साझा ब्युँताउने बुटी 

साझा प्रकाशनभित्र रहेका ‘काम गर्न नदिने तत्त्व’ को पहिचान गरी प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्वद्वारा यसलाई ब्युँताउन सकिन्छ । 
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — अचेल मलाई कक्षामा प्रवेश गरेपछि प्राय: एउटै समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । त्यो हो– निर्देश गरे अनुसारको किताब बजारमा खोज्दा नपाउनु । ‘ती किताबहरू किन पाइँदैनन् ? साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका हुन् ।’

विद्यार्थीको जवाफ आउँछ, ‘त्यही भएर त नपाइएका हुन् । अचेल खोज्दा नपाइने किताब भनेकै साझा प्रकाशनका त हुन् नि ।’ साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्य–पुस्तकहरू विद्यार्थीले किन्न नपाएर फोटोकपी गरेर पढ्नुपर्ने दिन आउला भनी मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइन । साझा प्रकाशनबारे सोच्दै थिएँ, एक मित्रले झस्काइदिए । उनले पनि साझा प्रकाशनको कुनै पुस्तक आफूसँग नभएको हुनाले मसँग छ कि भनेर सोधेका थिए । संयोगवश त्यो किताब मसँग हुनाले सकारात्मक उत्तर दिएँ ।

आजभोलि म प्राय: पुस्तक आदान–प्रदानमा नै व्यस्त हुने गर्छ‘ । पठन–पाठनका क्रममा कहिले विद्यार्थीलाई पाठ्य–पुस्तक दिनु त कहिले आफूसँग नभएको पुस्तक उनीहरूबाट लिनु । केही लेख्नुपर्‍यो भने पनि सिर्जना र समालोचनाका पुराना पुस्तकहरू कोसँग होलान् भन्दै हारगुहार गर्ने गर्छ‘ । किनभने ती पुस्तकहरू वर्षौं पहिले साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका थिए, तर आज तिनको पुनर्मुद्रण गर्ने अवस्थामा साझा प्रकाशन देखिँदैन । आखिर के भएको छ, साझ प्रकाशनलाई ? यही प्रश्नसँगै म अतीतको कुनै समयमा पुग्छु ।

सायद दुई दशक अघि, जिल्ला–जिल्लामा साझा प्रकाशनका अधिकृत बिक्रेता हुन्थे, अनि हामी विद्यार्थीहरू त्यहीँबाट छानी–छानी आफूलाई आवश्यक पर्ने पाठ्य–पुस्तक तथा मनपर्ने साहित्यिक पुस्तकहरू किन्थ्यांै । हामीले त्यसरी मन फुकाएर पुस्तक किन्न सक्नुको कारण साझा प्रकाशनका पुस्तकहरू धेरै महङ्गा हुँदैन्थे । नेपाली भाषा–साहित्यका शिक्षक–विद्यार्थी, साधक–पाठक सबैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ– अहिले साझ प्रकाशन कोमामा पुगेको छ ।

एकफेरा पुन: अतीतलाई नियाल्छु, साझा प्रकाशनबाट किताब प्रकाशित गराउनु भनेको कुनै पुरस्कार–सम्मान प्राप्त गर्नुभन्दा कम थिएन । नेपाली वाङ्मयमा स्थापित व्यक्तित्वहरूका अधिकांश कृति प्रकाशन गर्ने श्रेय साझालाई नै जान्छ । २०६१ सालमा आफ्नो कथाकृति साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित हुनलागेको खबर पाएपछि मैले आफ्नो खुसी थाम्नैसकेकी थिइन । कृति प्रकाशनपछि मैले सबैसँग गर्वसाथ भन्ने गर्थँे– ‘मेरो कृति साझाबाट छापिएको छ नि ।’

समय बित्दै जाँदा मेरो त्यो गर्वबोध पनि टिकिरहन सकेन । पछिल्लो समय एकदिन म आफै ग्राहक बनेर आफ्नै किताब किन्न जाँदा बिक्री कक्षका कर्मचारीले किताब सकिएको जानकारी गराए । एकछिन त मख्ख परेंँ, कति छिटै बिक्री भएछ भनेर । सकिएकै भए पुनर्मुद्रणबारे जानकारी गरुँ भनेर साझाको कार्यालय पुगेर अभिलेख हेर्दा आधामात्र बिक्री भएको देखियो । म अन्योलमा परँें, आखिर कहाँ छ त बाँकी किताब ? आफ्नै प्रकाशनको बिक्री–वितरण गर्न पनि किन अल्छी गर्छन्, साझाका कर्मचारी ?

अहिले नेपाली भाषा–साहित्यलाई माया गर्ने, यसैको सेवामा जीवन समर्पित गर्ने स्रष्टा–द्रष्टा, पाठक, चिन्तक सबैको मन रोएको छ । देवकोटा, सम, लेखनाथ आदिजस्ता प्रतिभालाई आम नेपाली पाठकसामु प्रकाशित गरिदिने गौरवमयी इतिहास बोकेको अनि मुलुकमा भएका कैयौँ सम–विषम राजनीतिक परिवेश पार गर्दै आएको सरकारी प्रकाशनगृह मृत्युशैयामा पुगेको देख्दा चित्त दुख्छ ।

निजी क्षेत्रका प्रकाशनगृहरू नाफामा चलिरहेका छन् । हामी पाठकले पढ्न त पाएका छौं, तर लगानीको तुलनामा चर्को मूल्य अङ्कित ती पुस्तकले हाम्रो ढाड उत्तिकै सेकिरहेको छ । बजारमा जति हललीखल्ली भए पनि अधिकांश लेखकले नाम मात्रकै रोयल्टीमा चित्त बुझाइरहेका छन् । दाम आफ्नो नाम अर्काको गरेर प्रकाशित हुनु आम लेखकको नियति बनिरहेको छ । साझा प्रकाशन जीवन्त हुँदो हो त यस्तो अवस्था रहँदैनथ्यो होला ।

भाषा, साहित्य र कला राष्ट्रको पहिचान हो, मुटु हो । यसको संरक्षण–सम्बद्र्धनका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसैको थालनी थियो, साझा प्रकाशन । तर अहिले राष्ट्रको यो मुटुमा रोग लागेको छ । मुलुक गणतन्त्र उन्मुख भएपछि नेपाली वाङ्मयको मुटुमा रोग लाग्न थालेको हो । किनभने सामन्तवादको विरोधका नाममा हाम्रो साझा भाषालाई निश्चित जाति विशेषको, अझ सामन्त वर्गको भाषा भन्दै प्रचार गर्नेहरूको प्रहारले नेपाली तथा संस्कृत भाषा–साहित्यमा धाँजा पर्नथालेको हो ।

तिनै धाँजाबाट छिरेको विसङ्गतिले साझा प्रकाशनजस्तो सरकारी प्रकाशनगृह धरासायी हँ‘दैछ । मानिसले कुनै पनि विचारप्रति आस्था राख्नु उसको मौलिक हक हो । तर विचारको दास बन्नु ऊ स्वयम् तथा समाजकै लागि घातक हो । आम नागरिकलाई विचार विशेषको दास बनाउने नयाँ नेपालको राजनीतिक संस्कारको प्रतिफल वर्तमानले भोगिरहेको छ ।

आज हाम्रो भाषा–साहित्य–कला एवं प्राज्ञिक र शैक्षिक निकायहरूमा वैचारिक आस्थामात्र नभएर वैचारिक दासत्वका आधारमा नियुक्ति दिइन्छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक अन्धभक्तिका आधारमा नेतृत्वमा पुग्नेहरूको प्राथमिकता आफू आसिन पदको गरिमा र संस्थाको उन्नयनभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूको आज्ञाकारिता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँंदैन ।

साझा प्रकाशनकै सन्दर्भमा गणतान्त्रिक वाम सरकारको नेतृत्वमा आउने हरेकले आरम्भमा देखाएको जोश मध्यान्तर नहुँदै सेलाएर जान थाल्यो । हरेकको जवाफ उस्तै हुन्छ, ‘काम गर्नै दिंँदैनन् ।’ आखिर कुन तत्त्व हो, त्यो जसले साझा प्रकाशनजस्तो राष्ट्रको भाषा–साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने निकायको नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने ? के यसको खोजी आवश्यक छैन ? यति धेरै भौतिक सम्पत्ति भएको, विगतमा सरकारी पाठ्य–पुस्तकको देशभर बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा पाएको, नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समाविष्ट पुस्तकहरूको पुनर्मुद्रणको चौतर्फी माग भइरहेको अनि नेपाली भाषा–साहित्यका सर्जक तथा पाठक सबैको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको साझा प्रकाशनलाई ब्युँताउने कुनै बुटी छैन ? साझाको आफ्नै स्रोत–साधन छ, सरकारले लगानी पनि गरिरहेकै छ । तर पनि यो जाग्दैन किन ? थोरै मात्र बचेका यसका बिक्री कक्षमा कर्मचारीहरू तलब खान नपाएको गुनासो गर्दै झिंगा धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

साझ प्रकाशन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय आदिजस्ता प्राज्ञिक तथा शैक्षिक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य तथा स्वतन्त्र नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी नबसेसम्म र दल विशेषको भागबन्डाका आधारमा ती निकायहरूलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म साझाजस्ता कैयौं सरकारी निकायको नियति यस्तै रहिरहनेमा दुईमत छैन ।

योग्य तथा इमानदारलाई पनि कुनै दल विशेषको लेबल नलगाएसम्म जिम्मेवारी नदिने गलत संस्कृति बनेको छ । अयोग्यहरू दल विशेषको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेर योग्य बन्दै सम्हाल्नै नसक्ने जिम्मेवारीमा पुगेको देखिन्छ । यसले संस्थागत हित गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर त्यसभित्र रहेका ‘काम गर्न नदिने तत्त्व’को पहिचान गरी त्यसलाई निष्क्रिय गर्दै साझालाई नब्युँताउने हो भने आगामी पुस्तालाई ‘साझा प्रकाशन भन्ने संस्था पनि थियो’ भन्दै त्यसको इतिहास पढाउनुपर्ने नियति भोग्नु पर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुलाचौकामा राजनीतिक ठट्टा

हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका जनप्रतिनिधिको अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारका छिटा देखिन्छन् ।
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — ‘जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको सट्टा दस वर्ष बनाउनुपर्ने ।’ ‘यही पाँच वर्षमा त यिनीहरूले देशै खोक्र्याउन लागे, अझै अवधि थप्ने कुरा गर्छ ।’ ‘गाँठी कुरो यहीँ छ, सुरुको पाँच वर्ष खानसम्म खाने, सकेको कुम्ल्याउने अनि त्यसपछिको पाँच वर्ष इमानदार भएर देश विकास र जनताको सेवामा लाग्ने ।’

अर्को रसिक युवक अघि सरेर बोल्छ, ‘बरु एउटैलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा राखिछाड्ने हो भने ढाडिएपछि डकार्दै अजीर्ण होला कि भन्ने डरले केही गरिटोपल्थे कि ?’ अर्को भन्छ, ‘अब हामी यसै विषयमा एउटा अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरेर कुनै अनुसन्धान केन्द्रबाट बजेट हात पारौं न ।’ हाँसोको फोहरा छुट्छ ।

उच्चशिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालय आएका युवामा देशको राजनीतिक व्यवस्था ठट्टाको विषय बनेको देख्दा चमेनागृहमा मेरो घाँटीबाट गुलियो चिया छिर्न सकेन । चमेनागृह र त्यहाँको चियालाई छाडेर हिँडे पनि मेरो मानस्पटलबाट ती विद्यार्थीको ठट्टा अलग भएन ।

तीन दशकअघि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिँदा मैले पनि आजको अवस्था कल्पनासम्म गरेकी थिइन । राति–राति राँको बाल्दै पर्चा छर्न गाउँ डुल्दा गौंडा–गौंडामा लडेको सम्झन्छु । सायद त्यो वर्तमानको विसङ्गत राजनीतिक संस्कार तथा त्यसले सिर्जेको हामी नेपालीको दुर्नियतिको संकेत थियो । त्यतिबेला हामी पछारिएपछि निभेका राँका सबै मिली पुन: सल्काएर अघि बढेका थियौँ । अहिले आम नेपालीमा निभ्न लागेको आस्थाको चिराग पुन: सल्काउने कसले ? हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका प्राय:को अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारकाछिटा देखिन्छन् ।

म सानो छँदा आमाले भनेको सम्झन्छु, ‘भगवानले हामीलाई एउटा मुख दिएकाछन्, हात–खुट्टा भने दुई–दुईवटा दिएका छन् । हामी धेरै गर्छौं र थोरै खान्छौं ।’ अचेलमलाई अर्को मान्यता स्थापित गर्न मन लागिरहेछ, ‘राजनीतिमा लागेर पदमा पुगेका मानिसलाई भने भगवानले असंख्य अदृश्यमुख दिएका हुन्छन् । उनीहरू ‘खानु’लाईआफ्नो पहिलो प्राथमिकता ठान्छन् ।’ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा, गैरकानुनी निर्णय, कमिसन, कालोबजारी आदि सबैबाट प्रसाद खाइरहेका छन् ।

भोट माग्ने बेला जनताको दैलो–दैलो चहार्दै, उनीहरूका मेलापातमा पुगेर काम सघाउनेहरू सिंहदरबार छिरेपछि अपरिचितजस्तै बन्नु हामी नेपालीका लागि नौलो भने होइन । राजनीतिक व्यक्ति तथा तिनको आडमा भैरहेको कमिसन तथा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा पचाउन कठिन भइरहेको छ । हजारको जमाना गैसकेछ, लाख हुँदै अब त करोडले पनि नपुगेर अर्बको दरमा चलिरहेछ, भ्रष्टाचार ।

यो अर्बाैं रकम हामी आम नेपालीको साझा सम्पत्ति होइन ? हामीले पसिना बगाएर आर्जेको आयबाट काटिएको राजस्व होइन ?
हाम्रा युवा पाखुरीहरू विदेशमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । अन्त्यमा रोग, अपाङ्गता र बुढ्यौली लिएर फर्किनु, अझ जीवनलीला उतै समाप्त गरी काठको बाकसमा फर्किनु उनीहरूको नियति बनिरहेको छ ।

अर्कातिर देशको मुहार फेर्ने वाचा गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनुलाई आफ्नो उद्देश्य बनाइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि इमानदारीका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले त्यसो गर्न नसक्नुमा अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार हँुदा पनि विकृति–विसङ्गति ठूलै आकारमा देखिएका छन् ।

विकृति–विसङ्गतिको मूल कारण राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा व्यापारका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जानु हो । नेता भएपछि कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, ठूलो दलबल लिएर हिँडे शक्तिशाली कहलाउने सोचका कारण जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । चुनावमा टिकट पाउन रलड्नकै लागिमात्र पनि ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने परिपाटीले राजनीतिक क्षेत्र विवेकहीन व्यापार बनिरहेको देखिन्छ ।

चुनाव जित्नका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगका बदलामा अनेक अनियमितता र जनहित विपरीत निर्णय लिन जनप्रतिनिधि बाध्य हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई जनताको सेवक नभई मालिक ठान्ने परिपाटीले पनि उनीहरूलाई अस्वाभाविक सम्पन्न र विलासी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सेवासुविधाका निर्णय गर्नमा मात्र एकमुख बन्छन् ।

हाम्रो राजनीति चौतर्फी परिहासको विषय बनिरहेको छ । चिया दोकानदेखि भट्टी पसलसम्म, मेलापातदेखि पार्क–रेष्टुरेन्टसम्म, चुलो–चौकोदेखि कार्यालयसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो देशको राजनीति तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हाँसो–ठट्टाको विषय बनिरहेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारको पहुँच भएका बालबालिका अहिले ‘वाइड बडी भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दै आफ्ना अभिभावकलाई हैरान पारिरहेका छन् । केही समयअघि उनीहरू ‘पप्पु भनेको हाम्रो देशको ठूलो मान्छे हो ?’ भनेर सोध्थे ।

संविधान निर्माणका लागि त्यत्रोविधि संघर्ष गर्दा भ्रष्टाचारी र जनभावना अनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिएन । हुन त अभियुक्तलाई सपथ दिलाउने हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा यस्ता कुराको औचित्य नै कहाँ हुन्छ र ? सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि अवसरवादीतालाई गुरुमन्त्र मान्ने राजनीतिक संस्कारबाट जनताले कस्तो आशा राख्ने ?

हाम्रो दलीय राजनीतिले कस्तो रसायन प्रयोग गरिरहेछ, जसमा केवल भ्रष्टाचार मौलाउँछ ? अनि सपथमा के मिसाएर खुवाइन्छ, जसले गर्दा सोझा–इमानदार र त्यागी मानिएकाहरू पनि कुर्सीमा बसेपछि बेइमान र भ्रष्टाचार उन्मुख देखिन्छन् ? अब सचेत वर्गहरू राजनीतिमा घोलिएको विषाक्त रसायन पहिचान गरी त्यसलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने हो कि ?

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्