द्वन्द्वकालीन अपराध बिर्सन सकिँदैन

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्र र व्यक्तिले सम्झनुको अर्थ त्यसको पुनरावृत्त नहोस् भन्ने हो ।
माधवी भट्ट

काठमाडौँ — चार वर्षअघि ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठनबाट सुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अधुरै छ । सैनिक शासन खेपेका वा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूको अभ्यास र अनुभवलाई पछ्याउँदै नेपालमा दुई आयोग गठन गरिएका थिए । 

विश्वमै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले समस्या खेपिरहेका छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने धेरै सत्य आयोग राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएका छैनन् । साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावमा छन् । प्रारम्भदेखि आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र स्वायत्तका समस्या भोगिरहेका हाम्रा आयोगहरूलाई असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सत्य आयोगहरूको गर्भधारण तुफानी राजनीतिक परिवर्तनबाट हुन्छ । जटिल परिस्थिति सम्बोधन गर्ने यस्ता आयोग स्वायत्त र शक्तिशाली हुनैपर्छ । आयोगलाई स्वायत्त बनाउन सबै पक्ष चुकेका छौं । आयोगको कार्यकाल सकिन करिब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा यसको भविष्य र भूमिकालाई लिएर फेरि बहस चलिरहेको छ । यो लेख सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भोगेका चुनौती र भावी निकासमा केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक समस्या
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका हकमा ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई राहत दिन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ को यही विषय, अन्तरिम संविधानको धारा ३३ र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामा टेक्दै नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको आधा बाटो हिँडिसकेको छ ।

यसका सैद्धान्तिक पक्ष र आधारभूत चरित्रबारे शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्माता र सरोकारवालामा अन्योल भने बाँकी देखिन्छ । पूर्व विद्रोही केही नेताले द्वन्द्वकालीन अपराधमा ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को नीति अपनाउने भनेको सुनिन्छ । केही घटनामा पीडितको सहमतिमा माफी दिन, अभियुक्तलाई सजाय घटाउन र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर बिर्सन वा जबर्जस्ती बिर्स भन्न सकिँदैन । बिर्सने केवल द्वन्द्वले उब्जाएका प्रतिशोध र भावनात्मक विद्वेश हो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्र र व्यक्तिले सम्झनुको अर्थ त्यसको पुनरावृत्त नहोस् भन्ने हो । रंगभेदबाट मुक्त दक्षिण अफ्रिकाले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ भनेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सैद्धान्तिक जग बलियो नभए पनि विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रख्यात अध्येता ‘प्रिसिला हेनर’ लगायतले सत्य, न्याय, परिपुरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई संक्रमणकालीन न्यायका आधार–स्तम्भ मानेका छन् ।

उनीहरूले सत्य आयोगहरू द्वन्द्वको ‘प्रत्येक वा खास’ घटनामा नभई त्यसको ‘ढाँचा’मा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । हाम्रो ऐनले प्रत्येक उजुरी छानबिन गर्ने भनेकै कारण ६३ हजार उजुरीमाथि एक–एक छानबिनको अन्त्यहीन यात्रा थालिएको हो । दक्षिण अफ्रिकाको ऐनमा बलात्कारबारे केही उल्लेख नगरिए पनि आयोगले क्षेत्राधिकार पुन: व्याख्या गर्दै विशेष सुनुवाइ गरेको थियो ।

नेपालमा पनि क्षेत्राधिकारलाई पुनव्र्याख्या गरौं भन्ने मेरो मागमा आयोगले सुनुवाइ गरेन । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अध्येताको धारणालाई कतिपयले पीडितलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने भनेर पनि बुझेको देखिन्छ । पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको सट्टा रूपान्तरणमुखी न्यायको आवश्यकता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यो सबै सैद्धान्तिक अन्योलको परिणाम हो ।

कानुनी अपूर्णता र अस्पष्टता
मुद्दा चलाउने हदम्याददेखि अन्य धेरै विषयमा आयोग ऐन अस्पस्ट छ । यतिसम्म कि आयोगका अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्थासमेत छैन । आयोगमा परेका थुप्रै उजुरी क्षेत्राधिकारभित्रका हुन् कि होइनन् भनी निर्णय गर्न आयोगमा समस्या छ ।

द्वन्द्वमा संलग्न ‘उमेर नपुगेका’ लडाकु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न गठन भएका प्रतिकार समूह तथा सरकारी जागिरबाट विस्थापितको विषयमा आयोग अनिर्णित छ । भिडन्तमा नभई सामान्य अवस्थामा विद्रोहीबाट पीडित सुरक्षाकर्मीको विषय पनि समस्या बनेको छ । आयोग नियमावलीमा पनि समस्या छन् । सर्वोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला र आयोगको २०७२ पुस १ को निर्णय अनुरूप ऐन संशोधन हुनसकेको छैन । ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था गरिए पनि अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौती
आयोगहरूले ऐनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसकेका छैनन् । गठनको प्रारम्भदेखि आयोगले साधनस्रोतको अभाव झेलेको छ । एकातिर सरकारले दिएको सबै रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने, अर्कोतिर आयोगको अनुसन्धान कार्यमा रकम अभाव हुने गरेको छ ।

आवश्यकताभन्दा फरक शीर्षकमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराएका थुप्रै उदाहरण छन् । रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने र त्यसमा महिनाैं लाग्ने प्रशासनिक झन्झट छन् । अस्थायी प्रकृतिको आयोगले स्थायी प्रकृतिका अन्य निकायले जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत सबै खाले लामा र झन्झटिला प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।

आयोग ऐनले कर्मचारी आपूर्तिको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ । न सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा कर्मचारी आपूर्ति गर्नसकेको छ, न आयोगलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने छुट दिइएको छ । आयोगको सचिवालयमा सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था हुँदा प्रशासनिक काममा केही सहज भए पनि यसले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पारेको छ ।

आयोगका केही सचिवले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न पनि गरे । आयोगमा परेका उजुरीमा द्वन्द्वको एक पक्षलाई प्रभाव पार्ने, उजुरी अघि बढाउन वा रोक्न खोज्ने सचिवहरू पनि देखिए ।

असमान दृष्टिकोण
संक्रमणकालीन न्याय कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमात्र होइन । यो पीडितको न्याय र परिपूरणसँग सिधै जोडिएको छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने र परिवर्तनलाई स्थापित गर्ने ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु पनि हो ।

हिजोको द्वन्द्वको कारण र परिणाम तथा द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीति र अभ्यास दुवैको समानान्तर र समान विश्लेषण हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका दुई पक्षलाई हेर्ने असमान दृष्टिकोणका कारण आयोगमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भएको छ ।

राज्यपक्षका तर्फबाट लड्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उनीहरूले गरेका कर्म र घटनाका आधारमा नभई लगाएको बर्दी र बोकेको हतियारका आधारमा हत्यारा र यातनाकारीमात्रै देख्ने योजनाबद्ध अभियानको मैले विरोध गरेकी हुँ । २०७३ साउन ४ गते मेरो फरक मतका बाबजुद आयोगले ‘सूचना वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड’ जारी गरेको थियो । यसलाई २०७३ माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

आयोगमा परेको उजुरीबारे सुरक्षाकर्मीले चासो राखेको भनी केही पदाधिकारीले आयोगको निर्णयविनै उनीहरूलाई चेतावनी पनि दिएका दृष्टान्त छन् । तर तत्कालीन विद्रोहीतर्फले यस्तै चासो राख्दा र कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणलाई आफूविरुद्ध उजुरी नदिन धम्क्याएका खबर छापामा आउँदा आयोगका बहुमत पदाधिकारी मौन बसे । उल्टो विद्रोही पक्षलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगको निर्णयबिना हजारौं थान उजुरीका फारम थमाइयो । आयोगका नीति निर्माण गर्ने उपसमितिमा लडाकु भनी आरोपित व्यक्तिलाई राखियो ।

कार्ययोजना र रणनीतिक समस्या
संक्रमणकालीन न्याय अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको प्राविधिक विषय पनि हो । जीवन्त कार्ययोजना र वैज्ञानिक रणनीतिविना लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । बहुमत पदाधिकारीले कार्ययोजनामा सही सूचकाङ्क तय गर्न नसक्नु, फरक मतलाई निषेध गर्नु र पीडिततर्फ शून्य जवाफदेहिता समस्याका मुख्य जड हुन् ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुसन्धानविहीन बनाएर सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोली अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सात प्रदेशबाट अनुसन्धानपश्चात केन्द्रीय कार्यालयमा आएका फाइलमा गुणस्तर मापन र सुनिश्चितता अर्को समस्या देखिन्छ ।

आयोग चल्न द्वन्द्वलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण जरुरी छ । पदाधिकारीले द्वन्द्वका दुबै पक्षलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । आयोगलाई ऐनमार्फत थप स्वायत्तता दिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय राजनीति र नेतृत्वसँग सिधै सम्बन्धित भएकाले यसमा व्यक्तिगत प्रभावलाई पनि नकार्न सकिन्न ।

सचिव लगायतका अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई आयोगले सिधै नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी राख्ने हो भने उनीहरू आयोग मातहतमा रहनुपर्छ । आयोग आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्त हुनुपर्छ ।

लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निको हुन्छन् मानसिक रोगी

जागिर पाउने आधार ‘मानसिक सन्तुलन नगुमाएको’ र पद गुमाउने अवस्था ‘मानसिक सन्तुलन खलबलिएमा’ भनिन्छ । मनोरोगीप्रति यो पूर्वाग्रह हो ।
डा. अजय रिसाल

काठमाडौँ — ‘यस्ता यस्ता मान्छे पनि पुरै निको हुन्छन् र डाक्टरसाब ?’ बाटोमा आफ्नै सुरमा हाँस्दै हिंँडिरहेका एक अधबैंसे मनोरोगीलाई इंगित गर्दै मसँगै यात्रा गरिरहेका चालकले मसँग भने । बटाभरि मनमा कुरा खेलिरहे । कस्तो समाज हाम्रो ? जस्तोसुकै दीर्घ शारीरिक रोगका बिरामीलाई उपचार गराउन जहाँ पनि लान हिच्किचाहट हुँदैन ।

भेन्टिलेटरमै राख्दासमेत सुधार आउँछ कि भनेर पैसा या समय खर्चन तयार रहन्छन् मान्छे । तर दीर्घ किसिमका या उपचार नपाएर या उपचार नपुगेर लामो समय मानसिक अवस्थामा सुधार नभएका मनोरोगीलाई भने पागल, बहुलाहा, साइको, सिल्ली भनेर हेप्ने, तिरस्कार गर्ने, सडकमै छाडिदिने प्रवृत्ति छ ।

यसमा गल्ती कसको ? करिब ९ वर्ष मनोचिकित्सकका रूपमा काम गरिसकेको नाताले म पनि यसमा आत्मालोचना गर्न तयार छु । ‘मानसिक रोगीहरू कहिल्यै निको हुँदैनन्’ भन्ने भ्रम पालेर बसेका थुप्रै छन् । ती सबैमा चेतना पुर्‍याउने जिम्मेवारी मेरो पनि हो, हामी सबैको हो । हामी सबै चुकेका हौं ।

आर्थिक कमजोरी या बजेट अभावले मात्र त्यस्तो भएको होइन । विश्वव्यापी सर्भेक्षणहरूका अनुसार विकसित देशमा समेत ३५–५० प्रतिशत दीर्घ किसिमका मानसिक रोगीले उपचार पाएका हुँदैनन् अथवा तिनका परिवार अनि समाजले तिनको उपचारमा यथोचित ध्यान दिँंदैनन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा उपचार नपाउने दीर्घ मानसिक रोगी करिब ८० प्रतिशत छन् ।

विश्वव्यापी रूपमै समस्या हाम्रो चेतना स्तरमा छ, चिन्तनमा छ, मनोरोगीप्रति हाम्रो संवेदनशीलतामा छ । हाम्रा संविधान र कानुनी पुस्तक अध्ययन गर्दा मनमा कुरा खट्किन्छ । कुनै पद प्राप्त गर्ने योग्यता भनौं या केही जागिर पाउने आधार ‘मानसिक सन्तुलन नगुमाएको’ भन्ने देखिन्छ, कानुनमा । कुनै पद गुमाउने अवस्था पनि ‘मानसिक सन्तुलन खलबलिएमा’ भनिएको हुन्छ ।

कानुनमा मनोरोगीप्रति कस्तो पूर्वाग्रह ? अरू शारीरिक रोग जस्तो भए पनि कोही अयोग्य नहुने, अध्ययन एवं अनुभवको आवश्यकता कानुन बनाउने स्थलमा पनि नरहने, उमेर जति बढी भए पनि या शारीरिक असक्षमता जति भए पनि नेतृत्व तहमा रहिरहन पाइने । मनोरोगलाई भने ‘कहिल्यै निको नहुने’ जस्तोगरी अयोग्यताको मानक बनाइदिने ? संविधानले शारीरिक अपांगतालाई झैं बौद्धिक अपांगता या मानसिक रोगलाई, अझ भनौं मनोसामाजिक समस्यालाई एउटै तराजुले जोख्न किन नसकेको हो ? यस्तो अज्ञानता या पूर्वाग्रह प्रेरित अवस्था चिर्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।
‘मानसिक सन्तुलन गुमाउनु’ भनेको अमिल्दो मानक हो ।

जोसुकैलाई पनि तनाव उत्पन्न हुने अवस्था (जस्तै– दुर्घटना, पारिवारिक बेमेल, आर्थिक हानि या नजिकका व्यक्तिको मृत्यु) मा केही समय उदासीपन, उद्वेलन या एन्जाइटी रहन सक्छ, त्यस्तो समयमा ‘मानसिक सन्तुलन’ केही समय खलबलिन सक्छ । छोटो समयको औषधोपचार अनि काउन्सिलिङले निको हुनसक्छ । एक पटकको क्षणिक मानसिक असन्तुलनलाई जीवनैभरिका लागि कलंकको विषय बनाउन मिल्छ ?

एक पटक रोगी भएकै आधारमा रोजीरोटी छिनिदिनु प्राकृतिक न्याय होला र ? दीर्घ किसिमका मनोरोगी पनि औषधोपचार निरन्तर भइरहे आफ्नो काम गर्न, पारिवारिक दायित्व निभाउन अनि सामाजिक गतिविधिमा सामान्यत: सक्रिय रहिरहन सक्छन् ।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर एवं एड्स आदि भएका बिरामीले औषधि प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा ‘शारीरिक सन्तुलन गुमाएको’ भनेर कुनै रोजगारी नपाउने अवस्था रहन्छ र ? आँखा, कान, हातगोडा आदि अंगमा समस्या भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको अवस्था सुहाउँदो काम गरिखान कानुनले रोक्छ ? यी तथ्यतर्फ राज्यले सोच्नु जरुरी छ ।

मनोरोगको उपचार उपचार महँंगो छैन । ६–९ महिनाको सामान्य औषधोपचारले डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता जनस्तरमा सबैभन्दा बढी देखापर्ने मानसिक समस्या निको हुन्छन् । बाइपोलार डिस्अर्डर, रिकरेन्ट डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया जस्ता दीर्घ रोगको औषधि पनि त्यत्तिसारो अप्ठ्यारा छैनन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले बजेटको ०.३–०.५ प्रतिशतमात्र यस्ता मनोरोगीको उपचारमा छुट्याउने हो भने ‘बहुलाहा’, ‘पागल’ भनिएर सडकमा परित्यक्त अवस्थामा कोही पनि मानसिक रोगी देखापर्ने थिएनन् । मानसिक रोगी थुनिन, बाँधिन, जेलमा कोचिइन अनि सडकवासी रहन बाध्य भइरहनु हाम्रो सभ्यता अनि चेतनाको गम्भीर उपहास हो । मानसिक रोगीको उपचार सम्भव छ, अनि सुपथ छ भन्ने चेतना हामी सबैलाई हुन अत्यन्त जरुरी छ । राम्रो उपचार पाउनसके सबै किसिमका मानसिक रोगी पूर्ण निको हुन सक्छन् ।

लेखक धुलिखेल अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्