द्वन्द्वकालीन अपराध बिर्सन सकिँदैन

विश्वमै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले समस्या खेपिरहेका छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने धेरै सत्य आयोग राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएका छैनन् । साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावमा छन् । प्रारम्भदेखि आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र स्वायत्तका समस्या भोगिरहेका हाम्रा आयोगहरूलाई असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सत्य आयोगहरूको गर्भधारण तुफानी राजनीतिक परिवर्तनबाट हुन्छ । जटिल परिस्थिति सम्बोधन गर्ने यस्ता आयोग स्वायत्त र शक्तिशाली हुनैपर्छ । आयोगलाई स्वायत्त बनाउन सबै पक्ष चुकेका छौं । आयोगको कार्यकाल सकिन करिब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा यसको भविष्य र भूमिकालाई लिएर फेरि बहस चलिरहेको छ । यो लेख सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भोगेका चुनौती र भावी निकासमा केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक समस्या

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका हकमा ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई राहत दिन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ को यही विषय, अन्तरिम संविधानको धारा ३३ र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामा टेक्दै नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको आधा बाटो हिँडिसकेको छ ।

यसका सैद्धान्तिक पक्ष र आधारभूत चरित्रबारे शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्माता र सरोकारवालामा अन्योल भने बाँकी देखिन्छ । पूर्व विद्रोही केही नेताले द्वन्द्वकालीन अपराधमा ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को नीति अपनाउने भनेको सुनिन्छ । केही घटनामा पीडितको सहमतिमा माफी दिन, अभियुक्तलाई सजाय घटाउन र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर बिर्सन वा जबर्जस्ती बिर्स भन्न सकिँदैन । बिर्सने केवल द्वन्द्वले उब्जाएका प्रतिशोध र भावनात्मक विद्वेश हो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्र र व्यक्तिले सम्झनुको अर्थ त्यसको पुनरावृत्त नहोस् भन्ने हो । रंगभेदबाट मुक्त दक्षिण अफ्रिकाले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ भनेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सैद्धान्तिक जग बलियो नभए पनि विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रख्यात अध्येता ‘प्रिसिला हेनर’ लगायतले सत्य, न्याय, परिपुरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई संक्रमणकालीन न्यायका आधार–स्तम्भ मानेका छन् ।

उनीहरूले सत्य आयोगहरू द्वन्द्वको ‘प्रत्येक वा खास’ घटनामा नभई त्यसको ‘ढाँचा’मा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । हाम्रो ऐनले प्रत्येक उजुरी छानबिन गर्ने भनेकै कारण ६३ हजार उजुरीमाथि एक–एक छानबिनको अन्त्यहीन यात्रा थालिएको हो । दक्षिण अफ्रिकाको ऐनमा बलात्कारबारे केही उल्लेख नगरिए पनि आयोगले क्षेत्राधिकार पुन: व्याख्या गर्दै विशेष सुनुवाइ गरेको थियो ।

नेपालमा पनि क्षेत्राधिकारलाई पुनव्र्याख्या गरौं भन्ने मेरो मागमा आयोगले सुनुवाइ गरेन । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अध्येताको धारणालाई कतिपयले पीडितलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने भनेर पनि बुझेको देखिन्छ । पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको सट्टा रूपान्तरणमुखी न्यायको आवश्यकता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यो सबै सैद्धान्तिक अन्योलको परिणाम हो ।

कानुनी अपूर्णता र अस्पष्टता

मुद्दा चलाउने हदम्याददेखि अन्य धेरै विषयमा आयोग ऐन अस्पस्ट छ । यतिसम्म कि आयोगका अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्थासमेत छैन । आयोगमा परेका थुप्रै उजुरी क्षेत्राधिकारभित्रका हुन् कि होइनन् भनी निर्णय गर्न आयोगमा समस्या छ ।

द्वन्द्वमा संलग्न ‘उमेर नपुगेका’ लडाकु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न गठन भएका प्रतिकार समूह तथा सरकारी जागिरबाट विस्थापितको विषयमा आयोग अनिर्णित छ । भिडन्तमा नभई सामान्य अवस्थामा विद्रोहीबाट पीडित सुरक्षाकर्मीको विषय पनि समस्या बनेको छ । आयोग नियमावलीमा पनि समस्या छन् । सर्वोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला र आयोगको २०७२ पुस १ को निर्णय अनुरूप ऐन संशोधन हुनसकेको छैन । ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था गरिए पनि अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौती

आयोगहरूले ऐनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसकेका छैनन् । गठनको प्रारम्भदेखि आयोगले साधनस्रोतको अभाव झेलेको छ । एकातिर सरकारले दिएको सबै रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने, अर्कोतिर आयोगको अनुसन्धान कार्यमा रकम अभाव हुने गरेको छ ।

आवश्यकताभन्दा फरक शीर्षकमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराएका थुप्रै उदाहरण छन् । रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने र त्यसमा महिनाैं लाग्ने प्रशासनिक झन्झट छन् । अस्थायी प्रकृतिको आयोगले स्थायी प्रकृतिका अन्य निकायले जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत सबै खाले लामा र झन्झटिला प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।

आयोग ऐनले कर्मचारी आपूर्तिको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ । न सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा कर्मचारी आपूर्ति गर्नसकेको छ, न आयोगलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने छुट दिइएको छ । आयोगको सचिवालयमा सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था हुँदा प्रशासनिक काममा केही सहज भए पनि यसले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पारेको छ ।

आयोगका केही सचिवले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न पनि गरे । आयोगमा परेका उजुरीमा द्वन्द्वको एक पक्षलाई प्रभाव पार्ने, उजुरी अघि बढाउन वा रोक्न खोज्ने सचिवहरू पनि देखिए ।

असमान दृष्टिकोण

संक्रमणकालीन न्याय कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमात्र होइन । यो पीडितको न्याय र परिपूरणसँग सिधै जोडिएको छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने र परिवर्तनलाई स्थापित गर्ने ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु पनि हो ।

हिजोको द्वन्द्वको कारण र परिणाम तथा द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीति र अभ्यास दुवैको समानान्तर र समान विश्लेषण हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका दुई पक्षलाई हेर्ने असमान दृष्टिकोणका कारण आयोगमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भएको छ ।

राज्यपक्षका तर्फबाट लड्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उनीहरूले गरेका कर्म र घटनाका आधारमा नभई लगाएको बर्दी र बोकेको हतियारका आधारमा हत्यारा र यातनाकारीमात्रै देख्ने योजनाबद्ध अभियानको मैले विरोध गरेकी हुँ । २०७३ साउन ४ गते मेरो फरक मतका बाबजुद आयोगले ‘सूचना वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड’ जारी गरेको थियो । यसलाई २०७३ माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

आयोगमा परेको उजुरीबारे सुरक्षाकर्मीले चासो राखेको भनी केही पदाधिकारीले आयोगको निर्णयविनै उनीहरूलाई चेतावनी पनि दिएका दृष्टान्त छन् । तर तत्कालीन विद्रोहीतर्फले यस्तै चासो राख्दा र कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणलाई आफूविरुद्ध उजुरी नदिन धम्क्याएका खबर छापामा आउँदा आयोगका बहुमत पदाधिकारी मौन बसे । उल्टो विद्रोही पक्षलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगको निर्णयबिना हजारौं थान उजुरीका फारम थमाइयो । आयोगका नीति निर्माण गर्ने उपसमितिमा लडाकु भनी आरोपित व्यक्तिलाई राखियो ।

कार्ययोजना र रणनीतिक समस्या

संक्रमणकालीन न्याय अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको प्राविधिक विषय पनि हो । जीवन्त कार्ययोजना र वैज्ञानिक रणनीतिविना लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । बहुमत पदाधिकारीले कार्ययोजनामा सही सूचकाङ्क तय गर्न नसक्नु, फरक मतलाई निषेध गर्नु र पीडिततर्फ शून्य जवाफदेहिता समस्याका मुख्य जड हुन् ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुसन्धानविहीन बनाएर सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोली अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सात प्रदेशबाट अनुसन्धानपश्चात केन्द्रीय कार्यालयमा आएका फाइलमा गुणस्तर मापन र सुनिश्चितता अर्को समस्या देखिन्छ ।

आयोग चल्न द्वन्द्वलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण जरुरी छ । पदाधिकारीले द्वन्द्वका दुबै पक्षलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । आयोगलाई ऐनमार्फत थप स्वायत्तता दिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय राजनीति र नेतृत्वसँग सिधै सम्बन्धित भएकाले यसमा व्यक्तिगत प्रभावलाई पनि नकार्न सकिन्न ।

सचिव लगायतका अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई आयोगले सिधै नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी राख्ने हो भने उनीहरू आयोग मातहतमा रहनुपर्छ । आयोग आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्त हुनुपर्छ ।

लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य हुन् ।