निको हुन्छन् मानसिक रोगी

भेन्टिलेटरमै राख्दासमेत सुधार आउँछ कि भनेर पैसा या समय खर्चन तयार रहन्छन् मान्छे । तर दीर्घ किसिमका या उपचार नपाएर या उपचार नपुगेर लामो समय मानसिक अवस्थामा सुधार नभएका मनोरोगीलाई भने पागल, बहुलाहा, साइको, सिल्ली भनेर हेप्ने, तिरस्कार गर्ने, सडकमै छाडिदिने प्रवृत्ति छ ।

यसमा गल्ती कसको ? करिब ९ वर्ष मनोचिकित्सकका रूपमा काम गरिसकेको नाताले म पनि यसमा आत्मालोचना गर्न तयार छु । ‘मानसिक रोगीहरू कहिल्यै निको हुँदैनन्’ भन्ने भ्रम पालेर बसेका थुप्रै छन् । ती सबैमा चेतना पुर्‍याउने जिम्मेवारी मेरो पनि हो, हामी सबैको हो । हामी सबै चुकेका हौं ।

आर्थिक कमजोरी या बजेट अभावले मात्र त्यस्तो भएको होइन । विश्वव्यापी सर्भेक्षणहरूका अनुसार विकसित देशमा समेत ३५–५० प्रतिशत दीर्घ किसिमका मानसिक रोगीले उपचार पाएका हुँदैनन् अथवा तिनका परिवार अनि समाजले तिनको उपचारमा यथोचित ध्यान दिँंदैनन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा उपचार नपाउने दीर्घ मानसिक रोगी करिब ८० प्रतिशत छन् ।

विश्वव्यापी रूपमै समस्या हाम्रो चेतना स्तरमा छ, चिन्तनमा छ, मनोरोगीप्रति हाम्रो संवेदनशीलतामा छ । हाम्रा संविधान र कानुनी पुस्तक अध्ययन गर्दा मनमा कुरा खट्किन्छ । कुनै पद प्राप्त गर्ने योग्यता भनौं या केही जागिर पाउने आधार ‘मानसिक सन्तुलन नगुमाएको’ भन्ने देखिन्छ, कानुनमा । कुनै पद गुमाउने अवस्था पनि ‘मानसिक सन्तुलन खलबलिएमा’ भनिएको हुन्छ ।

कानुनमा मनोरोगीप्रति कस्तो पूर्वाग्रह ? अरू शारीरिक रोग जस्तो भए पनि कोही अयोग्य नहुने, अध्ययन एवं अनुभवको आवश्यकता कानुन बनाउने स्थलमा पनि नरहने, उमेर जति बढी भए पनि या शारीरिक असक्षमता जति भए पनि नेतृत्व तहमा रहिरहन पाइने । मनोरोगलाई भने ‘कहिल्यै निको नहुने’ जस्तोगरी अयोग्यताको मानक बनाइदिने ? संविधानले शारीरिक अपांगतालाई झैं बौद्धिक अपांगता या मानसिक रोगलाई, अझ भनौं मनोसामाजिक समस्यालाई एउटै तराजुले जोख्न किन नसकेको हो ? यस्तो अज्ञानता या पूर्वाग्रह प्रेरित अवस्था चिर्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।

‘मानसिक सन्तुलन गुमाउनु’ भनेको अमिल्दो मानक हो ।

जोसुकैलाई पनि तनाव उत्पन्न हुने अवस्था (जस्तै– दुर्घटना, पारिवारिक बेमेल, आर्थिक हानि या नजिकका व्यक्तिको मृत्यु) मा केही समय उदासीपन, उद्वेलन या एन्जाइटी रहन सक्छ, त्यस्तो समयमा ‘मानसिक सन्तुलन’ केही समय खलबलिन सक्छ । छोटो समयको औषधोपचार अनि काउन्सिलिङले निको हुनसक्छ । एक पटकको क्षणिक मानसिक असन्तुलनलाई जीवनैभरिका लागि कलंकको विषय बनाउन मिल्छ ?

एक पटक रोगी भएकै आधारमा रोजीरोटी छिनिदिनु प्राकृतिक न्याय होला र ? दीर्घ किसिमका मनोरोगी पनि औषधोपचार निरन्तर भइरहे आफ्नो काम गर्न, पारिवारिक दायित्व निभाउन अनि सामाजिक गतिविधिमा सामान्यत: सक्रिय रहिरहन सक्छन् ।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर एवं एड्स आदि भएका बिरामीले औषधि प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा ‘शारीरिक सन्तुलन गुमाएको’ भनेर कुनै रोजगारी नपाउने अवस्था रहन्छ र ? आँखा, कान, हातगोडा आदि अंगमा समस्या भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको अवस्था सुहाउँदो काम गरिखान कानुनले रोक्छ ? यी तथ्यतर्फ राज्यले सोच्नु जरुरी छ ।

मनोरोगको उपचार उपचार महँंगो छैन । ६–९ महिनाको सामान्य औषधोपचारले डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता जनस्तरमा सबैभन्दा बढी देखापर्ने मानसिक समस्या निको हुन्छन् । बाइपोलार डिस्अर्डर, रिकरेन्ट डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया जस्ता दीर्घ रोगको औषधि पनि त्यत्तिसारो अप्ठ्यारा छैनन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले बजेटको ०.३–०.५ प्रतिशतमात्र यस्ता मनोरोगीको उपचारमा छुट्याउने हो भने ‘बहुलाहा’, ‘पागल’ भनिएर सडकमा परित्यक्त अवस्थामा कोही पनि मानसिक रोगी देखापर्ने थिएनन् । मानसिक रोगी थुनिन, बाँधिन, जेलमा कोचिइन अनि सडकवासी रहन बाध्य भइरहनु हाम्रो सभ्यता अनि चेतनाको गम्भीर उपहास हो । मानसिक रोगीको उपचार सम्भव छ, अनि सुपथ छ भन्ने चेतना हामी सबैलाई हुन अत्यन्त जरुरी छ । राम्रो उपचार पाउनसके सबै किसिमका मानसिक रोगी पूर्ण निको हुन सक्छन् ।

लेखक धुलिखेल अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।