अर्थतन्त्रको दिव्य उपदेश

सञ्जय आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको विगत पचास वर्षको आर्थिक विकास प्रवृत्तिमा भरोसालाग्दा पक्षहरू कमै भेटिन्छन् । धेरै क्षेत्रमा निराशालाग्दा तस्बिरहरू छन् । नेपाल अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबाट माथि जानसकेको छैन ।

वर्षेनि केही किलोमिटर सडक बन्छन्, केही थप विद्युत उत्पादन हुँदै जान्छ, नयाँ सहरहरू बन्छन्, साक्षरता दर बढ्दै जान्छ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ, बाल मृत्युदर र मातृशिशु मृत्युदर घट्दै जान्छन् । यी विकासका सामान्य प्रक्रिया हुन् । परिवर्तनको मापदण्ड मुलुकले दूरगामी प्रकृतिका उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छ कि छैन भन्ने हो । यसै दृष्टिकोणबाट नेपाली अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा कुन रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भन्नेमा निरन्तर चिन्तन हुनुपर्छ ।

नेपाल सन् १९८० दशकको मध्यदेखि विश्वब्यापीकरण र उदारतावादतर्फ लम्केको हो । त्यसयता झन्डै बीसवटा सरकार बनिसके । विगत २५ वर्षमा प्रत्येक सरकारको आयु सरदर डेढ वर्ष रहन गएको छ । यो कमजोर धरातलमा सुशासन परिष्कृत हुँदै जाने कुरा आएन । निर्धन मुलुकमा कमजोर सरकार भएकाले सबै विदेशी शक्तिले आफ्नो अनुकूल र इच्छाले काम गर्न सजिलो मान्दै गए ।

क्षेत्रफलमा भारतभन्दा २२ गुणा र जनसंख्यामा ४२ गुणा सानो नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू भारतमा भन्दा दस गुणा बढी छन् । विदेशीको सहयोग र तिनीहरूको एजेन्टका रूपमा काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा पसल थापेका गैरसरकारी र परामर्श दातृ संस्था प्रशस्त छन् । यस्ता संस्थाहरूले विशेषत: वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोगलाई धेरै मात्रामा आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, नेपालीलाई दास बनाउन र सहयोगको ठूलो हिस्सा घुमाउरो हिसाबले सम्बन्धित मुलुकतिरै फर्काउन सहयोग गर्छन् ।

विकासका क्रममा केही समय वैदेशिक सहयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयक्रममा तिनीहरूको ठाउँ राष्ट्रिय संस्थाहरूले लिँदै जानुपर्छ । भारत स्वाधीन भएपछि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गर्‍यो, जुन आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै दस प्रतिशत हाराहारी हुन्थ्यो । सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा त्यो करिब ५ प्रतिशतमा झर्‍यो । हाल यो ०.३ प्रतिशत हाराहारी छ । भारतले वैदेशिक सहयोगलाई मूलत: गरिबी निवारणका लागि उपयोग गर्ने नीति लियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उसले सकेसम्म आफ्नै प्रविधि उपयोग गर्‍यो, जसबाट परनिर्भरता कम हुँदै गयो । आफ्नो कमजोर सार्वजनिक खर्च प्रशासनले खर्च गर्न नसक्नु छुट्टै कुरा रह्यो ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग सधैं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दस प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो कुनै निश्चित क्षेत्रमा सीमित छैन । उदाहरणका लागि गरिबी निवारणका लागि चल्ने सबै कार्यक्रम एउटै छातामुनि ल्याउन र त्यसमा खर्च हुने वैदेशिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित गरिबी निवारण कोष आफै निकम्मा बनेको छ । यसबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम अराजक छन् र खासै उपलब्धिमूलक छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्ता अराजकता हटाउन वैदेशिक सहयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

श्रम बजारको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ । हाल प्रतिदिन सयौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ गइरहेका छन् र कृषि श्रमिकहरूको अभावमा पहाडको कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएका छन् । यो समस्या तराईतर्फ पनि सरेर जानलागेको देखिन्छ । दुई दशक पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल आज खाद्यान्नको खुद आयातकर्तामा रूपान्तरित हुनपुगेको छ ।

कुनै बेला नेपाल विश्वका धान निर्यात गर्ने प्रमुख १५ मुलुकभित्र पथ्र्याे । आज त्यो विरासत हराएको छ । सन् १९९० पछि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नीतिगत रूपले खुला गरिएपछि यो विकराल समस्या देखापरेको छ । खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदार केही सीप सिकेर जान्छन् र त्यहाँको उत्पादन र व्यापारलाई मजबुत बनाउन मलजल गर्छन् ।

अर्कोतिर नेपाली अदक्ष कामदारहरू भारतमा ज्यामी कामका लागि जाने गर्छन् भने भारतीय दक्ष कामदारहरूले नेपालको निर्माण व्यवसायमा राम्रो उपस्थिति राख्छन् । माथि देखिएका दुवै प्रवृत्ति दिगो आर्थिक विकासका लागि घातक छन् । यो सम्भावित खतरालाई निकट पूर्वका नीति निर्माताले देख्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । बरु यसमा दूरदर्शिता अढाई सय वर्ष पहिलेका पृथ्वीनारायण शाहमा थियो । उनले विदेशमा सीप सिकेर आई स्वदेशमा इलम गर्नु भन्ने दिव्य उपदेश दिएका थिए । नेपाली श्रम बजारको यो दुष्चक्रलाई अब कसरी उल्टो दिशामा घुमाउन सकिन्छ, पेचिलो प्रश्न जन्मिएको छ । चाणक्य अर्थनीतिमा भनिएको छ, ‘दरिद्रता धीरयता विराजते कुवस्त्रता स्वच्छतया विराजते ।’

अर्थात गरिबीमा धैर्यताले शोभा दिन्छ र पुरानो जीर्ण लुगा पनि सफा गरेर प्रयोग गरियो भने त्यसले स्वच्छताको सन्देश दिन्छ । यसरी बुझौं, दरिद्रतामा धैर्यता भयो भने समृद्धिको यात्रा सुरु हुनसक्छ । तर दरिद्रतामा इमानदारिता गुमाउन थालियो भने निर्धनतातर्फको यात्रा सुरु हुन्छ । नेपालको अहिलेको स्थितिले दरिद्रतामा इमानदारिता गुम्न लागेको आभास दिन्छ । यो देश विश्वको एक अल्पविकसित र निर्धन मुलुक हो । तर यहाँ मन्त्रीदेखि कनिष्ठ कर्मचारीहरूसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको समाज सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको लहड र पार्टी अनि व्यक्तिगत स्वार्थका भरमा आयोजना छनोट हुनु, वैज्ञानिक विश्लेषण विना लगानी निर्णयहरू गरिनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा होइन, कामचोर प्रवृत्ति हावी हुनु, सकेसम्म जवाफदेहिता पन्छाउने र जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति देखिनु समाजको संस्कार बन्न लागेको आभाष हुन्छ । करिब दुई दशक अघिसम्म वार्षिक बजेटको सरदर एक तिहाइ साधारण खर्चमा र दुई तिहाइ विकास खर्चमा जाने गथ्र्याे ।

हालका वर्षहरूमा स्थिति ठिक उल्टो बनिसकेको छ अर्थात साधारण खर्चमा दुई तिहाइ र पुँजीगत (खासगरी विकास) खर्चमा एक तिहाइ खर्च छुट्याउन थालिएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक कामहरू कम हुँदै गइरहेको र अनुत्पादक र नियमित काम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरवस्थाले पनि यही संकेत गर्छ । हाल कुल वैदेशिक व्यापारमा ९३ प्रतिशत आयात र सात प्रतिशत निर्यात छ । यो भयावह स्थिति वर्षौंदेखिको कमजोर शासकीय शैलीले निम्त्याएको हो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र संकुचित हुँदै जानथालेको छ । कृषिमा न लगानी छ, न आधुनिकीकरण । कृषि उत्पादनले लागत उठ्न नसक्ने स्थितिले युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका हुन् । ग्रामीण समुदायमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गराउन जनशक्तिकै अभाव बनेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालले केही समयसम्म कृषिमा संरक्षणवादी नीति लिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भैसकेको स्थितिमा कृषिमा संरक्षण त्यति सहज छैन । नेपाल साफ्टा र बिमस्टेकको पनि सदस्य भएकाले क्षेत्रीय रूपले नेपाली बजार उदार र खुला हुनु जरुरी छ । तर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उदारीकरणसँगै नेपालले आफ्ना संवेदनशील क्षेत्र र उत्पादन पहिचान गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार समझदारीमा उत्पादन संरक्षण गरिनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक रूपमा आयात प्रतिस्थापनकै नीति हो, जुन विश्वव्यापी रूपमै सन् १९७० को दशकसम्म हावी थियो ।

तर चार एसियन टाइगरहरू (दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर र हङकङ) को आर्थिक विकासको सफलतालाई देखाएर सन् १९८० को दशकदेखि विश्वका दुई ठूला बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विश्व व्यापार संगठनले आयात प्रतिस्थापन नीतिको सट्टामा विकासशील मुलुकका लागि निर्यात प्रबद्र्धनको नीति सुझाए ।

यी दुई व्यापार नीतिलाई परस्पर विरोधीका रूपमा देखाइयो । अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन असफलताका लागि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू चिली, पेरु, बोलिभिया, एल साल्भाडोर आदि मुलुकको उदाहरण देखाइयो । तर घरेलु बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उत्पादनले विश्व बजारमा स्थान पाउन सक्छन् भन्नेजस्तो कोरा सैद्धान्तिक र सतही तर्क अघि सारेर साना र विकासशील राष्ट्रको स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन सकिने आधारशिलामाथि प्रहार गरियो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति खस्कँदो छ । बाह्य संसारबाट चैतको हुरीझैं आएका नाराको पछि नलागी केही समय बन्द प्रवृत्तिको भए पनि नेपाल घुमाउरो शैलीमा आयात प्रतिस्थापनकै नीतिमा चल्नुपर्छ । विदेशी सामानको प्रयोग घटाई सकेसम्म महँगै भए पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने बानी इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आजका सबै स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्रले गर्दै आएका थिए । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले पनि यसैमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म जन्मेको छाउगोठ

अर्जुन थापा

काठमाडौँ — आमाका अनुसार अढाई दशक पहिले मैले धरतीको महसुस गोठमा गरेको थिएँ, जुन बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको थियो । त्यहीँ मेरो छैटी मनाइयो र मैले नाम पाएँ । गोठमा बीस दिन मेरी आमासँंगै मलाई सजाय भोग्न लगाइयो, प्रत्यक्ष रूपमा घरका सदस्यद्वारा र अप्रत्यक्ष रूपमा समाजद्वारा । 


मैले समाजका चालचलनबारे के गलत हो के सही भन्ने सिक्दै गर्दा छाउपडीबारे पनि जान्न जरुरी भयो । महिनावारी भएको व्यक्तिले भन्दा अर्को व्यक्ति विशेषगरी बालबालिकाले पालना गर्नुपर्ने नियम सुझाइन्थ्यो । मैले थाहा पाउँदा आमा महिनावारी हुँदा मैले बीस दिन बसेको गोठमा बस्नुपरेको थिएन । उहाँ त्यही गोठको माथिल्लो तलामा हुनुहुन्थ्यो ।

त्यो म स्कुल जान थालेपछि मेरो कोठा भएको थियो । त्यो गोठ हाम्रो मुख्य (चुलो र देउताको ध्वजा भएको) घर थिएन । अलि पर थियो । तर मैले त्यहाँ धेरै नियम पालना गर्नुपथ्र्यो । आमाले दिएका खानेकुरा त्यहीं खाइसक्नु पथ्र्यो । बाँकी अंश मुख्य घरभित्र पुर्‍याउन अनुमति थिएन । भिजेको लुगा वा भाँडासहित मुख्य घरमा जान पाइन्थेन । मैले आमासँगै बसेर खाना खाने निर्णय गरेँ भने मलाई दही, दूध खान वर्जित हुन्थ्यो । घ्यु भने खान पाइन्थ्यो । त्यो नियम मेरालागि पाँच दिनसम्म लागु हुन्थ्यो । मेलै छाउपडी प्रचलन गलत हो भनेर जान्न पाइन ।

मैले जब छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने बुझेँ, त्यसपछि सम्बन्धित नियमहरूलाई प्रतिवाद त गरिन, तर अक्षरश: पालना पनि गरिन । मैले नियम पालना नगर्दा पनि देउता (भगवान) मदेखि रिसाएनन्, नदेख्दा घरका सदस्य पनि रिसाएनन् । हाम्रो नयाँ घर बनेपछि नियम अझ खुकुलो भयो । मलाई र बहिनीलाई छुट्टै कोठा उपलब्ध भए । आमाले भने पाँच दिन मेरो पहिलेको कोठामा एक्लै बिताउनुपर्ने भयो । मुख्य घरभन्दा पर पाँच दिन बिताउनुपर्ने नियम बहिनीको हकमा भने लागु हुन सकेन ।

ऊ पहिलो महिनावारीमै चुपचाप ढोका थुनेर आफ्नै कोठामा बसिदिएकी थिई । सायद त्यो उसको असहजता बढी र कम ज्ञानको कारण थियो । त्यसपछि पनि उसलाई मुख्य घरकै पहिलो तलामा बस्न मिल्ने भयो । आमा भने पहिलेकै ठाउँमा बस्न छाड्नु भएन । किनकि आमालाई समाज र त्योभन्दा धेरै हजुरआमाको डर थियो । उहाँ आफै पनि त्यसका लागि तयार हुनुहुन्थेन सायद ।

म एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । काठमाडौंमा छाउपडी मान्ने चलन भिन्न थियो । म बसेको घरबेटीकामा भान्छा र पानी छुन दिइन्थेन, अरु कुराको ख्याल हुन्थेन । त्यो देख्दा मैले बाल्यकालमा झेल्नुपरेका नियम अनि आमाले भोग्नुपरेका कष्टहरूले खुबै पिरोलेको थियो । आखिरसहरका मानिस पनि हाम्रोभन्दा धेरै भगवानको पूजा गर्ने रहेछन् । तर हाम्रोमा मात्र भगवान र समाजको डर किन भन्ने लाग्थ्यो ।

एक वर्षपछि म घर गएँ । मेरो पुरानो कोठा भाडामा दिइएको रहेछ । आमाले पनि आफ्नो पाँच दिन बहिनीको कोठामा बिताउन थाल्नुभएको रहेछ । तर त्यहाँ पहिलेको मलाईजस्तै नियम भुलचुक बहिनीले पालना गर्नुपर्ने भएछ । मलाई खुसी लाग्यो, मानिसको ज्ञानको गहिराइ, घरको उचाइ र चौडाइ अनि स्वास्थ्यसेवाको विस्तारसँगै छाउपडी परिमार्जन हुँदै गइरहेको थियो ।

मेरो घरमा महिनावारीका बेला दही, दूध खान, भान्छा प्रवेश र त्यहाँ प्रयोग हुने पानी छुन अहिले पनि निषेधित छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका घरहरूमा जहाँ मेरो चिनजान र आवत–जावत छ, त्यहाँ पनि भान्छा प्रवेश र देउतालाई चढाउने जल छुन वर्जित छ । यसरी तुलना गरेर हेर्दा मेरो घरमा आएको परिवर्तन ठूलैजस्तो लाग्छ ।

अपर्याप्त प्रयास
जसरी छापा, रेडियो, टेलिभिजनमा छाउपडीबारे सुनिन्छ त्यसरी नै विभिन्न महिला हिंसा तथा छाउपडी विरुद्ध काम गरिरहेका संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा पनि पढ्न पाइन्छ । सबै प्रतिवेदनले छाउपडीलाई कुप्रथा र महिला विरुद्ध रहेको जनाउँछन् । तर त्यसलाई निरुत्साहित गर्न न सरकारी कानुन नत गैरसकारी पहल सफल छन् ।

कैयौं पटक छाउपडी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको समाचार बन्यो, सहर केन्द्रित होटलका हलहरूमा बहसको विषय बन्यो, केही लेख अनि थोरै सोधको विषय पनि बन्यो । राष्ट्रिय दैनिकमा कहिले मुख्य त कहिले गौण समाचार बन्यो, महिला अधिकारको मुद्दा बन्यो, सुदूर र कर्णाली प्रदेशको कमजोरी वा त्यहाँको गलत परम्परागत प्रयोग बन्यो र बन्यो धेरै छोरीचेली र आमाहरूको काल ।

समाचारमा आइरहेका छन्, छाउपडीमुक्त गाउँ, टोल, स्थानीय तह घोषणा, छाउगोठ भत्काएको, भत्काएको गोठ बनाएको वा छाउपडी मान्न महिलाले ओडारमा बस्नुपरेको कुरा । त्यससँगै बलात्कार, मृत्यु र गम्भीर महिला स्वास्थ्य समस्याका कुरा पनि आएका छन् ।
हरेक घटनापश्चात सचेतना फैलाउने प्रयास नभएका होइनन् । त्यस्ता अभियान विस्तारै सेलाउँदै जान्छन् । अहिले सचेतनाका नाममा जे भइरहेको छ, त्यो अपर्याप्त छ । सचेतनाको कार्यक्रम पुरुष लक्षित हुन जरुरी देखिन्छ । जिम्मेवार, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक निर्माण गर्न विद्यालय तहबाटै प्रयास गरिनुपर्छ । छाउपडी विरुद्ध गरिने बहस, सचेतना कार्यक्रम छाउपडीबाट प्रभावित वर्ग, समुदाय र स्थानमा लक्षित हुनुपर्छ, नकि कुनै सहर केन्द्रित होटलका हलहरूमा । काठमाडौंबाट गएर एकदिन सचेतना जगाउने टोलीले गाउँका सबै जनताको मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
परिवर्तन सम्भव छ
छाउघर वा छाउगोठ भत्काएर यो प्रथा सजिलैहट्ला ? त्यो एक विद्यार्थीले फेल हुने निश्चित भएपछिआफ्नो उत्तर पुस्तिका च्यात्नु जस्तै हो, नतिजा आखिर फेल नै आउने हो । कुनै पनि परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि समाज बुझ्न अत्यावश्यक छ । जस्तै– छाउपडी न्युनीकरणका लागि सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व छाउपडी किन छ ? त्यसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयामहरू खोजिन जरुरी छ । जनतालाई सम्झाइ–बुझाइ गर्न सक्नुपर्छ । यो एउटा धार्मिक आस्था र संस्कृतिसँंग जोडिएर आएको प्रथा हो । यसलाई नमान्दा देउता रिसाउने अन्धविश्वास चिर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि निरन्तर जनचेतना चाहिन्छ ।

कुनै कट्टर समाजमा अहिलेलाई चाहेको स्तरको सुधार असम्भव नदेखिए सामुदायिक छाउघर बनाउन सकिने विकल्पतिर पनि जान सक्नुपर्छ, जुन सुरक्षा, स्वास्थ्यका दृष्किोणले सम्पन्न हुनपर्छ । महिनावारीका बेला आवश्यक पर्ने सामग्री किन्न नसक्नेलाई उपलब्ध गराएर स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने बानी बसाल्न लगाउनुपर्छ । सचेतनाको नाममा समाजमा समन्वय नगरी, समाजका पीडक र पीडितको सहभागिता बिना कुनै बैठक कोठा वा होटलका हलबाट भएका निर्णय गाउँका कार्यान्वयन गर्ने नाममा छाउघर भत्काउँदा महिलाले पारिवारिक कलह, यातना खेप्नुपर्ने, ओडारमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन ।

कानुन बनाएर मात्र परिवर्तन हुने भए तेह्र वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी मानेको र एक वर्ष पहिले मुलुकी संहिता ऐनले कसुर भनी प्रस्ट्याएको कुप्रथा किन घटेन ? कानुनको पालना गर्ने शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक निर्माण गर्न पहिलो प्राथमिता हुनुपर्छ । मानिसका सोचाइ खुकुला र खुला हुँदै गए, बस्ने घर र कोठाहरू पनि खुकुला र ठूला भए भने कर्णाली र सुदूर पश्चिमका गाउँमा छाउपडी प्रथाका प्रयोगहरू लुला हुनेछन् ।

जनताको आर्थिक स्तर र स्वास्थ्यको पहुँच बढाउनुपर्छ । जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्थे भने छाउघर बनाउनैपरे पनि सुविधा सम्पन्न बनाउँथे होला । महिलाहरूले काठमाडौंमा जस्तै गाउँमा पनि आफ्नै कोठामा छाउ बार्न सक्थे । त्यसो गर्दा कम्तीमा महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्थेन, बलात्कार सहनु पर्थेन ।

वर्षौं पहिलेदेखि पस्थितिसँग जोडिएर संस्कृति, धर्महुँदै पुस्तान्तरण भएको छाउपडी प्रथा मान्छेकोआस्थासँग नराम्ररी जेलिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै परिवर्तनको बाटो रोज्नुपर्छ । मानिसको विश्वास प्रणालीमा क्रमिक सुधार ल्याई छाउपडी कुप्रथा हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्