सुन्दर हुन सुशासन

गत वर्ष १ सय ७६ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण भएको थियो भने यसपटक १ सय ८० वटामा ।

यस्तो सूचकांक नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने अवधारणाका आधारमा तय गरिन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरूले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अफगानिस्तान र बंगलादेशभन्दा अघि छ । माल्दिभ्स र नेपालको समान स्थान छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तान पनि नेपालभन्दा २ अंकले बढी पाएर ७ स्थान अघि छ ।

सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र सांसदहरूले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषय सर्वेक्षणका आधार हुन् । यीमध्ये नेपालको यस वर्ष स्थिति खस्किएको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुमा नेपाल गत वर्षभन्दा खस्किएको हो ।

पछिल्ला ६ वर्षमा नेपाल २७ देखि ३१ अंकभित्र सीमित छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेका बखत सन् २०१३ मै नेपालले ३१ अंक पाएको थियो । १५ मा २७ झर्‍यो । गत वर्ष र अहिले फेरि ३१ । यसको अर्थ हो– हामी सुधारको दिशामा छैनौं ।

तीन वर्षयता राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि गणना हुन थालेको छ । त्यसमा नेपालको स्थिति नाजुक छ । यस क्षेत्रमा परार हामीले २१ अंक पाएका थियौं भने पोहोर र यसपालि २५ । हाम्रो सूचक अगाडि जान यसैले रोकेको छ । अरू क्षेत्रमा सुधार हुन नदिने बाधक पनि यही हो । मुहान सफा भए न धाराको टुटीबाट सङ्लो पानी बग्ने हो ।

प्रश्न छ, के हाम्रा सबै संयन्त्र भ्रष्ट छन् ? त्यसमा राजनीतिको हात छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भनेका छन् । उनको बोलीलाई कसैले पत्याएको छनक यो सूचकांकले देखाएन । न राजनीतिमा भ्रष्टाचार घटेको कसैलाई भान छ न कर्मचारीतन्त्रमा ।

सिंहदरबार पालिका–पालिकामा जाँदा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्नुपथ्र्यो, सुशासन बढ्नुपथ्र्यो । त्यहीँ स्रोतको दोहन बढ्यो । सिंहदरबारको अधिकार मात्र पुगेन, भ्रष्टाचारको रोग पनि सर्‍यो । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । उनीहरूका कामकारबाही कसैको प्रत्यक्ष अनुगमनमा छैन । राजनीतिक अधिकार त पाएका छैनन्, राजनीतिक संस्कार पनि सिक्न सकेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारको जड चुनावी खर्च हो । राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान भएकै छैन । बाहिर थुपारिएको कालो धन र स्वार्थसँगै भित्रिएको विदेशी लगानीको खोजबिन भएको छैन । अख्तियारको अधिकार ठूलो भए पनि संरचना सानो छ, क्षमता थोरै छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भ्रष्टाचार कम हुनै पर्छ । पैसा र पाखुराका भरमा चुनाव जित्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश र संघमा खर्चको सीमा तोकिए पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्च कसैले छानबिन गर्दैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पनि भ्रष्टाचार घटाउने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । अपराधी र कालो धनवालाहरूको दलमा प्रवेशलाई बन्देज लगाइनुपर्छ । सुधारका लागि जनदबाब चाहिन्छ ।

सरकारले रहरले गर्दैन, कर गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन भ्रष्टाचार घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार भाषणबाट होइन, आचरणबाट कम हुन्छ । शासन सही नभएसम्म देश

सुन्दर हुन सक्दैन ।