भोलिको उच्च शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोलिको उच्च शिक्षा

शिक्षाको विकास र शैलीमा परिवर्तन चाहिएको छ । सम्बन्धन नदिने विश्वविद्यालय (मानित) केन्द्र, प्रदेश र ठूला नगरपालिकामा स्थापना गर्नुपर्ने बेला भएको छ । 
सुरेशराज शर्मा

काठमाडौँ — राणाकालपछि पञ्चायतकाल रहुन्जेलको उच्च शिक्षालाई हिजोको भनौँ । पञ्चायतकालपछिको शिक्षालाई आजको भनौँ । अब हुनुपर्नेलाई भोलिको शिक्षा भनौँ । हिजोको उच्च शिक्षा करिब २० वर्ष भारतकै शिक्षाको निरन्तरता थियो भने हुन्छ । त्यसो हुनुमा बाध्यता थियो ।

हाम्रा कलेजबाट निस्केका छात्रछात्राले भारत वा दक्षिण एसियामा पढ्न त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपथ्र्यो । ढाँचा अर्थात् पाठ्यक्रम, पठन–पाठन र परीक्षा त्यहाँको जस्तै गरेमात्र सम्भव थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि हाम्रो स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई झन्डै–झन्डै भारतले डोर्‍याएको थियो । प्राविधिक विषयका भनौं वा विज्ञान, वाणिज्य, कानुनजस्ता व्यवस्थापकीय शिक्षा भनौँ या साधारण शिक्षा (जस्तै समाजशास्त्र र संस्कृत), सबै विषयका विज्ञ भारतले नै तयार गर्थ्याे ।


पछि नेपालको अरू मुलुकसित सम्बन्ध स्थापित हुनथाल्यो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रूस, चीन, जापानले नेपालका विज्ञ र प्राविधिज्ञ तयार गर्न त्यहाँ पनि मिल्ने ढाँचा खोज्न थाले । प्राविधिक विषयमा मध्यम र निम्न तहमा चाहिने केही राम्रा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न थाले । नेपालका शासकहरूले आफ्नो आवश्यकता वा माटो सुहाउँदो प्रणाली बनाउने सोच ल्याए र नयाँ शिक्षा योजना (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना) २०२८ सालमा सूत्रपात पनि भयो वा लागु भयो । त्यसमा तल्ला तह वा स्कुल तहमा व्यावसायिक शिक्षामा र शिक्षक तालिममा जोड दिइयो ।


प्राविधिक उच्च शिक्षामा जान तल्लो तहकाले मध्यम तहमा जाने र मध्यम तहकाले उच्च शिक्षामा जाने ढाँचा अवलम्बन गरियो । भारत तथा दक्षिण एसियाका मुलुकमा प्राविधिक उच्च शिक्षामा जान बाह्र कक्षासम्म गणित र विज्ञानमा विशेष दखल हुनेले मात्र पाउने प्रावधान थियो । जापान, रूस, जर्मनी र चीनले हाम्रो प्रणालीमा आपत्ति जनाएनन्, भारतले भने हाम्रा प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकार गर्न खोजेन । त्यसपछि भारतसित सम्वाद सुरु भयो ।


अन्त्यमा खास तहका लागि आपत्ति नरहने तर प्राविधिक तह पढ्न विज्ञान शिक्षाको विशेष प्रावधानपश्चात् मात्र चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञानमा स्नातक तह पढ्न पाउने प्रावधान गरियो । भारतमा पनि विज्ञानमा बढी ज्ञान भएकाले पढ्ने प्रावधान बन्यो । त्यो प्रणाली झन्डै–झन्डै २०४६ सालसम्म चल्दै गयो ।


नेपालको उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयमा एक–एकवटा केन्द्रमा मात्र स्नातकको पढाइ हुन्थ्यो । ती विषयमा सम्बन्धन दिने प्रावधान थिएन । अर्थात् प्राविधिक उच्च शिक्षाको विस्तार सीमित रूपमा मात्र हुनसक्यो । विश्वविद्यालय पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय छुट्टिएर बनेको कार्यक्रम) मात्र स्थापित हुनसकेका थिए ।


अब आज भइरहेको शिक्षाबारे चर्चा गरौँ । २०४७ सालमा शिक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । त्यो आवश्यक पनि थियो । किनकि बौद्धिक वर्गको त्यस योजनाप्रति त्यति लगाव थिएन । तर त्यही योजना चलिरहेको थियो । प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी राजनीतिक प्रणाली बदल्न लागेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा अझै राजनीति गर्दै थिए । पहिले पञ्चायतको विरोधमा एकथरी भए, पञ्चायत पक्षकै समूह अर्काथरी भए ।


यसरी समूह तीन थरीको बन्यो । कोही पञ्चायत प्रणाली नै ठिक थियो भन्ने, कोही प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने र कोही वामपन्थी विचार राख्ने । ती तीन समूह राजनीतिमा एक–अर्कालाई मन नपराउने भए र राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो । प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थी पनि तीनै खेमामा विभाजित भए । नेपाली काङ्ग्रेस बढी बलियो देखिन्थ्यो र शासनमा पुग्थ्यो । तर बहुमत गुमाएपछि बाहिरिन्थ्यो । फेरि सशक्त विपक्षी हुँदै सरकारमा आउँथ्यो । त्यस बेलाको शिक्षामा परेको असर अब हेरौँ ।


बहुविश्वविद्यालय प्रणाली आयो । प्राविधिक विषयको शिक्षामा निजी क्षेत्रमा पनि सम्बन्धन दिन थालियो । विदेशी लगानीमा पनि कलेजहरू विशेषगरी मेडिकल कलेज खुल्न थाले । मेडिकल काउन्सिल, पछिपछि इन्जिनियरिङ काउन्सिल र बार काउन्सिल आउन थाले । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षाको स्तर कायम राख्ने र अनावश्यक विस्तारमा रोक लगाउने जिम्मा लिएर स्थापना भयो ।


यी कुरा चाहिएकै थिए । तर तिनीहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन सकेनन् । त्यहीताका बर्लिनको पर्खाल भत्केपछि वाम र प्रजातान्त्रिक धारहरूमा विभाजित विश्वमा राजनीतिक विभाजन घट्यो र आर्थिक उन्नतिको परिपाटी खुला आर्थिक व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । पठन–पाठन, रोजगारी, व्यापार व्यवस्थापन जस्ता कुरा सीमारहित हुनपुगे ।


नेपालको उच्च शिक्षा खोजेजति परिष्कृत हुँदै जान सकेन । राजनीतिक खिचातानीमै बढी रुमल्लियो । गुणस्तर वृद्धिमा बाहिरी जगत् प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गयो । नेपाल त्यहाँ पनि पछि पर्दै गयो । विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विस्तार त भयो, तर गुणात्मक शिक्षा विस्तार हुनसकेन । युवा बेरोजगारीको स्थिति भयावह भयो । व्यापार सन्तुलन पनि बिग्रँदै गयो ।


उच्च शिक्षाका केही संस्थामात्र उच्च गुणस्तरका हुनसके । धेरै युवा विदेशतिर पढ्न जाने क्रम बढ्दै गएको देखियो । विदेश गएका प्राय: फर्केनन् । यहाँका राम्रा संस्थामा पढेकाहरू पनि विदेशतिरै गए । अहिले नाम चलेका प्राध्यापकहरू सर्भिस भएको ठाउँमा भन्दा आंशिक पढाउने ठाउँ र आंशिक संस्था खोलेर काम गर्न तल्लिन देखिए ।


राम्रो काममा व्यवस्थापन, कम्प्युटर, फार्मेसी, इन्जिनियरिङका थुप्रै संस्था खुले । चिकित्सा शिक्षामा ठूलो फड्को देखियो । चिकित्सा शिक्षामा छिमेकी मुलुकका विद्यार्थी पनि थुप्रै आए र नेपाली विद्यार्थी बाहिर जाने क्रम घटेकाले मुलुकको धन बाहिर जाने क्रम निकै घट्यो । इन्जिनियरिङमा पनि सिभिल, मेकानिकल, वातावरण, कम्प्युटरको पढाइमा ठूलो विस्तार भयो । कृषिमा त्यति विस्तार भएन । महिला शिक्षामा भने निकै प्रगति भएको छ । अनुसन्धानात्मक शिक्षामा त्यति प्रगति भएको छैन । भोलिको शिक्षाबारे विचार गरौं ।


प्रविधिमा भएको विकासपश्चात् सीपमा पनि त्यसै अनुसार परिवर्तन भएको छ । आधुनिकीकरणसँगै आएको परिवर्तनलाई पहिलेको सीपले नभ्याउने भएको छ । कृषिमा यान्त्रीकरण हुन ढिलो भइसक्यो । बिज उत्पादन र प्रबद्र्धनले कृषिको ढाँचा बदलिएको छ । सिंचाइ त चाहिन्छ नै, ‘ड्रिप इरिगेसन’ले थोरै पानीले पुग्ने भएको छ । मलखादको कारखाना चाहिसकेको छ ।


चरन शैलीमा परिवर्तन भएको छ । स्वास्थ्यको विकास तीव्र छ । महँगो त छ, तर उपचार हुनैपर्छ, दूरदराजसम्म पनि पुग्नैपर्छ भनिएको छ । अवसर छन्, चुनौती पनि छन् । आफ्नै वनौषधि र फार्मेसीको विकासमा सुधार चाहिएको छ । प्रविधिले यति चमत्कार गरिसक्यो कि धेरै कुरा स्वचालित भइसके । हाम्रो प्राविधिक विकास त्यस अनुरूप भएन भने आयातकर्ता मात्र हुने दिन आइसकेको छ ।


सूचना–प्रविधिको त हामी युगमै छौं । प्रयोग र उत्पादनमा पनि पछि पर्ने अवस्थाबाट बच्नुछ । छिमेकी राष्ट्रले उत्पातै गरिसके ।

यी सबै कुरालाई ठिक गर्न शिक्षा सशक्त हुनुपरेको छ । डिग्रीमुखी, टेबलमुखी भन्दा सीपमुखी शिक्षा बढी चाहियो र सीपमा निरन्तर सुधार गरिरहने शिक्षा चाहियो । अर्थात् शिक्षाको विकास र शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो । केन्द्रबाट के कति हेर्ने, प्रदेशमा विकासको अवस्था अनुकूल कति गर्ने, स्थानीय तहबाट हुनसक्ने कुरा त्यहीँ गर्ने ढाँचा चाहिएको छ ।


शिक्षण गर्ने, सम्बन्धन दिने, निरन्तर सुधार पनि गर्ने शिक्षाको विस्तारमा भन्दा स्तरलाई दुरुस्त राख्ने, सम्बन्धन नदिने विश्वविद्यालय अर्थात् मानित विश्वविद्यालय केन्द्र, प्रदेश र ठूला नगरपालिकामा स्थापना गर्नुपर्ने बेला भएको छ । बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय र संस्था चाहिएका छन् । उच्च शिक्षाको विस्तार त्यता हुनुपर्‍यो । कृषि, वन, खनिज, ऊर्जा, स्वास्थ्यमुखी संस्थाहरूका सुविधा त्यतै हुन्छन् । तिनलाई त्यतै स्थापना गर्न अनुकूल देखिन्छ । शिक्षक र प्रशिक्षक तालिम पनि खँदिलो बनाउनु जरुरी छ । नेतृत्वमुखी पनि बनाउनुछ । केन्द्रमा पनि मोडल संस्था निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।


यी सबैले सुधार खोजेका छन् । सुधारका लागि अनुसन्धान खोजेका छन् । विश्वको प्रतिस्पर्धामा ठडिन सक्ने उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) बनाइनुपर्छ र विश्वकै र्‍याङकिङमा आउने संस्था बनाउनुपरेको छ ।


सुधार गर्नु भनेको पहिले भएकालाई सुधार्नु हो, त्यसलाई फ्याँक्तै जानुमात्र होइन । हामी राम्रा भएकालाई पनि फ्याँक्ने, बेवास्ता गर्ने कुरामा खप्पिस छौं । राजनीतिमा त्यही गर्दैछौँ । बन्दव्यापारमा त्यही गर्दैछौँ । शिक्षामा पनि सधैँ परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ । राम्रोलाई अस्थिर बनाउनुभन्दा स्थिरता दिनु बढी महत्त्वपूर्ण हो ।


लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्र

सुरेशराज शर्मा

काठमाडौँ — २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा शिक्षकलाई दिइएको सेवासुविधा राम्रो थियो । नियुक्त गरिँदा शिक्षकले तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाएको छ कि छैन भनी निरीक्षण गर्न निरीक्षकको व्यवस्था पनि राम्रै बनाइएको थियो । तैपनि झन्डै १५ वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयको पढाइले अभिभावक सन्तुष्ट थिएनन् ।

सक्नेहरू महँगै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई राख्न चाहन्थे । त्यसको मुख्य कारण केटाकेटीलाई दिइने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा थियो ।

निजी विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था थियो र त्यहाँबाट विद्यार्थी प्राथमिक तहमा आउँदा अंग्रेजीमा, विज्ञानमा र गणितमा बढी सक्षम देखिन्थे । कक्षामा पढ्न सक्ने क्षमता वा उमेर राम्ररी नजाँची भर्ना गर्दैनथे । कमजोर देखिएकालाई जबर्जस्ती कक्षा उकाल्दैनथे । अर्थात् जुन कक्षामा पढेको छ, त्यस कक्षाको योग्यता पुगेको छ कि छैन भनेर तलैदेखि हेरिन्थ्यो ।

शिक्षक भर्ना गर्ने बेला पनि नेपालीबाहेक अरू विषय, जस्तै अंग्रेजीमा पनि पढाउन र विद्यार्थीसित अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्छ कि सक्तैन भनी राम्ररी हेर्थे । यी सबै कुराले बाह्य परीक्षा (प्रवेशिका) मा झन्डै शतप्रतिशत राम्रै श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्थे । पढाइबाट अभिभावक सन्तुष्ट थिए ।

यसबाट के कुरा अपेक्षा गरिँदोरहेछ, त्यो स्पष्ट भएको थियो । जस्तै– विद्यार्थी छान्ने र कक्षा बढाउने स्वतन्त्रता स्कुललाई दिनुपर्ने, बढी बदमासी गर्नेलाई निकालिदिने, शिक्षक छान्न पनि दिने, काम नलाग्नेलाई बर्खास्त पनि गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापकलाई हुँदा शिक्षक बढी छाडा हुन नपाउने पनि हुँदोरहेछ । राम्रो गर्ने शिक्षकलाई कोही पनि गुमाउन चाहँदैन । त्यहाँ पनि राम्राले बढी सिकायत नगर्ने भए । सुविधा थोरै भयो भन्ने गुनासो त्यहाँ पनि नभएको होइन । सामुदायिक विद्यालयमा कसैलाई दण्ड वा निष्कासन गर्न खोजियो भने पनि सरकारी निकाय वा राजनीतिक व्यक्तिको दबाबमा परेर दण्डित हुने स्थिति थिएन ।

यी त भए शिक्षक–विद्यार्थीका दायित्व र कर्तव्यका कुरा । अझ बढी महत्त्वपूर्ण त प्रधानाध्यापकको क्षमता र जिम्मेवारी हो । प्रधानाध्यापक बढी योग्य, परिपक्व र अनुशासित छ भने विद्यालय राम्रो भइहाल्छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा बढी लामो अनुभव हेर्ने र भनसुनलाई मध्यनजर गर्ने गरियो ।

प्रधानाध्यापक बनाउने बेला क्षमता भएको छ कि छैन, त्यही बेला राम्ररी हेरियो र पदावधि पनि सुरुमै चार वर्ष वा पाँच वर्ष भनी तोकियो, राम्रो गरियो भने मात्र त्यस पदमा थमौती हुन्छ भनियो भने प्रधानाध्यापक हुने मान्छे त्यो पद छाडेर स्कुलमा बस्न सक्तैन वा खोज्दैन पनि । प्रधानाध्यापकलाई पनि राम्रो अध्यापनले मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन, आर्थिक मामिला, अभिभावकको सन्तुष्टिसम्बन्धी र विद्यालयका सबै भौतिक सम्पत्तिको राम्रो प्रयोग र राम्रो हेरचाह पनि गर्न सक्नेबारे तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे छान्न सकिएन भने त्यसको जिम्मा छान्ने निकायले पनि लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्राज्ञिक क्षमता हो । आधारभूत तहको विद्यालय प्रमुखमा भिन्नाभिन्नै परिवेश वा संस्कारका घरबाट आएका ६ वर्षमुनिका बालबालिकाको विकास गराउन विद्यार्थीलाई डरत्रास नदेखाई एउटै साँचोमा ढाल्ने गहन जिम्मेवारी हुन्छ । शिक्षक–शिक्षिकाले बालक स्कुल जान डराउने होइन, रमाउने वातावरण दिन सक्नुपर्छ । त्यसको पनि मुख्य जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुखकै हुन्छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्ममा ६ देखि १४–१५ वर्ष उमेरका बालबालिका हुन्छन् । त्यसमाथिका १७–१८ वर्षसम्मका मानिसको शारीरिक र मानसिक विकास निकै संवेदनशील र परिवर्तनशील पनि हुन सक्छ । शिक्षक केन्द्रित शिक्षाबाट पुस्तक केन्द्रित वा पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा पनि त्यहींबाट सुरु भएको हुन्छ । शिशु, सानै उमेरका र अलि जब्बर हुन खोज्ने विद्यार्थीलाई सूक्ष्म निगरानी राख्नु आवश्यक पर्छ ।

पुस्तकबाट पाठ दिने, जान्यो कि जानेन भनेर पाठ सोध्ने, गृहकार्य गर्छ कि गर्दैन भनेर बुझी गर्ने बानी बसाल्ने शिक्षा पनि त्यहीं हुन्छ । अर्थात् पहिलेको पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तीनै तहका शिक्षक, तीन थरी योग्यताका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र मूल्यांकन गर्न सही ढाँचाको परिपालन गर्न सक्ने हैसियत भएको प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ । त्यो क्षमता जन्मँदैदेखि जानेको व्यक्ति खोज्नुभन्दा यी गुण सही समयमा सिकाएको व्यक्ति खोज्नुपर्छ ।

आधारभूत तहमा पूर्वप्राथमिकदेखि जोड्दा नौवटा कक्षा हुन्छन् । ती कक्षाका लागि नौ शिक्षक र प्रधानाध्यापक, एउटा लेखा तथा प्रशासनको कर्मचारी र परिचारिका, पियन, चौकीदार आदि गर्दा अरू पाँच जनासमेत पन्ध्र जनाजति शिक्षक–कर्मचारी हुन्छन् । एक–एक सिफ्ट मात्र भए पनि झन्डै तीन सय विद्यार्थी पढ्ने ठूलै स्कुल हुन पुग्छ । आर्थिक बजेट पनि ६०–७० लाख रुपैयाँको बन्न पुग्छ । स्कुल र बस्तीको दूरी हेर्दा ग्रामीण भेगमा साना उमेरका केटाकेटीका लागि शाखा स्कुल राख्नु पनि पर्छ होला ।

माध्यमिक विद्यालयमा पनि अस्थिर स्वभाव हुने विद्यार्थी पढ्छन् । नौ र दस कक्षामा अनिवार्य भाषा, विज्ञान तथा गणित, सामाजिक शिक्षा सबैलाई दिनैपर्छ । त्यो दिँदा उनीहरूको क्षमता र रुचि पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ठेगान भएपछि कस्ता विद्यार्थीलाई साधारण शिक्षाको विषयगत उच्च शिक्षातिर जाने आधारभूत ज्ञान दिने र प्राविधिक–व्यावसायिक धारमा जाने भन्ने परामर्श तय गरिनुपर्छ । साधारण धारतिर पनि विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन, शिक्षक तालिमतिर जाने हो भने त्यसको यकिन गर्नुपर्छ ।

प्राविधिकतिर प्रविधिमुखी इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टतिर जाने हो भने यी सबै कुरा यकिन गर्ने काम आइपर्छ । पहिलेका प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह एवं प्राविधिक एसईई तथा प्राविधिक डिप्लोमा तहकै शिक्षा दिने जिम्मेवारी पनि आइपर्छ । यो तहमा आइपुग्दा शिक्षकको योग्यता मास्टर तह वा प्राविधिकमा स्नातक तह स्वत: अपेक्षित हुन पुग्छ । माध्यमिक तहका स्कुल माध्यमिक मात्र चल्ने, प्राविधिक पनि चल्ने वा आधारभूतसमेत चल्ने भएर तीन किसिमका हुन पुग्छन् ।

त्यहाँको शिक्षक वा प्रमुख हुन चाहिने योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरी त्यसको छनोट गर्ने लचिलो प्रणाली बन्न सकेन भने ठूलै अस्तव्यस्तता वा भुइँचालो आउन सक्छ । अहिले यस तहको जिम्मा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । त्यो गर्न सबै स्थानीय तह सक्षम छन् कि छैनन्, हेर्नु पहिलो आवश्यकता हो । तिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट नीति पहिले नै बनेको हुनुपर्छ । अहिले भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को के कस्तो भूमिका हुने हो, त्यो पनि समयमै स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जिम्मा दिइनु राम्रो कुरा हो । त्यसो गर्न एकैचोटि सुरु गर्ने हो कि क्रमश: विकास गर्दै लैजाने हो, स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भनौं पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक–प्रशिक्षक तालिम र मूल्यांकन गर्ने कुरा केन्द्रकै जिम्मामा रहनु वाञ्छनीय हुन्छ कि प्रदेशमा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ, एकैचोटि स्थानीय तहमा छाड्दा गुणस्तर मापन गर्न असजिलो हुन्छ कि ? यो कुरामा राम्रै विचार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । सबैलाई अन्योलग्रस्त हुने अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×