जनता आवासमा बिचौलिया

यो योजना कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । 
भोला पासवान

काठमाडौँ — जनकपुर– १ मा ४५ वर्षीय नेरु मेस्तरको स्टेसन चोकको झुपडी केही महिनाअघि रेलवे स्टेसन बनाउने क्रममा भत्काइयो । उनी सडक छेउमै पाल टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए । कथित तल्लो जात भएकै कारण उनलाई कसैले डेरा पनि दिएन । गएको मंसिर २८ मा कठ्याङग्रिएरै उनको मृत्यु भयो । 

महोत्तरीस्थित भङ्गाहा–३ का ६५ वर्षीय जुलमा मुसहरको सम्पत्तिको नाममा एउटा झुप्रो थियो । सरकारले दुई वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने भनेपछि उनले त्यही झुप्रो पनि भत्काइदिए । घर डीपीसीभन्दा माथि उठ्न सकेन । दमको रोगीसमेत रहेका उनी भन्छन्– यो जाडोले लैजाला जस्तो छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेसका विपन्नलाई २० हजार घर बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा सम्भावित लाभग्राही हर्षित थिए । तर बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । यतिबेला तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले गत चैत १७ गते रिपोर्टस क्लबमा भनेका थिए– अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर शीतलहरले तड्पिएर कोही पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ । तर तराई–मधेसमा शीतलहरले ज्यान लिन छाडेको छैन ।

न पुरानो रह्यो न नयाँ बन्यो
जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६/०६७ देखि सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुमा १–१ हजार गरी ३ हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवत: पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो । तर यो योजना पनि कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भयो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जनता आवास कार्यक्रमले ३४ हजार गरिबको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयमार्फत करिब ४६ हजार घर निर्माण भइरहेका छन् । बितेका ९ वर्षमा १२ हजार १ सय ९९ घर निर्माण भए । २०७३/०७४ मा २१ हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपथ्र्यो, तर गत चैतसम्म मात्र ३७ सय ५० घर बन्यो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ७३ घरमात्रै निर्माण भएका छन् । २०७४/०७५ मा ७२ जिल्लामा २५ हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर ४६ जिल्लामा घर निर्माण हुने पालिका छनोटमै बित्यो ।

प्रदेश नं. २ मा मात्रै २०७३ यता थालिएका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण अलपत्र छन् । भएको झुप्रो पनि भत्काइएको र नयाँ पनि निर्माण नभएकाले यी सबै त्रिपालमा शीतलहर खप्न बाध्य छन् । यो कार्यक्रमको बेहाल हुनुमा निम्न कारण मुख्य देखिन्छन्–

घर छनोटमा राजनीतीकरण
सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । घर छनोट गर्ने बेला नेताहरू कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालमा समेत उत्रिएका धेरै घटना छन् । जसले लक्षित वर्ग धेरै छुटे । विवादले कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्यायो ।

सूचनामा पहुँच अभाव
गतवर्ष पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सांसद राजकुमार गुप्ता र वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सरोज गोइतबीच कुटाकुट भयो । सांसद गुप्ताले कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना नदिएकाले विवाद भएको बताएका थिए । कार्यविधिमा लाभग्राहीले चाहे सिधै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था छ ।

प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २२ गते केन्द्रीय समन्वय समिति बैठकले समेत घरधनीलाई सिधै खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले घर छनोट गर्दा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर कर्मचारी लाभग्राहीलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधिसमेतलाई कार्यक्रमबारे सही सूचना दिन गाह्रो मान्छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी
कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसकी लिखित निवेदन दिए कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाए जस्तो’ भएको छ । कर्मचारीले उक्त व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गर्दै आइरहेका छन् । गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाले आवास कार्यक्रममा नाम आफूले पारिदिएको भन्दै पैसासमेत उठाएको देखिएको छ ।

घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै जाने त्यस्ता बिचौलियाले प्रतिपरिवार ३ देखि ५ हजार रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन् । केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरू नै लाभग्राहीलाई कन्भिन्स गर्ने, माइन्युट उठाउने, चेकमा दस्तखत गराउने र ज्यामी खोजेर काम लगाउने जस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । लाभग्राहीले ‘म मेरो घर आफै बनाउँछु’ भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत निर्माण गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बस्तीभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।

गरिबमुखी नीति अभाव
एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई केही लगानी आफै गर्नुपर्छ भन्ने नियम राखिनु यो कार्यक्रमका लागि घातक सिद्ध भएको छ । प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव यो व्यवस्था गरिब–मैत्री नभएको तर्क गर्छन् । यही कारण पनि लाभग्राहीलाई जबर्जस्ती बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य पारिएको छ ।

नियम अनुसार जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । जसले मुसहर समुदाय बाध्य भएर निर्माण सामग्री कर्मचारीले भनेकै बिचौलियामार्फत लिन बाध्य छन् ।

चेकबुक कर्मचारीको हातमा
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अपवाद बाहेक सबैमा महिला छन्, तर उनीहरूसँग चेकबुक र माइन्युट हुँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाले आफू अनुकूल उनीहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गराउँछन् र रकम चलाउँछन् ।

मैले प्रदेश १ र २ का एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका दर्जनौं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ । यीमध्ये कसैले पनि माइन्युट र चेक समितिको जिम्मा नरहेको बताए । डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा खाता सञ्चालन हुने भएकाले चेकबुक उनीहरूकै कब्जामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

थपिएको अन्योल
यस अघि यो कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत थियो । अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाइएको छ । कार्यान्वयन गर्ने नीति–नियम भने पठाइएको छैन । त्यसैले एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्नसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुद्धस्थलको विजोग 

बुद्ध जयन्ती एक दिनका लागि लाखौं खर्च गरेर लुम्बिनी सजाइन्छ । बुद्धसँग सम्बिन्धत अन्य क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धनमा भने ध्यान गएको छैन । 
गीता शर्मा (ढुङ्गाना)

काठमाडौँ — रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा बुद्धस्थल छन् । सबै पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक स्थलको विकास समान छैन । अधिकांश स्थल हेलामा छन् । बुद्ध र सम्बन्धित स्थलको संरक्षण, रेखदेख र प्रबर्द्धनका लागि लुम्बिनी विकास कोष छ । कोषको आंँखा सबैतिर पुग्नसकेको छैन । 

लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा लुम्बिनीमा १ सय ८ मुलुकका पर्यटक भ्रमणमा आएका छन् । बुद्धस्थल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या प्रत्येक वर्ष उकालो लागिरहेको छ । बुद्ध सर्किट अन्तर्गतका अन्य स्थलको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिएको छैन ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट गौतम बुद्धले बाल्य र युवाकाल बिताएको दरबार हो । दरबारमा सिद्धार्थ गौतमले २९ वर्ष बिताएका थिए । तिलौराकोटमा नियमित सरसफाइसमेत गरिएको छैन । त्यहाँका पुरातात्त्विक वस्तुहरू झाडीले ढाकेका छन् । बेला–बेला लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सहयोग र सहभागितामा उत्खनन गरिन्छ । त्यस्ता उत्खननले तिलौराकोट महत्त्व पुष्टि गर्छन् ।

कपिलवस्तुको गोटिहवा र निग्लिहवामा अशोक स्तम्भ छन् । ती अलपत्र छन् । चिनियाँ पैदलयात्री फायहानले पत्ता लगाएका ती स्तुप क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेपछि पितापुत्र भेट गरेको स्थलका रूपमा परिचित छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सग्रहवा हो । त्यहाँ विरुधकले ७ हजार ७ सय शाक्यको वध गरेको ग्रन्थमा उल्लेख पाइन्छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका २ कुदानमा रहेको निग्रोधाराम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेर फर्किने क्रमा पहिलोपटक बुबाआमासँग भेट गरेको स्थलका रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ बुद्धले छोरा राहुल र श्रीमती यशोधरालाई भिक्षु–भिक्षुणी बनाएको बुद्ध ग्रन्थमा उल्लेख छ । कपिलवस्तुको अरोराकोट, धम्नीहावा र सिसहनिया बुद्धसँग सम्बन्धित स्थल मध्येका हुन् ।

रूपन्देहीको देवदह सिद्धार्थ गौतमकी माता मायादेवीको माइती मुलुकका रूपमा परिचित छ । अर्थात गौतम बुद्धको मावल । त्यहाँ एक दर्जन हाराहारी पुरातात्त्विक स्थल छन् । कहिलेकाहीं हुने अध्ययन तथा उत्खननबाट बुद्धकालीन वस्तु फेलापर्ने गरेका छन् । ती असरल्ल छन् । देवदहमा बुद्धस्थल संरक्षण र प्रबद्र्धनका कार्य नियमित भइरहेका छैनन् ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका ७, उज्जैनीमा बुद्धको मूल अष्टधातु रहेको रामग्राम स्तुपलाई बेवास्ता गरिएको छ । शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्माण पश्चात् बुद्धका अष्टधातु विभिन्न गणराज्यले आफ्नो राज्यमा पुर्‍याएर त्यहाँ स्तुप निर्माण गरेका थिए । ईसापूर्व २४९ मा सम्राट अशोक लुम्बिनी भ्रमण आउँदा बुद्ध जन्मस्थलमा अशोकस्तम्भ राखेका थिए । त्यही क्रममा आठ (अष्ट) धातुलाई निकालेर चौरासी हजार बुद्धका स—साना स्तुप निर्माण गर्ने निधो गरे । सातौँ स्थानमा रहेको अष्टधातु निकाल्न सफल भए । आठौँ स्थान रामग्राममा रहेको स्तुपको अष्टधातु निकाल्न लाग्दा नागराजाले अवरोध गरेको किंवदन्ती छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना तथा जनसम्पर्क कार्यालयका प्रमुख हरिध्वज राईले रामग्राम बुद्धको अष्टधातु यथावस्थामा राखिएको स्थल भएको र धमावलम्बीले बुद्ध त्यहाँ जीवित रहेको मान्यता राख्ने गरेको बताए । यसलाई बुद्धको महत्त्वपूर्ण धामका रूपमा लिइन्छ । बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणी तथा बौद्ध धर्मावलम्बी त्यहाँ प्रार्थना गर्दा शान्ति मिल्छ भन्ने विश्वासले आउँछन् । कोलिया गणराज्यले स्थापित गरेको उक्त स्तुप पटक–पटक उत्खनन गरियो । सफलता मिल्न सकेन ।

अहिले पनि त्यहाँ नागले संरक्षण गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । इतिहासविद् डब्बु होईले सन् १८९९ मा रामग्राम स्तुप पत्ता लगाएपछि लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नो संरक्षणमा लिएको थियो । कोषले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्दै आफनो क्षेत्रफल बढाइरहेको छ । हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीमा एक दिनका लागिमात्र लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर लुम्बिनी सजाइन्छ । बुद्धसँग सम्बिन्धत अन्य क्षेत्रलाई विकास गर्न भने ध्यान गएको छैन । कतिपय स्थलमा पुग्न बाटो देखिँदैन ।

बुद्धस्थल संरक्षण हुन नसक्दा पुरातात्त्विक वस्तुहरू नष्ट हुँदै गइरहेका छन् । अधिकांश पर्यटक मायादेवी मन्दिर दर्शन गरी उसै दिन फर्कने गर्छन् । पर्यटकलाई बुद्धका अन्य क्षेत्रका महत्त्वबारे जानकारी हँुदैन । ती स्थानमा पर्यटकका लागि बाटोघाटो, यातायात, शौचालय, खानेपानी, होटल, आश्रय स्थलको सुविधा छैन । बुद्ध जन्मस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । पर्यटन प्रबद्र्धन व्यापक हुनसके धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिन सक्छन् ।

सरकारले लुम्बिनी पर्यटन प्रबर्द्धन योजना बनाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रलाई भ्रमण, अवलोकनयोग्य गराए मात्र पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन्छ । लुम्बिनीका प्रचारक अभियन्ता चेतन पन्तले पुरातात्त्विक सम्पदा भए पनि पूर्वाधार र प्रचार अभावले पर्यटन बजारले फड्को मार्न नसकेको बताउँछन् । लुम्बिनी तथा बुद्धसँंग सम्बन्धित क्षेत्र र नेपालका अन्य पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्य स्थलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्न र लुम्बिनी तथा आसपास स्थानमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन भनेर ‘बुद्धिष्ट इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट, २०१९’ आयोजना गरिएको छ ।

पर्यटकीय पूर्वधार तयार पार्दै यस स्थललाई भ्रमणयोग्य बनाउन अति आवश्यक छ । लुम्बिनी विकास कोषले नेपाल सरकारसँंग समन्वय गरी सम्बन्धित नगरपालिकासँंग मिलेर संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्य जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । बुद्धसंँग सम्बिन्धत क्षेत्रमा तप गर्ने स्थान, आश्रयस्थल, बगैंचा, विश्रामस्थल, होटल, शौचालय, बाटोघाटो र यातायातको सुविधा चाहिएको छ । प्राकृतिक दृश्य अवलोकन तथा आसपास नदीमा बोटिङको व्यवस्था मिलाउनसके पर्यटकको बसाइ लम्बिन सक्छ । दक्ष पथप्रदर्शक व्यवस्था गरेर पर्यटकलाई सहज र सुलभ ढंगबाट भ्रमण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसके पर्यटन व्यवसायमा समेत वृद्धि हुन्छ ।

geetasharma2067@gmail.com

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्