पुर्खाको जुक्ति बिर्सियो नयाँ सुद्धी आएन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल भूखण्ड बनेकै भूकम्पको कारणले हो । भूकम्पको भय सधैँ छ । यसले हामीलाई सिकाइरहन्छ । हामीले केही सिकेका छौं । कति सिक्नै बाँकी छ । सिकाइ आजको भने होइन ।

पुर्खाले रैथाने प्रविधि अपनाएका थिए । घरको झ्याल–ढोकामाथि नस कस्थे । भवनलाई भूकम्प थेग्ने बनाउँथे । घुमाउने घर निर्माण गर्थे । शताब्दीअघि सिमेन्टलगायतको नयाँ प्रविधि भित्र्याएसँगै समस्या जन्मियो । पुरानो प्रविधि पुस्तान्तरण भएन । नयाँ प्रविधिअनुसारका घर भुइँचालो थेग्ने गरी बनाएनौं । पुर्खाको जुक्ति बिर्सियौं । नयाँ सुद्धी झिकेनौं ।

२०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.५ रेक्टरको भूकम्पपछि भने देशले केही सिक्न खोज्यो । राजा वीरेन्द्र भुइँचालो जाँदा सुर्खेतमै थिए । २ हजार ५ सय घर भत्किएका थिए । सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । राजाले उद्धार र राहतमा चासो दिए । त्यतिबेला उनले थाहा पाए, नेपालमा यससम्बन्धी नीति रहेनछ । त्यही भएर दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ आयो ।

उद्धार ऐन भए पनि बलियो भवन निर्माणका लागि कुनै मापदण्ड थिएन । ४५ सालमा उदयपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर भुइँचालो गयो । ७ सयभन्दा धेरैको ज्यान गयो । ५ हजारभन्दा बढी घर भत्किए । यसले पनि भवन निर्माणमा व्यवस्थित मापदण्डको खाँचो औंल्यायो । र, निकै गृहकार्यपछि राष्ट्रिय भवन संहिता २०५१ लागू भयो । २०५५ मा भवन ऐन आयो । यतिन्जेलसम्म आवासीय घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्थेनन् । २०६० सालमा सबै नगरपालिकाले अनिवार्य भवन संहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

सहरीकरण बढ्दै गयो । बजार–मुकाममा घर बाक्लिँदै गए । जोखिम थेग्न सक्ने गरी संरचनाहरू बनेनन् । ६० को दशकपछि गैरसरकारी क्षेत्रले चासो देखाए । २०६८ मा ताप्लेजुङ केन्द्र गरी भूकम्प गयो । मानवीय क्षति कम भए पनि भौतिक पूर्वाधार धेरै भत्किए । यसपछि भवन संहिता कार्यान्वयनमा थप जोड दिइयो ।

७२ सालको भुइँचालो ऐना बनेर उभियो । नपरी नेचेत्ने हामीलाई एउटा ठूलो पाठ दियो । संहिता बमोजिम बनेका घरहरू खासै भत्किएनन् । प्रबलीकरण गरिएका काठमाडौंका तीन सय विद्यालय चोखै रहे । चेतना सम्पूर्ण क्षेत्रमा फैलिएको रहेनछ । सबै भवन संहिताअनुसार बनाइँदो रहेनछ । अबको प्रश्न यही हो– कसरी पूरै नेपाललाई सुरक्षित बसोबास क्षेत्र बनाउने ?

१९९० को सम्झनामा ०५५ सालमा ऐन आएसँगै माघ २ लाई भूकम्प दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यस्तो महाविपत्ति फेरि नबेहोर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउन र वर्षभरि गरिएका कामको सम्झना गर्न ।

हाम्रो विकासको मोडल बदल्नुपर्छ । जनताले जहाँ जे–जे भने त्यही त्यही पूर्वाधार बनाइदिने चलन रोकिनुपर्छ । भौगोलिक अध्ययन नगरी, वस्तुस्थिति नबुझी संरचना बनाइनुहुन्न । सार्नुपर्ने बस्तीका बासिन्दालाई कुरा बुझाउनुपर्छ । पहिले योजना बनाएर मात्रै बस्ती बसाल्नुपर्छ ।

व्यवस्थित सहरीकरणमा हामी चुकिरहेका थियौं । भूकम्पले एउटा अवसर दिएको थियो– भौगोलिक रूपले असुरक्षित टोल सारेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने । यसमा देश फेरि चुक्यो । त्यस्तै ०७० पछि भवन संहिता समयानुकूल बनाइएकै छैन ।

काठमाडौंको माटोले भूकम्पको बेला कस्तो व्यवहार गर्छ, जानिएको छैन । बहुतले घर बनाउन कहाँ–कहाँ सकिन्छ, खासै अध्ययन भएको छैन । कहाँ कस्तो घर बनाउने, जमिन वर्गीकरण गरिएको छैन । ०७२ पछि यसमा एक पाइला पनि अघि बढिएको छैन । पुराना घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्ने मापदण्ड अझै ल्याइएको छैन । निर्देशिकाले काम चलाइएको छ ।

भूकम्प एक्लै आउँदैन, यसले अरू विपत पनि ल्याउन सक्छ । हिमताल फुट्न सक्छ । बाढी आउन सक्छ । विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउन ढिलो भइसक्यो । सायद सरकार ब्युँझेको छैन । उसलाई उठाउन अर्को भुइँचालो नकुरौं ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको दिव्य उपदेश

सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको विगत पचास वर्षको आर्थिक विकास प्रवृत्तिमा भरोसालाग्दा पक्षहरू कमै भेटिन्छन् । धेरै क्षेत्रमा निराशालाग्दा तस्बिरहरू छन् । नेपाल अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबाट माथि जानसकेको छैन ।

वर्षेनि केही किलोमिटर सडक बन्छन्, केही थप विद्युत उत्पादन हुँदै जान्छ, नयाँ सहरहरू बन्छन्, साक्षरता दर बढ्दै जान्छ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ, बाल मृत्युदर र मातृशिशु मृत्युदर घट्दै जान्छन् । यी विकासका सामान्य प्रक्रिया हुन् । परिवर्तनको मापदण्ड मुलुकले दूरगामी प्रकृतिका उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छ कि छैन भन्ने हो । यसै दृष्टिकोणबाट नेपाली अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा कुन रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भन्नेमा निरन्तर चिन्तन हुनुपर्छ ।

नेपाल सन् १९८० दशकको मध्यदेखि विश्वब्यापीकरण र उदारतावादतर्फ लम्केको हो । त्यसयता झन्डै बीसवटा सरकार बनिसके । विगत २५ वर्षमा प्रत्येक सरकारको आयु सरदर डेढ वर्ष रहन गएको छ । यो कमजोर धरातलमा सुशासन परिष्कृत हुँदै जाने कुरा आएन । निर्धन मुलुकमा कमजोर सरकार भएकाले सबै विदेशी शक्तिले आफ्नो अनुकूल र इच्छाले काम गर्न सजिलो मान्दै गए ।

क्षेत्रफलमा भारतभन्दा २२ गुणा र जनसंख्यामा ४२ गुणा सानो नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू भारतमा भन्दा दस गुणा बढी छन् । विदेशीको सहयोग र तिनीहरूको एजेन्टका रूपमा काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा पसल थापेका गैरसरकारी र परामर्श दातृ संस्था प्रशस्त छन् । यस्ता संस्थाहरूले विशेषत: वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोगलाई धेरै मात्रामा आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, नेपालीलाई दास बनाउन र सहयोगको ठूलो हिस्सा घुमाउरो हिसाबले सम्बन्धित मुलुकतिरै फर्काउन सहयोग गर्छन् ।

विकासका क्रममा केही समय वैदेशिक सहयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयक्रममा तिनीहरूको ठाउँ राष्ट्रिय संस्थाहरूले लिँदै जानुपर्छ । भारत स्वाधीन भएपछि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गर्‍यो, जुन आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै दस प्रतिशत हाराहारी हुन्थ्यो । सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा त्यो करिब ५ प्रतिशतमा झर्‍यो । हाल यो ०.३ प्रतिशत हाराहारी छ । भारतले वैदेशिक सहयोगलाई मूलत: गरिबी निवारणका लागि उपयोग गर्ने नीति लियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उसले सकेसम्म आफ्नै प्रविधि उपयोग गर्‍यो, जसबाट परनिर्भरता कम हुँदै गयो । आफ्नो कमजोर सार्वजनिक खर्च प्रशासनले खर्च गर्न नसक्नु छुट्टै कुरा रह्यो ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग सधैं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दस प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो कुनै निश्चित क्षेत्रमा सीमित छैन । उदाहरणका लागि गरिबी निवारणका लागि चल्ने सबै कार्यक्रम एउटै छातामुनि ल्याउन र त्यसमा खर्च हुने वैदेशिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित गरिबी निवारण कोष आफै निकम्मा बनेको छ । यसबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम अराजक छन् र खासै उपलब्धिमूलक छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्ता अराजकता हटाउन वैदेशिक सहयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

श्रम बजारको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ । हाल प्रतिदिन सयौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ गइरहेका छन् र कृषि श्रमिकहरूको अभावमा पहाडको कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएका छन् । यो समस्या तराईतर्फ पनि सरेर जानलागेको देखिन्छ । दुई दशक पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल आज खाद्यान्नको खुद आयातकर्तामा रूपान्तरित हुनपुगेको छ ।

कुनै बेला नेपाल विश्वका धान निर्यात गर्ने प्रमुख १५ मुलुकभित्र पथ्र्याे । आज त्यो विरासत हराएको छ । सन् १९९० पछि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नीतिगत रूपले खुला गरिएपछि यो विकराल समस्या देखापरेको छ । खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदार केही सीप सिकेर जान्छन् र त्यहाँको उत्पादन र व्यापारलाई मजबुत बनाउन मलजल गर्छन् ।

अर्कोतिर नेपाली अदक्ष कामदारहरू भारतमा ज्यामी कामका लागि जाने गर्छन् भने भारतीय दक्ष कामदारहरूले नेपालको निर्माण व्यवसायमा राम्रो उपस्थिति राख्छन् । माथि देखिएका दुवै प्रवृत्ति दिगो आर्थिक विकासका लागि घातक छन् । यो सम्भावित खतरालाई निकट पूर्वका नीति निर्माताले देख्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । बरु यसमा दूरदर्शिता अढाई सय वर्ष पहिलेका पृथ्वीनारायण शाहमा थियो । उनले विदेशमा सीप सिकेर आई स्वदेशमा इलम गर्नु भन्ने दिव्य उपदेश दिएका थिए । नेपाली श्रम बजारको यो दुष्चक्रलाई अब कसरी उल्टो दिशामा घुमाउन सकिन्छ, पेचिलो प्रश्न जन्मिएको छ । चाणक्य अर्थनीतिमा भनिएको छ, ‘दरिद्रता धीरयता विराजते कुवस्त्रता स्वच्छतया विराजते ।’

अर्थात गरिबीमा धैर्यताले शोभा दिन्छ र पुरानो जीर्ण लुगा पनि सफा गरेर प्रयोग गरियो भने त्यसले स्वच्छताको सन्देश दिन्छ । यसरी बुझौं, दरिद्रतामा धैर्यता भयो भने समृद्धिको यात्रा सुरु हुनसक्छ । तर दरिद्रतामा इमानदारिता गुमाउन थालियो भने निर्धनतातर्फको यात्रा सुरु हुन्छ । नेपालको अहिलेको स्थितिले दरिद्रतामा इमानदारिता गुम्न लागेको आभास दिन्छ । यो देश विश्वको एक अल्पविकसित र निर्धन मुलुक हो । तर यहाँ मन्त्रीदेखि कनिष्ठ कर्मचारीहरूसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको समाज सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको लहड र पार्टी अनि व्यक्तिगत स्वार्थका भरमा आयोजना छनोट हुनु, वैज्ञानिक विश्लेषण विना लगानी निर्णयहरू गरिनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा होइन, कामचोर प्रवृत्ति हावी हुनु, सकेसम्म जवाफदेहिता पन्छाउने र जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति देखिनु समाजको संस्कार बन्न लागेको आभाष हुन्छ । करिब दुई दशक अघिसम्म वार्षिक बजेटको सरदर एक तिहाइ साधारण खर्चमा र दुई तिहाइ विकास खर्चमा जाने गथ्र्याे ।

हालका वर्षहरूमा स्थिति ठिक उल्टो बनिसकेको छ अर्थात साधारण खर्चमा दुई तिहाइ र पुँजीगत (खासगरी विकास) खर्चमा एक तिहाइ खर्च छुट्याउन थालिएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक कामहरू कम हुँदै गइरहेको र अनुत्पादक र नियमित काम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरवस्थाले पनि यही संकेत गर्छ । हाल कुल वैदेशिक व्यापारमा ९३ प्रतिशत आयात र सात प्रतिशत निर्यात छ । यो भयावह स्थिति वर्षौंदेखिको कमजोर शासकीय शैलीले निम्त्याएको हो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र संकुचित हुँदै जानथालेको छ । कृषिमा न लगानी छ, न आधुनिकीकरण । कृषि उत्पादनले लागत उठ्न नसक्ने स्थितिले युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका हुन् । ग्रामीण समुदायमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गराउन जनशक्तिकै अभाव बनेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालले केही समयसम्म कृषिमा संरक्षणवादी नीति लिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भैसकेको स्थितिमा कृषिमा संरक्षण त्यति सहज छैन । नेपाल साफ्टा र बिमस्टेकको पनि सदस्य भएकाले क्षेत्रीय रूपले नेपाली बजार उदार र खुला हुनु जरुरी छ । तर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उदारीकरणसँगै नेपालले आफ्ना संवेदनशील क्षेत्र र उत्पादन पहिचान गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार समझदारीमा उत्पादन संरक्षण गरिनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक रूपमा आयात प्रतिस्थापनकै नीति हो, जुन विश्वव्यापी रूपमै सन् १९७० को दशकसम्म हावी थियो ।

तर चार एसियन टाइगरहरू (दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर र हङकङ) को आर्थिक विकासको सफलतालाई देखाएर सन् १९८० को दशकदेखि विश्वका दुई ठूला बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विश्व व्यापार संगठनले आयात प्रतिस्थापन नीतिको सट्टामा विकासशील मुलुकका लागि निर्यात प्रबद्र्धनको नीति सुझाए ।

यी दुई व्यापार नीतिलाई परस्पर विरोधीका रूपमा देखाइयो । अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन असफलताका लागि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू चिली, पेरु, बोलिभिया, एल साल्भाडोर आदि मुलुकको उदाहरण देखाइयो । तर घरेलु बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उत्पादनले विश्व बजारमा स्थान पाउन सक्छन् भन्नेजस्तो कोरा सैद्धान्तिक र सतही तर्क अघि सारेर साना र विकासशील राष्ट्रको स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन सकिने आधारशिलामाथि प्रहार गरियो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति खस्कँदो छ । बाह्य संसारबाट चैतको हुरीझैं आएका नाराको पछि नलागी केही समय बन्द प्रवृत्तिको भए पनि नेपाल घुमाउरो शैलीमा आयात प्रतिस्थापनकै नीतिमा चल्नुपर्छ । विदेशी सामानको प्रयोग घटाई सकेसम्म महँगै भए पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने बानी इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आजका सबै स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्रले गर्दै आएका थिए । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले पनि यसैमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्