निगम टाट पार्ने को ?

निगममा विवाद र विकृतिका घटना हुँदा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । यसले सुशासन सुदृढीकरणमा सहयोग गर्दैन । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय चर्को उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी जुलाई १, १९५८ (विसं २०१५) मा स्थापना भएको हो ।

यो पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । यसको सुरुवाती इतिहास थाई एअर कम्पनीभन्दा २ वर्ष अगाडि छ । यी दुई संस्थाको आर्थिक स्थिति, कारोबार क्षेत्र, साख, सेवा प्रवाह र दक्षतामा अहिले आकाश–पातालको फरक छ ।

थाई एयरमा आर्थिक नोक्सानी तथा हिनामिना भए सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल हटाउने गरिन्छ । संस्थाको आर्थिक, भौतिक प्रगति लगायत सबै कामको माथिल्लो स्तरबाट नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । थाई एयर संसारभर ख्यातिप्राप्त हवाई कम्पनी बनेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम भने टाट पल्टने स्थितिमा छ ।

निगम २०४८ सालपछिका जहाज खरिद तथा भाडामा लिने वा जहाज बिक्री गर्ने हरेक विषयमा विवादै–विवादमा तानिएको पाइन्छ । निगममा विवाद र विकृतिका घटना घट्दा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यही गलत प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु दु:खलाग्दो छ । यसले देशमा सुशासन तथा पारदर्शी तथा जवाफदेही शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा छलफल चलिरहेकै बेला सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । यो आयोगलाई कतिपयमानिसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गठन भएको भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको सर्वशक्तिमान आयोगसंँग तुलना पनि गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी भए सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँंग बसी छलफल गरेको भए यथार्थ कुरा थाहा भइहाल्थ्यो । यसबाट सरकार तथा यस कारोबारमा अनियमितता तथा सार्वजनिक साधन र स्रोत दुरुपयोग भएको भनी प्रतिवेदन दिने तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संंवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको मानमर्दन पनि हुंँदैनथ्यो ।

स्थापित संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको विरुद्ध त्यस्तै अर्को तदर्थ समिति वा आयोग गठन गर्दा सरकारलाई कुनै हिसाबले पनि हित हुने देखिँदैन । सरकारले अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गरेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सत्तापक्षका सांसदहरूको सर्वसहमतिमै उपसमितिले छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अनियमितताको विषयलाई विपक्षीले बढाइ–चढाइ गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको भन्नु र मान्नु पनि गलत हुन्छ ।

बेलायत, अस्ट्रलिया तथा क्यानाडा लगायतका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय एवं सिफारिसलाई सरकारले पुरापुर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा च्यालेन्ज गर्नुले शासकीय पद्धतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

समितिमा प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमाह्वीप जारी भएको कुरा पनि आएको छ । यसले सरकार र सत्तासिन पार्टीले अनियमिततालाई ढाकछोप वा लुकाउन खोजेको भनेर आरोप लगाउनेलाई बल दिएको छ । बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’मा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले हालै ब्रेक्जिट सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्ताव पेस गर्दा सत्तापक्षका अधिकांश सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे र प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै दलका अध्यक्षलाई पराजित गराए । संवेदनशील तथा जटिल विषयमा त बेलायतमा ह्विप जारी हुंँदैन भने यहाँ समितिको प्रतिवेदनमाछलफल गर्दा ह्विप जारी गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

दिनेश धमिजालाई युरोप सेक्टरको सेल्स एजेन्ट नियुक्तिको निर्णय, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट एयर, लाउडा हवाई जहाज भाडामा ल्याउने र उडिरहेको बोइङ बिक्री गर्ने निगमका कार्य विगतका चर्चित विवादित निर्णय थिए । ती सबै गलत निर्णय र कामकारबाही जांँच एवं छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो ।

२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय एवं कार्यको जांँच तथा छानबिन गरेर उपसमितिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनियमितता एवं आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसलाई समितिले संशोधनसहित पारित गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अहिले सरकारले अनुदान वा ऋण नदिए निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको निगमले प्रकाशित गरेको श्वेत पत्रले स्पष्ट गरेको छ । निगमलाई यस्तो आर्थिक नोक्सानीमापुर्‍याउन २०४६ सालपछिका सबै सरकार जिम्मेवार देखिन्छन् ।

अर्को कुरा, सरकारले सार्वजनिक संस्थाका लागि जमानी बसेर ऋण नदिलाउने भनेर नीति थियो । तर निगमको लागि भनेर जमानी बसेर ऋण लिने नीति पुन: बनाइयो । यो नीति पुन:स्थापना गर्नु अनियमितता र आर्थिक चलखेल तानाबानाको सुरुवात थियो भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

जति ठूलो नेता, विज्ञ वा विशेषज्ञ वा दक्ष भए पनि विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्नु संसारभरिकै कर्पोरेट कल्चरको आदर्श र सिद्धान्त हो । संगठन एवं व्यवहारवादी सिद्धान्तले विवादमा आएको मानिसले गरेका निर्णय विश्वासिला र भरोसायुक्त हुंँदैनन् भन्छ । हामी भने राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा विवादमा अएकालाई नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति गर्ने गर्छौं । यही कारण निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको छ ।

विश्व प्रसिद्ध जापानी निशान तथा मित्सुविसी मोटर कम्पनी तथा रिनल्ट एसए ग्रुपका अध्यक्ष कार्लोस घोस गत नोभेम्बर १९ मा तलब र सुविधा कम लिएको विवरण देखाई ढांँटेको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा जापानमा प्रकाउ परी कारबाहीका क्रममा छन् ।

कुनै बेला उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र चर्चा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भन्दा माथिल्लो स्तरमा थियो । उनको तलब तथा सुविधा संसारभरि चर्चाकै विषय बनेको थियो । त्यस्ता व्यक्तिले अनियमितता र ढाँंट्ने काम गर्छन् भन्ने कल्पना कसैलेगर्नसकेका थिएनन् । कर्पोरेट कल्चरमा व्यक्तिभन्दा संस्था वा कम्पनीको साख ठूलो हुन्छ । गलत निर्णय एवं काम गर्ने पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न न सरकार डराउनु हुन्छ, नत कम्पनी वा संस्था ।

अनियमितताले कसैको हित गर्दैन । सरकारी, निजी, गैरसरकारी वा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने र सार्वजनिक स्रोतसाधन हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई समयमै कारबाही गरिएन भने विकृति र विसंगति प्रोत्साहित हुन्छ । अन्तत: शासन व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ ।

राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित ३० वर्षे पन्चायती शासन व्यवस्था ढल्यो । अनियमितता बढ्दै गए गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पञ्चायतको जस्तो स्थिति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलायतमा सन १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिएपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो । त्यसले शासनमा परिवर्तन, सुधार, शुद्धता र स्थिरता ल्याउन नसक्दा ११ वर्षपछि राजतन्त्र पुन:स्थापित भयो ।

बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:स्थापित हुुनुका मूल कारण शासन सञ्चालनमा शुद्धता ल्याउन नसक्नु र अनियमितता रोक्न नसक्नु तथा व्यक्तिको लहडमा शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु थिए । बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियाका कार्यकारी प्रमुखले भोगिरहेको कारबाहीसम्बन्धी घटनाले पनि अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिने वा समर्थन गर्ने शासकको पतन छिट्टै हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

लेखक संसदका पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐतिहासिक दुईपोखरी पुनर्निर्माण सुरु

दुईपोखरीमा बिस्केट जात्रासम्ममा पानी भरिसक्ने
कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ऐतिहासिक दुईपोखरी (निगुपुखु:) संरक्षण तथा पुनर्निर्माण थालेको छ । संरक्षण अभावमा पानी सुकेर वर्षौंदेखि खेलमैदानका रूपमा परिणत दुईपोखरी संरक्षणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी पुनर्निर्माण थालेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिका ४ दुईपोखरीस्थित दुईपोखरी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि स्काभेटर/रोलरबाट कालीमाटी बिछ्याइँदै । तस्बिर सौजन्य : मध्यपुरथिमि नगरपालिका

दुईपोखरी संरक्षणको पहिलो चरणमा कालीमाटी बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ भएको उनले बताए । सुरुमा ६ इन्च कालीमाटी, ३ इन्च पाँगो माटो र पुन: ६ इन्च कालीमाटी गरी १५ इन्च माटो बिछ्याएपछि इँटा सोलिङ गरेर पानी राख्ने जनाएको छ ।

उक्त पोखरी संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गर्न नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पोखरी संरक्षण गर्न स्थानीय निरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरीपुसदेखि पुनर्निर्माण थालेको हो ।

आकासेपानी संकलन गरेर प्रशोधन गरेपछि मध्यपुरथिमि ४ स्थित ऐतिहासिक दुईपोखरीमा पानी भर्ने प्रस्तावअनुरूप पुनर्निर्माण सुरु भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली बताउँछन् । मध्यपुरथिमि इनाय टोलको राजगणेशदेखि दिगुभैरव मन्दिरसम्मको पानी संकलन गर्ने र संकलित पानी दुई स्थानमा प्रशोधन गरेपछि मात्र पोखरीमा खसाल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

दुईपोखरी संरक्षण पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले करिब १५ करोड लागत इस्टमेट तयार गरेको छ । तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी पैदलमार्ग निर्माण, ८ वटा फल्चा (पाटी) निर्माण गर्नुका साथै नगरको मुख्य सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा दुईपोखरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । हाल पोखरी वरिपरि ६ वटा फल्चा अवस्थित छन् ।

करिब ३ सय वर्ष पहिले गंगा महारानीले दुईपोखरी स्थापना गरी मध्यपुरथिमिवासीलाई पानीको स्रोत दिएको भन्ने कथन छ । कुनै भवितव्य होस् अथवा सिँचाइ, जुनसुकै प्रयोजनका लागि पोखरीकै पानी प्रयोग गर्ने चलन थियो । बढदो सहरीकरण तथा पानीका वैकल्पिक स्रोत प्रयोग हुन थालेपछि पोखरी संरक्षणमा ध्यान जान छाडेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन् ।

दुईपोखरीमा बोडेको कमलपोखरी र यातापोखरीबाट पानी ल्याउने गरिन्थ्यो । बढ्दो जनघनत्व र सहरीकरणका कारण पोखरीसम्म ल्याउने पानी बीच बाटामै टुटेपछि पोखरीमा पानी सुकेको हो । २०१५ सालमा राजा महेन्द्र भक्तपुर आउँदा दुईपोखरीको पानी हटाएर मैदान बनाई राजालाई स्वागत गरेदेखि नै पोखरीको पानी सुक्न थालेको स्थानीय उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बेलाबेलामा पोखरी संरक्षण गर्ने प्रयास गरे पनि पोखरीको संरक्षण हुन सकेको छैन । गाविस हुँदासम्म पोखरीमा पानी थियो, नगरपालिका भएदेखि पोखरी मैदानमा परिणत भएको स्थानीय बताउँछन् । ०६५ मा नगरपालिकाले १० लाख लगानीमा बार लगाएर संरक्षण प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।

मध्यपुरवासीले दुईपोखरी सुधार समिति नै गठन गरी पटक/पटक संरक्षण प्रयास गर्दै आएको छ । मध्यपुरथिमी बालुवाको थुम्कोका रूपमा पनि चिनिन्छ । बालुवा भएका ठाउँमा पानी जोगाउन मुस्किल हुने स्थानीय बताउँछन् । पोखरीमा पानी बचाउन पहिलेकै मुहान पत्ता लगाउनुपर्ने र नरपालिकाले पोखरीको पूर्ण संरक्षण गर्न एकमुष्ट रकम छुट्याउन आवश्यक रहेको स्थानीयको सुझाव छ ।

मध्यपुरथिमि ४ याता क्षेत्रमा करिब २० वटा इनार छन् । एक जमानामा इनारको मुख्य स्रोत पनि दुईपोखरी भएको स्थानीय एवं दुईपोखरी अनुगमन समिति संयोजक बालकृष्ण पात्य श्रेष्ठ बताउँछन् । पोखरीमा पानी सुक्न थालेपछिइनारमा पनि पानी सुक्दै गएको छ ।

नगरपालिकाले दुईपोखरी क्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र नगरको प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्कृतिको प्रदर्शनस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । इनायटोलदेखि दिगुभैरव मन्दिरसम्म पैदलमार्ग निर्माण गरी ठूला सवारी निषेध गर्नेसमेत उनले बताए । खेलमैदानका रूपमा परिणत दुईपोखरीमा बिस्का: (बिस्केट जात्रा) सम्ममा पानी भरिसक्ने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्