारभूत शिक्षा राम्ररी पाइएन भने अरू सीप सिक्न गाह्रो पर्छ । सीपै भएन भने बढी पैसा कमाइने जागिर या काम पाउन गाह्रो पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं नेपालीमध्ये ७५ प्रतिशत दक्ष छैनन् । यसको अर्थ हो– उनीहरूले नेपालमा कमसल आधारभूत शिक्षा पाए, जसले धरै पैसा कमाउन अरू सीप सिक्न–सिकाउन प्रेरित गर्न सकेन । नेपालमा उनीहरूको परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा लाग्ने खर्च यत्ति महँगो हुनगएको छ कि चाँडै कंगाल बन्न हामीकहाँ बिरामी परे पुग्छ ।


पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ४१ प्रतिशतले पौष्टिक आहार खान पाएका छैनन् । यसले न उनीहरूको दिमाग तेज हुन्छ, न शरीर स्वस्थ बन्छ । परिवारको कोही विदेश नगए धेरैको नियमित आय छैन । आमाबुबा दुवै वा एकजना धेरै वर्ष विदेशिएपछि छोराछोरी उनीहरूको प्रत्यक्ष माया–ममताबाट वञ्चित हुने नै भए । यसले अर्को पुस्ताको धेरै बालबालिकाको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला, बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।


स्थानीय सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ या ‘स्मार्ट गाउँपालिका’ भनेर विभिन्न तामझाम नगरी आ–आफ्नो क्षेत्रका जनताको मूलभूत व्यक्तिगत र पारिवारिक जोखिम लेखाजोखा गरी घटाउनतिर लागेमात्र हामीले समृद्धिको पहिलो खुट्किलो दह्रोसँग टेक्थ्यौं ।


सामुदायिक जोखिम व्यवस्थापन : धेरै पहिले उपत्यकाका सहरहरूमा जोखिम व्यवस्थापन जनताले एकआपसमा मिलेर गर्थे । कहिले राजकुलो खनेर, कहिले जात्राभोज निरन्तरता दिएर । मन्दिर र विहारको रेखदेख गुठीमार्फत कार्य–विभाजन गरेर गर्थे । जब पञ्चायत कालमा सरकारले समुदायले गरिआएका धेरै कुरा आफ्नो मातहतमा राख्यो, त्यसले शक्ति समुदायबाट सरकारतिर खिच्यो । त्यसपछि जे पनि सरकारले नै गरिदेओस् भन्ने धारणा विकास भयो ।


पञ्चायतपछि सामुदायिक शक्ति जति सबै सरकार या राजनीतिक दलका कारिन्दाकहाँ गयो । त्यसलाई पाएर पनि उनीहरूले केही गरेनन् । उता समुदायको परापूर्व कालदेखिको बिभिन्न व्यवस्थापकीय क्षमता र दक्षता घट्दै गयो ।


हाम्रा सबै क्षेत्र (पर्यावरण, सम्पदा, वातावरण) का सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्रसर हुन समुदाय निर्बल छ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको ‘काष्ठमण्डप’ बनाउने कुरा होस् या रानीपोखरीमा पानी भर्ने सवाल । सहरमा कुनै ठूलै पार्क बनाउने कुरा होस् या मनपरी बालुवा उत्खनन गर्न नदिने काम । पहाड फोरेर सम्याउँदै माटो बेच्ने काम होस् या मन्दिरहरूकै जीर्णोद्धार । या चुरेको दोहनले निम्त्याएको पहिरोको सम्भावना । निर्बल भएकैले समुदायमा आउने जोखिमहरू एकपछि अर्को गरेर बढ्दैछन् ।


प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीयका बीचमा बसेर के गर्ने भनेर रणभुल्लमा नपरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक जोखिम कसरी घटाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको दायरा स्थानीय सरकारको भन्दा फराकिलो छ । धेरै स्थानीय सरकार मिलेर गर्नुपर्ने

काममा प्रदेश सरकारले सबैको दूरगामी हितका लागि मार्गदर्शन दिन सक्छ ।


व्यावसायिक र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन : १८ वर्षका स्वस्थ तर अर्धशिक्षित र अर्धसिपालु नेपालीले नेपालमा नपाउने भनेकै काम हो । त्यसको खोजीमा उनीहरूले ठूलै व्यक्तिगत जोखिम मोलेर वर्षौंसम्म देश–विदेश भौंतारिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको अवस्थामा संघले नै निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । निजी–क्षेत्रको मुख्य काम उपभोग्य सामान र सेवा प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा लैजानु, आम्दानीको कर तिर्नु र कामदारलाई जागिर दिनु हो ।


संघीय सरकारको अहिले मुख्य काम नै कसरी हुन्छ, देशमा बृहत् तवरबाट रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । अप्ठेरो पारेको नीति–नियमलाई फुकाउँदै लाने हो । निजी क्षेत्रलाई केवल चन्दा र ‘कमिसन’ असुल्ने सजिलो भाँडोका रूपमा नहेरी त्यसलाई रोजगारी दिने अंग बनाउने हो । रोजगारीबाट प्राप्त कमाइले नेपालीले वित्तीय संस्थाहरूमा बचत गरी, कर्जा लिई, लगानी गरी भविष्य बलियो बनाउन सकुन् ।


पानीजहाज, रेल, निजगढ विमानस्थलको कुरामा मात्र रुमलिंँदा हाम्रो ध्यान बढी नै सपनातिर मात्रा जान्छ । नेपालमा विपनामै डटेर गर्नुपर्ने पहिलो काम बृहत जोखिम व्यवस्थापन नै हो । सबैले, व्यक्तिगत, सामुदायिक अनि आर्थिक हिसाबले । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले ।


बस खसेको दाङको बाटोको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाएर, प्रदेश सरकारले अनुगमन गरी, सथानीय सरकारले मर्मत गरेको भए या प्रदेशले कस्तो बस, कति लामो रुटमा कत्ति सक्षम चालकले चलाउन पाउने भनेर जोखिम व्यवस्थापन गरेको भए ती २३ नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।


facebook.com/oohiashu प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चाहिने–नचाहिने औषधि

औषधि पसलमा पाइने भिटामिनको झोलले फाइदा गर्दैन, उत्पादक कम्पनीको बैंक ब्यालेन्स मात्रै बढाउँछ । दैनिक भोजन सन्तुलित बनाए शरीरमा भिटामिन पर्याप्त हुन्छ । 
डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौँ — मैले केही वर्षअघि डा. रमेशकान्त अधिकारी (वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ) संँग भिटामिनका चक्की झोल र बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे जिज्ञासा राखेकी थिएँ । ‘पोषणयुक्त खानाको सट्टा मान्छेले सिसीमा भएको महँगो भिटामिनको झोल खान्छन् । कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानले भिटामिन झोलका रूपमा खानुपर्छ भनेर पुष्टि गर्दैन ।

हामी स्वास्थ्यकर्मीले भिटामिन बोतलका झोल वा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दैन, तिनको औचित्य छैन भन्ने जानकारी दिनसकेका छैनौं । धेरै जनालाई यसबारे भ्रम छ,’ उनको भनाइ थियो ।

बिरामको चापले होला, स्वास्थ्यकर्मीले झोल भिटामिन चाहिँदैन भनेर बुझाउनुको सट्टा त्यही भिटामिन औषधि लेखेर दिन्छन् । घरमा पाइने र स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने खाद्य वस्तुको उचित प्रयोग गरेर प्राय: सबै किसिमका भिटामिन पाउन सकिन्छ । औषधि व्यवसायमा लागेका एक व्यक्तिले मलाई भने, ‘भिटामिनको सिसी किन्ने मानिसलाई म भन्छु– त्यसमा देखाइएको फलफूलको फोटो घरमा टाँस्न किने हुन्छ । भिटामिनको सिसीले भने स्वास्थ्यलाई कुनै फाइदा गर्दैन ।’

कतिपय औषधि उत्पादक कम्पनीले विक्रेतालाई आफ्नो औषधि बढी बेच्न ‘डिल’, ‘बोनस’ भनेर ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिएका हुन्छन् । त्यही नाफाका कारण विक्रेताले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधिको सट्टा बढी नाफा हुने अरू औषधि बेच्छन् । यसो गर्दा बिरामीले उचित औषधि पाउँदैन । महँगो पर्छ ।

औषधिका साथमा भिटामिन पनि भिडाउने चलन हामीकहाँ सामान्य भइसकेको छ । एन्टिबायोटिक औषधि लेख्दा भिटामिन अनिवार्यजस्तो गरी लेखेको पाइन्छ । यो समस्या तराई क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । यस्ता भिटामिन सिफारिस गर्ने कतिपय चिकित्सकको तर्क हुन्छ, ‘एन्टिबायोटिकले कमजोरी गर्ने भएकाले भिटामिन लेखिएको हो ।’

म ६० वर्षकी भएँ । दुईजना छोरी छन् । मैले न आफैंले कहिल्यै भिटामिनको झोल वा चक्की खाएँ, न कहिल्यै छोरीहरूलाई खान दिएँ । भिटामिनले भरिपूर्ण पौष्टिक खाना ज्वानोको झोल, तरुल, आलु, पालुंगो भने पर्याप्त खाएँ । गर्भावस्थामा र सुत्केरी हुँदा पनि फलामको चक्की र भिटामिन बीका चक्की खाइनँ ।

पेटभरि दाल, भात, गुन्द्रुक, मकै, चना खाएँ । मलाई न कहिले रक्तअल्पता भयो न भिटामिनको कमी भयो । खानेकुराबाटै शरीरलाई चाहिने भिटामिन र क्याल्सियम पाउँदा मेरो आर्थिक बचत पनि भयो ।

कतिजना आमाबुबा छोराछोरीले खाना खाएन भनेर भोक बढाउने औषधि किन्न चाहन्छन् । ‘साइप्रोहेप्टाडिन’ नामक भोक बढाउने सिसी जताततैका औषधि पसलमा देखिन्छ । बेलायतमा यो एलर्जी भएको व्यक्तिलाई दिइन्छ । ‘भोक बढ्नु र तौल बढ्नु’ त्यो औषधिको नराम्रो असर (साइड इफेक्ट) हो । नेपाल र भारतमा त्यही साइड इफेक्टलाई राम्रो भन्ठानेर कतिपय आमाबाबुले बच्चाका लागि किन्छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक डाक्टरले भनेका थिए, ‘भोजन पचाउन भनेर दिइने बिभिन्न खाले मल्टी भिटामिन औषधि
र रगत बढाउने नाममा दिइने औषधि बेकार छन् ।’

अक्सफामबाट प्रकाशित किताब ‘बिटर पिल्स’मा डायना मेलरोजले लेखेकी छन्– यो औषधिको तेस्रो विश्वका लागि गरिने विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘बच्चालाई दिन सकिन्छ । यसले कलेजोमा प्रभाव पार्दैन ।’ त्यही औषधिको विज्ञापनमा बेलायतमा लेखिएको छ, ‘कलेजोमा कुप्रभाव पर्छ, बच्चालाई दिनु हुँदैन ।’ यसरी विभिन्न औषधिका कम्पनीले तेस्रो र प्रथम विश्वका लागि भिन्नाभिन्नै मापदण्ड अपनाई एकातिर गलत ज्ञान दिइएको छ ।

भिटामिन, क्याल्सियम आदि बनाउने कम्पनीका मालिकका छोराछोरी वा श्रीमतीले पक्कै यस्ता भिटामिनका झोल खाँदैनन् । उनीहरूलाई यसले फाइदा गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ । तर अन्य मानिसलाई बेचे उनीहरूको ‘अर्थ’ बढ्छ ।

स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका महिलालाई केही औषधि दिइयो भने उनीहरू भिटामिन माग्छन् । मैले ‘तपार्इंलाई भिटामिन चाहिँदैन, घरमा भएको दाल, भात, रोटी, हरियो तरकारी खानुस् । त्यही हो, भिटामिन । हामीले भिटामिन बाँड्ने गरेको छैन’ भन्दा कतिजना बिरामी असन्तुष्ट भएर जान्छन् । बाहिर गएर आपसमा कुरा गर्छन्, ‘एउटा भिटामिन पनि नदिने, के हो, त्यस्तो डाक्टर ?’

यसमा बिरामीको दोष छैन । स्वास्थ्य शिविरमा जाने स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने डाक्टर र स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मी सबैले ‘सिसीको भिटामिन नखाए कमजोरी भइन्छ’ भन्ने हावा फैलाइदिएका छन् । औषधि कम्पनीले बनाएको भिटामिनका सिसीले बिरामी, उनका परिवारको पैसा व्यर्थमा खर्च हुन्छ, कम्पनीको भने बैंक ब्यालेन्स बढ्छ । भिटामिनको कमी भएका भनिएकाहरूलाई त्यस्ता झोल र चक्की कामै लाग्दैन ।

कोही कुपोषण भयो, कमजोर भयो कि भिटामिनको कमी भएको छ भन्ने स्वास्थ्यकर्मी छन् । कमै मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ कि दैनिक भोजनलाई सन्तुलित बनाए शरीरमा पर्याप्त भिटामिन पुग्छ । हामीलाई भिटामिन एकदमै कम मात्रामा चाहिने भए पनि यिनको ठूलो महत्त्व छ । बिरामीले ‘लौ न एउटा भिटामिन लेखिदिनुस्’ भनेर आग्रह गर्दा लामो कुरा गरेर सम्झाउनुको साटो ‘लौ त’ भनेर भिटामिन लेखिहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×