बिनाविभेद आधारभूत शिक्षा

विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्न सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — सत्तरीको दशकमा शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारा उठेसँगै मेक्सिकोमा पादरी बनेका अस्ट्रियन नागरिक इभान इलिचले ‘दि स्कुलिङ सोसाइटी’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । त्यसले समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुभन्दा समाजलाई विद्यालयविहीन बनाउनु उपयुक्त हुनेमा जोड दिएको छ ।

धनी र प्रबुद्ध वर्गले आफ्ना सन्तानका लागि भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणले सम्पन्न छुट्टै खाले विद्यालय स्थापना गर्ने र गरिबलाई गुणस्तरहीन नाम मात्रको शिक्षा दिने कार्य भयो भने नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्थाले मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने ठहर इभान इलिचको छ ।

शिक्षा सेवा हो, निजी उद्योगजस्तो यो नाफामा केन्द्रित हुनु हुँदैन र कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षामा सबैलाई समान पहुँच र समान गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने उनको आशय हो । समाजशास्त्री एकेसी ओटावेका अनुसार सबैले शिक्षा पाउनु मात्र समान अवसर नभई गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्नु चाहिँ शिक्षामा समान अवसर हो ।

हामीकहाँ सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ट विभेदको रेखा कोरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र एकरूपता ल्याउन पटक पटक नीति, कानुन, नियमावली बनाइए तर त्यसले विद्यालय शिक्षाको विभेद हटाउन सकेन । शैक्षिक विभेद र व्यापारीकरणले आधुनिक शिक्षा विकास र कल्याणकारी राज्य स्थापनामा समेत तगारो हालेको छ । हाल विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०१६–२०२२ सञ्चालनमा रहे पनि विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।

सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको सिको गरी अंग्रेजी माध्यममा कनीकुथी शिक्षा दिँदा विद्यार्थी संख्या बढेको समाचार आएका छन् । केही विद्यालयले भौतिक सुधारसँगै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई नै नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमका रूपमा लिइरहेका छन् । सन् २०२२ सम्म नमुना विद्यालयको संख्या एक हजार पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । नमुना विद्यालयका नाउँमा अर्बौं रकम विनियोजन गरिएका छन् । नियमन र अनुगमन तथा परामर्श र प्रक्रिया नपुर्‍याई रकम बाँड्ने हो भने रकम सिद्धिन्छ तर विद्यालय जस्ताका तस्तै रहन्छन् ।

सरकारी विद्यालयमा अझ पनि अंग्रेजी शिक्षा हाउगुजी बनेको छ भने विज्ञान प्रविधि तथा कम्युटर शिक्षा आकाशको फल । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तथा कक्षाकोठाको व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । दशकौँदेखि शिक्षक व्यवस्थापन जटिल समस्या बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घन्टाैं हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा ७० देखि ८० जनासम्म बालबालिका एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या नपुगेर शिक्षकहरू हाजिर मात्र गरेर तलब थापिरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयको शिक्षा न आफ्नै परिवेशमा केही गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने खालको छ न त यसबाट बाह्य मुलुकमा गएर शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै अब हाम्रो राष्ट्रिय भाषा र परिवेशभित्र मात्र सीमित शिक्षा पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

राष्ट्यि बहुविविध आवश्यकता र परिवेशसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, शैक्षिक मान्यता र परिवेशलाई समेत शिक्षा विकासको कोणबाट नियाल्न र लागू गर्न जरुरी भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा लिएका शिक्षित र बौद्धिक व्यक्तिलाई नेपालमै टिकाउने र बिकाउने रोजगारी तथा खोज अनुसन्धानमूलक कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर चासो खोइ ? वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासमा सरकारले जोड दिन ढिलो भइसकेन र ? १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तहमा गाभिसकेपछि विद्यालय सुधार कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा पाउने जनताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । अर्कोतिर नर्सरी कक्षामै लाखौं रकम तिर्ने गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनलाई बढावा दिने र छाडा छाड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउनेले नै निजी शिक्षण संस्था खुलेआम चलाउँछन् र शिक्षालाई व्यापारिक केन्द बनाउँछन् वा पार्टीलाई अर्बौं रकम खुवाएर सांसद बन्ने ल्याकत राख्छन् ।

सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षाका नीति निर्माताले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनै चाहँदैनन् । यो स्थितिमा देशमा सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ र जनताले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा गुणस्तरीय पाउँछन् भनेर कसरी आशा गर्ने ?

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतीकरण हावी छ । शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न छन् । सरकारी विद्यालय गरिब, विपन्नका सन्तानलाई साक्षर मात्र बनाउने तथा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकारले पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अाैंल्याएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक संरचना तथा शिक्षकको योग्यता दक्षता र लगनशीलतासँगै तिनको व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारसहित एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा लागू गर्न स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सवल सक्रिय बनाउनुपर्छ । पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, कम्युटर शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षा लिने बालबालिकालाई कम्तीमा पनि दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।

सडक बालबालिका, बालश्रमिक तथा गरिबीको चपेटामा परेका, युद्ध आन्दोलनका मारमा पिल्सिएका, कठिन भूपरिवेशमा रहेका तथा बेसहारा अपांग तथा सुस्त मनस्थितिका बालबालिकालाई समेत शैक्षिक पहुँचभित्र ल्याउन सरकारले शैक्षिक लगानी वृद्धिसँगै शैक्षिक पहुँच विशेष कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र पूर्ण रूपमा नि:शुल्क बनाउनसमेत शिक्षाका पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि आर्थिक क्षेत्र सुधारको कार्य सरकारले अघि बढाउन जरुरी छ ताकि विद्यालय भर्ना भइसकेका बालबालिकाले आर्थिक भौगोलिक समस्याका कारण बीचैमापढाइ नछाडून् ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निजी शैक्षिक संस्थालाई आधारभूत तह सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा आइन्दा आधारभूत शिक्षाका लागि कुनै अभिभावकले आर्थिक बोझ उठाउन नपरोस् । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दा निजी विद्यालयको विकृति र व्यापारीकरण आफैं किनारा लाग्छन् ।

नि:शुल्क शिक्षाभित्र दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण आदि पर्छन् जसको सरकारले आधारभूत तहमा पढ्ने सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउनैपर्छ । शिक्षाले आधारभूत तहदेखि नै संस्कार, सीप र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । शिक्षाको मुख्य आधार आधारभूत शिक्षा हो । आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी र निजी भन्ने भेद भत्कनुपर्छ ।

लेखक काठमाडौंको सनसाइन सेकेन्डरीस्कुलकी शिक्षक हुन् ।
pabitapudasaini4@gmail.com

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नि:शुल्कको उपहास

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही महिनाअघि म्याग्दी, बेनीकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत पूजा खत्रीले आर्थिक समस्याका कारण आफू विद्यायल आउन नसक्ने भन्दै प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र चर्चामा आयो  । त्यसपछि नगरपालिकाले गरिब तथा अति विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो  ।

अति विपन्न तथा पारिवारिक विछोड र विचलनका कारण पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढाउन जनप्रतिनिधिले तलबबाट केही रकम कटाएर कोषमा जम्मा गर्ने उद्घोष गरे ।


संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सरकारले सबैलाई नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ । तर त्यससँगै अपनाउनुपर्ने शैक्षिक गतिविधि तथा क्रियाशीलताको कमी छ । बेनीकी खत्रीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आफू पढ्न नसक्ने भनी लेखेको पत्र सरकारको नि:शुल्क शिक्षामाथि पेचिलो उपहास हो । उनको आवाजमा अन्य हजारौं विपन्न, असहाय र अशक्त बालबालिकाको आवाज मुखरित भएको छ ।


ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार दयनीय छ । विषयगत शिक्षक पनि हुँदैनन् । कतिपय क्षेत्रमा माध्यमिक शिक्षा पढ्न घन्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घरपायक विद्यालय नहुँदा घरमै थन्किनुपर्ने विवशता धेरैको छ । यसप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।


नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षामा सबैलाई समाहित गर्न विद्यालय स्तरोन्नतिसँगै नागरिकका विषम आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना चाहिन्छ । शैक्षिक विकासका लागि भन्दै धेरै नीति निर्माण गरिए, तर निजी विद्यालय खुल्दै जाँदा त्यसैगरी सरकारी विद्यालय किन स्थापना गरिएनन् ?


सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा उति ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले विद्यार्थी निजी विद्यालयतिर जाने क्रकम बढ्दो छ । नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आधारभूत शिक्षा लिने लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी र भौगोलिक विकटता हुन् । त्यसैले नि:शुल्क आधारभूत शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निश्चित भौगोलिक दूरीको फरकमा सरकारी विद्यालय निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी विपन्न अभिभावकको आर्थिक हैसियत उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।


सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि मर्ज हँुदै गएका छन् । अस्थायी तथा करार शिक्षकहरू भने आफूलाई स्वत: स्थायी गर्न भन्दै शैक्षिक हड्तालमा उत्रँदै आएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दक्ष शिक्षक चयन गर्ने बाटो बन्द गर्नेगरी राहत र अस्थायी शिक्षक राख्ने व्यवस्था गरियो । हामीले गुणस्तरीय शिक्षासँग विद्यालयको सुरम्य शैक्षिक वातावरण र सक्षम शिक्षक जोड्नुपर्ने गहन विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएका छौं ।


संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने भनेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत गरिएको यो व्यवस्था अनुरूप अब निजी विद्यालय सम्बन्धी अवधारणा खारेज गरिनु आवश्यक छ । विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व राज्यले पूर्णरूपमा लिनुपर्छ ।


सरकारले नि:शुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । पोसाक, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्यालय बालबालिकाका ज्ञान, सीप र सिर्जना फुलाउने थलो बनाइनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यापार बन्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT