भूकम्पबाट कसरी जोगाउने स्कुल ?

नारायण मरासनी

काठमाडौँ — विगतमा गएका भूकम्पले विद्यालयमा पारेको असर र क्षतिले अन्तरनिहित जोखिमको डरलाग्दो स्थिति देखाउँछ । २०४५ भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रविन्दु पारेर गएको भूकम्प होस् वा २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प दुवैले विद्यालयमा भौतिक क्षति पुर्‍यायो ।

दुवै भूकम्प विद्यालय सञ्चालनको समयभन्दा फरक समयमा गएकोले मात्र मानवीय क्षतिबाट जोगिएको थियो । ८ हजारभन्दा बढी विद्यालयका २५ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षति र २२ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा आंशिक क्षति पुगेको थियो । २०७२ सालको भूकम्प शनिबार नभएर कक्षा सञ्चालनको समयमा गएको भए मानवीय क्षति कति बढी हँुदो हो, कल्पनामात्र गर्दा पनि डरलाग्दो परिदृश्य..आँखा.अगाडि.आउँछ..।

विद्यालय निर्माण तथा स्थापना योजनाविना नै अनौपचारिक रूपमा गर्ने परम्पराले विपत्का बेला जोखिमपूर्ण भएको हो । सरकारले विद्यालय स्थापना र निर्माणमा नेतृत्व लिने परिपाटी नभएकोले जोखिमको भयावह स्थिति भएको हो । विद्यालय स्थापना हँुदा न त्यहाँ सम्भावित प्रकोपको ख्याल गरिन्छ, न सुरक्षित निर्माण पद्धतिको । जमिन दान दिनेले पनि पाखो, भीर, घोल वा उब्जनी गर्न गाह्रो जमिन नै दिने हो । यसले गर्दा विद्यालय क्षेत्रमा सम्भावित भूकम्पमा धेरै क्षति हुने अवस्था देखिन्छ । जब २०४५ भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति गर्‍यो, तबमात्र राज्यले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्न सुरु गर्‍यो ।

फेरि पनि भवन संहिता नहुँदा २०६० सालसम्म जति पनि विद्यालय निर्माण भए, ती सबै भूकम्पीय जोखिममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६० पछि भवन संहिता अनुसार डिजाइन भई निर्माण भएका भवनमा पनि गुणस्तर र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणको ज्ञान र सीपको कमीले भूकम्प प्रतिरोधी हुँदाहुँदै पनि निर्माणमा हुने कमजोरीले पूर्ण सुरक्षित छन् भन्ने स्थिति छैन । २०७४ सालको शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार ३४,२९२ विद्यालयमध्ये २८,११४ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ५९ लाख विद्यार्थी त्यसैगरी ५,३९६ संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने १३ लाख विद्यार्थी र ७८२ धार्मिक विद्यालयमा पढ्ने ८९,१९६ विद्यार्थी एवं शिक्षक/शिक्षिकासहित विद्यालय परिवार भूकम्पको जोखिममा देखिन्छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार प्रयास भइरहेका छन् । परिणाम देखिन थालेको छ । शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ सालको शैक्षिक सत्रमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत विद्यालय भर्ना भए । अहिले प्राथमिक र माध्यमिक तहको भर्नादरमा राज्य लैङ्गिक समानता कायम राख्न सफल भएको छ । विद्यालय भर्ना हुने बालक र बालिकाको संख्या बराबर छ ।

आधारभूत कक्षा (१–८) पास गर्ने बालबालिकको संख्या करिब ६८.४ प्रतिशत देखिन्छ । यी तथ्याङ्कले अल्पविकसित एवं पुरुषप्रधान समाज रहेको देशमा प्रजातन्त्रपश्चात शिक्षा क्षेत्रमा भएको गुणात्मक सुधारलाई पुष्टि गर्छ । तर गुणस्तरीय शिक्षा अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न भने धेरै गर्न बाँकी छ । प्रकोपको धेरै सम्भावना भएकोले विद्यालयलाई सुरक्षित अध्ययन स्थलको रूपमा विकसित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित छन् भन्ने महसुस हुनेगरी बृहत विद्यालय सुरक्षा ढाँचाले परिकल्पना गरेका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

भवन संहिता मानक अनुसार निर्माण गरिएका विद्यालयहरूमा विपत्पश्चात समाजको जीवनलाई पुरानै अवस्थामा चाँडो फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ र हाम्रो भवन संहिताले पनि यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । भूकम्पीय सुरक्षाको कुरा गर्दा मुख्यतया तीन रणनीति अपनाई जोखिम न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । (१) थप जोखिम नबढाउने अर्थात नयाँ विद्यालय संरचना बनाउँदा भवन संहिताको पालना गरी डिजाइन र निर्माण गर्ने ।

(२) भइरहेको जोखिम घटाउने अर्थात विद्यालयको जोखिम लेखाजोखा गरी सम्भावित भूकम्पलाई थेग्न सक्नेगरी प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्ने । (३) सम्भावित भूकम्पको दौरान कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनी सुरक्षित व्यवहारको ज्ञान, सीप सिकी तयारी अवस्थामा रहने । यी तीनै रणनीतिलाई मध्यनजर गर्दै २०५५ सालतिरबाट विद्यालयलाई भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त गर्ने अभियानको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय सामाज– नेपालले सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै आएको छ । २०५५–५६ सालतिर भक्तपुरको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएको कमजोर भवन प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रम अहिले सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रममा समाहित
भएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपश्चात गरिएको सर्वेक्षणबाट विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रबलीकरण गरिएका विद्यालय भवनहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेको पाइयो । सर्वेक्षण गरिएका करिब १६० विद्यालय भवनमा नजिकका समुदाय भूकम्पपश्चात महिनौंसम्म सुरक्षित महसुस गरी आश्रय लिइएको पाइयो ।

यस्तो परिदृश्य देख्दा डिजाइन सकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका पद्मोदय हाई स्कुल, दरबार हाई स्कुलजस्ता ऐतिहासिक विद्यालय भवनहरू प्रबलीकरण गर्न पाएको भए जोगिने रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्पअघि थुप्रै विद्यालयमा विद्यालय विपत् पूर्वतयारीका कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । यसरी पूर्वतयारी कार्यक्रम लागु गरिएका विद्यालय वरिपरिका बस्तीमा मानवीय क्षति अन्य उस्तै बस्तीमा भन्दा कम भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विद्यालय सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त कार्य बाँकी छन् ।

१. विद्यालय भवनको संरचनात्मक लेखाजोखा गरी विपत् जोखिम पहिचान गर्ने ।
२. विद्यालय स्थापना स्थानीय सरकार र समुदाय बीचको समन्वयमा गर्ने ।
३. विद्यालय स्वीकृति दिनुभन्दा अघि विपत् सुरक्षित देखिएमा मात्र स्वीकृत दिने ।
४. राज्यले विद्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने ।
५. स्थानीय सरकारले वार्षिक ३–५ स्कुलमा विद्यालय गुरुयोजना लागु गर्ने ।
६. सुरक्षित भवन डिजाइन, निर्माण तथा अनुगमन स्थानीय सरकारबाटै गर्ने ।
७. देशभर भवन संहिता पुनरावलोकन गरी त्यसै अनुरुप भवन निर्माण गर्ने ।
८. पाठ्यक्रममा जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी सम्बन्धी सामग्री समावेश गर्ने ।
९. विद्यालय भवन मर्मत–सम्भारका लागि छुट्टै निर्देशिका तयार गरी लागु गर्ने ।
१०. विद्यालयले आपत्कालीन प्रतिकार्य योजना तयार गरी विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गर्ने ।

जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्युनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका लेखक भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुखले नारीवाद, बगलीमा छुरा

उषा थपलिया

काठमाडौँ — धेरै नेता महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिन्छन् । तर आफ्नो परिवारमा महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्छन् । उ द्योगी चण्डीराज ढकालकी दिवंगत आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिमा प्रसाद ग्रहणका लागि केही दिनअघि विद्युतीय निम्तो आयो ।

त्यसमा दिवंगत आमाका सन्तान उल्लेख हुने प्रार्थीखण्डमा ‘श्रीमती/श्रीमान’, बुहारीको नाम र त्यसपछि छोराहरूको नाम लेखिएको थियो । छोरी–ज्वाइँको नाम पनि त्यही क्रममा थियो । ढकालको ‘बुर्जवा’ परिवार लैङ्गिकताका सवालमा समाजवादीभन्दा माथि रहेको निम्तोले देखाउँथ्यो ।

राजनीतिक सिद्धान्तमा मात्रै हैन, लैङ्गिक दृष्टिकोणमा समेत पुँजीवाद र समाजवादबीच ठूलो अन्तर रहेको बताइन्छ । पुँजीवादीले स्वीकारे या नस्वीकारे पनि पुँजीवादभित्र महिलाको स्थान सम्मानजनक नरहने स्पष्टोक्ति समाजवादले २ शताब्दी अघिदेखि दिँदै आइरहेको छ । कार्ल माक्र्सले वर्गविहीन समाजका लागि राजनीतिक अवधारणा मात्र प्रतिपादन गरेनन्, समाजमा महिलाको अवस्थितिमाथि पनि चिरफार गरे । महिला सम्बन्धी उनको दृष्टिकोण ‘माक्र्सिस्ट फेमिनिजम’कै नामले चर्चित छ । यो मान्यता सशक्त हतियारका रूपमा ठूलो हिस्साका महिलाले विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
समाजवादी अवधारणामा नारीवाद
महिला र पुरुषको हैसियत समान भएकाले दुवैको पहिचान र अस्तित्व उत्तिकै सम्मानजनक हुनुपर्ने ‘माक्र्सिस्ट फेमिनिजम’को मूल अवधारणा हो । माक्र्सले हैसियतमा समान हुँदाहुँदै पनि महिला दोस्रो दर्जामा दरिएर विभेद, अन्याय र उत्पीडन भोग्न बाध्य हुनुको दोष पुँजीवादलाई दिएका छन् । समाजवादी अवधारणा अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थामा पुरुषले व्यवसायी, उद्योगपतिका रूपमा बाहिरी दुनियाँमा निरन्तर हैसियत विस्तार गर्दै जान्छन् ।

महिलालाई सन्तानोत्पादन, बालबच्चाको स्याहार–सुसार तथा घरेलु काममा खुम्च्याइन्छन् । उनीहरूलाई भोगविलासका साधन र निजी सम्पत्ति ठानिन्छ । बाहिरी काममा निस्कने महिलालाई समेत कम ज्यालाका मजदुरीमा सीमित गरेर चर्को श्रमशोषण गर्न पुँजीवाद उद्यत हुने समाजवादीको आरोप छ । नाजुक अवस्थाबाट माथि उठाएर महिलाको स्थान समान हैसियतमा पुर्‍याउन समाजवादले मात्र गर्नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

पुँजीवाद र लैङ्गिकता
महिला प्रगतिका लागि बाधक हुने अवस्था पुँजीवादले अंगिकार गर्ने सिद्धान्तभित्र नीतिगत रूपमै विद्यमान छ कि छैन भन्ने विषय बहसमै छ । सतही रूपबाट हेर्दा पुँजीवादभित्रका कतिपय गतिविधिले महिलाको आत्मसम्मान र गरिमाको बढावा गर्नसकेको देखिँदैन । उत्पादनको उपभोग अत्यधिक बढाउन र अधिकतम नाफा हासिल गर्न जसरी चम्किलो र भड्किलो रूपमा महिलाको रूप, देह र चरित्र उपयोग भइरहेको छ, त्यसले पनि केही प्रस्ट्याउँछ । यस्ता गतिविधिले सुन्दरताको परिचायक बनेको गर्वानुभूति कुनै महिलाले क्षणिक रूपमा त गर्न सक्छिन्, तर दीर्घकालीन पहिचान र हैसियत यसले दिलाउन सक्दैन ।

आफ्नो शासन पद्धतिमा महिला अधिकारको मोडल यस्तो हुने भनेर पुँजीवादले कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छैन । महिलाको मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति विश्लेषण गरेको पनि पाइँदैन ।
समाजको अवस्था
समाजमा महिला व्यक्तिभित्रको चेतनाका कारणले फरक–फरक स्थितिमा रहेको प्रस्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । समाजमा त्यस्ता व्यक्ति पनि प्रशस्तै छन्, जसले कहिल्यै कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र महिला अधिकार पढेनन् । तरलैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा उतार्न हरदिन कटिबद्ध छन् ।

अर्कोतिर आफूले खाएको थाल, कचौरा उठाएर माझ्ने ठाउँमा राख्दासमेत हैसियत गिरेर माटोमै मिल्छ कि भनी सोच्ने महिला अधिकारविज्ञ पुरुष पनि यहाँ कम छैनन् । बाहिरी रूपमा महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिनेहरू आफ्नो परिवेशभित्र महिलामाथि हिंस्रक बन्ने गरेका घटना थुप्रै भेटिन्छन् । यसर्थ सिद्धान्त एउटा मार्गनिर्देशक पाटोमात्रै हो । व्यावहारिक कसीमा नघोटिएसम्म सिद्धान्तले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सिद्धान्तका रूपमा आफूले अँगाल्दै आएको लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू नै असमर्थ देखिन्छन् । समाजवादी सिद्धान्त बमोजिम राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जिन्दगीमा यस्ता उदाहरण धेरै भेटिन्छन् ।

सिद्धान्त र व्यवहारबीच बेमेल
महिलालाई सशक्त शक्तिका रूपमा स्वीकार्नु माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उल्लेखनीय पक्ष हो । सरकारी सुरक्षाफौजसँगको भिडन्त लगायत पार्टीबाट दिइएका सबै जिम्मेवारी निर्वाहमा महिला पछि परेनन् । त्यसयता नेपाली सेना र प्रहरी लगायतका निकायले समेत महिलाको प्रवेशलाई खुकुलो बनाउँदै आए । माओवादी युवकयुवतीको क्रान्तिकारी विवाहसमेत त्यतिबेलाको ठूलै परिघटनाभित्र पर्थ्यो ।

लैङ्गिक समानताको मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्र हैन, जीवनभर डगमग हुन नदिने उद्घोषसहित मुठ्ठी उचालेर थुप्रैले पार्टीकै स्वीकृतिमा विवाह गरे । अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । द्वन्द्वकालीन समय हुनाले श्रीमान वा श्रीमती जसको अनुकूलता मिल्यो, उसैले सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी निर्वाह गरे । तत्कालीन माओवादी पार्टी संसदीय राजनीतिमा आएपछि उनीहरू सहर केन्द्रित भए । त्यसपछि क्रान्तिकारिता कमजोर बन्दै गएको खबर आइरहेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुनथालेपछि महिलामाथि पुरुषको अनावश्यक नियन्त्रण, बन्देज र निगरानी सुरु भएका गुनासा बढ्न थाले । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध टुट्यो । यी सबै हुनुको पछाडि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न चुक्नु हो ।

समाजवादी नारीवादले सम्बन्ध टुटाउन उत्प्रेरित गर्दैन, नत यसले ‘र्‍याडिकल’ नारीवादले झँै पुरुषलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु देख्छ । महिला–पुरुष दुवैको सहकार्यमार्फत दुवैले सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य समाजवादी नारीवादको हो । सिद्धान्तमा कमजोरी नहँुदा–नहुँदै पनि सामाजिक तहमा विचलन देखापर्छ भने स्वभावैले त्यहाँ कार्यान्वयनको कमजोरी जिम्मेवार रहन्छ । अपवाद पक्कै होलान्, तर राजनीतिक परिवेशको जोशमा गरिएका प्रण पारिवारिक संचरनाभित्र लागु गर्ने तत्परता पुरुषले निर्वाह गर्न सकेनन् । आय आर्जन लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता बढेसँगै पुरुषको सोचाइ साँघुरिँदै जान थाल्यो । आफूले आत्मसात गरेको सिद्धान्तलाई बिर्सेर महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्न थालेपछि सम्बन्धविच्छेद स्वाभाविक बन्यो ।

रूपान्तरणको खाँचो
कार्यकर्ता तहको मात्र कुरा हैन, माथिल्ला तहका कम्युनिस्ट नेतामा समेत सिद्धान्त विपरीतका आचरण देखिने गरेका छन् । बाहिर शालिन र सभ्य देखिने कतिपय नेता महिलाको मामिलामा कमजोर रहेको चर्चा बाक्लै हुने गर्छ । बहुविवाह कानुनी अपराधमात्र हैन, महिलामाथि गरिने अन्याय पनि हो । यस्तो किसिमको अपराध र अन्याय गर्ने नेता थुप्रै छन् ।

तर त्यसले उनीहरूको पार्टीगत हैसियत र निजी व्यक्तित्वमा कुनै असर परेको देखिँदैन । उनीहरूमा ग्लानि पनि छैन । एकजना महिलाकै आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनु पनि सिद्धान्तको वर्खिलाप हो । अन्य राजनीतिक सिद्धान्त अँगाल्ने सबै व्यक्ति महिलाका सवालमा इमानदार छन् भन्न खोजिएको हैन । तर जसले सिद्धान्तगत रूपमै महिलाको मानवीय गरिमाको वकालत गर्छ, उसले आचरणलाई सिद्धान्तबाट टाढा राख्न कसरी मिल्छ ?

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्