हावा महलजस्ता हवाई अड्डा
काठमाडौँ — हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दालाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्यो भने हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । यस्तो महँगो उद्धार विमानस्थल आसपास बस्ने गरिब सर्वसाधारणका लागि पनि बाध्यता हुने गरेको छ ।
घरको छतबाट लडेका एक बालकलाई उपचारका लागि गत असोजमा रुकुमपश्चिमको सल्ले विमानस्थलबाट नेपालगन्ज लैजान अभिभावकले २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा विमान चार्टर गर्नुपर्यो । जबकि रुकुमपश्चिमको अर्को विमानस्थल चौरजहारीमा पनि सल्लेमा झैं नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सातामा दुई पटकमात्र आउँछ ।
देशका ४४ आन्तरिक विमानस्थलमध्ये १७ मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । सातवटामा आंशिक उडान हुने गरेको छ, बाँकी २० बन्द छन् । कतिपयमा परीक्षण उडानपछि फेरि जहाज पुगेका छैनन् । कालिकोटको कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थलमा टर्मिनल टावर, खानेपानी, बिजुली, सुरक्षा र धावनमार्ग सुधार नहुँदा उडान छैन । मुगुको रारा विमानस्थलस्थित टर्मिनल भवन ठूलो बतास चल्दा हल्लिन्छ । वरिपरि सल्लाको काठले बारिएको टहरोमा टर्मिनल राखिएको छ ।
डडेलधुराबाहेक सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा विमानस्थल भए पनि कोल्टी र साँफेबगर मात्रै सञ्चालनमा छन् । बझाङ सदरमुकामस्थित देवल विमानस्थल ११ वर्षदेखि बन्द छ । अलपत्र विमानस्थल स्थानीयको खेल मैदान बनेको छ भने टर्मिनल र टावर शौचस्थल । सोलुखुम्बुको स्याङबोचे विमानस्थल जंगल बन्दैछ ।
विमानस्थलहरू आवश्यकताका आधारमा मात्र बनाइएका छैनन् । केही नेताको स्वार्थका आधारमा खुलेका छन्, केही स्थानीयवासीको दबाबमा । चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा जिल्ला/क्षेत्रमा विमानस्थल खोल्ने वचन फेसन जस्तै छ । उसै बनाइएका विमानस्थल नचल्नु अन्यथा होइन । आवश्यकता भएका पनि नचल्नु चाहिँ गम्भीर छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसबारे गृहकार्य गर्न‘पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँ कहाँ, कतिवटा विमान नियमित चलाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । उनीहरूले विमानस्थल सुधार र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्टयाउने र नपुगेको केन्द्रसँग माग्नुपर्छ । प्रावधिक सहयोगका लागि संघीय सरकार र हवाई उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्नुपर्दछ ।
बनेका विमानस्थल सञ्चालनमा आउन यात्रु र जहाज चाहिन्छ । नचलेका अधिकांश विमानस्थल हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका छन् । त्यहाँ विमान सञ्चालनका लागि पर्याप्त यात्रु छैनन् । नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र जाँदैनन् । सरकारी वायुसेवा निगमले नै पुग्दो सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा मौसमी यात्रु भेटिन्छन्, त्यो पनि एकतर्फी । चाडबाड लागेपछि गाउँ जाने, सकिएपछि झर्ने । जाडो लागेपछि ओर्लने, गर्मी सुरु भएसँगै चढ्ने । यात्रु पर्याप्त नहुन सक्छन् ।
सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमले दुर्गममा फाट्टफुट्ट उडान गर्दै आएको छ । दुर्गम स्थानहरूमा विमान सञ्चालन व्यावहारिक नहुनुको कारण चर्को भाडा शुल्क हो । सानो ठाउँमा ठूलो जहाज जान सक्दैनन् । साना जहाजमा उसै त यात्रु क्षमता कम हुन्छ । त्यसमाथि केही सिट क्षमताबराबर इन्धन पनि बोकेर जानुपर्छ । यसले सञ्चालन खर्च स्वत: बढ्छ । त्यो सबै जोडिने भाडा दरमा हो ।
दुर्गममा निजी वायुसेवालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । सञ्चालन कर, अवतरण शुल्क र इन्धनको मूल्य सुगम र दुर्गम जहाँ चलाउँदा पनि एउटै हुनुहुँदैन । दुर्गममा हवाई सेवा विस्तारका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ । निश्चित क्षेत्र तथा स्थानमा उडान गर्ने निजी विमानहरूको कर, शुल्क र इन्धन मूल्य घटाउन सकिन्छ । सरकारले न्यूनतम लागतको ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छ । न्यूनतम सिट यात्रु नपाए पनि सरकारले व्यहोरिदिन सक्छ ।
दुर्गमका जनतालाई सहुलियतको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो । हरेकपल्ट हरेक व्यक्तिले आफूलाई आपत् पर्दा चार्टर गरिरहन सक्दैन । सामान्य अवस्थामा पनि यातायात नागरिकको अधिकार हो ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:०९
