सत्य निरूपणमा संशय

ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हो । पाएको बजेट र क्षेत्राधिकारभित्र केही परिणाममुखी काम गर्न पनि सकिएन । 
मञ्चला झा

काठमाडौँ — २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबारे यतिबेला पीडित, मानव अधिकारकर्मीले मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारले समेत चासो राखेको बुझिन्छ । चार वर्षमा आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भनी पुनर्गठनको माग पीडित पक्षबाट उठिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हविगत यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।

आयोग गठनको सकस
नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले विश्वव्यापी रूपमा मानक कायम गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनप्रति विगतमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रिएका करिब चालीसभन्दा बढी मुलुकमा गठन भएका यी र यस्ता आयोग गठन प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृत्ति फरक छ ।

शान्ति निर्माण प्रक्रियामा दलहरूले साझा हस्ताक्षर गरेर हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजनजस्ता कठिन कार्य आपसी सहमतिमा सम्पन्न गरे । तर ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन निकै ढिलोगरी भयो । शान्ति सम्झौतामा जसरी आयोग गठनको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गर्न सजिलो थियो, त्यत्ति सहज यसको क्षेत्राधिकार या व्यावहारिक पक्ष हुँदैन भन्ने यथार्थको अनुभूत्ति विस्तारै दलहरूले गर्न थालेका थिए । त्यसैले होला, आयोग नै गठन नगरौँ भन्नेसम्मको मनस्थितिमा समेत दलहरू पुगेको हुनुपर्छ, जसको खुलासा केही महिनाअघि तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधर एक नेताले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडितलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेलको बेलायतमा गिरफ्तार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने तथ्यबाट राजनीतिक दलहरू झस्किए । अनेक रस्साकस्सीपछि आयोग गठनका लागि उनीहरू सहमत भए । बाध्यतावश गठन गरिएका आयोग राजनीतिक दलहरूका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ भयो । तर व्यवहारमा यी आयोगप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले रुचि देखाएनन् ।

सरकारको उदासीनता
आयोगको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । विभिन्न चरणका सरकारको पालामा आयोगलाई सरकारबाट ओठे प्रतिबद्धता प्राप्तिमा कमी भने भएन । आयोग गठनपछिको १४ महिना बितिसक्दा मात्र नियमावली बन्यो । चाहिएको शीर्षक अनुसार बजेट समयमा उपलब्ध हुन सकेन । आयोगको मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।

आयोगको प्रक्रियागत कामकारबाही अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएन । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला तथा आयोगले ऐनमा देखेको केही व्यावहारिक कठिनाइलाई आंैल्याएर २०७२ पुस १ गते आठबुँदे ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकार समक्ष बुझाएको थियो । यस बीचमा संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भयो, तर त्यसले कस्तो रूप लियो, आयोगलाई औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । आवश्यक ऐनको अभावले आयोगले चाहेर पनि केही नीतिगत निर्णय लिन सकेन ।

सरोकारवालाको भूमिका
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुन्छ । अल्पकालीन र अस्थायी रूपमा गठित यस्ता संयन्त्रले समाजमा घटित अप्रत्यासित घटनाको सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्छन् । यसप्रति समाज र सरोकारवालाको चासो स्वाभाविक हुन्छ । यी र यस्ता आयोगको सफलतामा पीडित सरोकारवालाको साथ र समर्थन अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा यी आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका पीडित तथा सरोकारवालाले न आयोगप्रति अपनत्व बोध गर्नसके, नत आयोगलाई जवाफदेहिता बोध गराउनसके ।

संक्रमणकालीन न्यायिक बहस बेलाबखत मानव अधिकारकर्मी र पीडित सरोकारवालाका लागि मौसमी बहसजस्तो बनेको छ । त्यस्तो बहस या छलफल आयोगभित्र गर्न सरोकारवालाले किन उचित किन ठानेनन् होला ? जुन उद्देश्य र क्षेत्राधिकार लिएर यी आयोग खडा भए, त्यसप्रति सरोकारवालाको जवाफदेहिता खै ? आयोगका कमी–कमजोरी औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन र सरकार र आयोगबीच सेतुको काम गर्न नचाहनुको पछाडि निहित स्वार्थ र तुष अझै रहेको स्पष्ट छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संक्रमणकालीन न्यायिक विषय नेपालको मौलिक उपज होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गर्नुपरेको हो । अन्य देशमा अभ्यास भइरहेका यस्ता आयोगहरूमध्ये धेरैजसो हाइब्रिड मोडलका छन् ।

हाम्रोमा पाँचैजना नेपाली नागरिक पदाधिकारी हुनु गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको अर्थ विषय–वस्तुमा हामी पोख्त छौं र हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथ चाहिँदैन भन्ने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सहयोग र साथको आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लगाउनमा अपेक्षित छ ।

यसको मापनको आधार के अर्थात् संवेदनशील कामका लागि गठन गरिएका यी आयोगका लागि कति हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकार र दाता दुवै स्पष्ट हुनुपथ्र्याे । तर अन्य निकायहरूमा जसरी यिनको वर्चस्व छ, त्यही अनुसारको भूमिका आयोगसित पनि खोज्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित सम्बन्ध सुखद रहन सकेन । यसमा आयोगले गलत गर्‍यो या सही, नेपाली समाजले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो व्यवहारका कारण दातृ निकायदेखि अधिकारकर्मी र सरोकारवाला लगायतका लागि आयोग आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो ।

आन्तरिक विवाद
आयोगले पीडितको चाहना अनुसार यतिखेरसम्म केही परिणाममुखी काम देखाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोगको आन्तरिक विवाद पनि हो । गठन भएको प्रारम्भिककालदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । जसका कारण आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत प्रयोग गर्न चुक्यो ।

संवेदनशील कामको जिम्मदारी पाए पनि त्यस अनुसार परिपक्वता व्यवहारमा देखाउन नसक्नु, पार्टीगत र पक्षगत कित्तामा बाँडिएर पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनु जस्ता आयोगभित्रका कमी–कमजोरीका कारण आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सकेन ।

आयोगका लागि उपलब्ध ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हुनसक्छ । तर पाएको बजेट र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर पनि केही परिणाममुखी काम गर्नसकेको भए आज पुनर्गठन सम्मको माग उठ्ने थिएन होला । बलात्कार पीडितहरूको उजुरी अनुसन्धान गरी पीडितको पहिचान र घटनाको सत्य स्थापित गरी तत्कालै तिनको परिपुरण सिफारिसमात्र पनि गरेको भए आज आयोगको हविगत यस्तो हुने थिएन होला । तर आयोगले यति साहस पनि देखाउन सकेन ।

आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगको न परिपुरण नीतिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो, नत आयोगले कुनै उजुरी सिफारिस गर्न सक्यो । सातवटै मुकाम गरी साढे तीन हजारको संख्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका उजुरीको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन । सधैं गोपनीयता र संवेदनशीलताको मात्र मन्त्रणा जपिरहेको आयोगले कम्तीमा वर्षेनि श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष वास्तविकता उजागर गरेको भए यति अवगाल सुन्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, यतिखेर आयोग पुनर्गठन या विघटनभन्दा पनि म्याद थपको प्रबल सम्भावना छ । आयोगमा परेको ६३ हजार हाराहारीको उजुरीलाई धरापमा पारी बीच बाटोमै आयोगलाई विघटन गर्नु खतरनाक अवस्था निम्त्याउनु हो । यसको संकेत केही महिना यतादेखि स्पष्ट देखिन्छ । तर यथास्थितिमा म्याद थप गर्दै जानु समस्याको समाधान हैन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।
चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र आयोगले दिएका सुझावलाई समेटी न्युनतम साझा सहमतिमा पुगेर ऐन संशोधन गरेको भए संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि यो विन्दुमा पुग्ने थिएन । अफसोच, यसको समय जति लम्बिँदैछ, त्यत्ति आन्तरिक र बाहिरी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाहिर नदेखिए पनि आयोगभित्र दिनदिनै आउने गरेका द्वन्द्वकालीन पक्षहरूको असन्तुष्टिका अवशेषहरूको बाछिटा डरलाग्दो छ । यसले अगामी दिनमा सत्य निरूपणको कार्यलाई कति अन्योलमा पुर्‍याउने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।

लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्य निरुपणका अड्चन

ऐन संशोधन, आवश्यक बजेट, दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति र मुकामस्तरीय कामका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्छ ।
मञ्चला झा

काठमाडौँ — ‘हामीले न्याय कहिले पाउने ? तपार्इंहरूबाट पनि अब कुनै आस छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन,’ द्वन्द्वकालमा बलात्कृत एक महिलाले पीडा पोखिन् । ‘तपाईंहरू आयोगमा खालि जागिर खान आउनुभएको हो ? हामीले न्याय कहिले पाउने ? कि त छाड्नोस् कि त न्याय दिलाउनुस्,’ आक्रोशित स्वरमा एक जमात पीडितले कार्यकक्षमा प्रवेश गरेरै भने । 


आयोगमा उजुरी हालेका पीडितहरूले भेटका क्रममा वा टेलिफोन सम्पर्कमा सधैंजसो एउटै प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘हाम्रो उजुरीमा के हँुदै छ ? हामीले न्याय कहिले पाउने हो ?’ पछिल्लो सयम त यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । पीडित, सरोकारवालालगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैले यतिखेर उठाएका एकमुष्ठ प्रश्न भनेकै आयोगले तीन वर्षमा किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने हो । यो आलेखमा आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको कारण, आयोगको चुनौती र गरेको काम विषयमा केही कुरा संक्षेपमा राख्न चाहेकी छु ।

अपेक्षित काम नहुनुको कारण
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने यो आयोग आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते गठन भयो । यस अन्तरालमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव सामाजिक जीवनमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । बिस्तारै द्वन्द्वका घाउहरूमा खाटा बस्न थालेको र सहिष्णु नेपाली समाज मेलमिलापतिर अघि बढिसकेको अवस्था थियो । त्यसैले आयोग जहाँ पुग्थ्यो, पीडितहरूले पीडाभन्दा नि ‘हाम्रो घाउ फेरि किन बल्झाउन आएको हो’ भनी आक्रोश पोख्थे । बदलिएको सामाजिक परिवेशमा आयोगको उद्देश्य, काम र आयोगप्रति विश्वास दिलाउन नै लामो समय कसरत गर्नुपर्‍यो । आयोग गठनलगत्तै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण यसको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि जनशक्ति स्रोतसाधन जुटाउनमै करिब एक वर्ष लाग्यो । यसबीच द्वन्द्वपीडितभन्दा पनि भूकम्पपीडितप्रति राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भएको थियो । अर्कोतिर संविधान निर्माणको परिवेशमा सत्ता फेरबदलको खेलमा राजनीति रुमल्लिएका कारण सरकारको प्राथमिकतामा आयोग पर्न सकेन । यहाँसम्म कि आयोगको नियमावली पारित हुन नै १३ महिना लाग्यो ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग केही निश्चित समयावधिका लागि गठित आयोग हो । यसको काम फास्टट्रयाकमा हुनुपर्छ । अल्पकालीन यस्तो आयोगलाई चाहिने बजेट, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापन पनि शीघ्र तवरले हुनुपर्छ । तर यो आयोगको कामलाई उही पुरानो मान्यता, प्रणाली र प्रक्रियामा चलाउन खोजियो । ऐनले स्वायत्त र उच्चस्तरीय भने पनि बजेटदेखि कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापनका लागि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनतन्त्रका कारण सरकारी कामको शैलीभन्दा यसको काम गराइ फरक हुन सकेन ।

द्वन्द्व अन्त्यको लामो अन्तरालपछि गठित यो आयोगबाट छिटो न्याय निरूपण होस् भन्ने एकातिर पीडितहरूको स्वाभाविक चाहना छ तर अर्कोतिर आयोगभित्र र बाहिर काम छिट्टो होस् भन्ने सर्वथा इच्छाशक्तिको अभाव देखियो । पछिल्लो समयमा आयोगभित्र देखिएको विवाद र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणले आयोगका काममा पुग्न गएको अवरोध र छिटोछरितो टुंग्याउनुपर्ने कामका लागि पनि महिनौंसम्म अल्झिरहनु, निर्णयमा पुग्न नसक्नु आयोगको कमजोर पक्ष हो । विभिन्न मुकामबाट अनुसन्धान गरिएका उजुरीमध्ये ऐनको क्षेत्राधिकार, प्राप्त बजेट र जनशक्तिलाई मात्र परिचालन गरेर भए पनि ३ वर्षभित्र कम्तीमा १ सय उजुरी नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तर पाएको क्षेत्राधिकार पनि प्रयोग गर्न आँट देखाउन नसक्नु आयोग चुक्नु हो । राजनीतिक दलहरूको प्रबल इच्छाशक्तिबिना यो आयोगको काम अघि बढ्ने देखिन्न । हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरूमा आफू दोषी देखिने डर र त्रास पनि छ ।

आयोगका चुनौती
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का केही अस्पष्ट र बाझिएका प्रावधानले गर्दा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको परिणाम दिन आयोगलाई गाह्रो छ । ऐनमा गम्भीर अपराध र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको चर्चा गरिए पनि परिभाषा केही गरिएको छैन । यातनालाई गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भने पनि प्रचलित कानुनमा यसलाई अपराधीकरण नगर्नुका साथै हत्या, बलात्कारका घटनामा प्रचलित कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हुनु र द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाले त्यो समयसीमा नाघिसक्नुले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने घटनाहरूमा पीडितले न्याय कसरी पाउलान् ? पीडितहरूबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

आयोगले खेप्नुपरेको अर्को चुनौती भनेको विश्वासको संकट हो । आयोगभित्रको विवाद र कार्यशैलीले गर्दा एकातिर पीडित र सरोकारवालाले नै पत्याउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर आयोगको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सर्वोच्चको २०७१ फागुन १४ को फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगका काममा सहयोग नगर्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

आयोगमा हाल ६५ हजार ६ सय १५ थान उजुरी परेका छन् । तर ती सबै द्वन्द्वसितै सम्बन्धित वा ऐनले दिएको क्षेत्राधिकरभित्रै पर्छन् भन्न मिल्दैन । यसका लागि अनुसन्धानका क्रममा क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने र आवश्यकतानुसार फेरि जगाउने पनि प्रावधान छ । तर पीडितहरूबाटै नियमावलीमा रहेको तामेलीसम्बन्धी प्रावधानलाई नै खारेज गरिपाउँm भनी पटकपटक सर्वोच्चमा परिरहेको रिटले आयोगका काममा अगामी दिनमा झन् चुनौती थप्ने देखिन्छ । यसका साथै द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग गरिएका बालसेना, मारिएका सुरक्षाकर्मीको सवालमा ऐनले केही नबोलेको तर यी निकायबाट आफूहरूलाई पनि पीडितको परिभाषाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने दबाबका कारण उनीहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन कसरी गर्ने, आयोगलाई कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न कठिन छ ।

आयोगले गरेका काम
आयोगले ती वर्षमा सरोकारवालाको अपेक्षानुसारको परिणाम दिन नसकेकै हो । तर यसको अर्थ आयोगले केही गरेकै छैन भन्न मिल्दैन । अनेक समस्या र चुनौतीमाझ पनि आयोगका लागि कार्यालय व्यवस्थापनदेखि ११ वटा निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, आयोगमा प्राप्त प्रत्येक उजुरीको छुटाछुट्टै फाइल खडा गरी व्यवस्थापन, द्वन्द्व प्रभावित ७३ जिल्लामध्ये ७१ जिल्लामा आयोग स्वयं पुगेर पीडितको चाहना बुझी नेपाल सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाइसकेको छ । पठाइएका ७ हजार फाइलमध्ये १३ सय थान उजुरीमा अनुसन्धान भएर आयोगमा आइसकेको छ र बाँकी उजुरीहरूमा अनुसन्धान जारी छ ।

अबको बाटो
२०७४ माघ २२ गते सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपेको छ । तर म्याद थप्नु नै समाधान हैन । संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यता सत्यतथ्यको खोजी, परिपूरणको सिफारिस, मेलमिलाप र कानुनी कारबाहीको सिफारिस तथा संस्थागत सुधारका लागि आयोगले २०७२ पुस १ गत्ते पठाएको ऐन संशोधनको आठबुँदे प्रस्ताव तथा सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको ऐन संशोधन, आवश्यक बजेट, दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति र मुकामस्तरीय कामका लागि चाहिएको स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्र आयोग लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्छ । यसका साथै आयोगले पनि आफ्नो कार्यशैली र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वमा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका चालीसभन्दा बढी मुलुकमा सत्य निरूपणजस्ता आयोगहरूको व्यावहारिक अभ्यास भएको देखिए पनि थोरैमा मात्र सफल भयो । अधिकांश आयोग असफल हुनुका कारण नै माथि उल्लिखित तत्त्वहरूको उपलब्धतामा सरकारको उदासीनता नै प्रमुख हो । नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वको प्रकृति र उद्देश्य बिल्कुल भिन्न थियो । राजनीतिक जगमा भएको द्वन्द्व दलहरूकै समझदारीमा टुंगिएको हो । विश्वमै उदाहरणीय बनेको विस्तृत शान्तिसम्झौता र त्यही सम्झौताको उपज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय निरूपणको काम सम्पन्न नगरेसम्म नेपालमा संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेको मान्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र नेपालले द्वन्द्वकालमा यस्ता ६ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको र मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने पछिल्ला केही घटनाले समेत पुष्टि गरिसकेको यथार्थलाई राजनीतिक दलहरूले पनि नबुझेका हैनन् । त्यसैले द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई बढावा दिनु हो, जो कुनै स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस आयोगको कामलाई जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति धेरै बेफाइदा हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष, राजनीतिक दल, पीडित र पीडकलाई पुग्ने भएकाले यथाशीघ्र यसको उत्तरायण हुनु आवश्यक छ । नत्र पटकपटक म्याद थप गर्नुको मात्रै कुनै औचित्य देखिन्न ।
झा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT