कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जनता आवासमा बिचौलिया

यो योजना कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । 
भोला पासवान

काठमाडौँ — जनकपुर– १ मा ४५ वर्षीय नेरु मेस्तरको स्टेसन चोकको झुपडी केही महिनाअघि रेलवे स्टेसन बनाउने क्रममा भत्काइयो । उनी सडक छेउमै पाल टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए । कथित तल्लो जात भएकै कारण उनलाई कसैले डेरा पनि दिएन । गएको मंसिर २८ मा कठ्याङग्रिएरै उनको मृत्यु भयो । 

महोत्तरीस्थित भङ्गाहा–३ का ६५ वर्षीय जुलमा मुसहरको सम्पत्तिको नाममा एउटा झुप्रो थियो । सरकारले दुई वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने भनेपछि उनले त्यही झुप्रो पनि भत्काइदिए । घर डीपीसीभन्दा माथि उठ्न सकेन । दमको रोगीसमेत रहेका उनी भन्छन्– यो जाडोले लैजाला जस्तो छ ।


तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेसका विपन्नलाई २० हजार घर बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा सम्भावित लाभग्राही हर्षित थिए । तर बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । यतिबेला तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले गत चैत १७ गते रिपोर्टस क्लबमा भनेका थिए– अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर शीतलहरले तड्पिएर कोही पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ । तर तराई–मधेसमा शीतलहरले ज्यान लिन छाडेको छैन ।


न पुरानो रह्यो न नयाँ बन्यो

जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६/०६७ देखि सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुमा १–१ हजार गरी ३ हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवत: पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो । तर यो योजना पनि कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भयो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जनता आवास कार्यक्रमले ३४ हजार गरिबको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरेको छ ।


सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयमार्फत करिब ४६ हजार घर निर्माण भइरहेका छन् । बितेका ९ वर्षमा १२ हजार १ सय ९९ घर निर्माण भए । २०७३/०७४ मा २१ हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपथ्र्यो, तर गत चैतसम्म मात्र ३७ सय ५० घर बन्यो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ७३ घरमात्रै निर्माण भएका छन् । २०७४/०७५ मा ७२ जिल्लामा २५ हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर ४६ जिल्लामा घर निर्माण हुने पालिका छनोटमै बित्यो ।


प्रदेश नं. २ मा मात्रै २०७३ यता थालिएका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण अलपत्र छन् । भएको झुप्रो पनि भत्काइएको र नयाँ पनि निर्माण नभएकाले यी सबै त्रिपालमा शीतलहर खप्न बाध्य छन् । यो कार्यक्रमको बेहाल हुनुमा निम्न कारण मुख्य देखिन्छन्–


घर छनोटमा राजनीतीकरण

सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । घर छनोट गर्ने बेला नेताहरू कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालमा समेत उत्रिएका धेरै घटना छन् । जसले लक्षित वर्ग धेरै छुटे । विवादले कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्यायो ।


सूचनामा पहुँच अभाव

गतवर्ष पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सांसद राजकुमार गुप्ता र वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सरोज गोइतबीच कुटाकुट भयो । सांसद गुप्ताले कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना नदिएकाले विवाद भएको बताएका थिए । कार्यविधिमा लाभग्राहीले चाहे सिधै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था छ ।


प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २२ गते केन्द्रीय समन्वय समिति बैठकले समेत घरधनीलाई सिधै खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले घर छनोट गर्दा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर कर्मचारी लाभग्राहीलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधिसमेतलाई कार्यक्रमबारे सही सूचना दिन गाह्रो मान्छन् ।


बिचौलियाको बिगबिगी

कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसकी लिखित निवेदन दिए कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाए जस्तो’ भएको छ । कर्मचारीले उक्त व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गर्दै आइरहेका छन् । गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाले आवास कार्यक्रममा नाम आफूले पारिदिएको भन्दै पैसासमेत उठाएको देखिएको छ ।


घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै जाने त्यस्ता बिचौलियाले प्रतिपरिवार ३ देखि ५ हजार रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन् । केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरू नै लाभग्राहीलाई कन्भिन्स गर्ने, माइन्युट उठाउने, चेकमा दस्तखत गराउने र ज्यामी खोजेर काम लगाउने जस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । लाभग्राहीले ‘म मेरो घर आफै बनाउँछु’ भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत निर्माण गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बस्तीभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।


गरिबमुखी नीति अभाव

एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई केही लगानी आफै गर्नुपर्छ भन्ने नियम राखिनु यो कार्यक्रमका लागि घातक सिद्ध भएको छ । प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव यो व्यवस्था गरिब–मैत्री नभएको तर्क गर्छन् । यही कारण पनि लाभग्राहीलाई जबर्जस्ती बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य पारिएको छ ।


नियम अनुसार जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । जसले मुसहर समुदाय बाध्य भएर निर्माण सामग्री कर्मचारीले भनेकै बिचौलियामार्फत लिन बाध्य छन् ।


चेकबुक कर्मचारीको हातमा

उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अपवाद बाहेक सबैमा महिला छन्, तर उनीहरूसँग चेकबुक र माइन्युट हुँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाले आफू अनुकूल उनीहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गराउँछन् र रकम चलाउँछन् ।


मैले प्रदेश १ र २ का एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका दर्जनौं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ । यीमध्ये कसैले पनि माइन्युट र चेक समितिको जिम्मा नरहेको बताए । डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा खाता सञ्चालन हुने भएकाले चेकबुक उनीहरूकै कब्जामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।


थपिएको अन्योल

यस अघि यो कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत थियो । अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाइएको छ । कार्यान्वयन गर्ने नीति–नियम भने पठाइएको छैन । त्यसैले एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्नसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?